अभियान टिप्पणी: गिट्टी, ढुंगा निकासीमा अन्योल

केही समय पहिला व्यापारघाटा न्यून गर्न गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निर्यात गर्ने नीति ल्याइए पनि त्यो अझ कार्यान्वयनमा गएको छैन । एकातिर यस नीतिका विरूद्ध अदालतमा मुद्दा परेको छ भने अर्कातिर सरकारले निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था पनि गर्न सकेको छैन । चुरेक्षेत्रमा ठूलो पर्यावरणीय संकट आउन सक्ने भन्दै सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरेको छ । तर, यही क्षेत्रमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ खेर गइरहेको छ । यही कारण नदीले बाटो बदलेर समेत समस्या हुने गरेको छ । यस्तोमा नदीजन्य वस्तुको निर्यात गर्न सकिन्छ भने त्यसमा ढिला गर्नु हुँदैन ।  अहिले भारतमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलाठूला परियोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । नेपालको सीमा नजिकका बिहार र उत्तर प्रदेशलाई गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको आवश्यकता छ । नेपालले पारिस्थितिक प्रणालीमा असर नपर्ने गरी नदीजन्य वस्तुको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वातावरणवादीहरूले नदीजन्य वस्तुहरूको उत्खननको विरोध गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा अहिले भइरहेका उत्खनन मापदण्ड मिचेर भइरहेकाले यस्तो चिन्ता स्वाभाविक हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोगविना विकास निर्माण सम्भव छैन । त्यसैले आफूसँग जे जस्ता स्रोत उपलब्ध छन् तिनको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, भावी पुस्तालाई असर पार्ने, पर्यावरणीय क्षति पुर्‍याउने गरी प्रकृतिको दोहन गर्न भने हुँदैन । त्यसैले नदीजन्य वस्तुको उत्खननका लागि वातावरणीय पक्षमा ध्यान जानैपर्छ ।  चुरेक्षेत्रबाट निस्कने नदीजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा वातावरणीय क्षति हुने सम्भावना कम देखिन्छ । हो, राम्ररी नियमन नगर्ने हो भने दुरुपयोग हुने सम्भावना भने अत्यधिक छ । त्यसो त यी सामानको माग नेपालमै प्रशस्त छ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा यिनको आवश्यकता नेपाललाई पर्छ । त्यसैले यसको सन्तुलित उत्खननमा ध्यान जानु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालमा कुनै पनि वस्तुको प्रयोगमा कि त पूर्णतया खुला छाडिदिने कि त पूरै नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति छ । सरकारले पर्याप्त नियमन गरी कति मात्रामा खुला गर्ने हो र कति मात्रामा रोक्ने हो भन्ने नीति बनाएर त्यसअनुसार प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।