महेश बस्नेतसँग भिड्न माओवादीले पठायो वाईसीएल इञ्चार्ज

२० भदौ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र भक्तपुरले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले भक्तपुर–२ मा वाईसीएल इञ्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’लाई एकल रुपमा सिफारिस गरेको छ । यो नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको क्षेत्र हो । एमालेनिकट युवा संघको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका बस्नेतले […]

सम्बन्धित सामग्री

दीपशिखा भन्छन् : सके आफैं नेतृत्व गरौं, नसके कसैलाई काँधमा नबोकौं

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा वाईसीएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले अब पनि अरुलाई काँध थापेर प्रधानमन्त्री बनाउन नलाग्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । माओवादीले गठबन्धन बाहिरका दलसँग पनि सरकार गठनको बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेपछि उनले पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भएर बस्न आग्रह गरेका हुन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पहिलो पार्टीको हैसियतमा नेपाली […]

माओवादी सभामा कांग्रेस–एमालेको ‘ढुंगामुढा’

नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनावी सभामा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको टोलीले ढुंगामुढा गरेको छ । चौरजहारी नगरपालिका–७ र ९ को कोटजहारीमा माओवादीले आयोजना गरेको सभामै कांग्रेस–एमालेको सयुंक्त प्रचार टोलीले ढुंगामुढा प्रहार गरेको हो । ढुंगा लागेर २ जना वाईसीएल कार्यकर्ता घाइते भएका छन् ।

वाईसीएल ओखलढुंगाका इन्चार्ज एमाले प्रवेश

ओखलढुंगा । नेकपा माओवादी केन्द्र निकट युवा संगठन वाइसिएल ओखलढुंगाका जिल्ला संयोजक एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । वाइसिएलका जिल्ला संयोजक तथा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य समेत रहेका सुवास खड्का (उद्धव) एमालेमा प्रवेश गरेका हुन् । माओवादीले जनताको पक्षमा काम नगर्न नसकेको र कार्यकर्तामाझ एउटा र व्यवाहारमा अर्को काम गरेका कारण आफुहरु एमालेमा प्रवेश गरेको खड्काले […]

एमसीसी पारित गर्नेसँग माओवादीको सत्ता साझेदारी हुँदैन : वाईसीएल इन्चार्ज

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता एवं वाईसीएल इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ ले माओवादीले एमसीसी पारित नगर्ने प्रष्ट्याएका छन् । उनले एमसीसी पारित गर्नेसँग सत्ता साझेदारी नहुने पनि बताएका छन् । दीपशिखाले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अरू धेरै थाहा भएन, नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसी सदनबाट पारित गर्दैन । आज र […]

वाईसीएल इञ्चार्ज दीपशिखा भन्छन– २० प्रतिशत युवा भएको दल माओवादी मात्रै

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को महाधिवेशन केन्द्रीय सदस्य चयन गर्दै सकिएको छ । आज प्रचण्डले बन्द सत्रमा २३६ जनाको नाम पेस गरेका थिए, त्यसलाई हलले अनुमोदन गरेको थियो । माओवादीले घोषणा गरेको समितिमा महिला ३५ प्रतिशत, युवा २० प्रतिशत र दलित १५ प्रतिशत समेटेको बताएको छ। वाईसीएलका इञ्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ माओवादीले समावेशीतालाई कार्यान्वयन […]

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल माओवादीको राजकीय मामला विभागमा

काठमाडौं । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को राजकीय मामला तथा सुशासन विभाग सदस्यमा नियुक्त भएका छन् । माओवादीले गठन गरेको ३२ केन्द्रीय विभागहरुमध्ये राजकीय मामला एउटा विभाग हो । पौडेल यसअघि माओवादीको युवा संगठन वाईसीएल कार्यकर्ताहरुलाई प्रशिक्षण कार्यक्रममा देखिएका थिए। विभाग प्रमुख भने माओवादी नेतृ रेखा शर्मा छिन् । उपप्रमुख नरेश भण्डारी छन्। […]

महराले भने- एमसीसी पास गर्न नपाएको झोंकमा ओलीले नेकपा फुटाए

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले एमसीसी पास गर्न नपाएको झोंकमा केपी ओलीले नेकपा विभाजन गराएको आरोप लगाएका छन् ।  आइतवार कोहलपुरमा वाईसीएल नेपालले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै महराले एमसीसी पास गराउन पार्टी फुटाएको आरोप लगाएका हुन् ।  माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अडानका कारण एमसीसी पास हुन नसकेको भन्दै महराले माओवादीले कहिल्यै राष्ट्रघात गर्न नसक्ने दाबी गरे ।  ‘एमसीसी पास गर्न नदिएका कारण आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई हराउन देशीविदेशी प्रतिक्रियावाद...

एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास : सत्तारूढ दलभित्रै ठूलो मतभेद

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रयास थालेको छ । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्न लागेसँगै लामो समय अनिर्णयको बन्दीमा परेको एमसीसीलाई चालू संसद् अधिवेशनबाट पास गराउन सरकारले प्रयास थालेको छ । भदौ २९ गते एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । एमसीसीका विवादित विषयमा सरकारले एमसीसीसँग जवाफ माग गरेको र जवाफ आएलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यससम्बन्धी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । तर, एमसीसी अनुमोदन गराउन सरकारलाई त्यति सजिलो भने छैन । सदनदेखि सडकसम्म एमसीसी अनुमोदन नगर्न सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आएको छ । सरकारले एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेको जवाफ आएपछि अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मार्पmत जानकारी दिने र त्यसलगत्तै सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको उच्च स्रोतको दाबी छ । जथाभावी नबोल्न सांसद्हरूलाई देउवाको निर्देशन प्रक्रिया अघि बढाउनकै लागि यता नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) विरुद्ध जथाभावी नबोल्न आफ्ना संसद्हरूलाई निर्देशन दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता नेपालकै हितमा रहेको भन्दै सांसदहरूलाई जथाभावी नबोल्न र त्यसबारेको भ्रम चिर्न मंगलवार कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका देउवाले यस्तो निर्देशन दिए । बैठकमा देउवाले एमसीसीका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको समेत बताएका छन् । उनका अनुसार विश्व बैंक र एशियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम अहिले पनि देशले ऋण लिइरहेका छ । एमसीसी विकासका लागि दिइएको अनुदान रहेको र यसमा अनावश्यक रूपमा धेरै राजनीति गर्न खोजिएको छ । देश विकासका लागि अनुदान ल्याउन लागिएको र ऋण घटाउन एमसीसी अघि बढाउन लागिएको देउवाको भनाइ थियो । बैठकमा देउवाले एमसीसीमार्फत नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने बताए । एमसीसी पारित गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेसका सांसदहरूले भने एमसीसीका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा र प्रश्नहरू उठाएका थिए । कतिपय सांसदहरूले एमसीसीका केही व्यवस्थाहरूलाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास हुन दिन्न : दाहाल सत्तारूढ दल माओवादीले अहिलेकै हालतमा एमसीसी पास नहुने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल) को बैठकलाई मंगलवार सम्बोधन गर्दै अहिले अवस्थामा एमसीसी पास नहुने बताए । ‘एमसीसीका विषयमा शहर मात्रै होइन गाउँगाउँ, टोलटोलमा चर्चा भइरहेको छ । सरकार र पार्टीको पनि ध्यानाकर्षण भएपछि अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाएका छौं । त्यसको जवाफ पनि आएको छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै वाईसीएलका एक नेताले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा पारित हुँदैन । त्यो संसद्बाट पारित हुने सम्भावना छैन ।’ राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई हानि हुनेगरी माओवादीले सम्झौता नगर्ने भन्दै ढुक्क रहन कार्यकर्तालाई दाहालले आग्रह गरे । यसअघि एमसीसीका विषयमा तत्कालीन नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले दिएको सुझावलाई समेत ध्यान दिइने दाहालले बताए । एमालेको सहयोग नरहने संकेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् । पोखरामा मंगलवार भएको पार्टीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सोही कुरा दोहो¥याएका थिए । यो सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने संकेत देखाएसँगै एमसीसी अनुमोदनमा एमालेले सरकारलाई सहयोग नगर्ने उसले रणनीति बनाएको उच्च स्रोत बताउँछ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आउने भएकी छन् । एमसीसी सम्झौतामा विवाद बढिरहेका बेला उनीसेप्टेम्बर ९ मा नेपाल आउन लागेकी हुन् ।   उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिने बताइएको छ ।   सडकमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी चर्किंदै सरकारले संसद्मा एमसीसी अघि बढाउने प्रयास गरेसँगै त्यसविरुद्ध सडकमा नाराबाजी चर्किन थालेको छ । सत्तारूढ तथा विपक्षी दल, नागरिक समाजबाट दिनहुँजसो प्रदर्शन हुन थालेको छ । उनीहरूको एउटै माग एमासीसी खारेज गर भन्ने छ । यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । मंगलवार नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयले भदौ २८ गते काठमाडौंमा बृहत् सभासहित साताव्यापी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चिनाउँदै आएको विवेकशील साझा पार्टीले पनि एमसीसी सम्झौता हुबहु पारित नगर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै विवेकशील साझाले एमसीसी सम्झौताका केही शर्त अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हित प्रतिकूल रहेको बताएको छ । उसले ती शर्त संशोधनविना पारित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ ।