बिजुली आपूर्तिमा खास समस्या नभएको घिसिङको दाबी

सम्बन्धित सामग्री

विद्युत् निकासीका शर्त: प्रतिस्पर्धी मूल्य र कूटनीतिक चातुर्य

काठमाडौं/वीरगञ्ज। नेपालले आगामी १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निकासी गर्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा यसमा समझदारी पनि भयो । त्यस्तै सन् २०४० सम्ममा बंगलादेशलाई ९ हजार मेगावाट विद्युत् बेच्ने भनिएको छ । धरैले यसलाई उत्साहजक भनेका छन्, तर ऊर्जा उत्पादकहरू थुप्रै नीतिगत सुधारदेखि कूटनीतिक चातुर्य नअपनाएसम्म यो असम्भव देख्छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०८० का अनुसार अहिलेको विद्युत्को जडित क्षमता २ हजार ६६६ मेगावाट छ । अहिले करीब १७ सय मेगावाटको आन्तरिक खपत धान्न पनि आयात भइरहेको छ । यो अवस्थामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निकासी गर्ने लक्ष्यमा पुग्ने हो भने आजैदेखि गम्भीर गृहकार्यमा लाग्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । निकासीका लागि उत्पादन प्राथमिक शर्त हुने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘जलविद्युत् भारत निकासीका लागि सबैभन्दा पहिला त उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । स्वदेशमा उत्पादन र खपत बढाउन थुप्रै नीतिगत सुधारको खाँचो छ,’ उनले भने । विद्युत् विकासदेखि वितरणका पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका प्रक्रियागत र नीतिगत समस्या समाधान नभई विद्युत् उत्पादन सहज नहुने उत्पादकहरूको दाबी छ । विद्युत् विकासका लागि जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा झन्झटिलो भएको अनुभव अध्यक्ष कार्कीको छ । ‘वनसँग सम्बद्ध कानूनहरू विद्युत् विकासका विरोधी छन् । यस्ता कानून र प्रक्रियालाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्नुपर्छ । जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने र निजी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने भएमा सरकारले त्यसको व्यवस्थापन नगरेसम्म अपेक्षित उत्पादन हुन सक्दैन,’ उनले भने । विद्युत् निकासी चर्चा गरिएजस्तो सहज नभएको बताउँछन् इप्पानका सल्लाहकार कुमार पाण्डे । प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् उत्पादन नै मुख्य चुनौती भएको पाण्डे बताउँछन् । ‘भारतको भन्दा सस्तो दरमा विद्युत् दिनसक्ने क्षमता नभएसम्म निकासी हुँदैन । भारतबाट प्रविधि र उपकरण आएर यहाँ उत्पादन हुने हो । सरकारले यसमा सहुलियत नदिए प्रतिस्पर्धी मूल्य दिन सकिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । उत्पादनलाई लक्षित बजार (भारत/बंगलादेश)सम्म पुर्‍याउन प्रसारण लाइनमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिने पनि उत्पादकहरूले बताए । प्रसारणका पूर्वाधारमा कसले, कुन मोडेलमा लगानी गर्ने भन्ने पनि नीतिगत रूपमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । उत्पादन र प्रसारणका पूर्वाधारमा बैंक र बाह्य लगानीकर्ताको लगानी भित्त्याउन स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको सुझाव छ । ‘विद्युत् उत्पादनमा अवरोध बनेका कानून र प्रक्रियाहरूलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि निलम्बन गर्ने हो भने मात्रै यो क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रको लगानी बढ्छ,’ उनले दाबी गरे । नेपालले प्रतिस्पर्धी मूल्य र निरन्तर उत्पादन गरेमात्र निकासी निश्चित हुने दाबी गरिएको छ । ‘अहिले त वर्षामा २/३ महीनाको लागि मात्रै विद्युत् किनिदेऊ भन्नुपरेको छ । यस्तोमा विद्युत् नजाँदा भारतलाई नोक्सान हुने होइन । हामी विद्युत् आपूर्तिमा भारतको भरपर्दो स्रोत बन्ने अवस्था आएमात्रै त्यसमा भारतको स्वार्थ हुन्छ,’ उत्पादकहरू भन्छन् । भारतले विद्युत् आयातसम्बन्धी नीति र निर्देशिकामार्फत भारत र नेपालको लगानी भएको विद्युत्मात्र आयात गर्ने शर्त अघि सारिरहेको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने इप्पानका सल्लाहकार पाण्डेको तर्क छ । ‘यो नेपालको कूटनीतिक र बार्गेनिङ क्षमतामा भरपर्ने कुरा हो । नेपाल र भारतबाहेकका देशको लगानीकर्ता संलग्न भएको उत्पादन पनि लिन भारतलाई सहमत गराउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । भारत निर्भर बंगलादेश निर्यात नेपालको विद्युत् बंगलादेश निकासीमा पनि भारत सकारात्मक हुनुपर्ने जानकारहरूको मत छ । बंगलादेशले नेपालसँग सन् २०४० सम्म ९ हजार मेगावाट विद्युत् खरीदको समझदारी गरेको छ । नेपाल र बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । ऊर्जा आपूर्तिमा ५१ प्रतिशत ग्यासमा निर्भर रहेको बंगलादेश जलविद्युत्मा भने आयातको भरमा छ । सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा दुई देशबीच सहयोगको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालबाट जलविद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको हो । तर, यसमा भारतको भूमिका सकारात्मक नभएसम्म नेपालबाट भारतीय भूमि भएर सोझै बंगलादेश विद्युत् निकासी हुन नसक्ने मत विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । ‘भारतले विभिन्न नीति निर्देशनमार्फत विद्युत् व्यापार नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको अहिलेको अवस्थामा उसको भूमि भएर सीधै निकासी गर्न सहमति देला भन्नेमा आशंका छ । नेपालबाट भारतले खरीद गरेर बंगलादेशलाई निकासी गर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ,’ अग्रवालको भनाइ छ । इप्पान अध्यक्ष कार्की पनि बंगलादेश निकासीमा यो विकल्पको सम्भावना देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘बंगलादेश निकासीलाई भारतले रोक्न सक्दैन । यसमा अन्तरराष्ट्रिय दबाबका कुराहरू पनि हुन्छन् । बरु, भारतले नेपालसँग किनेर बंगलादेशलाई दिन सक्छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विद्युतमा बिर्सिइएका मसिना कुरा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले भारतमा विद्युत् निर्यात गरेको कुरालाई निकै उपलब्धिपूर्ण कार्य गरेको भनी दाबी गर्ने गरेको छ । पक्कै पनि नेपालबाट भारतमा विद्युत् निर्यात हुनु सुखद हो । आर्थिक समृद्धिका लागि विद्युत् निर्यातलाई अझै प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । तर, सँगै यतिखेर विद्युत्को गुणस्तर वृद्धि गर्न र खपत बढाउन पनि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ । हेर्दा साना जस्ता लागे पनि ती कार्य ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । प्राधिकरणले विद्युत्सम्बन्धी सानातिना समस्यालाई उचित सम्बोधन नगर्दा विद्युत् विकासमा नै अवरोध पुगेको छ । विद्युत् निर्यातको उच्च सम्भावना भएको र त्यसबाटै आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा सानाजस्ता लाग्ने पक्षमा प्राधिकरणले ध्यान नदिएकाले हिउँदमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या बढेको छ । विद्युत् गुणस्तरीय नभएको उपभोक्ताको गुनासो रहँदै आएको छ । विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । अघिल्ला दशकमा भन्दा अहिले भारत नेपालको जलविद्युत्को विकासका लागि निकै उदार बन्दै आएको छ । नेपालले प्रस्ताव गरेका धेरै विषयलाई उसले सकारात्मक जवाफ दिएको छ जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हुन् । तर, जलविद्युत् क्षेत्रमा जति नै उपलब्धि प्राप्त गरे पनि सानातिना समस्या रहिरहँदा विद्युत्को विकासमा अवरोध कायम रहन्छ । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमातहत बन्ने प्रसारण लाइनका लागि जग्गाप्राप्ति ठूलै समस्या बन्न सक्ने देखिन्छ । लप्सीफेदीमा सबस्टेशन निर्माणको विषयलाई लिएर स्थानीयले गरेको विरोधले यसको संकेत गरेको छ । जलविद्युत्को विकासमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्नु ठूलो समस्या रहेको छ । कतिपय आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबन्दा विद्युत् खेर गइरहेको छ । जग्गाप्राप्ति समस्याको समाधानका लागि पर्याप्त पहल प्राधिकरणले गरेको देखिँदैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले हिउँदको माग धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यसरी आयात गरिएको विद्युत् पनि प्रसारण लाइनकै क्षमता अभावका कारण ल्याउन समस्या भएको छ । त्यही कारण अहिले विद्युत् अनियमित भइरहेको हो । छोटो समय बिजुली गए पनि अहिले लोडशेडिङकै झझल्को देखिन थालेको छ । कतिपयले त प्राधिकरणले अघोषित लोडशेडिङ शुरू गरेको समेत बताउन थालेका छन् । प्रसारण लाइनमात्रै होइन, वितरण लाइनमा पनि समस्या छ । ट्रान्सफर्मरहरू कम गुणस्तरका भएकाले पड्किने र विद्युत् आपूर्ति रोकिने गरेको छ । त्यस्तै वितरण लाइनका तारहरू जलेर पनि समस्या भइरहेको छ । हिउँद र वर्षायामका लागि प्राधिकरणले फरक फरक मूल्यमा उत्पादकसँग विद्युत् खरीद गरे पनि उपभोक्तालाई भने १२ महीना समान शुल्क लिने गरेको छ । स्मार्ट मीटर जडान गरी मौसमी शुल्कका साथै माग कम भएको र नभएको अवस्थामा फरक फरक मूल्य लगाउनुपर्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउँछ । तर, स्मार्ट मीटर जडान सुस्त छ । मौसमी शुल्कमा प्राधिकरणले सोचेको पनि देखिँदैन । त्यस्तै गुणस्तरीय उपकरणको कमीले गर्दा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएको पाइन्छ । दक्षिण एशियामा नै कुल ऊर्जा उपभोगमा जलविद्युत्को योगदान २० प्रतिशत रहँदा जलस्रोतमा धनी मानिएको नेपालमा यसको अंश २ प्रतिशतमात्रै रहेको छ । यसो हुनुमा प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता कुरामा प्राधिकरणको पर्याप्त ध्यान नजानु हो । विद्युत् चोरी रोक्न नयाँ सोच ल्याउन सकिन्छ । जुन ठाउँमा बढी विद्युत् चोरी भएको छ त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई नै यसको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । त्यसतर्फ प्राधिकरणको सोच गएको देखिँदैन । त्यस्तै बेला बेलामा हाइभोल्टेजका कारण उपभोक्ताले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ । अन्य देशमा यस्तोमा क्षतिपूर्ति दिने चलन छ । तर, नेपालमा क्षतिपूर्ति त टाढाको कुरा माफीसमेत मागेको पाइँदैन । विद्युत् विकासमा सानातिना समस्याले पनि नदेखिने गरी ठूलो अवरोध गरिरहेको हुन्छ । प्राधिकरणले यस्ता समस्यामा ध्यान दिन सकेको छैन जसका कारण विद्युत् उपभोग र उत्पादन पर्याप्त बढ्न नसकेको हो । यस्ता कुरामा सरकार र प्राधिकरणको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सुनसरी मोरङ कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ

विराटनगर । भारतको सुपौल, कटैयाबाट दुहबी ग्रीडमा आइरहेको १८० मेगावाट विद्युत् २ सातादेखि रोकिँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ शुरू भएको छ । लोडशेडिङले सानाठूला करीब ५ सय उद्योग समस्यामा परेका छन् । विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा दैनिक ४० प्रतिशत उत्पादन घटेको उद्योगीको दाबी छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतका अनुसार उद्योगहरूले दैनिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोरिरहेका छन् । त्यसै पनि बजार अभाव र आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेका सिमेन्ट, छडलगायत उद्योग अघोषित लोडशेडिङले झनै थला परेको उनले बताए । भारतबाट बिजुली नआउँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोर उद्योग धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको उनले बताए । बजार अभाव, उधारोको रकम नउठिरहेका बेला लोडशेडिङले उत्पादनमा असर गरेको राउतको भनाइ छ । अन्नपूर्ण सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका राउतले अचेल सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको ४० प्रतिशतमा झरेको बताए । स्वस्तिक आइरनका निर्देशक रमेश राठीले सरकारले लोडशेडिङको तालिका सार्वजनिक गरे राहत हुने बताए । दैनिक ८ देखि १० घण्टासम्म लोडशेडिङ हुँदा उद्योगले दैनिक १ करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको उनको भनाइ छ । कति बेला बिजुली कटौती हुन्छ भन्ने ठेगान नहुँदा मजदूर ज्यालाको भारसमेत थपिएको उनले बताए । अनियमित विद्युत् आपूर्तिले उद्योगको उत्पादन ६० प्रतिशतमा झरेको उनको भनाइ छ । लगातार २० दिनदेखि समस्या हुँदा पनि सम्बद्ध निकाय मौन रहेको राठीको गुनासो छ । तालिका सार्वजनिक गरेर लोडशेडिङ गर्ने वा सातामा ५ दिन २४सै बिजुली दिएर २ दिन पूरै काटिदिए उद्योगहरूको क्षति न्यूनीकरण हुने उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दुहबीका प्रमुख राजेश रेग्मीले भारतको कटैयाबाट आइरहेको १८० मेगावाट बिजुली आउन छाडेकाले अहिले प्रदेश १ मा अघोषित रूपमा लोडशेडिङ भइरहेको बताए । कटैयाबाट विद्युत् आपूर्ति बन्द भएपछि ढल्केवरबाट लिनुपरेको तर उक्त विद्युत्को गुणस्तर कम भएको र प्रसारण संरचना पुराना भएकाले आपूर्तिमा समस्या देखिएको रेग्मीले बताए । अहिले रक्सौलबाट ३५, रामनगरबाट ६०, मुजफ्फरपुरबाट ३५०, टनकपुरबाट ६० मेगावाट गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा भारतबाट आयातित ५०५ मेगावाट बिजुली उपलब्ध रहेको उनले जानकारी दिए । यसैबीच उद्योगी, व्यवसायीका तीन संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न माग गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङ, मोरङ व्यापार संघ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आधारभूत वस्तुका रूपमा रहेको बिजुली अभाव झेल्नुपरेको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्यमान अघोषित विद्युत् कटौती र ट्रिपिङको समस्या अविलम्ब समाधान गर्न माग गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आज लक्ष्मी पूजा गर्ने रात भएकाले जतिसक्दो धेरै बिजुली बाल्न कुलमानको आग्रह

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आज लक्ष्मी पूजाका दिन बेलुका जतिसक्दो धेरै बिजुली बाल्न अनुरोध गरेका छन् । घर, कार्यालय झिलिमिली बनाउन जतिसक्दो धेरै बिजुली बाल्न उनले अनुरोध गरेका हुन् । आज कुनै क्षेत्रमा पनि विद्युत आपूर्तिमा समस्या नआओस् भन्नका लागि आफूहरु बिहानैदेखि खटिरहेको घिसिङले बताएका छन् । घिसिङ आफैँले वितरण विभाग प्रमुख मनोज सिलवाललाई लिएर काठमाडौँका विभिन्न सबस्टेसन र वितरण केन्द्र पुगेर निरीक्षण पनि गरेका छन् । लक्ष्मीपूजाको दिनमा पनि ४ सय मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्नुपरेको र अझै करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको घिसिङको भनाई छ । आज कुनै पनि क्षेत्रमा बिजुली जाने अवस्था आउन नदिन र यदि कुनै स्थानमा समस्या आएमा तत्काल समाधान गर्न नो–लाइटको टिम तयारी अवस्थामा रहेको पनि बताएका छन् । स्युचाटार, बालाजु, बानेश्वर, लैनचौर, टेकु, पाटन, सिंहदरबमर, चाबहिल, चपली, मातातीर्थ, बनेपा र पाँचखालका सबस्टेसनलाई चुस्त दुरुस्त अवस्थामा राखिएको उनको दाबी छ ।

Bizpati आश्विन २०७९

बारा–पर्सा कोरिडोरमा दैनिक १२ घण्टा लोडशेडिङ

वीरगञ्ज । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका बारा–पर्सा कोरिडोरका औद्योगिक ग्राहकले यतिखेर ऊर्जाको चरम अभाव भोगिरहेका छन् । उक्त प्रसारण लाइनबाट आपूर्ति लिएका उद्योग प्रतिष्ठानमा दैनिक १२ घण्टासम्म अघोषित लोडशेडिङ भइरहेको उद्यमीले बताए । प्राधिकरणले नेपाललाई लोडशेडिङमुक्त घोषणा गरे पनि पछिल्लो समय देखिएको ऊर्जा संकटबाट यहाँका उद्योग बढी प्रभावित भएका छन् । बढी ऊर्जा खपत गर्ने र नियमित आपूर्ति चाहिने उद्योगको उत्पादन २५/३० प्रतिशतमा झरेको छ । ‘दिनहुँ १०/१२ घण्टासम्म बिजुली काटिन्छ । यस्तोमा कसरी उत्पादन सम्भव हुन्छ ?’ एक उद्योगीले आर्थिक अभियानसित गुनासो पोखे । प्राधिकरणको ३३ र ११ केभी लाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगमा आपूर्ति तुलनात्मक कम अवरुद्ध भइरहेको छ । ६६ केभीबाट लिएका उद्योगी बढी मारमा परेको बताइन्छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले ६६ केभी लाइनमा जोडिएका उद्योगमा दिनको १२ घण्टासम्म लोडशेडिङ र ५/६ पटक ‘ट्रिपिङ’ भइरहेको बताए । अन्य प्रसारण लाइनबाट पनि आपूर्तिमा समस्या भइरहेको भनाइ गुप्ताको छ । ‘पछिल्ला केही वर्ष विद्युत्को सहज आपूर्तिका कारण उद्योग प्रतिष्ठानले क्षमता बढाएर उत्पादन थालेकोमा अहिलेको ऊर्जा अभावले समस्यामा परेका छन् । ऊर्जा समस्यामा झेलिरहेका यो कोरिडोरका उद्योगहरू अहिले क्षमताको २५/३० प्रतिशतमा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ गुप्ताले भने । प्राधिकरणको ग्रीड सञ्चालन विभागका प्रमुख सुरेश भट्टराई भने अहिले देखिएको ऊर्जा अभाव अल्पकालीन भएको दाबी गर्छन् । रूस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा देखिएको ऊर्जा संकटबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको भट्टराईले बताए । ‘यो १२/१५ दिनदेखिको समस्या हो । चाँडै समाधान हुन्छ । तर, हामीकहाँ प्रसारण लाइनको समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ,’ उनले भने । अधिक भारका कारण विद्युत् कट्ने समस्या आएको प्राधिकरणले बताएको छ । योजनामा राखिएका १३२ देखि ४०० केभीसम्मका प्रसारण लाइनलाई चाँडो निर्माण नगरिए भविष्यमा ऊर्जा पर्याप्त भए पनि आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्ने भट्टराईको भनाइ छ । प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्रकुमार झा पनि प्रसारण लाइनमा बढी भारका कारण आपूर्तिमा समस्या थपिएको बताउँछन् । परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी प्रसारण लाइनमा बढी भारका कारण पटकपटक विद्युत् काटिने समस्या देखिएको उनले बताए । बारा–पर्सा कोरिडोरका अधिकांश उद्योगमा भारतबाट यही प्रसारण लाइनमार्फत भित्रिएको बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । कोरिडोरमा खपत हुनेमध्ये ९० मेगावाट विद्युत् यही लाइनबाट आउँछ । प्राधिकरणले परवानीपुर–रक्सौलमा थप १३२, हेटौंडा–ढल्केवर ४०० केभी, हेटौंडा–इनरूवा ४०० केभी, हेटौंडा–बर्दघाट २०० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अघि बढेको जानकारी भट्टराईले दिए । पटकपटक विद्युत् आपूर्ति काटिँदा उद्योग प्रतिष्ठानको कच्चा पदार्थ खेर जाने र विद्युत्को महसुल पनि बढी उठिरहेको उद्यमी बताउँछन् । यसले उत्पादनको लागत वृद्धि हुनुका साथै गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको उनीहरूले बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

उद्योगमा अघोषित लोडशेडिङ : सिमेन्ट र डन्डी उत्पादन ५० प्रतिशत कटौती

काठमाडौं । कोभिड–१९ कम भएपछि लयमा फर्किन थालेका सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योग फेरि लोडशेडिङको मारमा परेका छन् । यी वस्तुको उत्पादन र माग बढ्ने विकास निर्माणको मुख्य सिजनमा नियमित बिजुली नपाउँदा उत्पादन नै कटौती गर्न थालेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । नेपालले हिउँदमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्छ । तर, यसपटक भारतीय बजारमै विद्युत्को अभाव देखियो । विशेषगरी कोइलाको अभाव भएपछि भारतमै बिजुली उत्पादन कम भई मूल्य आकाशिएको छ । त्यसले गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको दरमा विद्युत् किन्न पाएन । अहिले भने प्राधिकरणले अधिकतम दरमै भए पनि बिजुली किन्ने गरी मूल्य प्रस्ताव गर्न थालेको बताएको छ । तैपनि मागअनुसार बिजुली नपाउँदा उद्योगहरूमा आपूर्ति नियमित हुन नसकेको बताइन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले उद्योगहरूले नियमित बिजुली नपाएको बताए । प्राधिकरणले महँगो/सस्तो जुन दरमा भए पनि नियमित र गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदा स्थानीयका साथै वैदेशिक लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन सक्छन्,’ अग्रवालले भने, ‘उत्पादनको लागत बढेको छ, यसलाई कम गर्न सरकार तथा प्राधिकरण जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ यसैगरी, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेलले उद्योगहरूले १२/१३ घण्टा लोडशेडिङ झेलिरहेको बताए । ‘एकातिर लोडशेडिङ छ, अर्काेतिर ६ मेगावाट बिजुली चाहिने उद्योगले ३ मेगावाट मात्र पाइरहेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘बिजुली आधामात्र पाएकाले उद्योग नै धराशयी हुने देखियो ।’ बिजुली नपाउँदा उत्पादन र विक्री चक्र बिग्रने हुँदा बैंक ब्याज बढ्नुका साथै तरलता अभाव हुने अवस्था आएको उनले बताए । दुई सातादेखि विद्युत् आपूर्तिमा नियमितता नभएको उनले बताए । ‘कोभिडपछि उत्पादनले आकार लिइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणका कामले गति लिन थालिसकेको अवस्थामा देखिएको ऊर्जा समस्याले पुनः अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।’ नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जाने तर हिउँदमा बिजुलीकै अभावमा उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । अग्नि सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पोखरेलले बिजुली नपाउँदा अहिले सिमेन्ट उत्पादकले ५० प्रतिशत उत्पादन घटाएको बताए । अहिले बिजुलीको शुल्क नबढे पनि बिजुली नै पाउन नसकेको अवस्थामा उद्योगीहरू छन् । सरकारले दीर्घकालीन रूपमा यस्तो समस्या समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना बनाउने र बिजुली कति आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा बेला छँदैमा हेक्का राख्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ । अम्बे ग्रूपका अध्यक्ष हरि न्यौपानेले रोलिङ मिलहरूमा विद्युत् कटौतीले निकै समस्या पारेको बताए । केही समयदेखि नै उद्योगहरूले नियमित रूपमा बिजुली नपाएको भन्दै उनले अहिले कारखानाहरूले उत्पादन ५० प्रतिशतले कटौती गरेको बताए । ‘पावर छैन, भए पनि नियमित छैन,’ न्यौपानेले भने, ‘सिमेन्ट र डन्डी उद्योग ठूलो मर्कामा परेका छन् । सामग्री सप्लाई गर्नै सकिएको छैन ।’ अहिले निर्माणको सिजन भएको र सोहीअनुसार माग भइरहे पनि उत्पादन कम गर्नुपर्दा मागअनुसार सामग्री दिन नसकेको उनको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरण भने आफूले प्रस्ताव गरेको दरमा बिजुली नपाएको खण्डमा मात्रै उद्योगहरूलाई मागअनुसार आपूर्ति नदिएको दाबी गर्छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बिड अस्वीकृत भएका बेला मात्रै बिजुली उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । ‘उद्योगीले भने जस्तै लोडशेडिङको अवस्था होइन,’ भट्टराईले भने, ‘बुधवार पनि नियमित रूपमा बिजुली उपलब्ध गराएका थियौं ।’ पछिल्लो समय रूस–युक्रेनबीच द्वन्द्वले अन्तरराष्ट्रिय रूपमै औद्योगिक कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको छ । कोइलाको मूल्य बढ्दा भारतबाट नेपाल आउने विद्युत्मा समस्या देखिएको छ भने नेपालकै सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य पनि निकै बढेको छ । अहिले सिमेन्टको मूल्य पनि बढेको छ । ओपीसी र पीपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ३० रुपैयाँले बढेको संघले जानकारी दिएको छ । अहिले औसतमा ओपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ६४० र पीपीसी सिमेन्ट प्रतिबोरा ५४० पुगेको पोखरेलले बताए । बिजुली महसुल नबढे पनि डिजेलको मूल्य बढेकाले सिमेन्टको मूल्य प्रभावित भएको उनले बताए । यता, फलामे डन्डीको मूल्य पनि उल्लेख्य बढेको छ । प्रतिकेजी ७०/७५ आसपास रहेको डन्डीको भाउ अहिले प्रतिकेजी १३० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् लिन सकेन

काठमाडौं । भारतीय खुला बजारमा विद्युत्को मूल्य आकाशिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् आपूर्तिमा समस्या परेको छ । प्राधिकरणले बिडिङमा प्रस्ताव गरेको दरभन्दा भारतीय खुला बजारमा कायम हुने दर बढी भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । हिउँदमा प्राधिकरणले भारतीय खुला बजारबाट बिडिङमार्फत विद्युत् किनेर स्थानीय बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ । पछिल्लो २ दिन (मंगलवार र बुधवार) बिडिङमा प्रस्ताव गरेको दरभन्दा खुला बजारको मूल्य बढी हुँदा प्राधिकरणले भारतबाट बिजुली पाउन नसकेको हो । बुधवार प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ८ पैसामा विद्युत् किन्ने गरी प्राधिकरणले बिड गरेको थियो । तर, भारतीय खुला बजारमा बिजुलीको औसत मूल्य प्रतियुनिट झन्डै १८ रुपैयाँ (भारतीय ११ रुपैयाँ २० पैसा) पुग्यो । फलस्वरूप, दर नमिल्दा प्राधिकरणले भारतीय खुला बजारबाट विद्युत् खरीद गर्न सकेन । प्राधिकरणले बिहीवारका लागि १९ रुपैयाँ २० पैसामा बिडिङ गरे पनि पाउन नसकेको प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । बिहीवारका लागि विद्युत्को अधिकतम मूल्य प्रतियुनिट ३२ रुपैयाँ (२० भारू) रहेको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् किन्न अघिल्लो दिनमै बिड प्रस्ताव गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले भोलिपल्टका लागि अघिल्लो दिनमै ९६ ओटा बिड प्रस्ताव गर्र्ने गर्छ । ‘बिहीवारका लागि पनि सोहीअनुसार बिड प्रस्ताव गरेका थियौं । तर, त्यसमा आठओटा मात्र स्वीकृत भयो,’ भट्टराईले भने । यतिखेर भारतका जलविद्युत् आयोजना पूर्ण क्षमतामा नचलेको र त्यसमा विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रमुख माध्यम मानिएको कोइलाको समेत अभाव भएकाले मूल्य बढेको बताइन्छ । अहिले प्राधिकरणले औसतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा आफ्ना ग्राहकलाई विद्युत् विक्री गर्दै आएको छ । यस्तोमा प्रतियुनिट ३२ रुपैयाँसम्म लगानी गरेर विद्युत् आपूर्ति गर्दा प्राधिकरणलाई समस्या हुने भट्टराई बताउँछन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योग क्षेत्रका लागि महँगोमा भए पनि विद्युत् किन्ने बताए । ‘अन्य ग्राहकलाई विद्युत् पुग्दो नै छ । तर, उद्योग क्षेत्रका लागि विद्युत् आपूर्ति गर्न चुनौती भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, उद्योगका लागि महँगो दरमा भए पनि विद्युत् ल्याएर आपूर्ति पूरा गर्छाैं ।’ प्राधिकरणकै एक अधिकारी भने नेतृत्वले नाफा कायम राख्न खोज्दा विद्युत् खरीदमा समस्या परेको दाबी गर्छन् । ‘वर्षभरि खरीद गर्दा कहिले घाटा कहिले नाफा हुन्छ नै,’ उनले भने, ‘अहिले पनि मूल्य बढ्यो भन्दैमा खरीदमा आनाकानी गर्दा आपूर्तिमा समस्या आयो ।’ नेपालको विद्युत् जलप्रवाहमा आधारित छ । हिउँदमा खोलामा पानी घट्दा विद्युत् उत्पादन कम हुन्छ र भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । वर्षात्मा भने विद्युत् खेर जान्छ । त्यसबेला नेपालले भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरेको छ । अहिले नेपालमा ८०० मेगावाट हाराहारी विद्युत् उत्पादन भएको छ । तर, माग भने १६०० मेगावाटको गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सल्टिएन विश्वको सातौ ठूलो विद्युत् आयोजना 'ग्राण्ड इथियोपियन बाँध' को विवाद

माघ ९, काठमाडौं । नाइल नदीमा इथियोपियाले बनाउन लागेको बाँधको विषयमा इजिप्ट र सुडानसँग विवाद सल्टिएको छैन । अफ्रिकी संघको प्रायोजनमा सो विवाद सल्टयाउन शुरु गरिएको वार्ता विगत ९ महीनादेखि रोकिएको छ । सो बाँधमा निर्माण हुने जलविद्युत् आफ्नो विकासका लागि अत्यावश्यक रहेको इथियोपियाले बताउँदै आएको छ । तर बाँधका कारण आफ्नो देशमा पानीको आपूर्तिमा समस्या आउने इजिप्टको भनाइ छ । यो आफ्नो जलभण्डारका लागि खतरा रहेको तर्क पनि सुडानले दिँदै आएको छ । ग्राण्ड इथियोपियन रेनोसा ड्याम (जर्ड)ले नाइल नदीबाट लाभ हुने देशहरुलाई एकताबद्ध गर्नु पर्ने इथियोपियाले हालै बताएको छ । बाँधबाट हुने लाभ इजिप्ट र सुडानले यसको निर्माण प्रति व्यक्त गरेका चिन्ताभन्दा निकै धेरै हुने पनि उसको भनाइ छ । जर्डले क्षेत्रीय एकताको मोडलको रुपमा काम गर्नु पर्ने इथियोपियाका प्रधानमन्त्री आबी अहमलले हालै एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् । जर्डसम्बन्धी छलफल र वार्तामा सम्भावित नकारात्मक कारकहरु बढी स्पष्ट बनाइएको भएपनि यसका लाभहरुले विरोधस्वरुप औंल्याइएका बेफाइदाहरुलाई उछिन्ने उनले बताएका छन् । यो इथियोपिया, इजिप्ट र सुडानको लागि एक अर्कालाई हानी नपुर्‍याइकन शान्ति निर्माण, सहकार्य, पारस्परिक सह–अस्तित्व र विकासको मलजल गर्ने समय भएको पनि विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन् । यद्यपि, अहमदले इजिप्टको मुख्य चिन्तालाई भने सम्बोधन गरेका छैनन् । जर्डको बाँध भर्न करीब ५ देखि १२ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा इजिप्टमा नाइल नदीमा पानीको मात्रा घट्ने भन्दै गत वर्ष इथिप्टले उक्त परियोजना नष्ट गर्न सेना नै परिचालन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । बाँधका कारण इजिप्टको कृषि क्षेत्रमा हजारौंको रोजगारी प्रभावित हुने र खाद्यान्न असुरक्षा पनि उत्पन्न हुन सक्ने बताइएको छ । तर परियोजनाले सुडानमा जल संकट निवारण गर्न मद्दत गर्ने यसको जलविद्युत् उत्पादनमा सुधार ल्याउने अहमदको तर्क छ । इजिप्टलाई पनि जल संरक्षणबाट लाभ मिल्ने उनको दाबी छ । सुडानमा जर्डले विनाशकारी बाढी र सुख्खाका बेलामा पानीको अभावको असरविरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा दिने अहमदले औंल्याएका छन् । सुडानले नियमित रुपमा जल प्रवाह पाउने भएकोले त्यहाँको जल पूर्वाधार झनै राम्रो तवरले सञ्चालनमा मद्दत गर्ने पनि उनको तर्क छ । ‘अर्बौ क्युबिक बरारबको पानी बाफ बनेर वा बाढीको रुपमा समथरतिर बगेर खेर फाल्नु भन्दा जर्डबाट हुने जल संरक्षणबाट इजिप्टलाई पनि फाइदा हुनेछ,’ अहमदले भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीका अनुसार उक्त परियोजनाले इथियोपियामा कृषि, उत्पादन र उद्योगमा आधारित आधुनिक अर्थतन्त्र सृजना हुनेछ । बाँधले ६ करोड मानिसहरुलाई जलविद्युतमा पहुँच दिने अपेक्षा गरिएको छ । इथियोपियामा बिजुलीको अभाव छ । यहाँको जनसंख्याको ५३ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ६ करोड मानिसहरुमा बिजुलीको पहुँच छैन । ‘बिजुली बिना कुनै पनि देशले गरिबीलाई हराउन सकेका छैनन्,’ अहमदले भनेका छन् । निर्माण शुरु भएको ११ वर्ष भइसक्दा जर्डको करीब ८० प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यो परियोजना ब्लु नाइल नदीमा बनिरहेको छ । यो नाइल नदीको तीन सहायक नदीमध्ये एक हो । नाइलको ६० प्रतिशत पानी ब्लु नाइलबाट आउने गरेको छ । नाइल नदी अफ्रिकाका ९ देश भएर बग्छ । यो तान्जानियाबाट शुरु भएर इजिप्टमा मेरिडियन सागरमा आएर टुङ्गिन्छ । एजेन्सीको सहयोगमा

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा

काठमाडौं/दोलखा । निर्माणका क्रममा विभिन्न आरोह अवरोहको सामना गर्दै अन्ततः राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सोमवारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । सोमवारदेखि उक्त आयोजनाको ७६ मेगावाट क्षमता भएको एक युनिटबाट परीक्षणका रूपमा विद्युत् उत्पादन गर्न शुरू गरिएको हो । कुल क्षमता ४५६ मेगावाट रहेको यस आयोजनाको निर्माण विसं २०६७ देखि शुरू भएको थियो । त्यसबेला आयोजनाको मुख्य सिभिल निर्माण थालनी गरिएको थियो । त्यसपछि २०७८ जेठ ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यस आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए । सोमवार एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो । उहाँले काठमाडौंबाट भर्चुअल माध्यमबाट दोलखाको बिगु गाउँपालिकास्थित आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि तथा आयोजनाका अधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशी लगानीमा यतिका ठूलो आयोजना बन्नु खुशीको कुरा भएको बताउनुभयो । आयोजनाले ऊर्जाक्षेत्रको मात्र नभएर राष्ट्रको नै आत्मविश्वास बढाएको उहाँको भनाइ थियो । ऊर्जामन्त्री पौडेलले नेपाली पूँजीमा निर्मित आयोजनाबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो उपलब्धि हुने बताए । आयोजनाका कारण अब नेपालमा लोडशेडिङको पुनरावृत्ति नहुने उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यो आयोजनाले वार्षिक २२८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने बताए । स्वदेशी लगानीमा बनेको उक्त आयोजना २०७३ भित्र नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, आयोजना आपैm विवादमा पर्ने, निर्माण कम्पनीको खराब कार्यसम्पादन तथा प्राकृतिक प्रकोपलगायत कारण आयोजना समयमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । तोकिएको म्याद सकिएको झन्डै ५ वर्षपछि उक्त आयोजना सञ्चालनमा आएको हो । निर्माण कम्पनीको कार्यसम्पादन राम्रो नहुँदा निर्माण कार्यमा ढिला भएको आयोजनाको भनाइ छ । २०७२ सालको भूकम्पले आयोजनाको निर्माणमा नराम्रो प्रभावित ग¥यो । भूकम्पलगत्तै भारतीय नाकाबन्दीको असर पनि आयोजनामा परेको थियो । मधेश आन्दोलन तथा नाकाबन्दीका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काममा गरेको ढिलाइजस्ता कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको आयोजनाको दाबी छ । पहिले तोकिएको म्याद सकिएपछि पछिल्लोपटक गत आवभित्र नै आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण आयोजनाको निर्माण कार्य पुनः प्रभावित भयो । अन्ततः बहु प्रतीक्षित माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट सोमवारदेखि बिजुली उत्पादन गर्न शुरू गरिएको हो । विशेषगरी लट २ को ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेलवे इन्जिनीयरिङले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि कठिन मानिएको ३७३ मीटर लामो तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडानको जिम्मा आयोजनालाई वित्तीय भार नपर्ने गरी त्रिपक्षीय (आयोजना, टेक्सम्याको र एन्ड्रिज) सहमतिमा इलेक्ट्रोमेकानिकल (लट ३) को अस्ट्रियन ठेकदार कम्पनी एड्रिजलाई दिइएको थियो । एन्ड्रिजलाई तल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक जडान गर्ने काम दिइएपछि कामले गति लिएको थियो । ३१० मीटर लामो माथिल्लो ठाडो सुरुङमा पेनस्टक जडानको काम भने टेक्सम्याकोले नै गरेको थियो । आयोजनाको निर्माण कार्य लम्बिएपछि लागत पनि ह्वात्तै बढेको छ । पहिले रू. ३५ अर्बमा यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, हालसम्म आउँदा आयोजनामा रू. ८४ अर्ब खर्च भइसकेको छ । त्यसमा रू. ५२ अर्ब खुद लागत रहेको छ भने ब्याजबापत ३२ अर्ब खर्च हुने आयोजनाको भनाइ छ । अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतारचढावका कारण पनि लगानी बढेको बताइएको छ । यस आयोजनामा ७६/७६ मेगावाटका ६ युनिट रहेका छन् । त्यसमध्ये आयोजनाको पहिलो युनिट परीक्षणका रूपमा सोमवारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो । बाँकी रहेका पाँचओटा युनिट पनि २/२ हप्ताको अन्तरमा सञ्चालनमा ल्याइने आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । समय तालिकाअनुसार भदौभित्र सबै युटिन सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट परीक्षणका रूपमा उत्पादन भएको विद्युत् खिम्ती ढल्केवर प्रसारण लाइनमार्पmत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएको छ । परीक्षण उत्पादन भएको १५ दिनपछि भने आयोजनाबाट व्यावसायिक रूपमा नै विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ । सोमवार आयोजना उद्घाटन गर्ने भएपछि आइतवार नै खिम्ति सबस्टेशनदेखि गोंगरसम्मको ४७ दशमलव २ किलोमीटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन चार्जिङ गरिएको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेशप्रसाद न्यौपानेले बताए । आयोजनाको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्रीले हतारो गरे पनि आयोजनाको रामेछापको पूmलासीमा रहेको स्टेशनमा उपकरण जडान गर्ने काम अझै सकिएको छैन । यस्तै रोलवालिङ खोला मिसाउने काम हुन सकेको छैन । सुक्खा यामका लागि रोलवालिङ खोलाबाट पानी ल्याउन आवश्यक रहेकाले रोलवालिङ डाइभर्सन बनाउन आवश्यक टेन्डर प्रक्रिया चलिरहेको आयोजनाको भनाइ छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछि कम्पनीको वित्तीय विवरणमा आगामी आवदेखि नै सुधार देखिने सीईओ श्रेष्ठले बताए । ‘अब आयोजना सञ्चालन आउने भएपछि आम्दानी भइहाल्छ । त्यसपछि वित्तीय विवरणमा सकारात्मक रूपमा प्रभाव देखिन थाल्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘अहिलेसम्म आयोजना सञ्चालनमा नआएकाले कम्पनी घाटामा गएको हो । त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छौं ।’ आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड चालू आवको चैत मसान्तसम्म रू. ३ करोड ५० लाख २८ हजारले घाटामा रहेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म त्यो थपघट हुन सक्छ । तर, आगामी आवदेखि भने त्यसमा सुधार आउने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘शेयरधनीलाई कुन समयमा कति लाभांश दिने भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर, उनीहरूलाई राहत हुने आयोजनालाई सञ्चालन गर्नेछौं,’ श्रेष्ठले बताए । कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१ दशमलव प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत, नागरिक लगानीको कोष र राष्ट्रिय बीमा संथाको २÷२ प्रतिशत शेयर रहेको छ । साथै, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र स्थानीय बासिन्दाको १० प्रतिशत शेयर अंश रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८