भूमिगत जल सिँचाइ विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा स्यालो र डीप ट्युबवेल निर्माणका लागि रु. १ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरेको छ । यो रकम तराईका २२ जिल्ला र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइका लागि खर्च गरिनेछ । सोबाहेक भारत सरकारले स्यालो ट्युबवेल निर्माणका लागि यसै आवमा ३१ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । अनुदान सहयोगबाट तराईका ९ जिल्लामा २७ सय स्यालो ट्युबवेल निर्माण गरिने समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रमोदराज शर्माले जानकारी दिए ।
गत आवमा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा धनुषा, महोत्तरी र सिरहामा गरी १ हजार ३ सय ५० स्यालो ट्युबवेल निर्माण भएको थियो । गत आवमै अन्वेषणात्मक अध्ययन गरिएका मिडियम डेरुथ ट्युबवेल चालू आवमा निर्माण गरिने कार्यक्रम छ । समितिले अध्ययन क्रममा पाँच वटा मिडियम डेरुथ ट्युबवेल निर्माण गरेको थियो । स्यालो सम्भव नभएको ठाउँमा डीप अत्यधिक खर्चिलो हुने हुँदा मिडियम डेरुथ ट्युबवेल निर्माण गरिएको हो । एउटा मिडियम ट्युववेल निर्माण गर्न कुल २२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यस्तो ट्युबवेलबाट ५० देखि ९० मीटर गहिराइसम्मको पानी निकाल्न सकिन्छ । यसबाट प्रति ट्युबवेल २० देखि २२ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने निर्देशक शर्माको भनाइ छ ।
गत आवको अन्त्यसम्म तराईका २२ जिल्लामा ७ हजार ७ सय स्यालो र १२ वटा डीप ट्युबवेल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
वर्ष ५ अंक ४९, २०६७, साउन २४–३०