काठमाडौँ । प्रारम्भिक बालविकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति, कार्यक्रम र संगठन तर्जुमा गर्न उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ ।
काठमाडौं, जेठ ६ । सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने भएको छ । पाँच वर्षअघि पनि सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले फेरि शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव […]
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५ जेठमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ आयोग गठनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव गरिएको थिएन । शैक्षिक सुधारको जस लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोग गठनको सिधै प्रस्ताव गरेपछि सरकारको नीति तथा कार्यव्रmममा समावेश गरिएको हो ।
सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने भएको छ । पाँच वर्षअघि पनि सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो र त्यसले बुझाएको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले फेरि शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।
४ असार, काठमाडौं । सरकारले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले २१ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।
सरकारले शिक्षाको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सुझाव दिन उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षमा ६५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको छ ।
प्रारम्भिक बालविकासदेखि विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति, कार्यक्रम र संगठन तर्जुमा गर्न उपप्रधान एवं शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ १९ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार आयोग गठन भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं आयोगका सदस्यसचिव डा हरि लम्सालले जानकारी दिए। आयोगमा शिक्षा राज्यमन्त्री शेषनाथ अधिकारी, व्यवस्थापिका–संसद्, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा…
