सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५ जेठमा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गर्नुभयो । शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ आयोग गठनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव गरिएको थिएन । शैक्षिक सुधारको जस लिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोग गठनको सिधै प्रस्ताव गरेपछि सरकारको नीति तथा कार्यव्रmममा समावेश गरिएको हो ।