झापामा आलु खेतीको क्षेत्रफल बढ्यो

काठमाडौँ,५ माघ । झापामा यसवर्ष आलु खेतीको क्षेत्रफल बढेको छ । जिल्लामा गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष आलु खेतीको क्षेत्रफल २०५ हेक्टर बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टले जानकारी दिए । गतवर्ष जिल्लामा १५ हजार सात सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिएकामा यसवर्ष १५ हजार नौ सय ८५ हेक्टरमा सो खेती गरिएको छ […]

सम्बन्धित सामग्री

आलु खेती विस्तार गर्न तीन करोडको आयोजना सञ्चालन

बेनी – म्याग्दीमा आलु खेतीको विस्तार र प्रवद्धनका लागि रु तीन करोड बजेटको आयोजना सञ्चालन भएको छ । गण्डकी प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आलु खेतीका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीमार्फत जिल्लामा उक्त आयोजना सञ्चालन गरेको हो । जिल्लामा आलु खेतीको सम्भावना भएको क्षेत्रमा आलु खेतीको विस्तार र कृषकले उत्पादन गरेको […]

‘चिप्स’ बनाउने आलु उत्पादन हुँदै

कैलालीमा एक हजार बढी बिगाहा जग्गामा ‘आलु चिप्स’ बनाउन प्रयोग गरिने आलु खेतीको विस्तार गर्न लागिएको छ । खेतीको विस्तारका लागि जिल्लाका विभिन्न पालिकाका एकसय दुई वडामा किसान जागरण समिति गठन भइरहेको किसान रामबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो । “यस वर्ष आलु चिप्स बनाउनका लागि प्रयोग हुने इन्युभेटर र सजिता जातको आलु खेती विस्तार गर्दैछौँ,” उहाँले …

मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन

काठमाडौं : सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिने बताए । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने समेत अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन् । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्ड मार्फत काम अगाडि बढाइने समेत बताएका छन् । महतको भनाइ खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयका स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न रु. ४७ करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास लिएको छु। धान र आलुमा आत्मनिर्भर हुन एक सय स्थानीय तहमा धान र आलु खेती विस्तार गरिनेछ। हाइव्रिड जातको धानको विकास र चैते धान खेतीको विस्तार गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक खेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण तथा ब्राण्ड प्रवर्द्धन गरी बजारीकरणमा सहयोग गर्नुका साथै निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। समुदायस्तरमा प्राङ्गारिक तथा गड्यौंले मल उत्पादन गर्न सहयोग गरिनेछ। मल तथा किटनाशक विषादीको प्रयोग विना नै गरिने प्राकृतिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी कृषि फार्ममा नमुनाको रूपमा प्राकृतिक खेती शुरूवात गरिनेछ। यसबाट माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति ह्रास नहुने, गुमेको उर्वरा शक्ति पुन: प्राप्त हुने र न्यून उत्पादन लागतमा स्वस्थ कृषि उपज प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु। माटो परीक्षणका लागि प्रदेश तहका प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, जनशक्ति व्यवस्था र क्षमता विकास गर्न सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिनेछ। खेतीयोग्य जमीनको अम्लीयपना नियन्त्रणका लागि कृषि चुन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि, फलफूल, तरकारी, पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका अगुवा किसानको अनुभव र ज्ञान कृषि उद्यम गर्न चाहने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ। कृषि ज्ञान केन्द्रले यस्ता किसानलाई गुरू किसानको पहिचान दिई कृषि प्रसार एजेन्टको रूपमा परिचालन गर्ने छन्। कृषि पेशालाई थप सम्मानित र आकर्षक बनाउन प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। उखु खेतीको प्रवर्द्धन र जातीय विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ। किसानलाई उखु उत्पादन प्रवर्द्धन खर्च उपलब्ध गराउन रु. ८० करोड विनियोजन गरेको छु। “पोषणयुक्त घाँसेवालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं” भन्ने नाराका साथ एक सय वटा स्थानीय तहमा जै, नेपियर, मेन्डुला, वर्सिम लगायत जातका घाँसे बाली विकास तथा पोषण सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तह मार्फत घाँसे बालीको बीऊ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु आहारको गुणस्तर मापन तथा मूल्य नियमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी उद्यमशीलता विकास गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्ट अप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु। साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिनेछ। भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। करार खेतीका लागि कानूनी आधार तयार गरिनेछ। मुलुकभर रहेको बाँझो जमीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामुहिक खेती गर्न उपयोग गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु. ३० करोड विनियोजन गरेको छु।

विश्व आलु सम्मेलन डबलिनमा सुरु

यस सम्मेलनमा विश्वमा आलु खेतीको वर्तमान अवस्था र यसका चुनौतीहरुका साथै स्वास्थ्यमा आलुको योगदान, आलु व्यवसाय र पोषण एवं आलु खेती सम्बन्धी नयाँ नयाँ तरिका र प्रविधिका बारेमा आवश्यक छलफल हुने बताइएको छ।...

जलजलामा फस्टाउँदै ठेकी फल

म्याग्दी । म्याग्दीको जलजला गाउँपालिका–१ मलगाउँकी देउकुमारी तिलिजाले ६ रोपनी पाखोबारीमा किबी खेती गरेको पाँच वर्ष भयो । कोदो, मकै र गहुँ बाली दुम्सीले नष्ट गर्न थालेपछि करिब १० वर्षसम्म बारीमा खेती भएको थिएन ।      ‘किबी लगाएपछि जंगली जनावरले पनि दुःख दिएका छैनन्’, तिलिजाले भनिन्, ‘कोदो, मकै लगाउँदा भन्दा आम्दानी पनि राम्रो भएको छ । कोदो लगाउँदा वर्षमा दुई क्विन्टल उत्पादन हुन्थ्योे । किबीका ७० मध्ये ५० वटा बोटले फल दिन्छन् ।’      गत वर्ष प्रतिकिलो २५० रुपैयाँका दरले ५०० किलोग्राम किबी बेचेको तिलिजाले बताइन् । यसपालि गत वर्षभन्दा बढी किबी फलेको उनले सुनाइन् ।      चार रोपनी पाखोबारीमा लगाएको ५० वटा किबीका बोटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ राम्चेका भक्तबहादुर पुर्जाले गएको याममा ५०० किलोग्रामभन्दा बढी उत्पादन गरे । मकै, कोदो र आलु खेती गर्दा वर्षमा बढीमा २० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने उक्त क्षेत्रफलमा गरेको किबीबाट ७५ हजार कमाइ भएको पुर्जा बताउँछन् ।       ‘अरूले प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री गर्छन् तर हामीले उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न प्रतिकिलो डेढ सयमा बेच्यौं’, पुर्जाले भने, ‘अन्नबालीको भन्दा किबीबाट धेरै बढी आम्दानी भयो ।’ अनुकूल भूगोल, हावापानी, उच्च बजार मूल्यका कारण म्याग्दीका कृषक पछिल्लो समय व्यावसायिक किबी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । म्याग्दीको राम्चे, बरञ्जा, दिच्याम, कुहुँ, तोरीपानी, भकिम्ली, रुम, पर्वतको लेकफाँट, बाँसखर्क र शालीजा क्षेत्रमा केही वर्षयता किबी खेती विस्तार भएको छ । ३२ वर्षअघि जापानबाट आएका स्वयंसेवकले धौलागिरि क्षेत्रमै पहिलो पटक राम्चेमा किबी भित्र्याएका थिए ।      स्वादिलो, धेरै पौष्टिक तत्व पाइने र स्वस्थकर मानिने किबीको बजारमा माग र खपत बढेको छ । लगाएको तेस्रो वर्षबाट एउटा बोटमा ५० देखि ७० किलोग्रामसम्म फल लाग्ने गर्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्द पाण्डेका अनुसार समुद्री सतहदेखि १ हजार ५०० देखि २ हजार मिटरको उचाइमा किबी खेती गर्न सकिन्छ ।      ‘भिटामिन सीलगायत पौष्टिक तत्व पाइने किबी चिनी रोगका बिरामीका लागि लाभदायक मानिन्छ’, उनले भने, ‘राम्रो भयो भने एकै रोपनीमा ४ लाखसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ । पाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने किबीबाट जाम र वाइन बनाउन सकिन्छ ।’ अमिलो र गुलीयो स्वाद पाइने किबीलाई नेपालीमा ठेकी फलका रूपमा चिन्ने गरिएको छ । न्युजिल्यान्डले किबीलाई प्रमुख फलफूल बालीको मान्यता दिएको छ । सोयु, ब्रुनो, हेवार्ड, आलिसान, टोमरी, मन्टी जातको किबीको बिरुवाको मूल्य सरकारी दरअनुसार प्रतिगोटा १०० रुपैयाँ छ । निजी नर्सरीबाट ३०० सम्ममा बिक्री हुन्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले गत वर्ष नमुना फार्म कार्यक्रममार्फत एउटा किबीको फार्म स्थापनाका लागि अनुदान दिएको थियो । यो वर्ष चार वटा किबी फार्म स्थापनाका लागि आवेदन परेको छ । सजिलो र कलामी बिरुवा रोपेको दुई वर्षमै आम्दानी लिन सकिने बेनी नगरपालिका–९ तोरीपानीका सागर बानियाले बताए ।       प्रति आठ वटा पोथी बिरुवा बराबर एक वटा भाले किबीका बिरुवा लगाउनुपर्छ । लहरा भएर फैलिने किबी एक रोपनीमा १५ वटासम्म किबीका बिरुवा लगाउन सकिन्छ । फूल खेल्ने बेलामा असिनाबाट जोगाउनु किबी खेतीको मुख्य चुनौती हो । रासस

बाजुरामा हाइटेक प्रविधिबाट आलु खेती

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका ७ ढम्कनेका अधिकांश किसान यती बेला हाइटेक प्रविधिबाट आलु खेती गर्न थालेका छन् । जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिका ७ ढम्कनेका किसानले यो भन्दा पहिला परम्परागत रुपमा लगाउदैँ आएको तरिका भन्दा अहिले आधुनिक तरीकाको हाइटेक प्रविधिबाट आलु खेतीको सुरुवात गर्न थालेका हुन् । परमपरागत रुपमा आलु लगाउने तरकारी भन्दा अहिलेको आधुनिक तरकारीमा आलु खेती गर्दा गोडमेलमा निकै सहज हुने भएकोले ढम्कनेवासीले अहिले हाइटेक प्रविधिबाट आलु खेती गर्न थालेको बडिमालिका नगरपालिका ७ ढम्कनेका कृषक नरबहादुर रोकायाले बताउनुभयो ।

सामूहिक आलु खेतीमा कस्सिएको ‘ट्वाण्टी-ट्वाण्टी’ समूह

के गर्ने भनेर सोचिरहेको ट्वान्टी-ट्वान्टी समूहले आलु खेती गर्नेबारे छलफल थाल्यो। सबै सहमत भएपछि उनीहरूले झण्डै १ सय रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेतीको सुरूआत गरेका हुन्।