युट्युब आम्दानीको अर्थशास्त्र : कुन नेपाली च्यानलले कति कमाउँछन् ?

मीटरब्याजले ल्याएको तरंग : असंगठित क्षेत्रमा वित्तीय पीडाको अर्थशास्त्र

यतिखेर देशको बैंक वित्तीय क्षेत्रमा अनेक खाले समस्याका साथसाथ विभिन्न प्रकारका दबाब छन् । खासगरेर, लघुवित्तीय संस्थाहरूमाथि तिनकै सेवाग्राहीद्वारा नयाँ साहूकार वा सूदखोरको आक्षेप र मीटरब्याजमा ऋण खाएकाहरूले भोग्नुपरेको पीडाले सडक, सरकार र सदन तताएको देखिन्छ । केही समय पहिले सरकार र तराईदेखि राजधानीसम्म पैदलै हिँडेर आएका मीटरब्याजका पीडाले पिल्सिएका नागरिकबीच पाँचबुँदे सहमतिसमेत भयो । मीटरब्याजपीडितहरूबीच पनि अनेकौं गुटउपगुट छन् । अदृश्यमा त्यहाँ कुनै राजनीतिक चलखेल नहोला पनि भन्न सकिँदैन । किनभने, लघुवित्तीय क्षेत्रसित कुनै सरोकारै नभएको मेडिकल क्षेत्रका धनाढ्य व्यापारीसमेत विपन्न वर्गमै समर्पित लघुवित्तीय सेवामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई कालोमोसो दल्ने, सेवा प्रवाहमा रोक लगाउने, सेवाग्राहीहरूले लिएको ऋण मोचन हुनुपर्नेलगायत कुरा गर्न लागेको देखिएकै हो । गएको वर्षदेखिको दृश्यमा रहेको अर्कोथरी दबाब हो: उद्योगपति र व्यापारीहरूको बैंकको ब्याजदर विरुद्धको सडक आन्दोलन । कतिपय जानिफकारहरूले त्यो आन्दोलनलाई उद्योग वाणिज्य संघको चुनावसित जोडेर पनि हेरे । यहाँनेर मननयोग्य कुरा के छ भने केही सीमित ऋणी वर्गका हितका लागि मात्र आन्दोलन हुने तर जुन स्रोतका आधारमा टेकेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले तिनलाई कर्जा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् तिनका हितका लागि भने कुनै आवाज अहिलेसम्म आएन । अर्थात् बैंकवित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहको ठूलो स्रोत (करीब ८० प्रतिशत) नै निक्षेप हो भन्ने कुरा यहाँ बिर्सिएको देखिन्छ । तिनलाई भने सामान्य मूल्यस्फीति दरभन्दा पनि धेरै कम दरले ब्याज दिए पनि ठीकै छ, अहिले बजारमा विगत ३ वर्षदेखि देखिँदै आएको तरलता अभावका कारण बजारले नै दिएको दोहारो अंकदरको ब्याज पनि ठीकै छ, ती केही बोल्दैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने लाखौंंको संख्यामा रहेका निक्षेपकर्ताको आवाज केही पनि र कतै पनि नसुनिने र केही सीमित कर्जाग्राहीका आवाज भने सडकदेखि सदन र सरकारसम्मै बुलन्द हुने अनौठो परिदृश्य यहाँ देख्न पाइन्छ । तिनलाई भने ब्याज सहुलियत, पुनर्कर्जा सुविधा, ब्याज छूट, कर्जाको अवधि विस्तार वा पुनर्तालिकीकरणलगायतमा अनेक सुविधा । अहिले बैंकको चर्को ब्याजदर भयो भन्दै त्यसलार्ई एकल दरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने सडक आन्दोलन पनि तिनकै । नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका यसखाले परिदृश्यहरूलाई हेर्दा के अनुमान हुन्छ भने कतै भुक्तानी दिन नसकी तरलताको अत्यधिक चाप खेपेको र बोन्ड मार्केटमा आएको गिरावटका कारण अमेरिकामा हालै दुईओटा बैंक बन्द भएका घटना र क्रेडिट स्वीस बैंकजस्तो बलियो र ठूलो बैंक पनि समस्यामा परेको कुराबाट पाठ सिकेको देखिँदैन । त्यसलाई हामीले संवेदनशील रूपमा नलिने हो अर्थात् त्यसबाट पाठ नसिक्ने हो भने नेपाली वित्तीय क्षेत्रमा पनि त्यस्तै घटना नहोला भन्न सकिँदैन । अहिले देखिएको ब्याजदर बढी भयो भन्ने कुरा र बैंकहरूले जथभावी सेवा शुल्क लिने कुरा केही हदमा सम्बोधनयोग्य भए पनि कर्जा नै नतिर्नु पर्ने र विनाब्याज कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने एवम् विपन्न वर्गकै हितका लागि विनाधितो कर्जा प्रवाहमा विगत ३ दशकदेखि लाग्दै आएको लघुवित्तीय संस्थाहरू नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने सडकमार्फत आइरहेको आन्दोलन र मागले हाम्रो वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अनिश्चित भुमरीतर्फ धकेलिरहेको भान हुन्छ । लगेको कर्जा नै फिर्ता गर्नु नपर्ने हो भने हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमाथि निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास कहिलेसम्म रहला ? त्यो पाटोमाथि कसैले पनि सोचेको देखिएन । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नै दोहोरो अंकमा निक्षेप र ऋणपत्रहरूमा ब्याज प्रदान गरिरहेका हुन्छन् भने एकल अंकको ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने व्यवसायीका मागको कुनै तुक छैन । हो, उत्पादनशील क्षेत्रमा सरकार, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रलाई साधन सस्तोमा उपलब्ध गराउँछ भन्ने प्रत्याभूति भइरहेको अवस्थामा बैंक वित्तीय क्षेत्रले त्यसमा कमदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा उचित हो । तर, यसैका नाममा विगतमा प्रवाहित पुनर्कर्जाको सदुपयोग कति भएको छ ? त्यो विचारणीय पक्ष पनि छ । अहिले नै पनि केन्द्रीय बैंकको नियमनअनुसार कुल कर्जाको ४५ प्रतिशत साधन विपन्न वर्गलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नुपर्छ । तर, के ती क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाले उत्पादनशील क्षेत्रकै भरथेग गरिरहेको छ त ? यदि हुँदो हो भने वर्षेनि हुने अर्बौंको खाद्यान्न, फलपूmल, तरकारी आदिका आयात रोकिनुपथ्र्यो, नरोकिए पनि त्यसमा कमीचाहिँ आउनुपथ्र्यो । उत्पादनशील प्रयोजनमा गएका कर्जाको प्रतिफलमाथि गरिने एउटा गम्भीर प्रश्न हो यो । यसैले बैंक वित्तीय क्षेत्रको यस्तो लगानीको विस्तृत अध्ययनको आवश्यकता देखिएको छ । मीटरब्याजको अस≈य पीडा भोगिरहेका मीटरब्याजपीडितका कुरा सुन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा असंगठित क्षेत्रका साहूकारी प्रथाले सामाजिक अर्थ व्यवस्थालाई नै जर्जर पारेको अनुमान हुन्छ । एक साहूलाई लेखिदिएको धितो लिएको ऋणको सावाँब्याजसमेत चुक्ता भइसक्दा पनि फिर्ता नदिने र उल्टै ऋण तिर्न बाँकी छ भनेर ऋण लिनेलाई पीडामाथि पीडा दिने, तमसुकमा नै लिएको ऋणभन्दा बढी रकमको थैली लेख्ने र त्यसमा मीटरब्याज असुल्ने, कतिपय साहू त महिला हिंसामा उत्रिने, ज्यानको धम्कीलगायत यौन शोषणका घटनासमेत पीडितहरूले भोग्नुपर्ने आदि आहत र अस्तव्यस्तता यो क्षेत्रका सामान्य परिदृश्य हुन् । यो हाम्रो समाजमा वर्षौंदेखि जरा गाडी बसेको सामाजिक आर्थिक विकृति नै हो । यसको उन्मूलन, उन्मूलन नै नभए पनि कमी ल्याउनकै लागि आएको हो लघुवित्त सेवा । तर, त्यसमाथि पनि अहिले त्यसैका सेवाग्राहीहरूले धावा बोलिरहेका छन्, सडक आन्दोलनमा छन् र कताकति ती नै पनि मीटरब्याजपीडितहरूसित सामेल भएका हुन् कि भन्ने आशंका पनि छ । आन्दोलनरत मीटरब्याजपीडितका कुरा सुन्दा के पनि संकेत मिलेको छ भने यस्तो असंगति क्षेत्रको लेनदेन घरायसी भए पनि स्थानीय साहूकारहरूबाट चर्को ब्याजदरमा (मीटरब्याज) घरजग्गा धितो राखी लिएका कर्जाको उपयोग भने वैदेशिक रोजगारीमा जान र छोराछोरीको विवाह गर्नमा प्रयोग भएको देखिएको छ । यसका साथै यससँग हालसम्म पनि अर्को अनुद्घाटित विषय पनि जोडिएर आएको रहेछ: लघुवित्तीय संस्थाहरूको किस्ता तिर्न पनि त्यस्तो मीटरब्याजमा कर्जा लिने गरेको कुरा । वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नेहरूका लागि यो पछिल्लो विषय धेरै पेचिलो पनि हो । मीटरब्याजीहरूकै पीडा भगाउन आएको लघुवित्त सेवाको किस्ता तिर्न नै मीटरब्याजको कर्जा लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको नेपालको वित्तीय सेवाको असफलताकै विरसिलो उदाहरण र संकेत पनि हो । हाम्रो मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति र बैंकिङ प्रणालीले यस कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने असंगठित क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेको यस किसिमको प्रणालीले हाम्रो सामाजिक अर्थ व्यवस्था नै ध्वस्त बनाउने पक्का छ । शहरी क्षेत्रतिर बाक्लै गरी देखिन थालेको चेक बाउन्सका घटना पनि यिनै असंगठित क्षेत्रको मीटरब्याजकैजस्तो नखुलेको वित्तीय संरचनाकै उपज हो । बंैकिङ प्रणाली इन्टरभेन्सनको ९ दशक पुग्दा पनि अझै ६० प्रतिशत मानिस यो प्रणालीबाहिरै हुनुले के देखाएको छ भने हाम्रो वित्तीय प्रणालीले व्यापक संरचनागत सुधार खोजेको छ । प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

'राजाभन्दा धनी' ब्रिटेनका नयाँ प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक, के तपाईलाई थाहा छ कति छ उनको सम्पत्ति ?

Bizpati आश्विन २०७९

एक वर्षदेखि अर्थशास्त्र पढ्दै गगन थापा

२१ साउन, काठमाडौं । विद्यालय र विश्वविद्यालय तहको अध्ययन सकिसकेपछि अतिरिक्त कक्षा लिएर पढ्ने नेताहरु कति होलान् ? औपचारिक अध्ययन सकिसकेपछि थप अध्ययनका लागि प्राध्यापककहाँ पुग्ने नेताहरू सायदै होलान् । रुचिको विषयमा अतिरिक्त कक्षा लिने नेतामा पर्दछन्- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा । गगनले अध्ययन गरिरहेको विषय हो-अर्थशास्त्र । उनी साताको दुई पटक प्राध्यापककहाँ पुग्छन् । […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

शिक्षा र समृद्धिको अर्थशास्त्र

पहिले प्रवेशिका वा एसएलसी र अहिले एसईई अर्थात् माध्यमिक शिक्षा परीक्षा भनिने तहको नतिजा प्रकाशन भएपछि यससम्बन्धी विभिन्न टीकाटिप्पणी बाहिर आएका छन्। स्तर (ग्रेड) प्राप्त गर्ने दृष्टिले गत सालभन्दा पनि नतिजा खस्किएको विषयले हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरका सम्बन्धमा चर्चा चल्नु स्वाभाविक हो। शिक्षा भनेको भविष्यको मानव पुँजीसँग जोडिएको विषय हो। तसर्थ यहाँनेर कुनै एक तहमा कति विद्यार्थी कुन स्तरमा उत्तीर्ण भए भन्नुभन्दा पनि आधारभूत रूपमा हाम्रो शिक्षा नीति र प्रणाली कता तेर्सिएको छ भनेर समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ।

गोरखापत्र आषाढ २०७९

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषको सीईओका लागि आवेदन माग, कति चाहिन्छ योग्यता ?

जेठ ४, काठमाडौं। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषले रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) को पदका लागि आवेदन माग गरेको छ। सरकारद्वारा गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले उक्त पदमा नियुक्तिका लागि बुधवार आवेदनको सूचना प्रकाशित गरेको हो । उक्त पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरि सूचनामा उल्लेख छ । आवेदक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून, लेखा, बैंकिङ वा बीमा व्यवसायमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने छ। आवेदकसँग आर्थिक, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तिमा अधिकृत द्वितिय श्रेणी वा सो सरहको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ। योग्य आवेदकले आगामी जेठ २१ गतेसम्म गोप्य सिलबन्दीमार्फत आवेदन पेस गर्न सक्नेछन्। छनोट समितिले योग्य उम्मेदवारबाट उत्कृष्ट तीन जनाको नाम सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने बताएको छ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

बुढ्यौलीको अर्थशास्त्र : जेरियाट्रिक अस्पतालभन्दा जेरियाट्रिक वार्ड उत्तम

वर्षमा एकपटक नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ । खासगरेर अन्तरराष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसको आसपास त्यसखाले चर्चाले बाक्लैगरी स्थान पाउने गरेका छन् । मिडियाले पनि त्यसलाई राम्रैसित बाहिर ल्याउने गरेको छ । तर, ती चर्चा केही दिनमै सेलाउनु पनि सामान्य विशेषताजस्तै हुने गरेको छ । यतिखेर नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकका अनेकौं पीडालाई सम्बोधन गर्ने ध्येयले खासगरेर इच्छापत्र र जेरियट्रिक अस्पताल का बारेमा केही चर्चाहरू सतहमा आएका छन् । अस्पतालका बारेमा त सरकार (वर्तमान गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद्) ले हालै निर्णय गरेको जानकारी पनि बाहिर आएको छ भने कानूनी वृत्तमा इच्छापत्र अर्थात् मृत्युपछि उसको सम्पत्तिमाथिको भोगचलन कसले गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा इच्छापत्रमा उल्लेख भएअनुसार हुने भन्ने विषयमा समेत बहस अगाडि आएको छ । अहिलेको मूल आवश्यकता भनेको बेग्लै जेरियाट्रिक अस्पताल होइन कि भएका वा हुने प्रत्येक अस्पतालमा विशेष सहुलियतसहितको वा निःशुल्क अनिवार्य जेरियाट्रिक वार्डको स्थापना हो । के सरकारले यतापट्टि ध्यान पुर्‍याउला ? इच्छापत्रका बारेमा अहिले नै हचुवाका आधारमा संसद्मा विचाराधीन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनमा राख्ने कुरा केही आलोकाँचै होला किनभने हाम्रो परम्परा र संस्कार पाश्चात्य मुलुकको झैं पककै होइन । यो हजारौंहजार वर्षदेखिको विकसित रूपको संस्कार हो । भएन, हाम्रो संस्कारमा आफ्ना वृद्ध बाबुआमा वा ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम वा यस्तै केयरहोममा धकेल्ने संस्कारै होइन, सन्तानले नै तिनलाई देखरेख र भरणपोषण गर्ने संस्कार हो । हालको समयमा भने अधिकांश परिवारमा तिनका सन्तानहरू विदेशिने र उतै बस्ने गरेका कारण र स्वदेशमै रहेकाहरूमा पनि कतिपयका कामकाजी छोराबुहारीका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई तिनले देखरेखमा समय दिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि बेग्लै आश्रयको खोजीका बहसहरू सतहमा आउने गरेका छन् । कतिपयमा भने बढ्दो एकल परिवार संस्कृतिमा विश्वास जागेका कारण पनि आफ्नै बाबुआमाप्रतिको धारणामा परिवर्तनहरू आएका देखिन्छन् । हाम्रो परम्परा र संस्कारले सिकाउँदै आएको यथार्थ के हो भने जन्म दिने बाबुआमालाई वृद्धकालमा एक्लै अलपत्र पार्ने कुरा सोच्नै सकिँदैन । तर, अहिले छोराछोरीले वृद्ध भएका आफ्ना जन्मदाताहरूलाई समय दिन नसक्ने प्रचलन बढ्दो छ भने उल्टै सधैं फुर्सदिला देखिने तिनै वृद्ध बाबुआमाले नै तिनलाई सरसहयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिँदो छ । यसैले नेपाली संस्कारमा हाल चर्चामा आएको इच्छापत्रका बारेमा विभिन्न आयामबाट चर्चाहरू नगरी हचुवाका भरमा संसद्मा विचाराधीन तत्सम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्ने कुरा कच्चा वैद्यको मात्राजस्तै हुनेछ । प्रस्तुत आलेखमा भने ज्येष्ठ नागरिकका लागि बेग्लै अस्पताल निर्माणको औचित्यमाथि केही विचरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । सेनाका लागि बेग्लै अस्पताल छ । प्रहरीका लागि पनि बेग्लै अस्पताल छ । निजामती कर्मचारीका लागि भनेर बेग्लै अस्पताल खोलिसकिएको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा केही महीनाअघि शिक्षकहरूका लागि पनि बेग्लै अस्पताल खोल्ने निर्णय भएको समाचार आएको थियो । त्यस्तै श्रमिकहरूका लागि पनि अलग अस्पताल खोल्ने तयारी सरकारले गरेको समाचार आएको छ । भोलि राजनीतिक दलैपिच्छेका अस्पतालको माग पनि होला । लैंगिक आधारमा हेर्दा महिलाहरूले तिनका लागि पनि बेग्लै अस्पतालको माग गर्नु अस्वाभाविक मानिन्न किनभने आधाभन्दा केही बढी आकाश त तिनले नै ढाकेका छन् । यसैगरी किसानहरूका लागि, गरीबहरूका लागि र धनीमानीहरूका लागि पनि बेग्लाबेग्लै अस्पतालको आवश्यकतामाथि पनि बहसहरू छेडिएलान् । अब यसो भनिरहँदा देशमा ककसका लागि कतिवटा अस्पताल कहाँकहा कतिओटा बनाउने भन्ने रणभुल्ल पर्ने अवस्था पनि आउला । आम नागरिकको स्वास्थोपचारका लागि कुनै अस्पतालको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, वर्गैपिच्छे, पेशैपिच्छे, व्यवसायैपिच्छे अस्पतालहरू खोलिनु कतिको औचित्यपूर्ण छ ? यसतर्फ भने बहस भएको देखिएन । पेशासम्बद्ध बिरामीहरू ती अस्पथालमै जानुपर्ने अवस्था रहीरहँदा ती अस्पतालको औचित्यमाथि पनि प्रश्न नउठेको होइन । मूल कुरो नामले भन्दा कामले चिनिने हुन्छ, अस्पतालको औचित्य । चर्चामा रहेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पताल बनाउने भन्ने खुशीकै कुरा हो । त्यस्तो अस्पताल राजधानीमा नै बन्ने होला । राजधानीबाहिर रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूले पनि सेवाका लागि राजधानीकै यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था होला । त्यस अवस्थामा कुनै दूरदराजका बिरामी ज्येष्ठ नागरिक उपचारका लागि राजधानी आउनु पर्दा उसका लागि वित्तीय भारको भारी बोक्नुपर्ने कुरा एउटा पक्ष हो भने त्यसभन्दा पनि त्यस्तो बेला कति छिटो उसको उपचार हुने ? भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल कुरा हुन्छ । त्यो बेला उसले जाने भनेको नजिक वा पायक परेको स्थानको अस्पताल नै हो । यस्तो अवस्थामा ती ज्येष्ठ नागरिकले तिनै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भनिएको स्वास्थोपचार सहजै उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने त्यो चाहिँ प्रभावी र महत्त्वको हुन्छ । यसैले ज्येष्ठ नागरिकका लागि एउटा बेग्लै अस्पताल बनाएरभन्दा पनि देशभरिका सबै अस्पताल, सरकारी वा निजीमा ज्येष्ठ नागरिकका वार्ड (जेरियाट्रिक वार्ड) अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने नियमन गर्नु उत्तम हुन्छ । यसो भयो भने दूरदराजका बिरामीहरू ज्येष्ठ नागरिकका लागि खोलिने भनिएको अस्पतालका सेवा लिन भौंतारिइरहनु पर्ने अवस्था हुन्थेन । सरकारका लगि यो काम गर्न कुनै ठूलो परिश्रम पनि गर्नु परोइन, मात्र नीति बनाउने हो र त्यसको नियमित अनुगमनका संयन्त्र बलियो बनाए मात्र पुग्छ । उदाहरणका लागि राजधानीका निजी अस्पतालहरू करीब ३० को संख्यामा होलान् । तिनमा अस्पतालको कुल बेडको १० प्रतिशत बेड हुनेगरी एक बेग्लै जेरियाट्रिक वार्ड बनाउने नीति ल्याउन सकिन्छ । मानिलिऊँ, कुनै अस्पतालको कुल बेड संख्या १ सय रहेछ भने उसले १० ओटा बेड ज्येष्ठ नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने (जेरियाट्रिक वार्डका रूपमा) हो भने राजधानीमै ३०० ओटा बेड उपलब्ध हुन सक्छ । त्यो भनेको बेग्लै अस्पताल बनाउनुको सट्टा ३० स्थानमा जेरियाट्रिक सुविधा उपलब्ध हुनु हो । यस खाले नीतिलाई सरकारले भरसक प्रत्येक जिल्लाका अस्पतालमा नभए पनि प्रत्येक प्रदेशका अस्पतालमा अनिवार्य लागू गर्नसक्छ । सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क र निजी अस्पतालहरूमा विशेष सहुलियत (५० प्रतिशत छूट दिने नीति) मा तिनका लागि स्वास्थोपचार सेवा उपलब्ध गर्ने हो भने सरकारले राज्यका तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकप्रति गर्ने आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठानिनेछ । यसैले, अहिलेको मूल आवश्यकता भनेको बेग्लै जेरियाट्रिक अस्पताल होइन कि भएका वा हुने प्रत्येक अस्पतालहरूमा विशेष सहुलियतसहितको वा निःशुल्क अनिवार्य जेरियाट्रिक वार्डको स्थापना हो । के सरकारले यतापट्टि ध्यान पुर्‍याउला ? अहिले सरकार र तिनका प्रशासनिक उच्च तहमा रहेकाहरू पनि कुनै दिनका ज्येष्ठ नागरिक होइनन् र ? प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

यो मौद्रिक नीतिले तरलता बढाउँदैन

मुख्य रूपमा अहिले शोधनान्तर घाटा बढेकाले तरलताको समस्या देखिएको हो । यसअघि नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने दर बढी हुँदा शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक थियो । यसबाट मुद्राप्रदाय वृद्धि हुन्थ्यो । अहिले शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक भएकाले आवश्यक मात्रामा मुद्राप्रवाह हुन सकेन । मुद्राको आपूर्ति र तरलताको उपब्धतत चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा र निक्षेपमा निर्भर हुन्छ । तर अहिले चलनचल्तीमा रहेको मुद्राको वृद्धिदर कम भयो । निक्षेप संकलनको वृद्धिदर कर्जा प्रवाहको भन्दा कम रह्यो । यसले गर्दा कुल आपूर्ति नै कम भएको हो । अर्को राष्ट्र बैंकले बजारमा प्रवाह गर्ने कुल तरलता समस्या आउन नदिन मुद्राको प्रवाह बढी हुनुपर्छ । मुद्रा आपूर्ति कति हुनुपर्छ भन्ने निर्धारण गर्न आर्थिक विकास वृद्धिदरमा मुद्रास्फीति दर जोडेर यसबाट मु्रद्राको प्रवेग घटाइन्छ । अहिले आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत र म्ुद्रास्फीति दर १०.८ प्रतिशत रहेको छ । मुद्राको प्रयोग भने खास परिवर्तन भएको छैन । यसरी हेर्दा मुद्रा आपूर्ति १४ देखि १५ प्रतिशत हुनैपर्छ तर गत वर्ष विस्तृत मुद्राप्रदाय ८.२ र संकुचित मुद्रा प्रदाय ४.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यसले चाहिएजति मुद्रा आपूर्ति हुन नसको देखाउँछ । तरलतामा समस्या देखिनुको मुख्य कारण यिनै हुन् । राष्ट्र बैकंले नीतिलाई कसिलो बनाउन खोजे पनि तरलता उपलब्धता बढाउन खासै सघाउँदैन । (त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक अनन्तकुमार मैनालीँगसको अन्तर्वार्ताबाट) वर्ष ५, अंक ४८, २०६७, साउन १७–२३

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

युट्युब आम्दानीको अर्थशास्त्र : कुन नेपाली च्यानलले कति कमाउँछन् ?

काठमाडौँ- आजभन्दा २० वर्षअघि गीत सुन्नको लागि घरघरमा रेडियो तथा क्यासेट हुन्थ्यो। बजारमा नयाँ क्यासेट आएपछि बजारबाट किनेर ल्याएर सुन्नुपर्ने आवश्यकता थियो । प्रविधिको विकाससँगै यस्तो चक्कालाई मेमोरी कार्डले विस्थापित गर्दै लग्यो । मेमोरी हुँदै इन्टरनेट सर्वसुलभ हुँदा हाल गीतको उत्कृष्ट गन्तब्य युट्युब भएको छ । पैसा पनि कमाउन सकिने भ…

ekagaj कार्तिक २०७८

विकासका मोडलमा नै त्रुटी : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, (नेस)। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा विकास नहुनुमा कर्मचारीतन्त्र वा राजनीतिज्ञहरुको मात्र दोष नभएर हालसम्म बनाइएका विकासका मोडलमा नै त्रुटी रहेको औंल्याउनुभएको छ । मंगलबार नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हामी कहाँ कुन क्षेत्रको विकास कति र कहिले गर्ने भन्ने योजना यकिन नभइकन बजेट […]

नेपाल समाचारपत्र भाद्र २०७८

नेपालको अनुसन्धान बजेट कति ?

नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानमा वार्षिक कति बजेट खर्च गरिन्छ भन्ने एकीन तथ्यांक छैन । सरकारी निकायको अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी) अर्थशास्त्र कत्रो छ भन्ने पनि कुनै अभिलेख छैन । सरकारबाहेकका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा निजी क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानको थैलीको पनि अभिलेख थाहा हुँदैन ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७५

युट्युब आम्दानीको अर्थशास्त्र : कुन नेपाली च्यानलले कति कमाउँछन् ?

सम्बन्धित सामग्री