वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र भूमि, सम्पत्ति, गरिबी, स्वामित्व लगायत धेरै कुरा मापन गर्ने आधार हो। पालिकाहरूले नीति/योजना बनाउँदा यही परिचयपत्र निर्माणका क्रममा सङ्कलित तथ्याङ्कलाई आधार बनाउन सक्छन्।...
उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्नेलगायत माग गर्दै दसौँ हजार भारतीय किसानले फेरि सरकारविरुद्धको आन्दोलन तीव्र पारेका छन् । सन् २०२१ मा विवादास्पद नयाँ कृषि कानुन खारेज गर्न सफल भएको आन्दोलनलाई पुनः जीवित...
७ असोज, काठमाडौं । कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमारसिंह यादवले दूध उत्पादक किसान र अर्थ मन्त्रालयलाई छलेर तयारी दूध आयात खुला गरेका छन् । किसान र अर्थको असहमति हुँदाहुँदै उनले आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर एक महिनाका लागि भारतबाट दूध आयात खोलेका हुन् । निर्णयलगत्तै सरकारी स्वमित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले खरिद प्रक्रिया थालेको छ । २ असोजको […]
हेटौंडा : बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा अन्योल भएको छ।मन्त्रालयले चालू आवबाट नै प्रदेशका किसानको वर्गीकरण गरेर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया शुरु गर्न सकेको छैन।मन्त्रालयले चालू आवमा सबै प्रक्रिया पुर्याएर आगामी आवमा किसानलाई परिचयपत्र वितर
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवको राजीनामा मागेका छन् । रोपाईंका बेला किसानलाई मल दिन नसक्ने मन्त्रीको अर्थ नहुने भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । आइतबार पार्टीको किसान संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघको कार्यक्रममा उनले भने, ‘कृषिमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ के हेरेर बसेको ?’ […]
किसान धनेश्वरी श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘जमिन बाँझो राखे जरिवाना तिराउने भन्ने सरकारले मल दिन नसक्दाचाहिँ किसानलाई के क्षतिपूर्ति दिन्छ? किसानलाई अहिले असार १५ को उत्सवभन्दा पनि मल धेरै जरुरी छ।’...
सरकारले नगदेबाली उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसान मारमा परेका छन् । खेतमै उखु सुक्न लाग्दासमेत सरकारले मूल्य नतोकेपछि किसानले उद्योगलाई बिना मूल्य नै उखु बुझाउन थालेका छन् । यसको अर्थ हो : यो हिउँदमा फेरि उखु किसानलाई राज्य र उद्योगीले रुवाउन थालेका छन् ।यद्यपि, कृषि मन्त्रालयबाट उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस आइसकेको छ । गत साता बिहीबार नै कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयमा मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास
भारतको किसान आन्दोलन कुनै सामान्य आन्दोलन होइन । यो आन्दोलन ‘लेनदेन’बाट सुल्झिने आर्थिक माग पनि होइन । यथार्थमा यो गर वा मरको युद्ध हो ।
पुँजीवाद समयसँगै जसरी विकसित हुँदै जान्छ,...
२३ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोरोना महामारीकै बीच आउन लागेको यो दोस्रो बजेट हो । अर्कोतर्फ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले नै यो बजेट ल्याउँदैछन् । अर्थतन्त्रका विषयमा ज्ञाता नभए पनि पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले लोकप्रिय बजेट ल्याएका थिए । […]
