‘स्थानीयको सहभागिता बिना विकास निर्माण असम्भव’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनास्थलका जनताको सहयोग र सहभागिता विना विकास निर्माण हुन नसक्ने बताएका छन् ।रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, सानीभेरी, बाँफिकोट र आठविसकोटमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकास आयोजनास्थलका स्थानीय जनताको सहयोगको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । “आयोजनास्थलका जनताको सहयोग, सहभागिता र योगदान विना सरकारले मात्र विकास गर्न सक्दैन,” मन्त्री शर्माले भने, “विकासका लागि स्थानीय […]

सम्बन्धित सामग्री

वित्तीय सङ्घीयताका कमजोरी

विभिन्न शासकीय प्रणालीमध्ये सङ्घीय शासन प्रणालीलाई उच्चतम मानिएको छ । यसका अन्तर्निहित विशेषतामा शासकीय संरचना मुलुकभर फैलिने हुँदा सबै नागरिकले छिटो, छरितो र चुस्त शासकीय र प्रशासकीय सेवा उपभोग गर्न पाउँछन् । साथै सङ्घीय शासन प्रणालीको पहुँच राज्यका सबै भागमा पुग्ने भएकाले विकास निर्माण कार्यमा सबै नागरिकको सहभागिता हुने गर्छ । जनताका आवश्यकता र चाहना अनुसार सरकारका गतिविधि सञ्चालन हुने भएकाले नागरिक र सरकारबिच सुमधुर सम्बन्ध एवं सहभागिता रहेको हुन्छ ।

तस्वीर : बच्चा बोकेर श्रमदान गर्दै महिला

म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२, लुलाङकी रिता र ममसरा बिक पिठ्यूमा बच्चा बोकेर गाउँमा निर्माणाधीन सडक आयोजनामा श्रमदान गर्दै । गाउँका धेरै पुरुष विदेसिएकाले विकास निर्माण र सामाजिक काममा महिलाको सहभागिता बढेको छ । तस्वीर : रासस

विकास निर्माण र सामाजिककार्यमा बढ्दो महिला सहभागिता

काठमाण्डौँ, २२ मङ्सिर । चुलोचौकामा सीमित रहने कालीकोटका महिला अहिले विकास निर्माण र सामाजिक काममा अग्रसर हुनु थालेका छन् । कालीकोटमा अधिकांश पुरुष हिउँदे बाली लगाएपछि रोजीरोटीका लागि कामको खोजीमा भारतलगायत अन्य मुलुकमा जाने भएकाले यहाँका महिलाहरू विकास निर्माणको कामदेखि सामाजिक कामसम्म आफैँ अग्रसर हुन थालेका हुन् । प्रायः पुरुषहरू रोजगारीका लागि भारत, खाडी मुलुक […]

काठमाडौं महानगरमा विकास निर्माणको काम समन्वय गरेर मात्र गर्न पाइने

जेठ २१, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको काम गर्दा तीनै तहका सरकारी निकायद्वारा समन्वय गरेर मात्रै काम कारबाही अघि बढाउनुपर्ने भएको छ ।             शुक्रवार राति अबेरसम्म कामपाको प्रमुख बालेन्द्र साहको संयोेजकत्वमा बसेको बैठकले कामपामा हुने विकास निर्माणका जति पनि कामको लागि सम्बद्ध सबै निकायले साझा उपाय अबलम्वन गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।             बैठकले आगामी महीनाबाट प्रत्येक पहिलो सोमवार दिउँसो ३ बजे कामपाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बैठक बसी कामपाभित्रका निर्माण तथा सेवा प्रवाहको बारेमा सम्बन्ध भएका निकायले जानकारी गराउनुपर्ने निर्णय गरेको उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिइन्। बैठकमा उपप्रमुख डङ्गोल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सडक विभाग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो ।  रासस

‘पार्टीभित्रको भ्रष्ट आचरण निरुत्साहित गर्नुपर्छ’

ल्लो तह र उत्पीडित जनताको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वांगीण विकास हुन नसक्ने दाबी गरे। ‘मजदुर किसानजस्ता आधारभूत तहका जनताको निगरानी विकास निर्माण आदिमा कायम हुन नसक्दासम्म संघीयता जनतालाई पीडा दिने बुख्याँचा सावित हुनेछ,’ उनको प्रतिवेदनमा छ।

औद्योगिक पूर्वाधारको विकासका लागि निफ्रा र सेजबीच सम्झौता

औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी, विकास, निर्माण तथा सञ्चालनका लागि नेपाल पूर्वाधार बैंक र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणबीच सहमति भएको छ ।निजी क्षेत्रको सहभागिता वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत् औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहमति भएको हो । समझदारीपत्रमा ५ प्रकारका विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा बारा जिल्लाको सिमरामा अवस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र ब्लक ‘बी’ र ‘सी’ को प्राविधिक र […]

निर्माण व्यवसायविना समृद्धिको कल्पना सम्भव छैन :  उपप्रम तथा अर्थमन्त्री पौडेल

असार १, काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण व्यवसायीलाई समृद्धिका ‘पिल्लर’ को सङ्ज्ञा दिंदै प्रतिकुल अवस्थामासमेत जारी कामको प्रशंसा गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई भेट्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीविना समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न नसकिने बताए । गुणस्तरीय काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सुझाव दिंदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले ‘लो कस्ट’ मा टेण्डर बिड गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे ।            आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेटका सम्बन्धमा महासंघले पेश गरेको लिखित सुझावपत्र कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उपप्रधानमन्त्री पौडेलले गरेका छन् । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को छैठौंदेखि १० औं संशोधनसमेतबाट म्याद थप भएका वा नभएका र तत्पश्चातसमेत खरीद सम्झौता भई सञ्चालनमा रहेका वा सम्पन्न भई म्याद थप हुन नसकी भुक्तानी हुन नसकेका सम्पूर्ण निर्माण आयोजनाको म्याद २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म स्वतःथप गर्नुपर्ने महासंघको ग छ ।  गत वर्ष र यस वर्षको कोभिडको कारण, वर्षातको समय, सिजनअनुसार हुने कार्य र त्यसपछिका चाडबाडका कारण काम गर्ने मुख्य दुई सिजन नै उपयोग हुन नसकेको हुँदा अब आउने काम गर्ने सिजन २०७८ कात्तिक मसान्तदेखि २०७९ असारसम्मको समय उपयुक्त हुने भएकोले सबै ठेक्काको म्याद सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायका अधिकारीले थप गर्ने निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी २०७९ साल असार मसान्तसम्म र त्यसभन्दा बढी म्याद आवश्यक पर्ने निर्माण आयोजनाको हकमा प्राविधिक पुष्ट्याइएको आधारमा आवश्यकतानुसार म्याद थप गरिनुपर्ने सुझाव उप–प्रधानमन्त्री पौडेल समक्ष पेश गरिएको छ ।            बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । यसले बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत् आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्टरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।            बजेटमा पुनःकर्जा उल्लेख भए बमोजिम कोभिड–१९ का कारणले गत वर्ष र यस वर्ष देशमा भएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा विकास निर्माण लामो समय हुन नसकी खर्च धान्न कठिन हुन जाने भएकोले साना तथा मझौला निर्माण व्यवसायीसमेतलाई ध्यानमा राखी ठेक्का कर्जामा लिमिट थप गरी उक्त पुर्नकर्जाको सुविधा पाउने गरी स्पष्ट पारी कार्यान्वयन गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।            कोभिड–१९ का कारण विषम परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माण हुन नसकेको सन्दर्भमा निर्माण उद्योगमा लगानी भएको ऋणलाई अति प्रभावित व्यवसायले पाउने राहत स्वरूप प्रदान गरिएको दुई प्रतिशत ब्याज छूटमा निर्माण उद्योगसमेतलाई समावेश गरिदिन महासंघले आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण विकास निर्माण हुन नसकेको र यस वर्षको निषेधाज्ञा खुले पनि अब विकास निर्माण दशैं तिहारपश्चात् अर्थात् आगामी मङ्सिरदेखि मात्र सञ्चालनमा आउने भएकाले व्यवसायीले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने बताएका छन् । गत वर्ष २०७६ चैत्रदेखि हालसम्मको साँवा र ब्याजलाई पुर्नकर्जामा परिणत गरी बाँकी हुन आउने साँवा र ब्याज बुझाउन २४ महीने किस्ता कायम गरी बुझाउने व्यवस्था गरिदिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।            भेटमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, मानार्थ सदस्यसमेत रहेका विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसद जीपछिरिङ लामा शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, एसोसिएट उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जन सम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायत सहभागिता थियो ।रासस