ल्लो तह र उत्पीडित जनताको सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म प्रजातन्त्रको सर्वांगीण विकास हुन नसक्ने दाबी गरे। ‘मजदुर किसानजस्ता आधारभूत तहका जनताको निगरानी विकास निर्माण आदिमा कायम हुन नसक्दासम्म संघीयता जनतालाई पीडा दिने बुख्याँचा सावित हुनेछ,’ उनको प्रतिवेदनमा छ।