काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडीबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले बुधवार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करीब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडीबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । आयोजनाप्रति स्थानीय बासिन्दाको स्वीकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने बताए ।
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करीब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तरराष्टिय वित्तीय संस्थाहरूबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । यसमध्ये एडीबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए । उनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एक मेगा प्रोजेक्ट र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गरे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा (सन् २०२४ डिसेम्बर) एडीबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयहरूलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीयरूपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्योलता तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीयरूपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा चिसंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आयोजनाको लामो अध्ययन चरणलाई तीव्रता दिई जग्गाको मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्य तत्काल थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे । शर्माले यस क्षेत्र भौगोलिक रूपमा दुर्गम तथा आर्थिकरूपमा अविकसित रहेको र यसै आयोजनाका कारण पुल, सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजनाहरू ठप्प भएकाले बाहिरी बसाइँसराइको दर बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस आयोजनालाई सफल पार्न स्थानीय तहको सम्पूर्ण सहयोग रहेको बताए ।
त्यसैगरी, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर विमला राईले स्थानीय बासिन्दाको लामो समयको प्रतीक्षाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यो आयोजनाको काम चाँडो शुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । मेयर राईले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटाङमा रहेको बसाइँसराइको प्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै आयोजना तत्काल शुरु भए बसाइँसराइको दरमा कमी आउन सक्ने संकेत गरे ।
उनले आफू र स्थानीय समुदायले यो आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेको र समयमै सम्पन्न गर्न आतुर रहेको बताए । साथै उनले यहाँको समुदाय यस आयोजनालाई सफल बनाउन मानसिक र भौतिकरूपमा तयार रहेको आश्वासन दिए ।
खोटाङको रावबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने आशा व्यक्त गरे । उनले आयोजना छिट्टै शुरु हुनेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको बताए । श्रेष्ठले आयोजनालाई प्रभावित जिल्ला हरेक व्यक्तिले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ३ हजार १ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । जसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण २९०१ घरधुरी आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करीब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । यसमध्ये सुख्खायाममा १ अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा २ अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्षको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनाको लगानी कर्ता एशियाली विकास बैंक (एडिबी) का प्रतिनिधिहरुले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ ।
गत असोजको अन्तिम सातामा आएको भारी वर्षाका कारण साना जलविद्युतगृहहरुमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुगु र हुल्लामा वैकल्पिक व्यवस्था गरी तत्कालका लागि विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।पहिरो क्षति पुर्याएका विद्युतगृहहरुरु पुननिर्माण तथा मर्मत नगरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत उपलब्ध नहुने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि डिजेल जेनेरेटरमार्फत विद्युत उत्पादन गरी मुगु र हुल्लामा आपूर्ति गर्ने छ । यसका लागि प्राधिकरणले जेनेरेटरको व्यवस्था ती जिल्लाहरुमा पुर्याइसकेको छ ।गत असोज १९–२५ गतेसम्मको भारी वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले मुगुस्थित ४०० किलोवाटको गमगाढ र हुम्लास्थित ५०० किलोवाटको हेल्दुङ साना जलविद्युतगृहको नहरमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।नहरमा क्षति पुगी विद्युत उत्पादन बन्द भएपछि मुगु र हुल्ला जिल्ला विद्युतबिहीन भएका थिए । भौगोलिक कठिनाइ तथा विकटताले गर्दा दुई जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पुगेको छैन । क्षति पुगेका विद्युतगृहरुका संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।प्राधिकरणले गमगढी र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि कालिकोटमा रहेको ३०० केभीए क्षमताको जेनेरेटर मुगुमा लगेको छ । हुल्लाको सिमिकोट र आसपासका क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिका लागि १२५ र १०० केभिएका जेनेरेटरहरुको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणका मुगुमा तीन हजार एक सय र हुल्लामा दुई हजार तीन सय ग्राहकहरु छन् ।जेनेरेटहरु कुलेखानी विद्युत गृह र नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट सिमिकोट लगिएका हुन् । प्राधिकरणले ती जेनेरेटहरु सडकबाट ढुवानी गरी मुगुको गमगढीसम्म लगेको थियो । राष्ट्रिय सडकले अहिलेसम्म नजोडिएको हुम्लामा गमगढीबाट जेनेरेटर र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डिजेल हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरी सिमिकोट पुर्याइएको छ ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल, कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसियत यादवसम्मिलित टोली बुधबार जेनेरेटर लिएर सिमिकोट पुगेको थियो ।प्राधिकरण र हुल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियार नेतृत्वको टोलीले पहिरोले क्षति पुर्याएको हेल्दुङ विद्युतगृहको संरचनाहरु र त्यहाँ भइरहेको पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । टोलीले एक महिनाभित्रमा पुनर्निमाणको काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलगायतलाई निर्देशन दिएको छ ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले साना विद्युतगृहको पुनर्निर्माण भइरहेको र यसका लागि अझै कम्तिमा एक महिना लाग्ने देखिएकोले यस अवधिमा त्यस क्षेत्रको विद्युतविहीनताको अवस्थाप्रति संवेदनशील भई तत्कालका लागि हेलिकोप्टरमार्फत जेनेरेटर र डिजेल ढुवानी गरी वैकल्पिक रुपमा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको बताए ।‘जेनेरेटरमार्फत विद्युत उत्पादन गर्दा लागत प्रति युनिट ८० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ, तर यहाँका अधिकांश ग्राहकबाट न्यूनतम ३० रुपैयाँ मात्र उठ्छ, यहाँ खपत हुने विद्युतको आम्दानीभन्दा लागत दोब्बरभन्दा महंगो छ, तर सबैको घरमा उज्यालो पुर्याउने राज्यको दायित्व भएकोले नाफा नोक्सान नहेरी विद्युतलाई आधारभूत आवश्यकताको वस्तुको रुपमा लिएर हेलिकोप्टरमार्फत सामान ढुवानी गरेरै भएपनि आपूर्तिको व्यवस्था गरेका छौं’, घिसिङले भने । ‘क्षति पुगेका विद्युतगृहहरुको जतिसक्दो छिट्टो पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्ने छौं, तर त्यस स्थानको भौगोलिक अवस्थिति र बनावट हेर्दा त्यो पनि दीर्घकालीन हुने जस्तो देखिएको छैन, तसर्थ सौर्य ऊर्जा केन्द्रको स्थापना गर्ने र दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन लाइन पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौं ।’हुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी परियारले स्थानीय सरकारी कार्यालय तथा प्राधिकरणबाट रकम जोहो गरिएको र जनश्रमदानमार्फतसमेत पहिरोले क्षति पुर्याएको विद्युतगृहको नहरको पुनर्निर्माण भइरहेको बताईन्। ‘पुनर्निर्माणमार्फत विद्युतगृह तत्कालका लागि सञ्चालनमा ल्याएपनि त्यो क्षेत्र विपद् जोखिमयुक्त भएकोले दीर्घकालीन हुँदैन, त्यसैले विद्युत आपूर्तिको स्थायी विकल्प खोजी गरी तत्काल काम सुरु गर्नु पर्छ’, उनले भनिन् ।मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोम बहादुर महतले गमगाढ विद्युतगृहको पुनर्निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गरी विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।‘कर्णालीको विद्युतीकरण उच्च प्राथमिकतामा’नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कर्णाली प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरुको विद्युतीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको बताए । ‘कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा कम्तीमा पनि २÷२ मेगावाटका सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्ने, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)बाट करिब २२ करोड अमेरिकी डलर (करिब २८ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरण गर्न, सरकारको लगानी र प्राधिकरणले आफूले कमाएको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर यस क्षेत्रमा विद्युतको पहुुँच विस्तारमा खर्च भइरहेको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।उनले भने ‘दुई वर्षभित्रमा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुको विद्युतीकरण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी टेण्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं, एसियाली विकास बैकको अनुदानमा सौर्य ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्न पनि छलफल भइरहेको र यसबारे छिट्टै निर्णय हुने छ ।’प्राधिकरणले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट र जुल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत (ग्रिड) र हुम्ला, मुगु र डोल्पामा लघु जलविद्युत् मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको छ । मुगुमा यस वर्षभित्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्ने छ । कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
धनुषाको ढल्केबरमा सव-स्टेशन निर्माण गरिरहेको ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) ले १५ कात्तिकभित्रमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, सचिव अनुप कुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार निर्माण स्थलको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माण सक्न ४ बुँदे निर्णय गराएका छन् । सिसिपिजीले सव…
