१८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान अनुकुल कानुनहरु बन्न नसकेको विषयमा जवाफ दिने भएका छन् । सोमबार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने तय भएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ । विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती देवी राइले संविधान अनुकुल कानुनहरु बन्न नसकेको सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछिन् । […]
काठमाडौँ । श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई पार लगाउनका लागि छिट्टै संसद्मा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । विक्रमासिङ्घेले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे छलफल गर्न बिहीबार राति भेटेका सांसदहरूबाट प्रस्ताव र सुझाव लिएर यो रोडम्याप बनाइने बताए । बिहीबार राति अर्थ मन्त्रालयका सचिव महिन्दा सिरिवर्द्धनाले वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट बच्न सरकारको अल्पकालीन र मध्यकालीन […]
श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट देशलाई पार लगाउनका लागि छिट्टै संसद्मा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । विक्रमासिङ्घेले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे छलफल गर्न बिहीबार राति भेटेका सांसद्हरूबाट प्रस्ताव र सुझाव लिएर यो रोडम्याप बनाइने बताए । बिहीबार राति अर्थ मन्त्रालयका सचिव महिन्दा सिरिवर्द्धनाले वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट बच्न सरकारको अल्पकालीन र मध्यकालीन रणनीतिबारे सांसद्हरूलाई जनाकारी दिएका हुन् । पछिल्लो समय श्रीलङ्का स्वतन्त्र भएपछि सबैभन्दा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट अघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यसअघि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । हरेक वर्ष जेठ १५ मा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । बजेट अघि संसदमा नीति तथा […]
सैद्धान्तिक रूपमा बहुमतमा नरहेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुअघि नै सरकारको नीति र कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि संसद्मा छलफल हुन्छ ।
छलफल सकिएपछि नीति तथा कार्यक्रम र धन्यवाद प्रस्ताव संसद्को बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै बहुमतबाट पारित हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल ह...
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि ठूलो योजनाको रुपमा प्रस्तुत गरेको पानी जहाज परियोजना अघि बढाउने कार्यालयकै अवस्था दयनीय छ ।
दुई वर्ष अघिको पुसबाटै सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले ओलीले संसदबाट घोषणा गरेपनि त्यसको दुई महिनापछि स्थापना भएको पानी जहाज कार्यालयको अवस्था अझै पनि दयनीय छ । पानी जहाज कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्ष नाघेपनि न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ, न सञ्चालनका लागि नीति र कानुननै । पानी जहाज कार्यालयको लागि सरकारले छुट्याएको बजेटको अवस्था पनि दयनीय छ । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ बाट सरकारले जल याता...
