कर्णाली प्रदेश: ऊर्जा मन्त्रालयलाई भौतिकमा गाभ्ने सहमति
सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच भएको सहमति अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।...
कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल खाने गरेर सहमति भएको छ। केन्द्रमा पाँचै वर्ष माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर सहमति भएपनि कर्णालीमा उक्त सहमति उल्टिएको हो।
कर्णालीमा सुरुमा नेकपा माओवादीका संसदीय...
वीरेन्द्रनगर- दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बिच चार बुँदे सहमति भएको छ । गत माघमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीद्वारा जारी अवरोध हटेको छ । कर्णाली सरकार र प्रतिपक्षी एमालेबिच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति […]
वीरेन्द्रनगर । दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच चारबुँदे सहमति भएको छ । गत माघमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीद्वारा जारी अवरोध हटेको छ । कर्णाली सरकार र प्रतिपक्षी एमालेबीच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति भएको छ […]
वीरेन्द्रनगर – दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच चार बुँदे सहमति भएको छ। गत माघमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीद्वारा जारी अवरोध हटेको छ। कर्णाली सरकार र प्रतिपक्षी एमालेबीच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति भएको छ। […]
दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच चारबुँदे सहमति भएको छ । गत माघमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली...
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक आज बिहीवार पनि स्थगित भएको छ । प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेबीच सहमति हुन नसक्दा आज बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको हो ।
आज बिहान सभामुख राजबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि फेरि सहमतिका लागि भोलि शुक्रवार बिहान बैठक बस्ने भएको छ ।
गएकाे असार १२ गते सरकारले ल्याएकाे आउँदाे आर्थिक वर्षकाे बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेले प्रदेश सभा बैठकमा अवराेध गरेको थियो । त्यसयता प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । एमालेले बजेट ...
कर्णाली प्रदेश सभाको नवौं अभिवेशनको दशौं बैठकमा नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारले यसअघि आफूसंग गरेको सात बुंदे सहमति कार्यान्वयनबारे लिखित धारणा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको छ।...
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभाको नवौँ अधिवेशनको दशौँ बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षदले नेकपा एमालेले सरकारसँग भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनको जानकारी माग्दै अवरुद्ध गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले यसअघि प्रदेश सरकारसँग भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै जानकारी माग गरे। संसदमा जानकारी नभएसम्म बैठक अगाडि…
सुर्खेत : अदालतबाट कसूरदार ठहर भौतिक पूर्वाधार एवं शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा पदमा बहाल भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन चल्न नदिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को माग सम्बोधन गर्न कर्णाली सरकार तयार भएको छ।सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच बिहीबार लिखित सहमति हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ। मन्त्री थापाको बर्खास्ती माग गर्दै एमालेले प्रदेश सभाको अधिवेशन शुरू भएकै दिनदेखि अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। जेठ २४ गतेबाट शुरू संसद अधिवेशन हिजो बुधबार तेस्रो दिन पनि अवरुद्ध ग
काठमाडौं । दुई सातादेखि भूमि र आवासको माग गर्दै आएका वादी समुदाय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
यही फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य भूमि र आवास माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्नामा बस्दै आएका वादी समुदायसँग बुधबार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने पनि सहमति भएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने, वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र वादी समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी रु १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
प्रदेश सरकार र वादी समुदायीचको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको भएको जनाइएको छ ।
