अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकार र एमालेबीच सहमति
दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच चारबुँदे सहमति भएको छ । गत माघमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली...
वीरेन्द्रनगर- दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बिच चार बुँदे सहमति भएको छ । गत माघमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीद्वारा जारी अवरोध हटेको छ । कर्णाली सरकार र प्रतिपक्षी एमालेबिच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति […]
वीरेन्द्रनगर । दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच चारबुँदे सहमति भएको छ । गत माघमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीद्वारा जारी अवरोध हटेको छ । कर्णाली सरकार र प्रतिपक्षी एमालेबीच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति भएको छ […]
वीरेन्द्रनगर – दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच चार बुँदे सहमति भएको छ। गत माघमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीद्वारा जारी अवरोध हटेको छ। कर्णाली सरकार र प्रतिपक्षी एमालेबीच बजेट विवादका कारण अवरुद्ध प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमति भएको छ। […]
कर्णाली । दुई सातायता अवरुद्ध कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बीच चारबुँदे सहमति भएको छ । गत माघमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कर्णाली प्रदेशसभामा प्रतिपक्षीद्वारा जारी अवरोध हटेको छ ।
सुर्खेत – बालश्रम अन्त्य र विशेष पहलकदमीका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। एनसिपिए,स्वतन्त्रता अभियान र सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालले आइतवार मुख्यमन्त्री शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। बलश्रम अन्त्य र विशेष पहलकदमीका लागि प्रदेश सरकार सकरात्मक भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले बताए। ‘हामी बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिनै […]
नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशले संसद छलेर सरकारले चोरबाटो रोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ । पेश्की बजेट ल्याउनका लागि सहमति दिँदा पनि संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुलाई एमालेले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदम भनेको छ । सकारको यस्तो कदमको समयमै उपचार हुने चेतावनी समेत एमालेले दिएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने, ‘प्रदेश सरकार हिँडेको बाटो असंवैधानिक हो ।’ नेता कँडेलले प्रदेश सरकारले चालेको कदमको कानुनी, संवैधानिक लगायतका
कर्णाली प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले असार ३० गते राती १२ बजेदेखि लागु हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेको हो । बुधबार दिउँसो ३ बजे बसेको प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको १८ औं बैठक एमालेले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको थिएन ।त्यसपछि सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि बैठक सूचारु नै हुन सकेन । त्यो बीचमा सर्वदलीय बैठक बसेपनि सहमति जुट्न नसकेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्यको सिफारि
१६ फागुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सदन छलेर दुईवटा अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । फागुन ४ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुईवटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनीसमक्ष सफारिस गरिसकेको छ । गत असोज २५ गते सूचना टाँस गरेर प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । तर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन […]
