महाकाली सन्धि भएको २६ वर्षपछि नेपालले पानी पाउँदै

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच महाकाली एकीकृत विकास सन्धि भएको २६ वर्षपछि नेपालले पानी पाएको छ । सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली एकीकृत सन्धि अनुसार मूल नहर निर्माण कार्य थालनी भएको थियो । नहर थालनी भएको २० वर्षभित्र नहर निमार्ण गरी सक्नुपर्ने भएपनि लामो समय नहर निर्माण ढिलाईको कारण गतिलिन नसकेको नहर […]

सम्बन्धित सामग्री

सांसदहरू भन्छन्- महाकाली सन्धि खारेज गर्नुपर्छ

काठमाडाैँ- सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा सांसदहरूले सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्रीसन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। उनीहरूले सन्धिहरू राष्ट्रिय हीतमा, र जनताको हीतमा रहनेगरी संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै सांसदहरूले संविधान […]

सभामुख बन्न लागेका घिमिरेकाे त्याे भाेट..., जसले एमाले फुटायाे

छैटौँ महाधिवेशनमा महाकाली सन्धि अनुमोदनको एजेन्डा नै मूल एजेन्डा बनेको थियो । र, पार्टी विभाजनको बाटो फराकिलो बनाइदिएको थियो ।

भारतसँगको महाकाली सन्धि खारेज गर्न प्रेम सुवालको माग

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल भारतबीचको महाकाली सन्धि खारेज गर्न माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सुवालले त्यसका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले भने–‘एकीकृत महाकाली सन्धिमा कतिपय कमजोरिहरु रहेको अहिले पुनः चर्चामा आएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले टनकपुर सन्धिलाई समझदारी भनेर अगाडि बढाएकै बेला देशघात भएको कुरा स्पष्ट रुपमा राखेको हो । सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पारीको भाग मात्र भारतको पर्दछ अर्थात महाका

सक्रिय पहलपछि प्राप्त भयो ‘महाकालीको पानी’

महाकाली सन्धि भएपछि पश्चिम नेपालको विकास निर्माणले गति लिन्छ भन्ने सोच हालसम्म पनि पूरा हुनसकेको छैन।...

महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षपछि नेपालले पानी पाउँदै

धान दिवसको दिन पारेर बुधबार महाकाली तेस्रो चरणको नहरमा परीक्षणका लागि पानी पठाइँदै महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षपछि नेपालले पानी पाउने भएको छ । भारतीय पक्षले सोमबारदेखि परीक्षणका लागि भन्दै महाकाली तेस्रो...

देउवाको भारत भ्रमणः कांग्रेसको घोषणापत्र र महाकाली सन्धि

भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिलाई नेपाली कांग्रेसले हरेक चुनावी घोषणापत्रमा मुख्य उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गर्ने गरेको छ। २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गते संसदले दुई तिहाई बहुमतका आधारमा पारित गर्यो। २०५४ […]

अर्को महाकाली सन्धि नबनोस् एमसीसी

नेपालमा एमसीसीका बारेमा धेरै बहस भयो । धेरैले नेपालमा अमेरिकी ‘बेस’ बनाएर चीनलाई घेर्ने रणनीति हो यो भने । होला । सैनिक क्याम्प राखेर कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको नेपाललाई आफ्नो उपनिवेश बनाउने रणनीतिक योजना हो पनि भने । त्यो पनि होला । तर, एमसीसीका कर्मचारीबाहेक कसैले समर्थन गर्न नसकेको यो एमसीसी जस्केलाबाट नेपालमा भित्र्याउने को हो ? हामीले छलफल गर्नुपर्नेचाहिँ यस विषयमा हो । सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी नेपालमा भित्रिएपछि त्यसलाई गोप्य राखेर चार वर्षपछि त्रासदीपूर्ण ढंगले बाहिर ल्याउने को हो ? हा...

महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा भारत लचिलो

काठमाडौँ । नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धि विषयका कतिपय असमझदारी टुङ्गो लागेका छन् । सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत सहभागिता, धारा ४ मा उल्लेखित दोधारा चाँदनीमा सिँचाइ टनेल निर्माण तथा ७ मा उल्लेखित ‘अपस्ट्रिम’मा पानी छाड्ने विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरीय समितिले सहमति जुटाएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव... The post महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा भारत लचिलो appeared first on Purbeli News.

महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा भारत लचिलो

नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धि विषयका कतिपय असमझदारी टुङ्गो लागेका छन् । सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत सहभागिता, धारा ४ मा उल्लेखित दोधारा चाँदनीमा सिँचाइ टनेल निर्माण तथा ७ मा उल्लेखित ‘अपस्ट्रिम’मा पानी छाड्ने विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरीय समितिले सहमति जुटाएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव युपी सिंह नेतृत्वमा भएको दुई पक्षीय वार्ताले यी विषयमा टुङ्गो लगाएको हो । वार्ता तीन दिनअघि (डिसेम्बर २८)मा नयाँदिल्ल...

महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा भारत लचिलो

काठमाडौँ । नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धि विषयका कतिपय असमझदारी टुङ्गो लागेका छन् । सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत सहभागिता, धारा ४ मा उल्लेखित दोधारा चाँदनीमा सिँचाइ टनेल निर्माण तथा ७ मा उल्लेखित ‘अपस्ट्रिम’मा पानी छाड्ने विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरीय समितिले सहमति जुटाएको हो ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव युपी सिंह नेतृत्वमा भएको दुई पक्षीय वार्ताले यी विषयमा टुङ्गो लगाएको हो । वार्ता तीन दिन