दुई वर्षअघि तरलताको अभावमा थियौं । राष्ट्र बैंकले बारम्बार बैंकलाई पैसा दिइराख्नु परेको थियो । अहिले त्यसको ठिक उल्टो ब्याज तिरेर बैंकबाट राष्ट्र बैंक आफैंले लिइराख्नु परेको अवस्था छ । बैंकिङ प्रणालीभित्रको स्ट्रक्चरमा स्वाभाविक विषय हो यो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र मौलिक किसिमको रहेको भन्दै यसलाई क्रमिक रुपमा नयाँ ढंगले अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, आयातलागयतको चक्रमा घुमिरहेको भन्दै गर्भनर अधिकारीले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेका बताएका छन् ।
काठमाडौं । बाह्य मुलुकसँग निर्यात व्यापार र आयातमा कमी देशको अर्थतन्त्र उकास्ने कडीका रुपमा लिइन्छ । निर्यातमा जोड दिन उत्पादनमा वृद्धि, गुणस्तरीय उत्पादन लगायत वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण अत्यावश्यक छ । तर व्यापार घाटा न्युनीकरणको लागि सरकारले केही समयका लागि आयातमा गरिएको कडाईलाई सहज गरेसगै आयात व्यापार पछिल्ला महिना भने बढ्न थालेको छ । […]
घरजग्गाको मूल्य सरदरमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ, घटेको मूल्यमा पनि कारोबार भएको छैन । यसमा सहकारी र बैंकको अर्बाैं लगानी फसेको छ । विदेश जाने नेपालीको संख्या निकै बढ्नाले अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । निर्यात निराशाजनक छ । यिनै परिवेशले गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । अर्थतन्त्र जहिले पनि अन्धकारमा रहँदैन । असल सञ्चालक भएमा यसलाई सुधार्न सकिन्छ ।
अन्योलका कारण शेयरबजारमा लगानीकर्ताले खुलेर पैसा लगाउन सकेका छैनन् । आयात कम हुनुको अर्थ आन्तरिक बजारमा ग्राहकले कमोडिटी र सेवा किन्न नसक्नु हो । कमाइको आधार घरजग्गा र शेयरबजार सुस्ताएको अवस्था छ ।
केही कर्मचारीले र केही माथिल्लो तहका नीतिनिर्माताले कमाउने रहेछन् भन्ने कुरा नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको केशले लगभग उजागर गरिदियो तर आमनेपालीको घरआँगनमा आर्थिक मन्दी छ । भासिन लागेको अर्थतन्त्रलाई यथास्थिति र उत्थानको बाटोमा ल्याउन सकिन्छ । घरजग्गा कारोबार ठप्प, आयातमा कमी, आन्तरिक उपभोगमा व्यापक कमीजस्ता समस्याले हरेक क्षेत्रमा निराशाको बादल छाएको छ । यसलाई सुधार्न सकिन्छ भन्ने केही आशा पनि देखिएका छन् । नेपालको बजेटमा वैदेशिक अनुदानलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष घाटा बजेट पेश गरिन्छ । तर, वर्तमानमा बिस्तारै वैदेशिक अनुदानको मात्रा र राजस्वको रकम घटेको छ, वैदेशिक ऋण बढेको अवस्था छ । देशको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसकेको अवस्था छ । मतलब अर्थतन्त्ररूपी बिरालोलाई कोठाभित्र थुनेर ढोका लगाइएको छ जुन खतरनाक छ । यसले आम्दानीका बाटाहरू थुनिएका छन् भने खर्चको ढोका खुला राखिएको छ । खर्चमा पनि चालू खर्चलाई मात्र खुला राखेर आम्दानीका बाटो बन्द भइदिनाले देशको अवस्था लथालिङ्ग भएको छ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या भनेको के, कसरी, कसका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने विषयबाट शुरू हुन्छ । आर्थिक विकासका लागि उत्पादन वस्तु तथा सेवा जे भए पनि अनिवार्य र पहिलो शर्त हो । दोस्रो प्रमुख विषय उत्पादन कसरी गर्ने अर्थात् कस्तो प्रविधिबाट बनाउने भन्ने हो । प्रविधि यस्तो हुनुपर्यो जसले वातावरण पनि प्रदूषित नहोस् र प्रतिस्पर्धीलाई पनि जित्न सकियोस् । तेस्रो, अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या कसका लागि कति मात्रामा उत्पादन गर्ने अर्थात् बजार विश्लेषण गर्ने क्षमता हो ।
अर्थतन्त्रका मूल समस्या परम्परादेखि यिनै तीन कुरामा केन्द्रित छन् । अब यसमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी पनि समस्याका रूपमा थपिएको छ । उद्यमीको सामान्य सोच, प्रविधि र लगानीले आजको मितिमा हाम्रो समस्या समाधान हुने अवस्था छैन । नेपाली वस्तु तथा सेवा पनि विश्वबजारमा टिक्ने र बिक्ने खालको हुनुपर्छ । त्यस्तो भएन भने हामीले जेनतेन बनाएको चिज बिकेन भने फेरि अर्को आर्थिक दुश्चक्रमा फस्दै जाने आवस्था आउँछ । उत्पादनको साथै गुणस्तर पनि अर्को प्रमुख तत्त्व हो जसले नेपाललाई पछाडि पारेको छ ।
यो सबै कुरालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले प्रयास गरेको देखिन्छ । जस्तै गृह मन्त्रालयले मन्त्रीको तजबिजीमा दैनिक रू ५० हजार र गृह सचिवको तजबिजीमा रू. २० हजार खर्च अधिकार कटौती गरेर अर्थतन्त्रप्रति संवेदनशीलता देखाएको छ । राष्ट्रपतिबाट पनि सामन्तवादी संस्कार कटौती गरी सादगीतर्फ पाइला चालेको देख्न पाइन्छ । प्रयासहरू सकारात्मक भएका छन् तापनि अर्थतन्त्रको जुन समस्या यहाँ देखिएको छ त्यो समाधानको पूर्ण आधार बनेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भनेको वाक्य ठीक वा बेठीक जे भए पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु, ‘हाम्रो पहाडको ढुंगा र खोलाको बालुवा बेचेर अर्बौं कमाऊँ ।’ प्राकृतिक वस्तुलाई नगद बनाउने उपाय उनले दिएका छन् । यसमा सहमत हुनेको संख्या कम होला किनकि पहाडको चट्टान र बालुवाबाट नगद तत्कालका लागि त राम्रो तर त्यसको प्रभावले अर्को ठाउँ भासिन्छ, बस्ती नै उठाउनुपर्ने हुन्छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ । यो समस्या भारतको उत्तराखण्डको जैसीमोठमा देखिएको छ ।
प्रयास र विचारलाई कहिल्यै पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन, त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ । आजको अवस्थाबाट देशलाई उपल्लो धरातलमा लैजान उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक हुन्छ । ७ महीना अगाडि बेलायतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री एलिजा ट्रसको करको दर घटाउने प्रयासले देशको अर्थतन्त्र झनै संकटमा परेकाले तत्कालै राजीनामा दिइन् । उनको निर्णयको उद्देश्य गलत थिएन समय गलत भयो । न्यूजील्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री जोसिन्डा आर्डेनले, ‘मसँग देश र जनताका लागि दिन नयाँ योजना नभएकाले राजीनामा दिन्छु’ भनेकी थिइन् । यसरी उच्च पदको गरिमा धेरै हदसम्म देशको अर्थतन्त्रको सुधारको वरपर घुम्न जरुरी छ । अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्नेले पदमात्र ओगट्नु घातक हुनसक्छ ।
देशको अर्थतन्त्र कठिनाइमा छ र यसलाई सुधार गर्ने पर्याप्त आधार हामीसँग छ र पनि अन्तिम सत्य के हो भने अर्थतन्त्रको सुधार उत्पादन, प्रविधि र ग्राहकको अभूतपूर्व संयोजनविना सम्भव हुँदैन । नेपालले के कसरी उत्पादन गरेर त्यो वस्तु तथा सेवालाई विश्व बजार पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा युवामा त्यो शक्ति र क्षमता छ जसलाई सरकारले उत्प्रेरित गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई उद्यमी, सृजनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारको नीति र जनताको प्रयास बीच तालमेल हुनुपर्छ । यसमा हरेक क्षेत्रबाट जोडबल जारी रहोस् । युवा र खरीद गर्न सक्षम उपभोक्ताले नै एउटा कल्याणकारी राज्यको निर्माण गर्ने भएकाले विश्वबजारमा कुन चिज बेच्न सक्छ त्यसको उत्पादनमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र गतिशील होस् । त्यसैअनुरूप अर्थ सञ्चालनको आधार बनाऔं ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा खाद्यान्न आयात ३१ दशमलव ४ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको देखिन्छ । ती खाद्यान्नमा चामल, मकै, धान, गहुँ, जौ, कोदो आदि रहेका छन् । यसरी आयात कम हुनुका कारणमध्ये पहिलो धान उत्पादन वृद्धि हुनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र आयातमा एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण पनि खाद्यान्न आयात प्रभावित भएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन आयातमा गरेको कडाइ र एलसी खोल्दा जुन व्यवस्था गरियो त्यसकै कारण आयातमा कमी आएको भन्ने तर्क व्यवसायीहरूको रहेको छ । छिमेकी देश भारतले गहुँ निर्यातमा भन्सार शुल्क बढाएका कारण खाद्यान्न आयातमा कमी भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत असोजमा भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनाको अवधिमा १० अर्ब ६६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १९ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख ५५ हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । त्यसैगरी ७ महीनामा १० अर्ब ४० करोड ११ लाख रुपैयाँको मकै आयात भएको देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १३ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख १ हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको थियो । हाम्रो देशमा खासगरी कुखुरा पालन गर्ने व्यवसायीहरूले दाना बनाउन मकैको उपयोग गर्ने गर्छन् । यस वर्ष धान आयात भने सामान्य मात्रामा बढेको छ । चालू ७ महीनामा १३ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको धान किनेको देखिन्छ । गतवर्ष सोही अवधिमा १२ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख ११ हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो ।
पहाड र तराईमा गहुँ उत्पादन भए पनि सामान्य घरायसी प्रयोजनका लागि मात्रै पुग्ने गरी उत्पादन भएकोले व्यावसायिक रूपमा स्वदेशी उत्पादनले धान्न सक्दैन । त्यसकारण यस वर्षको चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा १० करोड १८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको गहुँ आयात भएको छ । गतवर्षको सोही अवधिमा भने ४ अर्ब ६४ करोड ६१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहुँ आयात भएको थियो । विगत १ वर्षभन्दा लामो समय अगाडिदेखि थालनी भएको रूस र युक्रेन युद्धका कारण देखाउँदै भारतले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेको थियो ।
भारत सरकारले गएको जेठ महीनादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको बताएको छ । चामल, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १८१ केजी हुने गरेको छ । चामलको उपभोग प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब १३७ केजी भइरहेको छ । चामलको आवश्यकता वार्षिक ४० लाख मेट्रिक टन रहेकोमा ५५ लाख मेट्रिक टन धानबाट ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुने देखिएकाले वार्षिक ४ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चामल कमी हुने मन्त्रालयले बताएको छ ।
हाल नेपालमा विभिन्न देशहरूबाट खाद्यान्न आयात हुने गरेको देखिन्छ । ती देशमा भारत, चीन, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका, इन्डोनेशिया, मेक्सिको, थाइल्यान्ड, मलेशियालगायत पर्दछन् । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेकै कारण हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्न हामी बाध्य भइरहेको अवस्था छ । केही दशक अगाडि नेपालले भारतलगायत अन्य देशमा समेत धान निर्यात गर्ने गरेको विविध तथ्यांकले देखाएको छ । तर, पछिल्ला समय भने हामी हरेक उत्पादनमा परनिर्भर बन्दै गएका छौं ।
पहिले नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र सीमित रहेको थियो । वैदेशिक व्यापार तथा आयात र निर्यात विषयमा चर्चा गर्ने हो भने नेपालमा काजी भीम मल्लका पालामा नेपाल तिब्बत वाणिज्य सम्झौता भएपछि नेपाल र तिब्बतबीचमा वस्तु आयात र निर्यात हुन थाल्यो । त्यस बेला तिब्बतबाट नेपालमा भेडा च्याङ्ग्रा, सुन, उन, नुनजस्ता वस्तु आयात गरिन्थ्यो भने नेपालबाट चामल, पिठो, खुर्सानी, चिनीजस्ता वस्तुु निर्यात गरिन्थ्यो । विसं २०२० सालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार भारतपछि चीनसँग मात्र सीमित रहेको थियो । विसं २०२१ देखि बल्ल नेपालले समुद्रपारका देशहरूसँग पनि आफ्नो व्यापार बढायो ।
आयात बढ्दा हामीलाई पर्ने असर भनेको विकास निर्माण कार्यमा बजेट अभावको समस्या हुनु हो । वस्तु आयातमा गरिने खर्चले गर्दा अत्यावश्यक निर्माणमा समेत बजेटको अभाव रहने गरेको दृष्टान्त नभएको होइन । अप्रशोधित र अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थभन्दा पनि प्रशोधित तयारी वस्तुको निर्यात गर्न सके वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा ठूूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । हाल निर्यात भैरहेका उच्च कोटिका वस्तुहरूमा नेपाली कागज, गलैंचा, दाल, जडीबुटी, पिना, चिया, अलैंची, खयर, तयारी पोशाक, चाँदीका गहना, छालाका तयारी सामान, पश्मिना, हस्तकलाका सामान आदि रहेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन स्वदेशमा नै खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दा मात्र मासिक रूपमा विदेशिइरहेको करोडौं रकम बचत भई अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले ज्यादा सजगता अपनाउन र आर्थिक जोखिमबाट बच्ने उत्तम उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले खाद्यान्नसम्बन्धी नीति बनाउँदा नीति निर्माताले दूरदर्शिता अपनाउन अत्यावश्यक हुन्छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले आर्थिक वृद्धि गर्नेतर्फ कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले मुलुक कृषिप्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर रहेकाले खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले खेतीयोग्य जमिनलाई प्लटिङमा परिणत हुनबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै संशोधनको सूचना पेश गरेका नेकपा (एमा
चैत २७, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीत्रयले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासनमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आइतवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर पूर्वअर्थमन्त्रीहरु विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डा युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्र खस्किन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
उनीहरुको वक्तव्यमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलन सङ्कटग्रस्त हुँदै गएको, यो आर्थिक वर्ष देशको आयात अनियन्त्रितरुपमा बढेर आठ महीनामा करीब १५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा वर्षभरिमा २२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात हुने स्थिति रहेको, बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा २० खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान पनि उनीहरुले गरेका छन् ।
उनीहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि गरिएको निलम्बनको निर्णयको विरोध पनि गरेका छन् ।
नेपालमा अर्थतन्त्रलाई ठूलै योगदान गर्ने अन्य उद्योग व्यवसाय अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको पाइँदैन । त्यस्ता उद्योगका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैन । तर, जलविद्युत्का लागि प्रशस्त स्रोत रहेकाले यस क्षेत्रको सम्भावना उच्च छ । पछिल्लो समय धमाधम जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेका छन् ।
हाल करीब २ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थुप्रै विद्युत आयोजना निर्माण तथा अध्ययनका क्रममा छन् । नेपालमा डेढ लाख मेगावाट क्षमतासम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । ४५६ मेगावाट माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बनिसकेको छ । साथै, ९०० मेगावाटको अरुण ३ आयोजना निर्माणाधीन छ । ९०० मेगावाटकै अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा जाँदै छ ।
हालसम्म आइपुग्दा जलविद्युत् क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार बनिसकेको अवस्था छ । सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार बनाउने बताएको छ । साथै, विज्ञहरूले पनि आर्थिक विकासको लागि अबको पालो जलविद्युत् नै भएको बताएका छन् । ऊर्जा व्यवसायी तथा विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् मुख्य आधार भएको बताउँछन् ।
‘सधैंभरि एउटै क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकासको गति सम्भव छैन । यसअघि कृषि, व्यापार तथा औद्योगिक क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई यहाँसम्म ल्याइयो । तर, अबको दिनमा यी क्षेत्रले मात्र आर्थिक विकास सम्भव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अब अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार जलविद्युत् नै हो ।’ पहिला जलविद्युत् आयोजना बनाउन निजीक्षेत्रले आँट नै गर्दैनथे । साथै निजीक्षेत्रले जलविद्युत् क्षेत्र बनाउन सक्दैन भन्ने बुझाइथियो । तर, अहिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको बलियो उपस्थिति छ ।
१ मेगावाटदेखि बढीमा १० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना बनाउने काम निजीक्षेत्रबाट भएको छ । तर, अहिले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि निजीक्षेत्रको अग्रसरता बढेको छ ।
पहिला निजीक्षेत्रका व्यावसायिक घरानाहरू ऊर्जामा लगानी गर्न पनि नचाहेको अवस्था थियो । तर, अहिले ज्योति, खेतान, दुगड, गोल्छा लगायत समूहले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् ।
यसरी विकास हुँदै आएको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले समग्र अर्थतन्त्र विकासको मुख्य आधार भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । साथै, कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न पनि जलविद्युत्को ठूलो भूमिका रहने उनीहरूको भनाइ छ । अहिले जलविद्युत् अर्थतन्त्र विकासको उपयुक्त माध्यम भएको बताइन्छ । तर, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणदेखि खपतसम्म गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । कोरोना महामारीमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम गरेको देखिन्छ । कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण अधिकांश क्षेत्र ठप्प भए । तर, जलविद्युत् आयोजनाहरू भने चलायमान नै रहेको ऊर्जा व्यवसायी कुमार पाण्डे बताउँछन् । साथै, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पनि अपनाएर निर्माण कार्य पनि भएको उनको भनाइ छ ।
‘कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दी अवधिमा अधिकांश क्षेत्रहरू बन्द जस्तै भए । तर, जलविद्युत् क्षेत्र निरन्तर चलायमान भयो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘फलस्वरूप बन्दाबन्दीको अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई ठप्प नै हुन दिएन । साथै, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पनि यस क्षेत्रले ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्छ ।’
जलविद्युत्बाट अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सर्वप्रथम उत्पादन नै बढाउनुपर्ने खाचोँ छ । त्यसपछि खपतमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेउनीहरू औल्याउँछन् । संख्या र क्षमताको आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको कमी छैन । तर, आयोजना निर्माण समयमा नसकिँदा उत्पादनमा समस्या भएको छ । राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब २ हजार मेगावाट मात्र पुगेको छ । त्यसैले, अब आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ जोड दिन आवश्यक छ ।
विद्युत् उत्पादनपछि प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइन बनाउने विषयमा पनि सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्छ । अझै पनि अधिकांश प्रसारणलाइन बन्न सकेका छैनन् । कोशी, त्रिशूली लगायत कोरिडोरका प्रसारण लाइन नबन्दा सम्बन्धित काेि रडारे मा पर्न े आयाजे नाल े विद्यतु ् उत्पादन नै गर्न पाएका छैनन् ।
त्यसपछि विद्युत् खपत बढाउनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । अबको केही समयमै मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । तर, अझै पनि नेपालमा विद्युत् खपतको दायरा बढ्न हुन सकेको छैन । अब विद्युत् खपत बढाउन दायरा विस्तार गनर्पु र्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधान बताउँछन् । उनका अनुसार पहिला आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । त्यसपछि निर्याततर्फ पनि जोड दिनुपर्छ ।
अहिले पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरिएको निवेदन पेन्डिङमा छ । त्यो पूरा गर्न सके तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुने बताइन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्ने ऊर्जाविज्ञ प्रधानको भनाइ छ ।
नेपालमा वर्षात्मा बढी विद्युत् उत्पान हुने र हिउँदमा कम हुने समस्या छ । यसमा सन्तुलन कायम राख्न स्टोरेज जलविद्युत् आयोजना निर्माणको आवश्यकता छ । अध्ययन सम्पन्न भएका तथा अध्ययनमा क्रममा रहेका बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, मध्यमस्र्याङ्दी आयोजनाको निमाणर्् ा तत्काल शरूु गनर्पु र्छ ।
विद्युत्को वैदेशिक व्यापार मार्फत पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुऔयाउन सकिन्छ । बंगलादेशले छिमेकी मुलुकसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्यतु ् खरीद गर्न े बताएका े छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकिए करीब ३० अर्बको व्यापार हुने अनुमान गरिएको छ ।
१३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको आपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यसकारण भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । यस्तै, बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण विद्युत् उत्पादन गरेर निकासी गर्न सके ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिने प्रधान बताउँछन् ।
ऊर्जा व्यवसायी पाण्डे बन्दाबन्दीमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मामलामा ऊर्जा क्षेत्र नै अगाडि भएको बताउँछन् । तर, सरकारले नै यसलाई उचित राहत दिन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘समग्रमा ऊर्जा क्षेत्र महामारी खेप्न सक्ने क्षेत्र देखियो । यस क्षेत्रसँग प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता पनि रहछे ,’ उनी भन्छन,् ‘यति हदँु ाहदँु ै पनि निर्माणाधीन आयोजना कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् । तर, सरकारले उचित राहत दिन सकेको छैन ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्व अध्यक्ष खड्ग विष्ट ऊर्जामार्फत अर्थतन्त्र विकास गर्न सकिने बताउँछन् । त्यसका लागि उत्पादन तथा खपत बढाउनपु नर्मे ा जाडे दिन्छन ् उनी । विद्यतु ् खपत गर्न े मामलामा नया ँ नयाँ क्षत्रे पनि खाज्े नपु र्न े उनका े भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ सम्बन्धी नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको चित्रण गरेको जनाएको छ । सो जानकारीपत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभाव, कमजोर सरकारी खर्च, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर हिस्सा, बढ्दो उपभोग एवं कमजोर बचत र पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलाईलाई चित्रण गरेको परिसंघको ठहर छ […]
