डिजाइनर रनवेमा भारत र नेपालका ३० मोडल

क्रेटा ईभी जनवरीमा लन्च हुने, नेपालमा कहिले आउँछ ?

काठमाडौं । हुन्डाईको सबैभन्दा सफल मोडल क्रेटाको ईभी भर्सन आगामी वर्षको सुरुआतमै लन्च हुने निश्चित भएको छ । कम्पनीले सन् २०२५ को जनवरीमा नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने भारत मोबिलीटी शोमा क्रेटा ईभी लन्च गर्ने भएको हो । भारतमा लन्च भए लगत्तै नेपालमा पनि उक्त ईभी आउने छ । नेपालका लागि हुन्डाईको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले […]

Meroauto 25 दिन पहिले

रुमलिएको नेपाल–भारत आर्थिक सहकार्य: नेपालले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न नसक्नु कमजोरी

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

आरुष र एल्भिरालाई ‘ग्राण्ड ग्लोबल एम्बासडर इन्टरनेशनल’मा उपाधि

काठमाडौं। मलेसियामा सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालका १२ वर्षीय आरुष भट्टराईले ‘ग्राण्ड ग्लोबल एम्बासडर इन्टरनेशनल’ अवार्ड जितेका छन् । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै मलेसिया पुगेका उनले विभिन्न देशका प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै पुरुष समूहको उपाधि हात पारेका हुन् । स्याली क्राउन ब्युटी कन्सल्टेन्ट्सले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका आरुषले विनर किड इन्टलिजेन्ट र ग्राण्ड विनर किड्स युनिभर्स विधामा जित हात पारेका हुन् । कार्यक्रममा नेपालसहित भारत, मलेसिया लगायत देशका बालबालिका सहभागी भएका थिए । प्रतियोगितामा आरुषले नेपाली कला संस्कृतिको प्रचार प्रसारसँगै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्घन समेत गरेका थिए । आरुषसँगै प्रतियोगितामा सहभागी एल्भिरा महर्जनले मिस किड अलुरिङ अउरा उपाधि हासिल गरेको बताइएको छ । प्रतियोगितामा बालबालिकासँगै अन्तरराष्ट्रिय मोडल तथा फेसन कोच राज फैजु पनि सहभागी थिए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल–भारत सम्बन्धका समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ : दाहाल [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

अमेरिकाबाट फर्केका थापा नेपालका १८ नदीमा र्‍याफ्टङि सञ्चालन, नदी किनार ‘सी बिच’ को झझल्को

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

निर्यात क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

नेपाल सरकारले निर्यात क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा पार्दै आएको छ । नेपाल सरकारले वार्षिक रूपमा संसदमार्फत प्रस्तुत गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सदाझैं गत आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि निर्यात अभिवृद्धि गर्न विभिन्न नीतिहरूको उद्घोष गरिएको पाइन्छ । निर्यातसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषिका उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्रमुख रूपमा रहेको थियो जसमा धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ, ओखरलाई कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापनको केन्द्रमा राखी नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यी वस्तुहरूको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाल सरकारको रणनीति उक्त कार्यक्रममा रहेको थियो । यस कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिई थप वस्तुहरू गहुँ, जौ, कोदो, आँप, अंगुर, अनार, सुन्तलाजस्ता वस्तुहरूलाई पनि समावेश गर्नु उचित देखिन्छ । नाकामा शीतभण्डार र कृषि मार्टको अवधारणा पनि उक्त नीति तथा कार्यक्रमको उल्लेख्य पक्षमा रूपमा रहेको पाइन्छ । यस अवधारणालाई यस वर्ष घोषणा हुने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सीमा नाकाका पायक पर्ने स्थानमा नेपाली निर्यातको हब सृजना गर्ने गरी ‘सीमानजिकै निर्यात हब’ को ब्यानरमा यस कार्यक्रमको थप विस्तार हुन आवश्यक देखिएको छ । यस अवधारणाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूलाई भारतमा प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने देखिन्छ । सीमानजिकै निर्यात हब बनाउने नीतिमा चीन सरकारले प्राप्त गरेको सफलतालाई समेत यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न तोकिएका उद्योगमा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने नीतिगत व्यवस्थाबाट कृषिमा ठूला फार्म हाउसको अवधारणा अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ । यस व्यवस्थालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई सम्बद्ध कृषिजन्य उत्पादनको पकेट क्षेत्रमा तोकिएको कृषि उत्पादन गर्ने कम्पनीको अतिरिक्त व्यक्तिलाई समेत यस्तो हदबन्दी नलाग्ने थप व्यवस्था हुन आवश्यक देखिएको छ । यस नीतिगत व्यवस्थाले कृषिमा दीर्घकालीन लगानी भई बिग फार्म हाउसको अवधारणामा कृषिको उत्पादन, गुणस्तर र उत्पादकत्वमा दिगो वृद्धि गर्न सकिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजिल, युक्रेन, रूस, क्यानडा र अस्टे«लियाजस्ता देशहरू बिग फार्म हाउसको अवधारणाबाट नै विश्वमा कृषि उत्पादनका प्रमुख आपूर्तिकर्ताका रूपमा उदय हुन सफल भएका हुन् । भारत र चीनले समेत यही दिशामा आपूmलाई अग्रसर गराइरहेको सन्दर्भमा बिग फार्म हाउस मोडेलमा जानु आवश्यक छ । यस अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय निकायको समन्वय र संरक्षणमा कृषिका पकेट क्षेत्रमा जग्गाको कित्तालाई शेयरमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा भैंm बिग फार्म हाउसहरू स्थापना गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयनबाट कृषियोग्य जमीन बाँझो राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने र पकेट क्षेत्रमा सम्बद्ध वस्तुका ठूला फार्म स्थापना भई कृषि उत्पादन भइरहेको वर्तमान भीमकायी आयात सजिलै प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । अग्र पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्ध गरी फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणा पनि गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको उदाहरणीय पक्षका रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय वस्तुहरूको आयातमा वर्षेनि वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा ठूला फार्म हाउसको स्थापना र ती फार्म हाउसलाई खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगका रूपमा समेत स्तरोन्नति हुने गरी चलायमान नीतिको आवश्यकता अझ टड्कारो रूपमा देखिएको छ । तसर्थ फार्म टु इन्डस्ट्रिज अवधारणालाई यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिई आगामी १० वर्षलाई प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा जानु आवश्यक देखिन्छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांक अनुसार (एचएस कोड भाग १७ देखि भाग २४ सम्मका उत्पादन) विगत १४ वर्षमा प्रशोधित खाद्य तथा पेय पदार्थमा नेपालको आयातमा लगभग ७ गुणा वृद्धि भएको छ । आव २००८/०९ मा रू. १० अर्ब ३९ करोडमा सीमित रहेकोमा गत आवमा यो रू. ७० अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । ‘आप्mनै खेती आप्mनै उद्योग, स्वदेशी तयारी खाद्य वस्तुको उपभोग’ को ब्यानरमा नेपाललाई कृषिजन्य उत्पादनका लागि प्रशोधनको हब बनाउन पहल लिनु आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा प्राप्त हुने दक्षताले नेपाललाई कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगमा भारत र चीनको हबका रूपमा समेत विकसित गर्ने सम्भावना रहेको छ । यस कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । ‘नेपाली उपभोग नेपालमै रोजगार, आप्mनो उत्पादन आप्mनै व्यापार’ भन्ने नारा गत आवको उद्योग र निर्यात क्षेत्रको सबैभन्दा व्यावहारिक नाराका रूपमा रहेको थियो । नेपाली उत्पादन उपभोग दशक उक्त नीति तथा कार्यक्रमको अर्को दीर्घकालीन महत्त्वको पक्ष रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा आव २०८८/८९ सम्म नेपाली उत्पादन उपभोग दशक कायम रहने देखिन्छ । यस अवधारणाअन्तर्गत हरेक वर्ष कम्तीमा १० ओटा उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी ‘आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम’ सञ्चालन हुन जरुरी छ । निजीक्षेत्रसँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्ने, निजीक्षेत्रका आवश्यकता सूचीकृत गर्ने, सरकार र निजीक्षेत्रले गर्नुपर्ने योगदान तय गर्ने र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा सम्बद्ध वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्न रणनीति तर्जुमा गरी समयबद्ध लक्ष्य तोकी कार्यान्वयन गर्ने आत्मनिर्भर नेपालका लागि निजीक्षेत्रसँग हातेमालो कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही अवधारणामा रही आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व दिइरहेको सन्दर्भमा यस्तो सफल मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त देखिन्छ । यसै गरी गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अवधारणालाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । नेपालले केही मात्रामा उत्पादन गरिरहेका र उत्पादनको विस्तार गर्न सम्भव भएका कृषिजन्य उद्योगहरूका उत्पादन, औषधि, रंगरोगन, तयारी पोशाक, जुत्ता, चप्पल, धागो र कपडा, प्लास्टिकका उत्पादन, झोला, बेल्ट, पर्स, फर्निचर, शृंगारका सामानहरू, साबुन, टुथपेष्ट, वासिङ पाउडर, बेडसिट, तन्ना, पर्दा, सेरामिक्सका उत्पादन, काँचका उत्पादन, डटपेन, टीकाटिकुली, अगरबत्तीजस्ता वस्तुहरूमा मेड इन नेपाल अवधारणा सजिलै लागू गर्न सक्ने देखिएको छ । यस विषयलाई पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिन्छ । गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, फ्रिज, रेफ्रिजेरेटर, मोबाइल फोन, राउटर, घरायसी विद्युतीय उपकरण, कम्प्युटर, ल्यापटप तथा एक्सेसरिज जस्ता उत्पादनमा एसेम्बिलिङ उद्योगहरू स्थापना गरी मेक इन नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने देखिएको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको वैदेशिक व्यापार नीति २०२३ मा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा प्रवद्र्धन सेवाको विकेन्द्रीकरण गर्ने योजना लिएको छ । ‘जिल्ला निर्यातको हब पहल’ शीर्षकमा सार्वजनिक यस रणनीतिमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी जिल्ला तहमा संस्थागत संरचना निर्माण, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको पहिचान, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास, भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन जस्ता विषय समेटिएका छन् । यसरी पछिल्लो भारतीय वैदेशिक व्यापार नीतिले वैदेशिक व्यापारलाई सन् २०३० सम्म भारू २० खर्ब पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने इन्जिनका रूपमा जिल्ला तहलाई प्रमुख आधार मानेको छ । नेपालमा पनि जिल्लाको आप्mनै महत्त्व र भूमिका रहेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेको वर्तमान जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तहका निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, निर्यात प्रवद्र्धनको रूपरेखा निर्धारण, नयाँ निर्यातकर्ताको क्षमता विकास तथा भौतिक संरचना र लजिस्टिकमा विद्यमान बाधाहरूको सम्बोधन गर्ने कार्यमा सक्रिय तुल्याई जिल्लालाई निर्यात गतिशीलताको हबका रूपमा विस्तार गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । हाल सीमित भूमिकामा रहेको जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयकारी भूमिकालाई समेत दृष्टिगत गरी एक स्थानीय तह एक निर्यातयोग्य वस्तुको विकास गर्न समितिको सक्रियता अपेक्षित रहेको छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जिल्लालाई निर्यातको गतिशील हब’ तथा ‘एक स्थानीय तह एक निर्यात’ को अवधारणालाई अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ । यस अवधारणाको कार्यान्वयन हुँदा नेपालको निर्यातमा रहेको सीमित वस्तु, सीमित क्षेत्र र सीमित वर्गलाई देशका हरेक कुनाकन्दरामा समेत विस्तार गर्ने देखिन्छ । यसरी देशका हरेक स्थानीय तहमा निर्यात गतिविधिहरू सञ्चालित हुँदा त्यसले देशको समग्र निर्यातमा नयाँ र हलचल ल्याउने र वर्तमान निर्यातमा भइरहेको सुस्त गतिको वृद्धिको बटलनेकलाई तोडी तीव्रगतिको निर्यात वृद्धिलाई कायम गर्ने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

निर्यात प्रवर्द्धनमा स्कीम अवधारणा : एक छाना, एक नेतृत्व र एकै प्रक्रिया आवश्यक

नेपालको निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा यस क्षेत्रमा संरचनागत कारण पनि एक प्रमुख तत्त्वका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्याका बारेमा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिशहरू गरिए तापनि विद्यमान जटिल संरचनालाई सरलतातर्फ उन्मुख गराउने समस्याको उचित विकल्पको छनोट हुन नसक्दा निर्यात व्यापार मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको गतिवर्धन क्षेत्रका रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन । हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ । नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पहिलो कमजोरी यस्ता कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा देशको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा विभिन्न प्रकारका विधि अंगीकार गरिँदै आइएको छ । पहिलो, तदर्थवादी ढाँचामा हिजो जुन क्षेत्रमा जसरी बजेट तर्जुमा गरिन्थ्यो आज पनि सोही शीर्षकमा सोही आकारको सेरोफेरोमा रही बजेट तर्जुमा गरिन्छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अंगीकार गरिने आम ढाँचाका रूपमा रहेको छ । दोस्रो, अभिवृद्धिवादी ढाँचामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षहरूका बजेटमा केही प्रतिशत थप गरी बजेट तर्जुमा गर्ने यो ढाँचा तदर्थवादी ढाँचापछि सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको ढाँचा हो । तेस्रो, स्वार्थ सम्बोधन ढाँचा रहेको छ । यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने कार्यक्रमका लागि निवदेन, आग्रह र प्रस्तावहरूलाई काँटछाँट गरी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा गर्ने ढाँचा पनि अभ्यासमा रहेको छ । चौथो, बजेट तर्जुमामा क्रियाकलाप आधारित ढाँचा पनि वर्तमान समयमा प्रभावकारी बजेट तर्जुमा मानिन्छ । कुनै एउटा आउटपुट निकाल्दा केके क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने विषयको सूचीहरू बनाई सोही आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने यो विधि पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाइएको पाइएको छैन । लजिकल फ्रेमवर्क एप्रोचका आधारमा योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्न सक्ने अनुभवी विज्ञहरूको सहयोगमा यस ढाँचाबाट बजेट तर्जुमा गर्न सकिन्छ । बजेट तर्जुमाको सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको तथ्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचाको अभ्यास भने नेपालमा बिरलै हुने गरेको छ । पाँचौं, मूल्य सृजना बजेट तर्जुमा ढाँचा पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमामा अभ्यासमा रहेको छ । यसरी बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटले कति मूल्य योग गर्छ भन्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । लागत लाभलाई मुख्य आधार मानी यस विधिबाट बजेट तर्जुमा गरिन्छ । यसरी तर्जुमा हुने बजेटमा प्रस्तावित सूचकांकहरूले बजेटको प्रभावकारिताको पक्षलाई सम्बोधन गर्छ । छैटौं शून्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचा हो । बजेट तर्जुमा गर्दा अभ्यासमा रहने स्वविवेकीय प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो ढाँचा बढी उपयुक्त मानिन्छ । यसरी विभिन्न विधिबाट निर्यात प्रवर्द्धनात्मक बजेट तर्जुमा हुने गरे तापनि नेपालमा भने तदर्थवादी, अभिवृद्धिवादी र स्वार्थ सम्बोधन मोडेल व्यापक छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट त्यसको प्रभावकारिताका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सुस्त गतिको र सानो आकारको निर्यात वृद्धिका कारण यी प्रश्नको औचित्य स्थापित भएको छ जसको सम्बोधन हुन जरुरी छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको, बजेटले निर्यात प्रवर्द्धनका सबै पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू क्षणभंगुर प्रकृतिका हुने गरेको र कुनै परिणाम नै ननिकाली कार्यक्रमहरू विलुप्त हुने र पुन: नदोहोरिने जस्ता तमाम गुनासाहरू सतहमा आइरहेका छन् । परन्तु यी गुनासा सम्बोधन गरी निर्यात प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूको बजेट तर्जुमा गर्दा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधारणाबाटै सुधार हुन जरुरी छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्य बहुकानून, बहुनिकाय, बहुसंयन्त्र र बहुसरोकारयुक्त जटिल विषयका रूपमा रही आएको छ । यस्ता जटिलताहरूलाई चिर्दै निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउनु पनि आफैमा कठिन कार्य हो । गरूँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत सांगठनिक पर्यावरण, सक्षम जनशक्ति, लक्ष्योन्मुख जिम्मेवारी र कार्यक्रम सञ्चालनमा उचित अवधारणाको आन्तरिकीकरण यी चार पक्ष पनि प्रभावकारी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेका छन् । परन्तु नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अझै निक्र्योल निस्कन सकेको छैन । २०१८ सालमा एक्सपोर्ट इन्टाइलमेन्ट स्कीमबाट शुरू भएको नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा त्यस यताका ६० वर्षमा विभिन्न प्रयोग भए तापनि हालसम्म कुनै एक मोडलमा जान पनि सकिएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा दातृनिकायका सल्लाह र अन्य देशका अभ्यासहरूलाई आंशिक रूपमा अंगीकार गर्ने केही छिटपुट उदाहरणबाहेक निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू अवधारणा निर्देशित नभई आत्मरतियुक्त स्वविवेकीय चेतनाबाट बढी निर्देशित भइरहेका छन् जो व्यक्तिपिच्छे फरकफरक रूपमा देखा परेका छन् । केही छिद्र टाल्न सकेको भए २०१८ सालमा लागू गरिएको एक्सपोर्ट इन्टाइटलमेन्ट स्कीम, निर्यात गर्दा प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको केही अंश आयातमा खर्च गर्न पाइने स्कीम नेपालको निर्यात क्षेत्रका लागि सबैभन्दा उपयुक्त, मोडल थियो जो २०३४ सालसम्म कार्यान्वयनमा थियो । यस्तै, २०३४ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको दोहोरो विनिमय प्रणाली (निर्यातबाट प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राका लागि सामान्य भन्दा उच्चदरको सटही दरको व्यवस्था) मा रहेका छिद्रहरूलाई टाल्न सकेको भए यो स्कीम पनि नेपालका लागि उपयुक्त स्कीमका रूपमा रहेको थियो । हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ । परन्तु यी तीनओटै स्कीमहरू प्रोत्साहनात्मक प्रकृतिका मात्र रहेका छन् । निर्यातलाई नै गतिवर्द्धन हुने गरी यी स्कीमहरूको व्यवस्था गरिएन । फलस्वरूप स्कीमभित्र विद्यमान छिद्रहरूको उपयोग गरी निर्यातमा अधिमूल्यांकनको विकृति रोक्न यी दुवै स्कीमलाई निरन्तरता दिइएन । उपर्युक्त व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समग्र निर्यात क्षेत्रलाई नै नयाँ उचाइमा लैजाने गरी स्कीम अवधारणामा मुलुक अहिलेसम्म जान सकेको छैन । यो अवधारणामा नजाँदा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अन्तरनिकाय अस्पष्टता, प्रक्रियागत जटिलता, कार्यक्रममा दोहोरापना र सूचकांक निर्धारणमा आधारको अभाव, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका अस्पष्टताजस्ता समस्या देखिएका छन् । फलस्वरूप निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्नहरू उठ्दा एक निकायले अर्को निकायलाई दोष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति आमरूपमा देखा पर्न थालेको छ । यस्तै प्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न भारत सरकारले विगत केही वर्षयता निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूलाई एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियाको मान्यताका आधारमा स्कीम अवधारणामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ । उपर्युक्त पक्षलाई सम्बोधन गर्न नेपालले पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई स्कीम अवधारणामा सञ्चालन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । वस्तु पहिचान, वस्तु विकास, बजार अनुसन्धान र बजार प्रवर्द्धनका सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी स्कीम अवधारणा अंगीकार गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालबाट कुरिलो निर्यातको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने कुरिलो स्कीमको छातामा कुरिलोको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका सबै क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ । यसो हुन सकेको खण्डमा निर्यात प्रवर्द्धक निकाय, कृषिसम्बद्ध निकायहरू, गुणस्तरसम्बन्धी सवालहरू तथा अन्य प्रक्रियासम्बद्ध निकायबीच रहेको असामञ्जस्य र अस्पष्टता, अन्योल र जिम्मेवारीका प्रश्नहरू एकैपटक समाधान भई कुरिलो स्कीमको छानामा सबै क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ । एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियामा आधारित रही सञ्चालन हुने यस्ता स्कीमहरूले वर्तमान समयमा विद्यमान निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापहरूलाई तथ्यमा आधारित, अनुमानयोग्य, उत्तरदायी, मापनयोग्य, फलदायी र कार्यान्वयनमैत्री प्रभावकारी बजेट तर्जुमा पद्धतिको आधार तयार गर्ने निश्चित छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपाय : आत्मनिर्भरता र नाफामा जान सक्ने आधार

आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । कार्यान्वयन पक्ष सबल रहेको खण्डमा नेपालका लागि व्यापारघाटा न्यूनीकरणको सही रणनीति यही नै हो । देशभित्र उचित वातावरण सृजना हुन सकेको खण्डमा फर्निचर, खेलौना, तास, कलम, डटपेन, सिसाकलम, पिन, क्लिप काँटा, रिबन, टाँक, फस्नरजस्ता क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । नेपालको निर्यात क्षेत्रका निश्चित सम्भावना र सीमाहरू रहेका छन् । नेपालको (१) औद्योगिक इतिहास, (२) व्यावसायिक संस्कृति, (३) भौगोलिक अवस्थिति (४) भूराजनीतिक परिस्थितिजस्ता विशिष्ट पक्षका कारण व्यापारघाटा न्यूनीकरणको मोडल पनि अन्य देशहरूभन्दा पृथक् र विशिष्ट छ । तर, विगत केही लामो समयदेखि उपर्युक्त चारओटा पक्षलाई सम्बोधन नगरी फरक धरातलीय यथार्थ भएका मुलुकसरह निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका समरूपी रणनीतिहरू अँगीकार गरिँदा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने घोषित लक्ष्यहरू पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । सारमा भन्नुपर्दा निर्यात अभिवृद्धि गर्न नेपालमा निश्चित सीमा र बाध्यताहरू छन् । भावना, चाहना र उत्साहले मात्र ती सीमा र बाध्यताभन्दा बाहिर गएर निर्यातमार्फत अनुभवजन्य व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न व्यावहारिक नदेखिएको आजसम्मको व्यापारघाटाको बढ्दो आकारले पुष्टि नै गरिसकेको छ । निर्यात वृद्धिमा लामो समयदेखि केही अवधारणात्मक कमजोरीहरू विद्यमान छन् जसका कारण यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन सकेको छैन । तेस्रो मुलुक केन्द्रित हुनुपर्ने निर्यात प्रवर्द्धन रणनीतिमा विमुख हुँदा निर्यातले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । समान भूगोल र जलवायुका कारण भारतमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने अवस्था छैन । नेपाली कृषिजन्य नगदेबालीको निर्यातको उपयुक्त बजार तेस्रो मुलुक हो । तयारी मालवस्तु र हस्तकलाका सामानको स्वाभाविक बजार प्रथम विश्व नै हो । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत मुख्यभूमि चीनको आपूर्ति सञ्जालसँग आबद्ध भई सकेपछि चीनतर्फको नेपाली निर्यात उसको मूल्य शृंखलाको अंगका रूपमा सीमित रहेको छ जसको मूल्य पक्षका साथसाथै परिमाणात्मक पक्ष बढी निर्णायक रहेको छ, जहाँ निर्यात विस्तारको सम्भावना त्यत्ति प्रबल देखिएको छैन । सेवा व्यापारतर्फ पनि नेपालमा निश्चित सीमाहरू रहेका छन् । पर्यटन सेवा र सुरक्षा सेवाभन्दा बाहिर नेपालले तात्त्विक लाभ लिन सक्ने क्षेत्रहरू त्यत्ति उपलब्ध छैनन् । साहसिक, धार्मिक र सांस्कृतिक, दृश्यावलोकन र हिलस्टेशन पर्यटनभन्दा बाहिर नेपाली सेवाक्षेत्रमा धेरै दायरा उपलब्ध छैनन् । भारत र चीन आर्थिक रूपमा अझ सघन विकसित सम्बन्ध तथा नेपालको करप्रणालीका कारण भारत र चीनको ट्रान्जिट व्यापारका रूपमा नेपाललाई विकास गर्न सक्ने सम्भावना पनि हालैका वर्षहरूमा अझ घटेर गएको छ । नेपालबाट निर्यात सम्भावना भएका तर त्यसको निर्यात हुँदा नेपालमात्रै नभई सिंगो उत्तर भारत र बंगलादेशको जलप्रवाह प्रभावित हुने खालका खानीजन्य वस्तुहरूको निर्यात आफैमा सबैभन्दा अहितकर कार्य हुन जान्छ । हिमालय पर्वत, महाभारत पर्वत र चुरे पर्वत शृंखलाको संवेदनशील भूबनोटका कारण यस्ता उत्पादनको निर्यात गर्नु नेपाललाई मानव बसोवास अयोग्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुसरह मात्र हुन जान्छ । यसबाट नेपाली पहाडहरूलाई माटोविहीन चट्टाने डिस्कोमा परिणत गर्नेजस्तो वातावरण अमैत्री कार्य मात्र हुन जाने देखिन्छ । नेपालको यातायात प्रणाली, पाकशाला प्रणाली र वातानुकूलन प्रणाली जलविद्युत्मय बनाउने कार्यमा नेपालको जलविद्युत् नेपालका लागि नै अपुग हुन जान्छ । जलविद्युत् निर्यात गरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने अवस्था सृजना हुने यो कदमलाई कुनै कोणबाट पनि जायज मान्न सकिँदैन । आयात प्रतिस्थापनमा पनि नेपालका सीमाहरू छन् । आयात प्रतिस्थापनका नाममा जे वस्तुमा पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कोरा प्राज्ञिक बहस मुलुकमा २००७ सालदेखि नै चल्दै आएको अभ्यास हो । तर, हिमालयको पर्यावरण बिगार्ने, मानवलगायत वनस्पति र प्राणी जगत्का परम्परागत बस्ती र वासस्थानहरू जोखिममा पार्ने तथा कृषियोग्य भूमिको विनाश गर्नेजस्ता क्षेत्रमा हुने आयातहरू देशमा लागि लाभदायी नै हुन्छन् भन्ने तत्त्वज्ञान मुुलुकमा अझै हुन सकिरहेको छैन । उपर्युक्त परिवेशमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका पाँचओटा पक्ष निर्यात प्रवर्द्धन, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, बुद्धिमत्तायुक्त आयात तथा उपभोग नै हो । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सेवा व्यापारको निर्याततर्फ पर्यटन र सुरक्षा सेवाको निर्यातको प्रवर्द्धन गर्न साधनस्रोतको उपयोग हुन जरुरी छ । वस्तु व्यापारतर्फ निर्यात अभिवृद्धि गर्न वर्तमान समयमा भारतकेन्द्रित रहेको कृषिजन्य वस्तुहरूको निर्यात खाडीलगायत विश्वका विकसित मुलुकतर्फसमेत केन्द्रित हुने गरी सक्रिय हुन जरुरी छ । यस्तै तयारी मालवस्तु र हस्तकलाका सामानहरूका लागि प्रथम विश्वका देशहरू लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ । यी क्षेत्रमा केन्द्रित रही अघि बढ्न सकेको खण्डमा वर्तमान अन्योलको वातावरणबाट नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलाप सही गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापनतर्फ उत्पादन वृद्धि, जडान उद्योगको स्थापना, वैकल्पिक वस्तुहरूको उपभोग, बुद्धिमत्तायुक्त आयात र उपभोग गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । एचएस वर्गीकरणका भाग १ देखि २४ सम्मका कृषिजन्य वस्तुको आयात छोटो समयमा नै प्रतिस्थापन गर्न सकिने गरी पहिचान भएका क्षेत्रहरू हुन् । औषधि, रंगरोगनका वस्तुहरू, शृंगारका प्रसाधनहरू, साबुन, टुथपेस्ट र सरसफाइका पाउडरहरू, प्लास्टिकका उत्पादनहरू, टायर ट्युबहरू, झोला, पर्स, बेल्ट, कागजजस्ता वस्तुका स्थापित उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा सुधार गर्ना साथ यी क्षेत्रमा रहेको ठूलो परिमाणको आयात प्रतिस्थापन हुने देखिन्छ । मानवनिर्मित रेशा र कृषिमा आधारित कपासजस्ता प्राकृतिक रेशाको विकल्पमा अल्लोलगायत वन्यजन्य रेशालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अंगीकार गर्ने हो भने ५ वर्षमै धागो र कपडाको ठूलो आयात प्रतिस्थापन हुन सक्ने देखिन्छ । सञ्चालनमा रहेका नेपाली उद्योगहरूलाई उचित संरक्षण हुने भन्सार दर र सहज वित्त व्यवस्थापन गदिना साथ तयारी पोशाक, पर्दा, तन्ना, ब्ल्याङ्केट, बोरा, जुत्ता, चप्पल तथा टोपी क्षेत्रमा रहेको आयात धेरै हदसम्म न्यून गर्न सकिने देखिन्छ । देशभित्र उचित प्रोत्साहनको वातावरण सृजना गर्न सकेको खण्डमा हाते औजार, कृषि औजार, विद्युतीय उपकरणहरू (पम्प, टिभी, फ्रीज, एअरकन्डिसनलगायत भान्सामा प्रयोग हुने अन्य विद्युतीय सामग्री, बल्ब, तार राउटर), साइकल तथा मोटरसाइकल, घडी, चश्माजस्ता वस्तुका पूर्ण वा जडान उद्योगहरू स्थापना भई यस क्षेत्रको ठूलो परिमाणको आयात पनि प्रतिस्थापन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । देशभित्र उचित वातावरण सृजना हुन सकेको खण्डमा फर्निचर, खेलौना, तास, कलम, डटपेन, सिसाकलम, पिन, क्लिप काँटा, रिबन, टाँक, फस्नरजस्ता क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी औद्योगिकीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । उचित वातावरण सृजना भन्नासाथ नेपालमा विद्यमान जटिल संरचनागत पक्षको एकद्वारीकरण, प्रक्रियागत झन्झटको सरलीकरण, मालवस्तुको उत्पादन लागत मूल्यको न्यूनीकरण, गुणस्तर प्रमाणीकरणको सबलीकरण, उत्पादक र निर्यातक्षेत्रको सहजीकरण, कर तथा वित्त व्यवस्थापनमा छूट तथा भूपरिवेष्टित मुलुकका कारण सृजित अतिरिक्त पारवाहन लागतको भार न्यूनीकरणमा सरकारको योगदान भन्ने बुझिन्छ । यसरी उचित वातावरणमा उत्प्रेरणात्मक औद्योगिकीकरणको रणनीति अंगीकार गर्ने हो भने नेपाल केही वर्षमा धातु, रसायन, उच्च प्रविधिका मेशिनरी र उपकरण तथा नेपालको जलवायुमा उत्पादन हुन नसक्ने कृषिजन्य वस्तुहरूबाहेक वर्तमान समयमा आयात भइरहेका अधिकांश वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सक्ने देखिन्छ । यसरी हुने आत्मनिर्भरताले नेपालको बढ्दो व्यापारघाटालाई वाञ्छनीय आकारमा सीमित गरी नेपाललाई व्यापारघाटा हुने मुलुकको सूचीबाट व्यापार नाफा हुने मुलुकको सूचीमा सूचीकृत गराउने देखिन्छ । तथ्यांक, सूचना, ज्ञान, मेधा र बुद्धिमत्ता यी पाँचओटा चरित्रबाट परिलक्षित हुन सक्ने चिन्तन रहने नेपालको आयात तथ्यांक तथा नेपालका लागि विश्वबजारमा उपलब्ध सम्भाव्य बजारका आधारमा आत्मनिर्भर नेपाल अभियान सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा केही वर्षभित्रै वर्तमान व्यापारघाटाको दलदलबाट मुलुकलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने सम्भावना स्पष्ट देखिएको छ । विगत केही दशकदेखि समस्याको गीत गाउने प्रवृत्ति हालैका वर्षहरूमा अझ झाँगिएर गएको सन्दर्भमा यो समस्या सरकारलाई अवगत हुनु सुखद पक्ष हो । यसबाट निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा तथ्यमा आधारित नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुने अपेक्षा गरिएको छ । निश्चय नै पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेशन (पीपीपी) को चित्रजाल र अंग्रेजी जार्गन प्रयोग गर्न खप्पिस सदाबहार बुद्धिजीवी वर्गका शब्दजालभन्दा बाहिर आएर यस लेखमा उल्लेख भएझैं नेपाल सुहाउँदो कार्यान्वयनमैत्री निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रमको शुरुआत हुन सकेको खण्डमा वर्तमान नेपालका लागि सबैभन्दा उदाहरणीय कार्य हुने निश्चित छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आज नेपाल र भारतबाट एकैसाथ सार्वजनिक हुँदै ‘स्कर्पियो एन’

काठमाडौं । महिन्द्राको बहुप्रतिक्षित स्कर्पियो एन आज भारत र नेपालमा एकै साथ सार्वजनिक हुने भएको छ । महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राको बहुचर्चित स्कर्पियो मोडलको नयाँ जेनेरेशनको रुपमा यो मोडल बजारमा आउन लागेको हो । नेपालमा पनि महिन्द्रा स्कर्पियोको सफलतालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले सार्वजनिक गर्न लागेको हो । महिन्द्रा स्कर्पियो नेपालका सबै किसिमका सडकमा उत्कृष्ट पर्फमेन्स गर्न […]

Meroauto जेष्ठ २०७९

निर्यातमा नगद अनुदान : झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण व्यवसायी अनुदान लिनबाट वञ्चित

काठमाडौं । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको १ दशकभन्दा बढी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान प्राप्त गर्न नै मुश्किल भइरहेको छ । अनुदानका लागि समयमै बजेट निकासा नहुने, विनियोजन भएको रकम पनि अपुग हुने, अनुदान लिनसमेत प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा सरकारले ल्याएको व्यवस्था प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा सरकारलाई दिइएको सुझावमा यो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारदेखि संरचनामा नै फेरबदल हुनुपर्ने उल्लेख छ । नीतिगत सुधारतर्फ शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उत्पादन गरिएका वस्तुहरूलाई कम्तीमा पनि सार्क मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी निर्यातमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र मलेशियाको जस्तो मोडल वा अन्य नयाँ तरीकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (नगद अनुदान वा कर छूट आदिमा) सहुलियत दिन नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । अध्ययनका क्रममा नेपालबाट निर्यात हुने छुर्पी तथा अम्रिसोलगायत वस्तुको निर्यात उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको भए पनि यी वस्तु अनुसूचीमा समावेश नभएकै कारण सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । यिनीहरूलाई पनि समेट्ने गरी नीति तय गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । निर्यातमा विनियोजन भएको रकम अपुग भएर धेरै निर्यातकर्ताले अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो अध्ययनका क्रममा प्राप्त भएको र यसलाई वार्षिक बजेट विनियोजनमा सीमित नगरी अर्थ मन्त्रालयले निर्यात भएपश्चात् तत्काल नै उपलब्ध गराउने नीति तय गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘निर्यातमा दिइने अनुदान सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका खोजी उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रक्रियागत सुधारतर्फ विशेषगरी नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न आवश्यक भएको औंल्याइएको छ । अहिले नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो रहेको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । भन्सार विन्दुबाट निर्यात भइसकेपछि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागले निर्यात प्रमाणित गरेपछि मात्र तोकिएको बैंकलाई पत्राचार गरिदिन्छ । तोकिएको बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना लिएपछि मात्र निर्यातकर्ताले रकम पाउने गरेका छन् । निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनमा यो प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकाले यथाशीघ्र कार्यविधि संशोधन गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतमा सोझै निर्यात गर्ने चिया तथा अलैंचीजस्ता वस्तुहरूको निर्यातमा साना किसानहरूले नगद अनुदान सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने साना किसानलाई पनि यो सुविधा दिन कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया थालि हाल्नुपर्छ ।’ २०७७ चैत मसान्तसम्ममा ३६१ ओटा निर्यातकर्ता कम्पनीले नगद अनुदान उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै उद्योग विभागमा दिएको निवेदनमाथि कारबाही हुन नसकेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएकाले तिनीहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको भेटिएकाले अर्थ मन्त्रालयले सोझै निकासा दिन सक्ने प्रबन्ध गरी प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । ‘यसो गर्दा निर्यातकर्ताले उचित समयमा अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् र यसले उनीहरूको मनोबल पनि बढ्छ । अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्नाको प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था दयनीय छ । विगत ५ वर्षको आँकडाले मुलुकको आयातनिर्यात अनुपात १५ः१ को अवस्थाभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । सरकारले निर्यातमा थप बल पुग्ने गरी नीतिगत र व्यावहारिक तवरले सहजीकरण गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ । निर्यातका लागि विशेष ऋणको व्यवस्था, निर्यात करमा सहुलियत, गोदाम तथा पारवहन सुविधाजस्ता विषयबारे विचार गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को अनुसूचीमा अन्य केही वस्तु पनि थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । ‘प्रक्रियागत सुधारका लागि समयसमयमा गर्नुपर्ने अध्ययन अनुसन्धानको कमी रहेको पाइन्छ । त्यस्तो अध्ययन गरी निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ । वाणिज्य सचिवको संयोजकत्वमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय र सिफारिश गर्न गठन भएको समितिको बैठक वर्षमा सामान्यतया दुईपटक बस्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ, यसलाई बढी सक्रिय तुल्याउनु जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कतिपय काममा दोहोरोपना देखिएकाले अन्तर मन्त्रालय, अन्तरकार्यालय वा अन्तर निकायबीचको समन्वयका लागि आवश्यक प्रक्रियागत सुधार हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका अधिकारी, भन्सार विभागका निर्देशक, वाणिज्य विभागका निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि रहने गरी संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो समितिलाई निर्यातका विभिन्न चरणमा आइपर्ने सम्पूर्ण समस्या तकाल समाधान गर्न सक्ने गरिको काम, कर्तव्य र अधिकार दिइनुपर्ने, अन्तरनिकाय बीचको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही संयन्त्रलाई दिन उचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात सम्बन्धमा एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । ‘निर्यातकर्ताहरू छरिएर रहेको अवस्था छ । एकीकृत तथ्यांकको अभाव छ । पर्याप्त सूचनाको कमी छ । त्यसैले एउटा एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्न जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङका अनुसार निर्यातमा नगद अनुदान पाउन मुश्किल रहेको छ । यसका लागि बजेट कम छुट्ट्याइने गरिएको र त्यो पनि पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेका छन् । झन्झटिलो प्रक्रिया, कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइले समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘गतवर्ष कार्यविधि नै बनाइएन, अहिले पनि आनाकानी गरिरहेको छ,’ उनले बताए । उनका अनुसार राज्यले वातावरण बनाइदिए अहिले १ खर्ब ४७ अर्बको निर्यातको अवस्थालाई ५ वर्षमा ७ खर्बमाथि पुर्‍याउन सकिन्छ । उनका अनुसार अहिले विदेशी मुलुकबाट गैरकानूनी रूपमा सामान ल्याई नेपालबाट निर्यात गर्नेहरूले समेत अनुदान पाइरहेका छन् । तर, नेपालका खास निर्यातकर्ताहरूले यो सुविधा उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसके अवस्था जटिल हुने उनको बुझाइ छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

डिजाइनर रनवेमा भारत र नेपालका ३० मोडल

सम्बन्धित सामग्री