काठमाडौं । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको १ दशकभन्दा बढी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान प्राप्त गर्न नै मुश्किल भइरहेको छ ।
अनुदानका लागि समयमै बजेट निकासा नहुने, विनियोजन भएको रकम पनि अपुग हुने, अनुदान लिनसमेत प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा सरकारले ल्याएको व्यवस्था प्रभावकारी बन्न नसकेको हो ।
निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा सरकारलाई दिइएको सुझावमा यो व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारदेखि संरचनामा नै फेरबदल हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
नीतिगत सुधारतर्फ शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित भएर उत्पादन गरिएका वस्तुहरूलाई कम्तीमा पनि सार्क मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी निर्यातमा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र मलेशियाको जस्तो मोडल वा अन्य नयाँ तरीकाबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष (नगद अनुदान वा कर छूट आदिमा) सहुलियत दिन नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
अध्ययनका क्रममा नेपालबाट निर्यात हुने छुर्पी तथा अम्रिसोलगायत वस्तुको निर्यात उल्लेख्य मात्रामा भइरहेको भए पनि यी वस्तु अनुसूचीमा समावेश नभएकै कारण सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । यिनीहरूलाई पनि समेट्ने गरी नीति तय गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
निर्यातमा विनियोजन भएको रकम अपुग भएर धेरै निर्यातकर्ताले अनुदान प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो अध्ययनका क्रममा प्राप्त भएको र यसलाई वार्षिक बजेट विनियोजनमा सीमित नगरी अर्थ मन्त्रालयले निर्यात भएपश्चात् तत्काल नै उपलब्ध गराउने नीति तय गर्न सुझाव दिइएको छ ।
‘निर्यातमा दिइने अनुदान सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका खोजी उनीहरूलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रक्रियागत सुधारतर्फ विशेषगरी नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न आवश्यक भएको औंल्याइएको छ । अहिले नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो रहेको निष्कर्ष अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । भन्सार विन्दुबाट निर्यात भइसकेपछि उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि विभागले निर्यात प्रमाणित गरेपछि मात्र तोकिएको बैंकलाई पत्राचार गरिदिन्छ । तोकिएको बैंकले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट शोधभर्ना लिएपछि मात्र निर्यातकर्ताले रकम पाउने गरेका छन् ।
निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदनमा यो प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकाले यथाशीघ्र कार्यविधि संशोधन गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतमा सोझै निर्यात गर्ने चिया तथा अलैंचीजस्ता वस्तुहरूको निर्यातमा साना किसानहरूले नगद अनुदान सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । यस्ता वस्तु निर्यात गर्ने साना किसानलाई पनि यो सुविधा दिन कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया थालि हाल्नुपर्छ ।’
२०७७ चैत मसान्तसम्ममा ३६१ ओटा निर्यातकर्ता कम्पनीले नगद अनुदान उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गर्दै उद्योग विभागमा दिएको निवेदनमाथि कारबाही हुन नसकेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएकाले तिनीहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको भेटिएकाले अर्थ मन्त्रालयले सोझै निकासा दिन सक्ने प्रबन्ध गरी प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । ‘यसो गर्दा निर्यातकर्ताले उचित समयमा अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् र यसले उनीहरूको मनोबल पनि बढ्छ । अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्नाको प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था दयनीय छ । विगत ५ वर्षको आँकडाले मुलुकको आयातनिर्यात अनुपात १५ः१ को अवस्थाभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ । सरकारले निर्यातमा थप बल पुग्ने गरी नीतिगत र व्यावहारिक तवरले सहजीकरण गर्न पहल गर्नु आवश्यक छ । निर्यातका लागि विशेष ऋणको व्यवस्था, निर्यात करमा सहुलियत, गोदाम तथा पारवहन सुविधाजस्ता विषयबारे विचार गरी प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को अनुसूचीमा अन्य केही वस्तु पनि थप गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
‘प्रक्रियागत सुधारका लागि समयसमयमा गर्नुपर्ने अध्ययन अनुसन्धानको कमी रहेको पाइन्छ । त्यस्तो अध्ययन गरी निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ । वाणिज्य सचिवको संयोजकत्वमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यको अनुगमन तथा मूल्यांकन, समन्वय र सिफारिश गर्न गठन भएको समितिको बैठक वर्षमा सामान्यतया दुईपटक बस्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ, यसलाई बढी सक्रिय तुल्याउनु जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कतिपय काममा दोहोरोपना देखिएकाले अन्तर मन्त्रालय, अन्तरकार्यालय वा अन्तर निकायबीचको समन्वयका लागि आवश्यक प्रक्रियागत सुधार हुन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका अधिकारी, भन्सार विभागका निर्देशक, वाणिज्य विभागका निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि रहने गरी संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो समितिलाई निर्यातका विभिन्न चरणमा आइपर्ने सम्पूर्ण समस्या तकाल समाधान गर्न सक्ने गरिको काम, कर्तव्य र अधिकार दिइनुपर्ने, अन्तरनिकाय बीचको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि यही संयन्त्रलाई दिन उचित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्यात सम्बन्धमा एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । ‘निर्यातकर्ताहरू छरिएर रहेको अवस्था छ । एकीकृत तथ्यांकको अभाव छ । पर्याप्त सूचनाको कमी छ । त्यसैले एउटा एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्न जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपाल निर्यात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङका अनुसार निर्यातमा नगद अनुदान पाउन मुश्किल रहेको छ । यसका लागि बजेट कम छुट्ट्याइने गरिएको र त्यो पनि पहुँचवालाले मात्रै पाउने गरेका छन् । झन्झटिलो प्रक्रिया, कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइले समस्या भएको उनी बताउँछन् । ‘गतवर्ष कार्यविधि नै बनाइएन, अहिले पनि आनाकानी गरिरहेको छ,’ उनले बताए । उनका अनुसार राज्यले वातावरण बनाइदिए अहिले १ खर्ब ४७ अर्बको निर्यातको अवस्थालाई ५ वर्षमा ७ खर्बमाथि पुर्याउन सकिन्छ । उनका अनुसार अहिले विदेशी मुलुकबाट गैरकानूनी रूपमा सामान ल्याई नेपालबाट निर्यात गर्नेहरूले समेत अनुदान पाइरहेका छन् । तर, नेपालका खास निर्यातकर्ताहरूले यो सुविधा उपयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । यसलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न नसके अवस्था जटिल हुने उनको बुझाइ छ ।
