सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम: अधिकांश नीति र कार्यक्रम बजेटका
कोभिडले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तहसनहस पारेको छ। मुख्य गरी पर्यटन, सार्वजनिक यातायात रसाना तथा घरेलु उद्योग उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्। उद्योगी, व्यवसायी लगायत सर्वसाधारण पनि कोभिडबाट समस्यामा छन्।...
१५ पुस, काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुले सबै दलको घोषणापत्र हेरेर साझा न्युनतम कार्यक्रम तय गर्ने भएका छन् । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वको संयन्त्रको शुक्रबार बसेको बैठकले अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सुशासनमा जोड दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको हो । संयन्त्रमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री मुकुल ढकालका अनुसार संयन्त्रको […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भइरहेको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा दुई सत्तासाझेदार दलका शीर्षनेताबीच भइरहेको वान टु वान छलफलमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगायतका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम बनाउने जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष ओली शुक्रबार बिहान ९ बजेतिर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका हुन् […]
सरकारले पूर्णत पाउन नसकेपछि सत्ता साझेदार दलहरु मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । मन्त्रालय भागवण्डाको विषयलाई टुंग्याउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धन सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम कार्यदलको बैठक जारी छ । बैठकमा गठबन्धन दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डा र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भैरहेको जनाइएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद बिस्तारका लागि सत्ता साझेदार दलहरूसँग मन्त्रीको नाम माग्दा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भदौ यता सरकारमा मन्त्री नपठाउने भएको छ । भदौ १ र २ गते बस्ने गरी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । त्यो बैठकअघि सरकारमा पार्टीबाट कसलाई पठाउने भन्नेबारे टुङ्गो नलाग्ने भएको छ ।जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ तर मन्त्रीको बारेमा अझै निर्णय गर्न सकेको छैन । सुरुमा सत्ताधारी गठबन्धनको साझा न्युनतम कार्यक्रम तयार भएपछि सरकारमा सहभागी हुने भन्दै आएको जसपा नेपालले अझै सरकारमा जाने व्यक्ति छान्न
‘संसद किन छल्नुपर्यो? त्यसलाई मान्यता दिने कि नदिने?,’ उनले भने, ‘संसद चलिरहेका बेला संसद छलेर किन साझा न्युनतम कार्यक्रम आयो? गठबन्धनका नेताहरू फोटा देखाउन?’
कोभिडले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तहसनहस पारेको छ। मुख्य गरी पर्यटन, सार्वजनिक यातायात रसाना तथा घरेलु उद्योग उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्। उद्योगी, व्यवसायी लगायत सर्वसाधारण पनि कोभिडबाट समस्यामा छन्।
सरकारले राष्ट्र हितको सम्वर्द्धनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिवर्तन गर्ने भएको छ । आइतबार सार्वजनिक गठबन्धन सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रममा देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिकता र जनताको जीउधनको रक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यन्वयन गर्ने र देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने उल्लेख छ ।त्यस्तै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने । सीमा सुरक्षा र तस्करी
नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान तथा कानुनका आधारमा सुकुम्वासी, भूमिहीन, गरिव किसान र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न अविलम्ब उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यस्तै गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्युनतम कार्यक्रम गठबन्धनलाई तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको हो ।माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमला ओलीलाई
नेकपा माओवादी केन्द्रले विभिन्न ३ विषयमा छलफल तथा निर्णय गरेको छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनको कार्यदलले बनाएको ‘साझा न्युनतम कार्यक्रम’ बारे अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यदलले आजै बालुवाटारमा आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको थियो । बैठकले तत्काल गठबन्धनको तर्फबाट उक्त साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए
