स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेका कम्तीमा ६ वटा औपचारिक पत्राचारलाई राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरिएको तथ्य बिजपाटीले प्राप्त गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । उनलाई सर्वोच्च अदालतले बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ […]
आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेजी गरेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत बृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रणनीति तयार पारेर आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने […]
काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेजी गरेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ सरकारले ऊर्जा खपत बृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेर आम जनताको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको सो रणनीतिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै न्यून गर्ने […]
Kathmandu. Nepali Congress leader Nain Singh Mahar has accused the government's recent activities of moving towards democratic values, constitutional dignity, and the rule of law.Speaking at a discussion on 'Rule of Law in Democracy' organized by the School of Democracy in Kathmandu, Mahar commented that the mandate of the property investigation commission formed by the government appeared to be prejudiced and selective.He expressed suspicion that the commission was being used as a tool to 'fix' individuals, political forces, or critics who might disagree with the government, rather than as a means for impartial investigation.