वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा: अध्यक्ष सिंह

पूर्वाधार विकासका लागि विशिष्टीकृत ऐन नै आउनुपर्दछ : वीरेन्द्रराज पाण्डे [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

निर्माण उद्योगका पीडा

नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा निकै विलम्ब हुने गरेको छ, जसले गर्दा ठेकेदार कम्पनीहरूको निकै आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीका कारण यस्तो आलोचना सही भए पनि सरकारले निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी समयमा नदिँदा पनि यस्तो भएको पाइन्छ । काम सम्पन्न भएपछि ठेकेदार कम्पनीले बिलको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले निर्माण कार्य नै अघि बढाउन कठिन भएको पाइन्छ । निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ । नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐनमा निकै अव्यावहारिक विषय छन् जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रले गति लिन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव गर्नेलाई कामको जिम्मेवारी दिनुलाई लिन सकिन्छ । त्यति पैसामा काम हुन्छ कि हुँदैन, त्यो गुणस्तर हुन्छ कि हुँदैन, निर्धारित समयमा बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने पक्षमा ऐनले त्यति स्पष्ट पारेको छैन । ठेक्का लिएर पनि समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई गरिने कारबाहीबारे ऐनमा केही उल्लेख भएको छ तर काम सम्पन्न गर्ने ठेकेदारले भुक्तानी पाउन ढिला भए के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । यस्तोमा हतार गरेर काम सम्पन्न गर्न सरकारले दिने केही प्रोत्साहन रकमले मात्रै ठेकेदार कम्पनीलाई पक्कै पनि प्रोत्साहित गर्दैन । अहिले सरकारले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको झन्डै ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । भुक्तानी नपाउनेमा सानादेखि ठूला निर्माण कम्पनीहरू रहेका छन् । निर्माण व्यवसायमा निर्माण सामग्री खरीद गर्नेदेखि लिएर कामदारहरूलाई दिने भुक्तानीसम्मका लागि ठेकेदार कम्पनीलाई सञ्चालन पूँजी आवश्यक पर्छ । नेपालका निर्माण कम्पनीहरूसँग त्यस्तो ठूलो रकम हुँदैन । कतिपय कम्पनीहरू त निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारसँग भुक्तानी नलिएको अवस्थामा कामदार र सामान आपूर्तिकर्तालाई भुक्तान दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्तोमा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउने हो भने काम गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ । निर्माण उद्योग सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्र हो । अदक्ष कामदारदेखि उच्च दक्षतायुक्त जनशक्तिले यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारले ठेक्का पाएपछि मोबिलाइजेशनवापत निश्चित प्रतिशत रकम पाउँछ । त्यही पैसाबाट उसले काम शुरू गर्छ र काम गर्दै सरकारसँग भुक्तानी लिन्छ । तर, भुक्तानी समयमा नपाउने हो भने उसको यो चक्र नै बिग्रिन्छ । निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारहरूले विभिन्न ठेक्का लिन्छन् । एउटा ठेक्काबाट आएको रकमबाट अन्य ठेक्काको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माण सम्पन्न ठेक्काको भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले नयाँ ठेक्काको काम शुरू गर्न पनि सक्दैनन्, किनकि मोबिलाइजेशनको रकम पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा विकास आयोजनाको गति निकै सुस्त छ । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा नै तरलता अभावको समस्या देखापरेको हो । यस्तोमा सम्बन्धित कार्यालयले विनियोजित शीर्षकमा रकम अभाव भएको, रकमान्तर गर्न नपाइएको, अर्थमन्त्रालयले निकासा नगरेको जस्ता कारण भुक्तानी नहुँदा सरकार विकास निर्माणमा चासो राख्दैन भन्ने देखिन्छ । जति धेरै पूर्वाधार विकासका कामहरू अघि बढ्छन् त्यति नै मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन्छ । तर, सरकार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएर पूर्वाधार विकासमा अवरोध खडा गरिरहेको देखिन्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरू छनोटमै त्रुटि हुने गरेको छ । शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर आयोजना छनोट गर्ने र ठेक्का लगाउने गरिएको छ । ठेक्का लागिसकेका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको हुँदैन वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै भएको हुँदैन । यसरी लागेका ठेक्काको काम सुस्त हुन्छ र सरकारले भुक्तानी पनि समयमा दिँदैन । त्यसैले निर्माणमा विलम्ब हुनुको दोष ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीमाथि मात्र लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । यसो भन्दैमा जानाजान काम ढिला गर्ने, मोबिलाइजेशनको रकम लिएर कामै नगरी अन्यत्र लगानी गर्ने जस्ता विकृति पनि यस क्षेत्रमा नभएका भने होइनन् । एकाध घटना यस्ता भए पनि निर्माण व्यवसायीमाथि भार थपेर सरकारले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन नसक्ने हुँदा तत्कालै नियमानुसार भुक्तानी दिनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

अर्थतन्त्रमा बढ्दै अप्ठ्यारा

निर्माण सामग्रीलगायत केही उद्योगले माग घटेपछि उत्पादनमा कटौती गर्दै आएकोमा अहिले किराना व्यवसाय पनि सुस्ताउन थालेको छ । उपभोक्ताले अत्यावश्यकबाहेकका सामान किन्न छाडेको किराना व्यवसायीको भनाइ छ । यसले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या बिस्तारै तल्लो स्तरमा समेत पुग्न थालेको संकेत मिल्छ । अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश नगरे पनि यसले अर्थतन्त्रमा सकस थपिँदै गएको देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो र नदेखिएको चुनौती बढ्दै गएको तथ्यलाई अहिले सार्वजनिक भइरहेका समाचार र तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भइसकेको छ । केहीले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बताए पनि निरन्तर दुई वा त्यसभन्दा बढी त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नभएकाले मुलुक मन्दीमा गइसकेको भने छैन । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि उत्पादनमूलक उद्योग र किराना व्यवसायमा समेत कारोबार घट्दै गएकाले मुलुक कुनै पनि बेला ठूलै समस्यामा नफस्ला भन्न सकिँदैन । यसरी अर्थतन्त्र सुस्ताउनुमा केन्द्रीय बैंकको नीति पनि केही हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन उसले लिएको नीतिको परकम्पले अर्थतन्त्रको आन्तरिक क्षेत्र समस्यामा परेको देखिन्छ । घरजग्गालाई अनुत्पादक क्षेत्र मानी त्यसमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरिएपछि निर्माण उद्योग प्रभावित भएको छ । त्यस्तै उत्पादनमूलक उद्योगलाई तुलनात्मक रूपमा केही सस्तो ब्याजको कर्जा उपलब्ध गराउने भनिए पनि औद्योगिक वातावरण नहुँदा त्यस्तो कर्जा उल्लेख्य मात्रामा बढेको छैन । विद्युतीय बाहेकका सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा यो क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । अहिले सरकारले प्रतिबन्ध हटाएको छ तर सवारीसाधनको आयात भने खासै बढेको छैन । माग नहुँदा आयातकर्ताले भन्सारबाट गाडी छुटाइरहेका छैनन् । निर्माण उद्योगले त आफ्नो उत्पादन घटाएको धेरै भइसकेको छ । केही सिमेन्ट निर्यात भए पनि आन्तरिक माग भने शून्य बराबर रहेको उद्योगीको भनाइ छ । औषधिजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको समेत माग घटेको उद्योगीको भनाइ छ । यसबाट जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको बुझिन्छ । हुन त माग घट्नुमा अन्य कारण पनि हुन सक्छन् । सम्भावित आर्थिक मन्दीको हल्लाले जनताले खर्च गर्न नचाहेको पनि हुन सक्छ । बैंकप्रति अविश्वास पैदा हुने गरी अहिले हल्ला चलाउन थालिएकाले सर्वसाधारणले घरमै नगद राखेको समेत कसैकसैको अनुमान छ । यथार्थ के हो त्यसबारे सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार सत्ताको खेलमै व्यस्त रहेकाले अर्थतन्त्रको यो संकटमा पनि मुलुकले अर्थमन्त्री पाउन सकेको छैन । यसले जनतामा निराशासमेत थपेको छ । मुलुकको विदेशी ऋण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च गर्न सरकार बाध्य छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण बढ्दै जाने र सरकारको दैनिक खर्च धान्न समेत समस्या आउनुले नेपाल पाकिस्तानजस्तो संकटमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । किराना व्यवसायमा समेत कमी आउनुले यस्तै संकटको सम्भावनालाई देखाउँछ । राष्ट्र बैंकसँग अहिलेलाई पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ । बैंकहरूसँग पनि तरलता पर्याप्त नै देखिन्छ यद्यपि ऋण प्रवाह भने निकै कम छ । विप्रेषण आप्रवाहमा पनि खासै समस्या छैन, बढिरहेको नै देखिन्छ । विप्रेषणको ठूलो अंश उपभोगमा खर्च हुन्छ भनी विश्लेषण भइरहँदा उपभोग्य वस्तुको माग किन घटिरहेको छ भनेर अनुमान गर्न पनि त्यति सहज देखिएको छैन । अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो र नदेखिएको चुनौती बढ्दै गएको तथ्यलाई अहिले सार्वजनिक भइरहेका समाचार र तथ्यांकहरूले देखाइरहेका छन् । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचनात्मक सुधार अनिवार्य भइसकेको छ भने सरकारको प्रशासनिक संरचनामा पनि निर्मम निर्णय गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । साथै, उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन पनि विशेष सक्रियता र पहल जरुरी छ । यस्तोमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनजस्तो नियमित प्रक्रियालाई देखाएर सरकार निष्क्रय बन्नु हुँदैन । त्यसैले उचित र सही निर्णय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा: महासंघ अध्यक्ष सिंह

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा परेको बताएका छन...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७९

तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा : अध्यक्ष सिंह

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा परेको बताएका छन् ।अध्यक्ष सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा परेको बताएक हुन् । उनले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय निर्माण उद्योग जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो गतिमा बढ्न नसकेको बताए । उनले […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा : अध्यक्ष सिंह

काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा परेको बताएका छन्।बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय निर्माण उद्योग जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो गतिमा बढ्न नसकेको सिंहको भनाइ छ।न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै सिंहले तरलता अभावको साथै निर्माण क्षेत्रमा ठेक्का रकमको २० प्रतिशत पेस्कीको विरोध भइ कटौती गरे ५ प्रतिशत कायम गरेकाले पनि विगत दुई वर्षदेखि निर्माण उद्योगले गति लिन नसकेको बताए।दुई वर्ष कोरोना महामा

थाहा खबर मंसिर २०७८

तरलता अभावले निर्माण उद्योग संकटमा : महासंघ अध्यक्ष सिंह

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा परेको बताएका छन्। न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा सिंहले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७८

उद्यमको जग राख्ने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर संकटमा

मुलुकको आधुनिक औद्योगिकीकरणको जग विराटनगरबाट प्रारम्भ भएको थियो । वि.सं. १९९३ विराटनगर जुट मिल स्थापना भएसँगै रानीक्षेत्रमा अन्य उद्योगहरू क्रमशः थपिँदै गएकाले उक्त क्षेत्र मिल्स एरियाको नामले परिचित भयो । तत्कालीन समयमा विराटनगरले मुलुकको एकमात्र औद्योगिक शहरका रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्न सफल भएको थियो । जुट मिलको स्थापनापूर्व हाते औजारहरू प्रयोग गरी ससाना रूपमा वस्तु उत्पादन हुँदै आएको भए तापनि आधुनिक मेशिनरीको प्रयोग गरी वस्तु उत्पादनका साथै निर्यातको प्रारम्भ त्यही समयदेखि भएको हो । यस हिसाबले मुलुकको रोजगारी, राजस्व, निर्यातको माध्यमबाट वैदेशिक मुद्राको आम्दानीका सथै मानिसमा उद्यमशीलताको मानसिकता विकासमा विराटनगरको योगदान अतुलनीय छ । मानिसमा उद्यमशीलताको चेतनाको विकासका साथै उद्योगहरूको संख्यात्मक वृद्धि हुँदै गयो । यसै क्रममा विराटनगर आसपास सीमित रहेका उद्योगहरू मोरङको रानीबाट अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार हुँदै सुनसरीको इटहरीसम्म बढ्दै गयो । यस क्षेत्रले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भयो । मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । नब्बेको दशकबाट औद्योगिकीकरण प्रारम्भ भएको यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई देशको अन्य स्थानहरूमा समेत विस्तार गर्दै गए । आधुनिक मिल मेशिनरीका माध्यमबाट बृहद् रूपमा उत्पादन गरी आन्तरिक खपतका साथै निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता विकास गर्न त्यस समयका अग्रज उद्योगीहरूको ठूलो योगदान रहेको थियो । मुलुकको निर्भरमुखी उत्पादनको अवस्थालाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै देशमा नयाँ रोजगारीको अवसरहरू सृजना गर्न सफलता प्राप्त गरेको विराटनगरले औद्योगिक नगरीको रूपमा आप्mनो परिचय स्थापित गर्दै अन्य शहरलाई औद्योगिकीकरणको अनुसरण गर्न प्रभावित तुल्याएको थियो । विराटनगरबाट शुरुआत भएको औद्योगिकीकरण समयको गतिसँगै विराटनगर–इटहरी रोडको पूर्व र पश्चिमतर्फ विस्तार हुँदै गएकाले उक्त क्षेत्र सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा प्रचलित हुन पुग्यो । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस क्षेत्रमा आधुनिक औजारहरूको प्रयोगबाट वस्तुको विविधीकरण गर्दै भिन्नभिन्न प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगहरूको संख्या वढ्दै गयो । यस क्षेत्रका उद्योगहरूले भारतलगायत तेस्रो मुलुकतर्फ औद्योगिक उत्पादन निर्यात गरी निर्यात व्यापारमा समेत ठूलो अंश ओगट्न सफल भए । सुमधुर औद्योगिक वातावरण, जग्गाको पर्याप्त उपलब्धता, सडक, पानी, शान्ति सुरक्षालगायत औद्योगिक पूर्वाधार, नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको सहज आवागमन, कोलकातास्थित, हल्दिया बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच र सबैभन्दा महŒवपूर्ण यस क्षेत्रका मानिसमा औद्योगिक मानसिकताको विकासले औद्योगिकीकरणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । लगानीमैत्री र सौहार्दपूर्ण वातावरण, भारतको उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगालजस्ता धेरै जनसंख्या भएका राज्यहरूको बजारमा सरल प्रवेश एवं वस्तु विक्री गर्ने अवसरजस्ता कारणले सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा संख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएका उद्योगहरूले यस क्षेत्रका स्थानीयलाई मात्र नभएर देशका अन्य स्थानका बासिन्दाहरूलाई समेत उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीको अवसरहरू सृजना गरेका थिए भने भारतलगायत तेस्रो मुलुक निर्यातको सहजताले वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको थियो । यसै क्रममा २०५१ सालपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य बदलिँदै संक्रमणकालीन अवस्थातर्फ देश उन्मुख भई चरम द्वन्द्वतर्फ धकेलिँदै गयो । हिंसाको प्रभाव मुलुकको अन्य क्षेत्रमा परेजस्तै यस क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरूमा पनि पर्न गयो । राज्यसत्तामा छोटो समयको अन्तरालमा भइरहने परिवर्तन, राजनीतिक तरलता र संक्रमणकालीन अवस्थाको प्रभाव स्वरूप बन्दहडताल, चक्काजाम, चन्दा आतंक, उत्पादन लागतमा वृद्धि, उद्योगहरूको निर्बाध सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमित विद्युत्को आपूर्तिको अभाव, बढ्दो प्रक्रियागत जटिलता, भारत सरकारको बदलिँदो नीतिका कारण विभिन्न वस्तुमा लगाएको परिमाणत्मक बन्देज, भारतका राज्य सरकारले नेपाली उत्पादनमा लगाएको अतिरिक्त भन्सार महसुल, चोरीपैठारीजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास हुन थाल्यो । परिणामतः आन्तरिक बजार गुमाउनुका साथै उल्लेख्य मात्रामा विभिन्न वस्तु भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दै आएका यस क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरू जडितक्षमताभन्दा कम उत्पादन गर्न बाध्य भई अतिरिक्त आर्थिक भारको मारमा पर्दै गए । उक्त अवस्थामा उद्योगहरूको सञ्चालन खर्चमा कटौती नभए तापनि उत्पादन क्षमता घटाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन बिग्रन गयो । उद्योगहरू क्रमशः रुग्ण हुँदै बन्द हुने क्रम तीव्र भयो । नयाँ उद्योगहरूमा लगानी निरुत्साहित हुँदै गए । असीमित बाह्य प्रभावको दुश्चक्रमा परेका यस कोरिडोरका उद्योगहरूले पुनर्जीवनका लागि नेपाल सरकारसँग सहयोग मागे । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी यस क्षेत्रलाई बन्दहडतालको प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने, वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी भएको ऋणमा एक अंकको वैंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, निरन्तर र गुणस्तरीय विद्युत्को व्यवस्था गर्नुपर्ने, चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नो वर्क–नो पे को सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने, नेपालका उद्योग व्यवसायलाई लक्षित गरी भारतले परिवर्तन गर्ने नीतिका सम्बन्धमा कूनीतिक पहल गरी त्यस्ता कार्यमा रोक लगाउनुपर्नेजस्ता विषयको सम्बोधन गर्न बारम्बार उद्योगीहरूले माग गरे । तर, सरकार र नीति निर्माताबाट सुनुवाइ नहुनाले उद्योगहरू प्रताडित हँुदै गए । फलतः उद्योग मात्र नभई उद्यमशीलता र उद्योगीहरू पलायन हुन गए । जसोतसो सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूको समस्या समाधानमा राज्यबाट लामो समयसम्म चासो र चिन्ता व्यक्त नहँुदा उद्योगीहरू अभिभावक विहीनताको अवस्था भोग्न बाध्य भए । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि मुलुकको परिवर्तित राजनीतिक अवस्था, नयाँ शासन प्रणालीका साथै संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले सम्मुनत राष्ट्र निर्माणका सहयात्रीका रूपमा रहेका निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायहरूको विकास एवं विस्तारका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई साझा आर्थिक नीति निर्माण गर्न, सरकारी संयन्त्रलाई समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन, वैदेशिक लगानी नीति र दीर्घकालीन औद्योगिक नीति तय गर्र्न, विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी हुनसक्ने सम्भावित आन्तरिक वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको व्यवसायीकरण गरी निकासीमा जोड दिन, यस क्षेत्रमा गरिने बन्दहडताल, चक्काजामजस्ता विरोधका कार्यक्रम कानूनीरूपमा नै निषेध गर्न, सरकारी खर्चमाथिको व्ययभारमा मितव्ययिता अपनाई विकास बजेटमा प्राथमिकता दिन र विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकी नयाँ मार्गचित्र तय गर्न बारम्बार सुझाव दिए । तर, नीतिनिर्माताबाट निजीक्षेत्रको माग हालसम्म उचित सुनुवाइ हुन सकेको छैन । राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्ति परिवर्तन भएपश्चात् उद्योगी÷व्यवसायीहरूले समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्याहरू प्रस्तुत गरी नीति निर्माणमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउन बारम्बार अनुरोध गरे तापनि राज्यपक्षबाट निजीक्षेत्रको समस्या समाधानमा तदारुकताका साथ सहजीकरण हुन नससको छैन । यसैले यस क्षेत्रमा नैराश्य बढ्दै गएको छ । प्रदेश नं. १ कै आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन महŒव राख्ने औद्योगिक विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने पूर्वाञ्चलको आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने प्रस्तावित कोशी राजमार्ग विराटनगर–किमाथाङ्का सडकको निर्माणमा तीव्रता दिनु आवश्यक छ । विराटनगरमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माण, विराटनगर रिङरोड निर्माण, उद्योग व्यवसायका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न आवश्यक छ । हल्दिया बन्दरगाहबाट विराटनगरसम्म रेलवेको पहँुच, हुलाकी मार्गको निर्माणमा तदारुकता, निर्यातमूलक उद्योगलाई विक्री तथा निर्यातका लागि निर्यात गृहको व्यवस्था, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको सहज उपलब्धता र उद्योगको आवश्यकताअनुरूपको तालीमको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तै प्रक्रियागत सहजता, उद्योग दर्तालगायत कार्यका लागि एकद्वार प्रणालीको विकासजस्ता गर्नुपर्ने कामका बारेमा निजीक्षेत्रले वर्षांैदेखि उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्न राज्यले पहलकदमी लिनुपर्छ । मुलुकको चौतर्फी विकास उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी आगामी दिनमा तीनै तहको सरकारले एकीकृत नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गरिए तापनि धेरैजसो सेवाका लागि केन्द्र नै थाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले पनि कायम नै छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार प्रत्योजन गरी स्रोतसाधन उपलब्ध गराई चलायमान बनाउनुपर्छ । विगत र वर्तमान अवस्थामा सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरी सबै पक्षले अनुभूति गर्नेगरी शासक वर्गको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ । अबका दिनमा उद्योग व्यवसायमैत्री, लगानीमैत्री निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन पनि जरुरी छ । अन्यथा, राजनीतिक परिवर्तन र सर्वसाधारणको समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना केवल मृगतृष्णा मात्र साबित हुनेछ । लेखक उद्योग संगठन मोरङमा २ दशकदेखि आबद्ध छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको असरले निर्माण उद्योग संकटमा: अध्यक्ष सिंह

सम्बन्धित सामग्री