आर्थिक वर्ष २०६२–६३ मा कूल विद्युत्को पहुँच २४ प्रतिशत बराबर रहेकामा आव २०७९–८० को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ९८ प्रतिशत घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ ।
सर्वसाधारणको हातमा स्मार्ट फोनको पहुँच व्यापक भएसँगै वित्तीय कारोबार डिजिटाइज्ड (विद्युतीकृत) हुने क्रम बढेको छ । सरकारले ई–गभर्नेन्सको अवधारणा अघि सारे पनि त्यसतर्फ उल्लेख्य सफलता पाएको छैन तर भुक्तानी कारोबारमा भने ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ । तर, डिजिटल साक्षरताको कमी र पुरानो पुस्तामा प्रविधिप्रतिको अविश्वास रहेकाले पनि इन्टरनेटको पहुँचको दाँजोमा डिजिटल कारोबार अझै कम छ । यसलाई बढाउन थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
डिजिटल भुक्तानीका निकै फाइदा रहेका छन् । यसले सर्वसाधारणको श्रम, समय र सम्पत्ति जोगाइदिएको छ । प्रविधिको काम नै मानिसको दैनिकीलाई सहज गरिदिनु र लागत घटाउनु पनि हो । डिजिटल भुक्तानीले सेवाग्राहीलाई मात्र लाभ हुने होइन सेवाप्रदायकको लागत पनि घटाएको छ । बैंकमा चेक साँट्ने लाइन घटेको छ । बिजुलीको पैसा तिर्ने ठाउँमा लाइन छैन । मुख्य कुरा त नगद कारोबार घटेपछि नोटको सुरक्षा बढी त्यसको छपाइमा हुने खर्चलाई समेत कम गर्छ । पारदर्शी कारोबार हुने भएकाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनसमेत यसको भूमिका रहन्छ ।
डिजिटल कारोबार बढ्दै गए पनि यसको सुरक्षाका विषयमा भने पर्याप्त अनुसन्धान र लगानी भएको छैन ।
त्यसैले डिजिटाइजेशनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी नियामक निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यहाँनेर के स्मरणीय छ भने डिजिटाइजेशनमा सरकारी निकायभन्दा निजीक्षेत्र निकै अगाडि छ । बैंकहरूले मोबाइल एपबाट भुक्तानीलगायत कार्य गर्न थालिसकेपछि मात्रै भुक्तानी प्रणाली र सेवाप्रदायकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न थालेको देखिन्छ । विद्युतीय भुक्तानी व्यापक हुँदै गए पनि डिजिटल वित्तीय साक्षरतामा पर्याप्त काम हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा गरेको लगानी पर्याप्त छैन । विद्युतीय भुुक्तानीसम्बन्धी पूर्ण ज्ञान नहुँदा कतिपय सेवाग्राही ठगिनुपरेको समेत पाइन्छ । त्यसैले यसका लागि समेत काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
विद्युतीय भुक्तानीका लागि अन्तरबैंक कारोबार गर्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (पेमेन्ट गेटवे) हुनु आवश्यक छ । गेटवे निर्माणका लागि उपकरण खरीद गरेको विषयमा एकातिर अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ भने नियामक राष्ट्र बैंकले यसतर्फ पर्याप्त पहल गरेको छैन । यद्यपि यसका लागि उसले अध्ययन गरिसकेको छ र हरेक वर्ष यसलाई प्राथमिकता दिने बताउने गरेको छ । भुक्तानी द्वार नहुँदा विदेशको द्वार प्रयोग गरिरहनु परेको छ जसका लागि ठूलो धनराशि विदेशिने गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानी बढे पनि यसको शुल्क कम गर्न वा नि:शुल्क गर्न भने ध्यान पुगेको छैन । उदाहरणका लागि ग्राहकले कुनै वालेट प्रयोग गरेर विद्युत् वा खानेपानीको बिल भुक्तानी गर्छ भने अहिले ग्राहकले त्यसबापत रकम तिर्नुपर्छ । जबकि त्यही कामका लागि विद्युत् प्राधिकरण होस् वा खानेपानी संस्थानको खर्च घटेको हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय भुक्तानीलाई अझ प्रयोगमा ल्याउन कम्तीमा ग्राहकले बेहोर्नु परिरहेको लागत मर्चेन्ट कम्पनीहरूले बेहोर्नुपर्छ । केही सरकारी सेवाको भने विद्युतीय भुक्तानी गर्दा शुल्क लाग्दैन । यस्तो सुविधा धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रमा विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।
भुक्तानीका लागि मात्र होइन, सरकारका धेरै काम विद्युतीय गर्न ढिला भइसकेको छ । अहिले केही काम अनलाइन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । तर, अनलाइन फाराम भरे पनि कागजात लिएर भौतिक रूपमा सेवग्राही जानै पर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदन दिँदा बिचौलियालाई सहज हुने तर सर्वसाधारणले फाराम नै भर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । सर्भर डाउन भयो भनी बढी भीडभाड हुने यातायात, मालपोत जस्ता कार्यालयमा कामै नहुने परिपाटी पनि छ । यतिमात्र होइन, डिजिटल प्रमाणपत्रहरूलाई सरकारी कार्यालयले नै मान्यता नदिएको समेत पाइन्छ । त्यसैले डिजिटाइजेशनका लागि नेपाल तयार भइरहेको देखिए पनि सरकारी कार्यशैलीले नै यसमा अवरोध पुर्याइरहेको देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिलाई अविश्वास गर्ने जमात अझै केही मात्रामा रहेको पनि देखिन्छ । तिनलाई डिजिटल साक्षरताको जरुरी देखिन्छ । डिजिटल कारोबार बढ्दै गए पनि यसको सुरक्षाका विषयमा भने पर्याप्त अनुसन्धान र लगानी भएको छैन । विदेशी प्रविधि र विदेशी एप्स प्रयोग हुँदा यसको सुरक्षा जोखिमबारे पनि पर्याप्त ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।
नेपालका कतिपय विद्यमान जलविद्युत् आयोजनाहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नियाल्दा बेलायत, पूर्वसोभियत संघ, चीन र भारत नै यसको विकासमा संलग्न रहेको देखिन्छ । त्यसताकाको परिप्रेक्ष्यमा निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि गरिएको पहल केवल नेपालीहरूको उपभोगका लागि मात्र थियो । नेपालको जलविद्युत् विकासको शुरुआतले ११ दशक पार गरिसकेको छ । अझ भन्ने हो भने झन्डै सवा शताब्दीको इतिहास नेपालको जलविद्युत्को विकासले बोकिरहेको छ । तर, यसले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । यति लामो समयको इतिहास हुँदाहुुदै पनि विगतमा जलविद्युत् विकासले गति लिन सकेको थिएन र अझै गति लिइरहेको छैन । यसका पछाडि भूराजनीतिक, आर्थिक र पहुँच, आवश्यकता, आयात–निर्यातमा जटिलता आदि कारण रहेका हुन सक्छन् । त्यसताका जलविद्युत्को विकास गरी निर्यात गर्ने सपनाको त कल्पनासम्म पनि गर्न सकिएको अवस्था यस कारणले थिएन कि बिजुलीको आन्तरिक मागलाई नै आवश्यक पर्ने बिजुलीको उत्पादन भइरहेको थिएन र हालसम्म पनि हुन सकेको छैन । यसैको प्रतिफल हो १ दशकभन्दा बढी लामो लोडशेडिङ । लोडशेडिङका कारण नेपालमा सञ्चालित कतिपय उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुगे । अर्कोतिर आधारभूत उद्योगहरू पलायन भए । नेपालका उद्योगधन्दाहरू पलायन हुनुमा लोडशेडिङ एउटा कारण हो । छिमेकी राष्ट्र भारतको विहार राज्यमा भएको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणले उद्योगहरू सञ्चालनमैत्री वातावरणको सृजना भएको थियो र भइरहेको छ । फलस्वरूप कतिपय नेपालमा सञ्चालित दैनिक आवश्यताका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरू त्यसतर्फ पलायन हुन पुगे । बचेखुचेका उद्योगहरू लोडशेडिङका कारण विगतमा मात्र होइन, हालसम्म पनि छटपटाइरहेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन् आयोजनाहरूको इजाजतपत्र हत्याएर आलेटाले गर्ने गरेका छन् ।
खोलामा पनि भ्रष्टाचार
नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । आजभोलि त यसको रूप छताछुल्ल हुन लागिरहेको छ । जलविद्युत्को विकासका लागि हो वा अन्य कारणहरू जस्तै भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा बदल्ने हो केही नीति र कार्यनीतिहरू बनाइए र लागू गरिए । त्यस ताकाका कतिपय नीतिनियमहरूले हालसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेकै छन् । यिनै नीति र कार्यनीतिको जगमा उभिएर राजनीतिमा संलग्न नेतादेखि कार्यकर्ताहरूसम्मले नेपालका खोला झोलामा बोकेर हिँडेका नजीरहरू खोज्न धेरै टाढा गइराख्न पर्दैन । जलविद्युत्का लागि शीप, ज्ञान र स्रोत नभएका विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताले खोलाजति सबै झोलामा कुम्ल्याउनुको सीधा अर्थ हुन्छ, भ्रष्टाचार । अर्थात् वास्तविक जलविद्युत् उत्पादकहरूले राजनीतिमा संलग्न मानिसहरूसँग विद्युत् उत्पादन गर्ने इजाजतपत्र किन्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना विगतमा नभएका होइनन् । नदीनाला, खोला र खोल्साहरू राष्ट्रका सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि जलविद्युत् विकासका नाममा व्यक्तिविशेषका झोलामा कैद बनाइए । यो प्रक्रियाको निरन्तरताले बिजुली उत्पादन गर्न इजाजतपत्र लिने तर झोलामा थन्क्याउने प्रवृत्ति यसको विकासका लागि बाधक नै हुन पुग्यो । वास्तविक उत्पादकहरूले राजनीतिज्ञसँग इजाजतपत्र किन्नुपर्ने बाध्यता हुन लाग्यो । यसले निजीक्षेत्रको स्रोतसाधन र शीपलाई निरुत्साहित बनायो । फलस्वरूप आशातीत आन्तरिक शीप र स्रोतको परिचालन हुन सकेन । यति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रको पहलमा नेपालको स्रोतसाधन र शीप प्रयोग गरेर केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण भए र केही निर्माणाधीन छन् । आज लोडशेडिङको समयावधि कम हुनुमा निजीक्षेत्रबाट उत्पादित जलविद्युत्को अहम् भूमिका रहेको छ भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, खिचातानी र कुशासनका कारण जलविद्युत् विकासमा खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता एकाध आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा बाह्य स्रोतको परिचालन हुन सकेन । भारतको जीएमआर र चीनको थ्री गर्गेजले क्रमशः अपर कर्णाली र पश्चिम सेतीको निर्माणका लागि पहल गरे तर यी आयोजनामा लगानी हुन नसकेर अलपत्र छन् । यसले के देखाउँछ भने चाहे आन्तरिक हुन् वा बाह्य क्षेत्रका विद्युत् उत्पादकहरू हुन्, आयोजनाहरूको इजाजतपत्र मात्र हत्याएर आलेटाले गर्ने प्रवृत्तिले वास गरिरहेको छ ।
आशाका किरण
भारत सकारात्मक हुँदा नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाली मुलुकहरू विशेषगरेर बंगलादेश, भुटान र पाकिस्तानमा निर्यात गर्न सकिन्छ । विगतमा भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि चासो देखाएको थिएन । यसको विकासमा चासो देखाएको भए पनि चीनको जलविद्युत् विकासका लागि हुने प्रवेशलाई फितलो बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित मात्र छ र आज पनि यो चिन्तनले जरो गाडिरहेको छ भन्न सकिन्छ । भारतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि पहल गरिरहेको छ भन्ने प्रमाण अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाटको निर्माण र नेपालको बिजुली भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशसम्म पुर्याउन दिने सोचाइले प्रमाणित गरिरहेको छ । भारत आफै पनि नेपालका ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गरी भारततर्फ लैजाने तरखरमा लागिपरेको छ । यसका लागि कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणका लागि सन्धि समझदारी भइसकेका छन् भने कतिपय हुने तयारीमा छन् । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतमा यति बढी चासो रहनुका पछाडि अनवीकरणीय ऊर्जाको विस्थापन नवीकरणीय ऊर्जाबाट गराउने अभिप्राय नै हो । यसका लागि भारतले नेपालको बिजुली किन्ने नीति बनाएको छ । यसैको आधारमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरिरहेको पनि छ । तर, वास्तविकता के हो भने नेपालमा वर्षायामको समयमा जम्मा २ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ । बिजुली खपत बढाउने नीतिमा सुधार भएमा यसले नेपालीहरूको आन्तरिक मागलाई सम्बोधन गर्न नै अपुग हुन्छ । निर्यात गरेर धन आर्जन गर्ने सपना अधूरो नै रहने कुरामा शंका गर्न सकिँदैन ।
पहिलोपटक बंगलादेशको सहभागिता
भारतको सकारात्मक सोचका कारण नेपालको जलविद्युत् विकासमा बंगलादेशले लगानी गर्न उत्सुकता देखाइरहेको छ । फलस्वरूप, ६ सय ८३ मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता भएको जलाशययुक्त सुनकोशी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि लगानी गर्न सम्झौता तयार भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ३५ करोड ६२ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ६२ करोड २३ लाख युनिट बिजुली हिउँद यामको समयमा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले हिउँद याममा नेपालमा नै अपुग हुने बिजुलीको आपूर्ति भई नवीकरणीय ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । हाल वर्षायाममा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको भए तापनि हिउँद याममा बिजुली भारतबाट आयात नगरे फेरि लोडशेडिङमा जानुपर्ने अवस्था छ । हुन त लोडशेडिङमुक्त नेपाल भन्ने गरिए पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूमा हालसम्म पनि लोडशेडिङ भइरहेको तथ्यलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेशले लैजाने उद्देश्य रहेको छ । हाल बिजुलीको आदानप्रदान भारत र नेपालको बीचमा मात्र भइरहेको छ । यो आयोजनाको निर्माणपश्चात् वा त्योभन्दा अगावै तेस्रो मुलुक बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको व्यापारले मूर्तरूप लिनसक्छ कि भन्ने आशाका किरणहरू पलाइरहेका छन् । तर, आयोजना कार्यान्वयन पक्षका जटिलताहरू पर्याप्त मात्रामा छन् । डुबान क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गाको मुआब्जा, विस्थापितको पुनर्वासको सुनिश्चितता, आवश्यक पूँजीका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय लगानीकर्ताको खोजी र सुनिश्चितता आदिको व्यवस्थाका लागि सरकारले अथक प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो आयोजनाको कार्यान्वयन विपक्षमा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि अवरोधबाट पछि नहट्ने अडान जरुरी देखिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।
नगदरहित कारोबारका बारेमा चर्चा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ठोस योजना नबनेको अवस्थामा विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएको छ । डेबिट कार्डभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता बढेकाले विद्युतीय भुक्तानी बढेको हो । राष्ट्र बैंकले पनि विद्युतीय भुक्तानीलाई व्यापक बनाउन क्यूआर कोड प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यसले बिस्तारै नगदरहित कारोबारका लागि आधार तय गर्ने देखिन्छ ।
प्रविधिले घटाएको लागतको लाभ उपभोक्ताले लिन पाएका छैनन् । यसमा नियामक निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नेपालमा मोबाइलको पहुँच व्यापक रूपमा बढेको छ । त्यसमा पनि स्मार्ट मोबाइल बोक्नेका संख्या ठूलो छ । यही स्मार्ट फोन नै अहिले विद्युतीय भुक्तानीका लागि ठूलो उपलब्धि बन्न पुगेको छ । एटीएम कार्डभन्दा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको पाइन्छ । एटीएमबाट नगदरहित कारोबार त्यति हुँदैन जति मोबाइल बैंकिङ हुन्छ । अहिले मोबाइल चार्ज गर्न, बिजुलीको महसुल भुक्तानी गर्न तथा अन्य विभिन्न काममा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग बढ्दो छ । पछिल्लो समयमा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानी निकै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने भएकाले यसको प्रयोग बढेको हो । अघिल्लो वर्ष कोरोना कालमा मोबाइलबाट नगद हस्तान्तरण गर्दा, अनलाइन भुक्तानी गर्दा लाग्ने शुल्क मिनाहा गरिएको थियो । त्यस समयमा विद्युतीय भुक्तानी निकै बढेको थियो । तर, शुल्क लिन थालेपछि भने कारोबार रकम घटेको थियो । अहिले प्रयोगकर्ताका साथै कारोबार रकम पनि व्यापक रूपमा बढेको छ । तर, विद्युतीय भुक्तानी बढाउने हो भने कारोबार शुल्क घटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरू २७ भन्दा बढी भइसकेका छन् । हालै नेपाल टेलिकमको नमस्ते पे नामको भुक्तानी प्रदायक कम्पनी सञ्चालनमा आएको छ । यसले इन्टरनेटको अभावमा पनि भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा ल्याउँदै छ । यसो भयो भने विद्युतीय भुक्तानीमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।
नेपालमा मोबाइलको प्रयोगकर्ताको संख्या जनसंख्याभन्दा बढी पुगिसकेको छ । देशभर पहुँच पुगेको मोबाइलसेवाबाट इन्टरनेट चलाउनेको संख्या पनि ठूलो छ । यस्तोमा क्यूआर कोडबाट हुने भुक्तानी अझ बढी हुनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्न अभियान नै चलाएको छ । त्यसैले परिणति अहिले तरकारी पसलदेखि मलसम्म यसको प्रयोग बढ्दै गएको छ । इन्टरनेट महँगो हुँदा कतिपयले मोबाइल बैंकिङको सुविधा लिए पनि क्यूआर कोडको प्रयोग गर्न नरुचाएको देखिन्छ । सार्वजनिक स्थल, मल आदिमा निःशुल्क इन्टरनेटको पहुँच बढाउँदै जाने हो भने विद्युतीय भुक्तानीमा निकै ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ ।
विद्युतीय भुक्तानी बढाउन कारोबार शुल्क ज्यादै न्यून हुनुपर्छ तर त्यसो हुन सकेको छैन । निःशुल्क बिजुलीको बिल तिर्न पाइरहेकोमा अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा लागत नाममात्रको लाग्ने भएकाले यस्तो शुल्क कम लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रविधिले घटाएको लागतको लाभ उपभोक्ताले लिन पाएका छैनन् । यसमा नियामक निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
विद्युतीय भुक्तानीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेको नेपालको आफ्नै भुक्तानी गेटवे नहुनु हो । अहिले बैंकहरूले अन्तरबैंक कारोबारका लागि विदेशी गेटवे (स्वीच) को प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना गर्ने भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर त्यसतर्फ खासै काम भएको छैन । विदेशी स्वीच प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्छ । त्यसो हुँदा अन्तरबैंक कारोबार तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू बीच रकम हस्तान्तरण गर्दा पैसा विदेशिइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सकेसम्म निःशुल्क वा नाममात्रको शुल्क लिने गरी नियामकीय व्यवस्था गर्नुका साथै स्वीचको पूर्वाधार खडा गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा विद्युतीय कारोबार बढ्दै नगदरहित कारोबारतर्फ जाने ढोका खुल्दै जानेछ ।
आर्थिक समृद्धिमा निजी क्षेत्रको मार्गचित्र
लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा प्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको छ । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रूपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिले नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउन सकिने र त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहित आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । परिसंघले आफ्नो प्रबुद्ध परिषद्मार्फत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तयार पारेको हो । मार्गचित्रमा अवसर र सुविधा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गरिनुपर्ने, उत्कृष्टतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने लगायत विषय समावेश भएका छन् । विकासका लागि विविध चुनौती रहेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा रोजगारीका लागि औद्योगीकरणको नारासहित परिसंघले समृद्धिको मार्गचित्र कोरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको वास्तविक आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारले सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीको सार ः
कार्यान्वयनमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्छ
डा. शंकर शर्मा
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
एउटा सरकार परिवर्तन भएपछि निजी क्षेत्रले वर्तमान सरकारलाई मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । कुन–कुन ऐजन्डालाई प्राथमिकता राखेर जाँदा छिटो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रले राम्रोसँग अनुभव गरेको हुन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ तथा परिसंघ–प्रबुद्ध परिषद्ले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा खासगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुशासन र रोजगारी सिर्जनाको विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । समग्रमा परिसंघले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र विकासका लागि सहयोगी र मार्ग दिने खालको छ । अब सरकारले पहिलो पाँचवटा काम के गर्ने ? नीतिगत रूपमा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने ? पूर्वाधार विकासको आवश्यकतामा कुन अगाडि गर्नुपर्ने जस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले बजेट भएर पनि तरलता अभाव भएको अवस्था छ । काम गर्ने क्रममा दीर्घ सोचका साथ अध्ययन भएर गर्नुपर्छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई अगाडि बढाउनैपर्ने स्थितिमा अहिले छौँ । स्थिर सरकारको निर्णयसँगै सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर नेपालमा तुलनात्मक रूपमा सबल वा फाइदा हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । ऊध्र्व तथा पश्च सम्बन्ध भएका परियोजनाहरूको पहिचान गरेर लगानी गरिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता छ । कृषिमा सम्भावना भएर पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरणको परियोजना अहिले शून्यमा छ । छिटो नगद आर्जन हुने तरकारी, चिया, कफीलगायतको उत्पादकत्व बढेको छ । यसमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । जुन क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छ, जहाँ सम्भावना छ त्यो क्षेत्रमा लगानी गुर्नपर्छ । नेपालमा कृषि प्रशोधन, उत्पादनमूक उद्योग, सूचना–प्रविधि र सञ्चार उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी परम्परागत रूपमा रहेका ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार (सडक र हवाई) लाई विकासको मूल क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू÷राष्ट्रिय ठूला परियोजनासम्बन्धी मापदण्ड बनाई यी आयोजनाहरू निश्चित समयमै पूरा गर्न स्पष्ट कार्यक्रमसहितको रणनीति तयार गर्नुपर्छ । अहिले डेढ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेर सम्झौता भएका ठेक्का पाँच वर्षमा पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । कार्यान्वयनको पाटो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यस्ता आयोजनाहरूको चौमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक समीक्षा÷प्रगति विवरण तयार गरी अपेक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको अवस्थामा कारणहरू निक्र्योल गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समन्वयको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ
पुरुषोत्तम ओझा
पूर्वसचिव
नेपालको एकीकरणपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ऐतिहासिक एवं पर्याप्त अवसर प्राप्त भएको छ । आर्थिक समृद्धिबिना समृद्ध देशको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा दु्रत गतिमा फराकिलो र समावेशी रूपमा हासिल गर्नुपर्छ । ज्ञान, सीप र श्रमको विकास र विस्तार गरी मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना गुर्नपर्छ । सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधा काठमाडौंबाट बाहिर र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ । देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न सरकारले मुख्य–मुख्य कामहरू छनोट गरी निर्धारित समयमा सक्ने योजना बनाउनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि नभइनहुने पहिलो कुरा पूर्वाधारको विकास हो । यसमा सडक, रेलमार्ग, ऊर्जा तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । आधारभूत पूर्वाधार सरकारले नै निर्माण गरिदिनुपर्छ ।
आर्थिक क्षेत्रको संवाहक निजी क्षेत्र नै हुन्, यसमा कुनै शंका छैन । तर, त्यसका लागि पूर्वाधारमा सरकारका लागि आवश्यक पर्छ । त्यस्तै गरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट–२०१८’ मा १ सय ९० देशमध्ये नेपाल १ सय ५ औं स्थानमा छ । डुइङ बिजनेसमा नेपालमा अवस्था राम्रो छैन । त्यसमा सुधार ल्याउने खालको नीतिगत सुधार हुनुपर्छ । ऐन, कानुन र प्रक्रियामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखानामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भिœयाउने अनुकूल वातावरण मिलाउनुपर्छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासबाट नेपालमा अथाह लाभ लिन सकिने अवस्था छ । व्यापार–व्यवसायमा सूचना–प्रविधिको प्रयोगले फड्को मार्ग सकिने प्रशस्त सम्भावना छन् । अब निर्यात बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । भारत र चीनसँगको मात्रै नभएर अब अन्य देशमा निर्यातका लागि सम्भावना खोज्नुपर्छ । नगदमा भन्दा करमा इन्सेन्टिभ, सेज तथा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर, विद्युत् सहज गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्छ । नगदमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । नेपालमा सन् २०११ देखि नै नगदमा इन्सेन्टिभ दिने व्यवस्था गरियो, तर उपलब्धि खासै हुन सकेन । अब ‘कम्परहेन्सिभ प्याकेज’ को योजना ल्याउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि अथाह सम्भावना छन । एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । भैरहवामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि स्वर्णिम अवसर
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
लामो संक्रमणकालका कारण मुलुक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता नै विकासका लागि सबैभन्दा बाधक बन्यो । अब भने एउटा अवसर हामीलाई आएको छ । काम गर्ने म्यान्डेड पाएको सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि आर्थिक समृद्धिका विषयमा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि सुशासन र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारका योजनामा हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ । समृद्धिका लागि काम गरेर देखाउन मार्गचित्र आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि नै परिसंघले सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवी वर्गलाई राखेर स्वतन्त्र विचार समावेश गरेको छ । ‘आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र’ मा कमी–कमजोरी अवश्य होलान्, यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ । हामीले मागेर खाने होइन, काम गरेर खाने बानी बसाल्नु छ । त्यसका लागि सरकारले भाषण होइन, समृद्धिको मार्गचित्रमा काम गर्नुपर्छ । उद्योगधन्दा खोलेर काम गर्न पाउने वातावरण हुनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
राजनीतिक दल र सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुले उद्योगी–व्यवसायीहरूमा खुसीको सञ्चार भएको छ । दलहरूले अब बोलेको कुरा पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गरिनुपर्ने विषय मार्गचित्रमा समावेश गरिएको छ । छलफलका सहभागीहरूले आर्थिक समृद्धि सम्भव रहेको तर त्यसका लागि सरकारले कानुनमा समयानुकुल सुधार गरी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उद्योगमा लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सुशासन कायम गर्नुपर्छ । उद्योग दर्ता गर्न अनेक निकायमा धाउनुपर्ने र महिनौं खर्चिनुपर्ने विद्यमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । खास गरी सडकको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा पर्यटन रहेको भन्दै विमानस्थलको सुधारमा जोड दिनुपर्छ ।
हामीले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सरकारलाई समेत बुझाइसकेका छौँ । ‘समृद्धि’ भन्नाले सामान्यतया आर्थिक सम्पन्नता र वैभव बुझिन्छ । विपन्नता, दरिद्रता, निरीहता, निरूपायताको अन्त्य नै सोझो अर्थमा सम्पन्नता वा समृद्धि हो । उच्च दरको आर्थिक वृद्धि, सम्मानित रोजगारीको सिर्जना, व्यापार सन्तुलन, पर्यावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै शिक्षित, स्वस्थ तथा दक्ष समाज, नागरिकलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र, स्वशासित, समतामूलक तथा स्वाभिमानको प्रत्याभूति, यी सम्पूर्ण कुराको उपलब्धता नै समृद्ध समाजका विशेषताहरू हुन् । म फेरि पनि भन्छु, समृद्धि र विकासमा निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ ।
कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिका मुख्य क्षेत्र हुन्
कृष्ण ज्ञवाली
पूर्वसचिव
चुनावपछि लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भएको छ । आर्थिक समृद्धि मुलुकको एकमात्रै नारा बनेको छ । यसै सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले समृद्धिको नारा लिएको र वर्तमान सरकारको पनि विकास र समृद्धि नै अगाडि बढाउने अभियान र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगीहरूको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हामीहरूले पनि उक्त अवधारणा बनाउने कार्यमा सहयोग र छलफल गरेका हौं ।
यसमा विशेष गरी मुलुकले खोजेको यस्तो समृद्धिको जगमा सातवटा आधारस्तम्भ तयार पारिएको छ । आर्थिक वृद्धि सही अर्थमा द्रुत गतिमा, उच्च दरमा, फराकिलो समावेशी र दिगो ढंगबाट हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वितरण सबै जनतामाझ समन्यायिक रूपमा हुन आवश्यक रहेको छ । मर्यादित रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना र विस्तार गर्नका लागि सृजित अवसर र सुविधाहरूमा विपन्न वर्गको समेत समन्यायिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता अवसर र सुविधाहरूको काठमाडौंबाट बाहिर प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्छ ।
शासकीय स्थायित्व अर्थात् नीति, कानुन, संस्था र नेतृत्व यी चारवटा कुराको सुस्थिर निरन्तरताको अर्थमा परिभाषित गर्दै तदनुसार सोच बनाई लागू गर्न आवश्यक छ । राज्य र निजी क्षेत्रसमेतका सबैजसो संस्थाको क्षमता, छवि र नियतमा गम्भीर प्रश्नचिह्न लाग्दै गएको छ । प्रतिस्पर्धा, उत्कृष्टता, निष्पक्षता, व्यवस्थापकीय, वस्तुनिष्ठता, परिणाममुखीजस्ता उच्च व्यवस्थापकीय मूल्यमान्यताहरूलाई हाम्रा राजनीतिक दल र तिनले हाँक्ने सरकारी निकायहरूले पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । त्यसमा तत्काल सुधार र परिवर्तन खाँचो छ ।
मुख्य गरी कृषि, पर्यटन र उद्योग नै समृद्धिको मुख्य प्रोडक्ट हुन् । त्यसका लागि ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सिँचाइ, प्रविधि पूर्वाधार हुन्; जसको विकासका लागि पूर्वाधारको जग बलियो हुनु आवश्यक छ, जसका लागि सुशासन नै मुख्य प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ।
सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि वर्तमान, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच राखेर योजनाहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ, जसका लागि तत्काल, दुई वर्षभित्र गरिने काम र पाँच वर्षभित्र गरिने कामको अवधारणा बनाउन आवश्यक छ ।
.jpg)
