हाम्रो मुलुकको शासन प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हो । सो आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म कसैलाई नछोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । नेपाली नागरिक समाज र आम जनताले अपेक्षा गरेअनुसार नै विधि प्रक्रिया र कानुनसम्मत ढङ्गले प्रभावकारी कदम चालेमा यो असम्भव पनि छैन । उहाँको यो प्रतिबद्धता असल शासन र समृद्ध समाजको निम्ति शुभ सङ्केत मान्न सकिन्छ । तर कार्यान्वयनको पाटो हेर्नु नै छ । प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा निर्दोष फसाएर कार्यप्रगतिका ग्राफ देखाउने र दोषी भएर पनि आफ्नो मान्छे जोगाउने प्रवृत्ति समेतको अन्त्यको अपेक्षा नागरिक समाजले गरेको छ ।
अहिले विकास निर्माणका कार्यहरूमा आफ्ना अनुकूल एजेण्टको खोजी गरी बजेट पार्ने र गुणस्तरहीन कार्य गरी कमिसन कुम्ल्याउने प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ । सर्वसाधारण जनता आफ्नो गाउँमा विकास बजेट परेकोमा दङ्ग हुन्छन् तर त्यही मौका छोपी गुणस्तरहीन काम गरी आफ्ना सुरक्षित एजेण्टमार्फत कमिसन खाने गरेका तथ्य बाहिर आइरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्ति भनेको स्याल गाउँमा पसी मान्छेलाई झुक्याइँ कुखुरा खाने प्रवृत्तिजस्तै हो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राज्यका विभिन्न महìवपूर्ण पदमा रहनेसँग अपवित्र साँठगाँठ गर्दै अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू आज अनेक भेषमा देखा पर्न थालेका छन् र त्यो सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गरेर करोडौँ रुपियाँ आर्जन गरिरहेका छन् । अनि ती अवैधानिक रकमहरू आफ्नो बैङ्क खातामा नराखी नातागोता विश्वासिला व्यक्तिको नामको खातामा राखेर कानुनी कारबाहीलाई छल्ने गरेको तथ्य पनि छन् । सरकारकै निकायसँग मिलोमतो गरी सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्न उद्धत स्थानीय निकायलगायत अन्य सङ्घ संस्था र व्यक्ति सबैको पहिचान गर्न जरुरी छ । ती सबैलाई एक एक खोजेर कानुनको कठघरामा उभ्याउन अख्तियार सफल हुनुपर्छ । विगतमा भ्रष्टाचार गरी विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति र गैरकानुनी काम गरेवापत तस्कर माफियासँग ‘टिप्स’ को रूपमा पाएका करोडौँ मूल्यका जग्गा तथा अन्य भौतिक वस्तुसमेत खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । बाहिर बाहिर सुशासनको गफ हाँक्ने, भित्रभित्र कुशासनको चक्र चलाउँदै कम्मल ओढेर घिउ खाने प्रवृत्ति भएकालाई ठेगान लगाउन सक्नुपर्छ ।
