मुलुकमा अझै दुइ सय हल थप्न हल सञ्चालकको माग

तयारी पोशाक व्यवसायीको माग : नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्रामको म्याद थप्ने पहल गर

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अर्थतन्त्रका सूचक र यथार्थ

पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक हुन थालेको देखाएको छ । तर यसो हुनुको कारण सरकारी नीति र त्यसको कार्यान्वयनको सबलता नै हो भन्ने आधार भने देखिएको छैन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक भइरहेको र आफ्नो नीतिले त्यसो भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पत्याउने ठोस आधार देखिँदैन । जे भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिनु राम्रो हो । यसलाई अझ सकारात्मक बनाउने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धिको नीति लिनैपर्ने हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकार आफै मितव्ययी हुन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको यी कामप्रति चासो देखिँदैन । अहिले बाह्य क्षेत्र बलियो भएको, शेयर र घरजग्गा कारोबार पनि केही बढेको र पर्यटकको संख्या बढेको आधारमा मात्र अर्थतन्त्र लयमा फर्केको भन्ने दाबी सही मान्न सकिँदैन । साना तथा मझौला उद्योगहरू कति सबल बने ?, उद्योगहरूले उत्पादन बढाए कि बढाएनन् ?, बजारमा माग बढेको छ कि छैन ?, रोजगारी सृजना भएको छ कि छैन ? भन्ने आधारमा अर्थतन्त्र सुधार भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक हुनुको मूल कारण बाह्य पक्षको सुधारले हो, जबकि त्यसमा सरकारको खासै भूमिका र योगदान छैन । पूँजीगत खर्च पनि पोहोरको भन्दा अहिले बढी भयो भन्ने तर्कको खासै अर्थ छैन, किनकि लक्षित बजेट खर्च गर्ने त उसको दायित्व नै हो । त्यसैले बजेट खर्च गर्नु भनेको नयाँ र देखाउने काम हुँदै होइन । गर्नुपर्ने काम गर्दा पनि नयाँ हुन्छ र ? बरु सरकारले यस अवधिमा गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कर नीतिलाई नै लिन सकिन्छ । जब अर्थतन्त्र मन्दीमा हुन्छ त्यति बेला करमा छूट दिनु आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्र सही दिशातर्फ लम्किरहेको हुन्छ त्यतिबेला भने कर थप्न सकिन्छ । सरकारले यस तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार कोरोनाका कारण मुलुकमा थप ६ लाख जना गरीबीतर्फ धकेलिए । त्यसपछिको आर्थिक संकटले गरीबको संख्या झनै बढेको हुन सक्छ तर यसबारे अध्ययन भने भएको छैन । यस्तोमा करको दर घटाउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन गई गरीबीको संख्या घटाउन सकिन्छ । नेपालको व्यक्तिगत आयमा लाग्ने कर निकै बढी छ । प्राकृतिक व्यक्ति एकल भए वार्षिक रू. ५ लाखसम्म आय गर्दा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ भने रू. ७ लाखसम्म आय गर्दा १० प्रतिशत र रू. ११ लाखसम्म आय गर्दा २० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । यो दर दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी मानिन्छ । भारतमा रू. १० लाख रुपिँया आय गर्दा कर छूटको व्यवस्था छ । नेपाल भारतभन्दा निकै महँगो छ । उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएका कारण अप्रत्यक्ष कर निकै बढी छ । त्यसैले व्यक्तिगत आयकर घटाउनु आवश्यक छ । करको सीमा कम गर्दा मध्यम आय भएका वर्गको बचत बढ्छ । त्यो बचत परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । त्यसैले आयकरको सीमा बढाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । यस्तो बेला सरकारले नयाँ नयाँ योजना बनाएर खर्च गर्न सक्नुपर्छ । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकाले त्यसलाई पूर्वाधार निर्माणलगायत पूँजी उत्पादन हुने कार्यमा लगाउन सक्नुपर्छ । सरकार भनेको सर्वसाधारणको अभिभावक हो । त्यसैले समस्या परेकाहरूलाई राहत पुग्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ र त्यस्ता वर्ग र समूहको विश्वास सृजना हुन सक्यो भने मात्र देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले वित्तीय नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्‍यो वा पर्दै छ भन्ने नतिजा देखाउन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अभियान सम्पादकीय : द्रुतमार्गमा विलम्ब

सरकारले २०७४ वैशाखमा ४ वर्षभित्र निर्माण सकिसक्ने गरी नेपाली सेनालाई काठमाडौं–तराईमधेश दु्रतमार्गको जिम्मा दिए पनि उक्त अवधि गुज्रिएर म्याद थप हुँदासमेत यसको प्रगति २२ प्रतिशतमात्रै भएको छ । नेपाली सेनाले जुन व्यावसायिकता र दक्षता यसको निर्माणमा देखाउने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो पूरा हुन नसक्नु निकै दुःखद पक्ष हो । अहिलेकै गतिमा यसको निर्माण हुने हो भने अझै कैयौंपटक यसको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ जसबाट यसको लागत निकै गुणा बढी पर्छ र यो सेतोहात्ती नबन्ला भन्न सकिँदैन । नेपाली सेना सडक निर्माणमा संलग्न भएको यो पहिलो होइन । यसको ट्र्याक पनि सेनाले नै खोलेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा निकै विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । यसले निर्धारित समयमा निर्माण सक्ने दाबी गरे पनि उपलब्धि भने कछुवाको गतिमा छ । म्याद थपेपछि ३ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने बताए पनि अहिले फेरि म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आएको छ र थपिएका म्यादमा पनि निर्माण हुन सक्ने स्पष्ट आधार देखिएको छैन । यसले गर्दा ३५ अर्बमा तयार हुने भनिएको यो सडकको लागत ४/५ खर्ब पुग्ने सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । निर्माण कार्यमा विलम्ब हुन थालेपछि यसको जिम्मा सेनालाई दिनुको अर्थ के हो त ? भन्ने प्रश्नसमेत गर्न थालिएको छ । अरूले काम गर्न नसकेपछि सेनालाई त्यसको जिम्मा लगाइएको हो भन्ने कुरा बिर्सन मिल्दैन । नेपालमा साना वा ठूला जस्तासुकै आयोजना होऊन् ती समयमा सम्पन्न भएको पाइँदैन । यसो हुनुमा व्यवस्थापनसँग सम्बद्ध समस्यादेखि प्राविधिक ज्ञानको कमीसम्मका कारण रहेका देखिन्छन् । त्यसो त गलत नियतले ठेक्काको काम नगर्ने ठेकेदारकै कारण आयोजनामा विलम्ब हुने गरेको पनि छ । अन्य मुलुकमा समयमै काम गरेर नाम कमाएको चिनियाँ कम्पनी भने नेपालमा काम नगरी आयोजनाको म्याद बढाउने खेलमा लागेको देखिन्छ । यसले नेपालको विकास निर्माणका आयोजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई देखाउँछ । समयमा काम नगर्ने र फोर्स मेजर अर्थात् विशेष अवस्था भन्दै म्याद थप्न लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपाली सेनाबाट यस्तो नहुने अपेक्षा आमजनतामा छ । त्यसैले आमजनताको विश्वास नतोडिने गरी सेनाले दु्रतमार्गलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्नु जरुरी छ । नेपाली सेनाले राज्यले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको छ । त्यस्तै सेना चेन अफ कमान्डमा चलेको हुन्छ र यसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने पनि धेरैमा विश्वास छ । मुलुकका अन्य संयन्त्र कामै नलाग्दा पनि सेनाले भने काम गर्छ भन्ने जनविश्वासलाई आधार मानेर नै सरकारले यो सडक निर्माणको काम सेनालाई दिएको देखिन्छ । यस्तोमा सेनाले आफ्नो छवि बचाएर काम गर्नु जरुरी छ । नेपालको सार्वजनिक खरीद ऐन, विकास निर्माणमा हुने स्थानीयको अवरोध, समयमा काम नगर्ने कम्पनीहरूका कारण हरेक आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ । सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको अभाव र एकअर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले पनि काममा विलम्ब हुने गरेको छ । यो आयोजना सेनाले जिम्मा लिएपछि यस्तो समस्या कम हुन्छ भन्ने सोचिए पनि त्यसो हुन सकेन । खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको विरोध रहेकाले सेनाले तराई क्षेत्रबाट निर्माण थालनी गर्‍यो जसको समाधान अझै भएको छैन । सुरुङ मार्गको ठेक्कामा भएको विलम्बले पनि आयोजनामा असर पर्‍यो । यस्ता अवरोधलाई छिचोल्न र व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सेनाले थप गम्भीर हुन र गृहकार्य गर्न जरुरी देखिन्छ । हुन त विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का लिनु सेनाको कार्यक्षेत्र होइन तर राज्यले आवश्यक ठानेर जिम्मेवारी दिएपछि त्यो पूरा गर्नु उसको दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न उसले आफ्नो संगठनको पूरा क्षमता लगाउन आवश्यक छ । तर, त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन । अतः सेनाले सरकारबाट केकस्ता सहयोग चाहन्छ त्यो स्पष्ट माग गर्नुपर्छ र आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गरेर आफ्नो छवि जोगाउन सक्नुपर्छ । #abhiyan #editorial #FastTrack

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

समयको कबोलमा ठेक्का

नेपालका पूर्वाधार आयोजनाहरू चाहे ती पालिकास्तरका होऊन् वा राष्ट्रिय स्तरका, समयमा निर्माण सम्पन्न हुने गरेका छैनन् । यसो हुनुका विविध कारणमध्ये सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा रहेको त्रुटि एक हो । यही ऐनमा विद्यमान छिद्रकै कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको मात्र होइन, गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का हात पारेपछि उसलाई काम थाल्न शुरूमा मोबिलाइजेशन रकम उपलब्ध गराइन्छ । त्यो रकम लिएर ठेकेदारले काम नथाली बैंक मुद्दतीमा तथा घरजग्गा वा शेयरमा लगानी गरेर मुनाफा कमाउने गरेको आरोप पनि लाग्छ । ठेक्का समयमा सम्पन्न नगर्न कसैलाई उचालेर अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाउने वा अन्य कुनै कारण देखाएर म्याद थप्न लगाउनेसम्मका विकृति हुने गरेको सम्बद्धहरूको भनाइ रहँदै आएको पाइन्छ । तर, यसरी म्याद थपेपछि आयोजनाको लागत बढ्छ । ठेक्का सम्झौतामा निर्माणका लागि म्याद थप भएमा ठेक्काको रकम थपिने प्रावधान राखिएको हुन्छ । उदाहरणको लागि १० करोडको ठेक्काको मोबिलाइजेशन रकम १ करोड आयो । तर, उसले यसबाट केही कामै नगर्दा वर्षमा १० देखि २० प्रतिशत नाफा निकाल्छ । यसरी ढिलो काम गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा थपिन्छ । अझ नदीजन्य वस्तुको उत्खननको सुविधा पाएका ठेकेदारले त अतिरिक्त फाइदा लिन्छन् । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्नुमा यस्ता पक्ष विद्यमान रहँदा पनि सबै तै चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । ठेक्का प्रथामा रहेको अहिलेको थोरै कबोल्नेलाई ठेक्का दिने प्रावधान पनि पूर्वाधार निर्माणको अर्को कमजोरी हो । यस्तो प्रचलनले ठेकेदारहरू मिलेर निश्चित रकमको ठेक्का हात पार्ने गरेका छन् । त्यसैले ठेक्का प्रणालीमा सुधार गरी कम रकम कबोल्नेलाई होइन, जसले छिटो काम सक्छ त्यसलाई ठेक्का दिने प्रणाली शुरू गर्नुपर्छ । यो प्रणाली विश्वका कैयन् मुलुकमा प्रचलनमा छ । सरकारले जति रकमको ठेक्का निकाल्छ त्यो प्रचलित मूल्यअनुसार अनुमान गरेर निकालिएको हुन्छ । त्यसैले त्यही रकममा नै समयमा प्रतिस्पर्धा गराउने हो भने एकातिर काम गुणस्तर बन्छ भने अर्कातिर सरकारले तोकेको समयभन्दा छिटो काम हुन्छ । त्यसैले रकममा होइन, निर्माण समयमा प्रतिस्पर्धा गराउँदा नेपालमा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता लिने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

वायुसेवा निगममा सुधारको अपेक्षा

भारतको एयर इन्डियाले ५ सयओटा एयरबस किन्ने भएको छ । सरकारले एयर इन्डिया टाटा ग्रूपलाई बेचेपछि उसले उडान विस्तारका लागि यस्तो सम्झौता गरेको हो । भारतमा १ सयभन्दा बढी विमानस्थल थपिएपछि अहिले त्यहाँ विमान थप्न प्रतिस्पर्धा जस्तै चलेको छ । तर, नेपालमा भने विमानस्थल थपिए पनि नयाँ विमान थपेर उडान विस्तारको काम त्यति तीव्रताका साथ हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा हवाइ दूरी छोटो हुनु र उच्च मध्यमवर्गको उदय निकै कम हुनु हो । नेपालको सरकारी नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक उडान र अन्तरराष्ट्रिय दुवै उडानमा खासै प्रगति गर्न सकेको छैन । यसो हुनुमा निगमको व्यवस्थापन कमजोर हुनु र राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुनुलाई कारण मानिन्छ । अहिले पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले निगमको कार्यशैली सुधार गर्न र उडानको विवरण दैनिक आफूलाई बुझाउन निर्देशन दिएकाले यसमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई १ महीनाभित्र अनलाइनमार्फत सहज रूपमा सर्वसाधारणले टिकट पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएअनुरूप अहिले निगमको टिकट अनलाइनबाट खरीद गर्न सकिने भएको छ । सरकारी स्वामित्व रहेको र साधनस्रोतको हिसाबमा निजी कम्पनीभन्दा पछि नरहेको निगमले यतिका वर्षमा सहज अनलाइन टिकट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था किन गर्न सकेन ? रहस्यको विषय बनेको छ । तर, मन्त्री किरातीले निगमका प्रत्येक क्रियाकलाप, उडान बारे नियमित बिफ्रिङ लिन थालेपछि निगममा सुधार हुने अपेक्षा बढेको छ । एकातिर ग्राहकले टिकट किन्न नपाउने र अर्कातिर निगमका विमान रित्तै उड्ने गरेको गुनासो व्यापक रहेको छ । यो समस्याको समाधानका लागि नै अनलाइन टिकट विक्रीको व्यवस्था भएको हो । सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताले निगमको टिकट काट्ने सेवाप्रति गुनासो त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्दा भोग्नुपर्ने अन्योल र अप्ठ्यारोप्रति लक्षित देखिन्छ । हुन त मन्त्री किरातीले निर्देशन दिनुअघिदेखि नै अनलाइनको व्यवस्था भएको निगमका कर्मचारीको भनाइ छ तर विभिन्न कारणले यो अनलाइनबाट टिकट खरीद गर्न भने नमिलेको बताइन्छ । अहिले मन्त्री किरातीले कडा शब्दमा सार्वजनिक रूपमै निर्देशन दिएको हुँदा निगम सुध्रिन बाध्य हुने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय उडानमा पनि अनलाइन टिकटिङको व्यवस्था छ । त्यसलाई अझै सुधार्ने, स्पष्ट देखिने गरी सबैले देखिने बनाउन आवश्यक छ । तर, अनलाइन टिकटिङले नेवानिको हवाईजहाजबाट यात्रा गर्न टिकट काट्ने कुरामा तात्त्विक भिन्नता ल्याउला र निगमका सुधार ल्याउला त ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । विभिन्न आन्तरिक गन्तव्यमा सेवा दिन निगमसँग जम्मा दुईओटा ट्वीनअटर विमान उपलब्ध छन् । र, ती पनि सीमित गन्तव्यमा मात्रै चल्छन् । धेरैजसो दुर्गममा उडान भर्ने ती दुई ट्वीनअटर विमानको यात्रु क्षमता ११ देखि १२ जनासम्म रहेको बताइन्छ । निगमसँग रहेको अर्को एउटा ट्वीनअटर विमान चल्न नसक्ने अवस्थामा थन्किएको छ । यस्तोमा निगमले आन्तरिक उडानकै लागि पनि साना विमान किन्न आवश्यक भइसकेको छ । भैरहवा, पोखरा, विराटनगर र नेपालगञ्जका लागि मध्यम खालका विमान ल्याएर निगमले राम्रो सेवा दिन सक्छ र बजार पनि लिन सक्छ । यसले भाडामा प्रतिस्पर्धा ल्याएर यात्रुलाई लाभ दिन सक्छ । यसतर्फ सरकार र निगमको ध्यान जानु आवश्यक छ । दुईओटा ट्वीनअटर र दुईओटा एटीआरजस्ता ट्रङ्क रूटमा सञ्चालन गर्न सकिने विमान थप्नुपर्ने देखिन्छ । तर, उपयुक्त व्यावसायिक योजनाविना र बजारको अध्ययनविना जहाज खरीद गर्न दिइयो भने अहिले वाइडबडी जस्तो पूर्ण क्षमतामा व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । अहिले निगमसँग दुईओटा वाइड बडी र दुईओटा न्यारो बडी गरी चारओटा विमान छन् । यी विमानबाट भारतका तीन केही शहर, हङकङ, क्वालालम्पुर, बैंकक, दुबई, दोहा, रियाद र टोकियोमा उडानमा भइरहेको छ । निगमको व्यवस्थापन चुस्त भएमा उसले राम्रै मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, आन्तरिक उडानमा भने निजीक्षेत्र निकै अगाडि रहेको छ । आन्तरिक उडानका लागि उसलाई थप विमान जरुरी नै देखिन्छ । अहिले आन्तरिक यात्रुको संख्या निकै बढेको छ । तर, निगमसँग उडानका लागि पर्याप्त विमान नै छैनन् । निजी वायु सेवा कम्पनीको दाँजोमा निगममा कर्मचारीको संख्या बढिरहेको बताइन्छ । वायुसेवाका धेरैजसो काम अनलाइन हुने र टिकटिङका लागि एजेन्टहरू हुने भएकाले सकेसम्म कम कर्मचारी हुनु राम्रो हो । यसतर्फ पनि व्यवस्थापनको ध्यान जानु जरुरी छ । नेपालको पर्यटनलाई गति दिन वायु सेवा प्रभावकारी हुनुपर्छ । विदेशबाट यसले जति सस्तोमा पर्यटक ल्याउँछ त्यति नै धेरै पर्यटक नेपाल आउँछन् । विमान भाडा नै महँगो हुँदा धेरै पर्यटक चाहेर पनि नेपाल आउन सकेका छैनन् । कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटनमा अहिले निकै सुधार भएको छ । पर्यटक आगमन संख्या उत्साहपूर्ण छ । तर, यसरी आउने पर्यटकबाट विदेशी वायु सेवाले पर्याप्त व्यवसाय पाएका छन् र यसबाट हुने आम्दानी विदेशिएको छ । यसको अंश नेपालको वायुसेवा कम्पनीले लिनुपर्छ । नेपालले धेरै देशसँग हवाई सम्झौता गरेको छ । सम्झौता भएका मुलुकमा निगमको सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ । अहिले यूरोपमा निगमको सेवा पुर्‍याउन सक्ने हो भने गुणस्तरीय पर्यटनका लागि निकै ठूलो सहयोग पुग्छ । विगतमा जर्मनी, बेलायत आदि मुलुकमा निगमको सेवा उपलब्ध थियो । ती देशबाट आउने पर्यटकको अंश ठूलो थियो । तर, अहिले त्यो अंश थोरै छ । निगमको सुधारका लागि अहिले चालिएका कदम सकारात्मक देखिएका छन् । तर, पर्याप्त विमान र उचित व्यवस्थापन नहुने हो भने त्यसले त्यति प्रतिफल दिन सक्दैन । पर्यटनमन्त्रीले निगम सुधारमा बढी सक्रियता देखाएकाले यसले केही न केही परिणाम पक्कै देला भन्न सकिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विदेशी लगानी नीति

नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पटकपटक लगानी सम्मेलन भएका छन् र अर्बौंको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी नभित्रिएकाले विदेशी लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार ल्याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । नेपालको नीति तथा प्रक्रिया चित्त नबुझेर कतिपय लगानीकर्ता फर्किएका छन् भने कतिपयचाहिँ प्रक्रियामा नै रुमल्लिइरहेका छन् । त्यसैले नीतिगत सुधारको आवश्यकता त छँदै छ, साथै प्रशासनिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरण समेत बढाउनुपर्ने देखिन्छ । ठूलाठूला लगानीकर्ताले बेलाबेला नेपालको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण काम गर्न गाह्रो भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ । कुनै पनि वैदेशिक लगानीकर्ताले कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व त्यहाँको परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफलबारे अध्ययन गर्छन् । सम्बद्ध मुलुकमा भएका आफ्ना राजदूतावास तथा त्यहाँ सञ्चालन भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीबाट उनीहरूले जानकारी लिन्छन् । त्यस्तै सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ताले गरेको लगानीको समेत विश्लेषण गर्ने गर्छन् । सबै कुरा चित्त बुझेमात्र उनीहरू लगानी गर्न आउँछन् । त्यसैले यहाँ सञ्चालनमा रहेका विदेशी लगानी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूबाट सकारात्मक प्रचारप्रसारको वातावरण बन्छ । तर, यहाँनेर नेपाल चुकिरहेको छ । नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पर्याप्त कानूनी सुधार गरिसकेको छ । त्यस्तै एकद्वार प्रणाली र लगानी बोर्डजस्ता संस्थामार्फत उद्योग दर्ता तथा अनुमतिलगायतका काममा सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलगायत लगानीकर्ताले चासो दिएका नियमकानून बनाएको पनि छ । तर, ती पर्याप्त छैनन् । त्यसैले सरकारले लगानीका लागि हाल कायम रहेको सीमा र समयावधि समेत घटाउने तयारी छ । त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समेत सुधार गर्न लागिएको छ । यसका लागि सरकारले एक अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । समितिले सूक्ष्म अध्ययन गरेर आवश्यक सुझाव दिनेछ । तर, यी सुझाव कार्यान्वयन भए पनि लगानी आइहाल्ला भन्ने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था नै अपर्याप्त रहेको छ । लगानीकर्ताको एउटा प्रमुख चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानून आउन सकेको छैन । अहिले भएका कानूनी प्रावधानको कार्यान्वयन पक्ष पनि फितलो छ । त्यस्तै यहाँ आर्जन गरेको नाफा लैजान ठूलो समस्या छ । कर प्रणालीमा रहेका समस्याका कारण पनि उनीहरूले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको छ । २ दशकभन्दा बढी समय काम गरेर हरेक वर्ष मुनाफा लगिरहेका कम्पनीहरूलाई समेत बेलाबखत विभिन्न कारण देखाएर नाफा लैजान अवरोध गरेको पाइन्छ । एनसेलले भोग्नु परेको समस्या यसको एउटा उदाहरण हो । त्यस्तै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट र भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावजस्ता समस्या लगानीकर्ताका चासोका विषय हुन् । एकल द्वार प्रणाली लागू भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो रहेको छ । एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपर्ने झन्झट अझै हटेको छैन । त्यस्तै भन्सार दरमा पनि समस्या छ । कतिपय कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा बढी छ । त्यस्तै भन्सार र करका दरहरू पनि धेरै छन् र तिनको निर्धारणमा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिइएको छ । यही कारण नेपालमा गरेको लगानीबाट राम्रै मुनाफा पाए पनि विदेशी लगानीकर्ताले लगानी थप्न खासै चासो राखेको पाइँदैन । त्यसो त नेपालमा बजारको सुनिश्चितता नहुँदा पनि कतिपय कम्पनी लगानीका लागि तयार नभएका देखिन्छन् । यहाँको उत्पादनले भारतबाट चोरी निकासी भई आउने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने तथा यहाँको उत्पादन भारत निर्यात गर्न भारतले बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गरी अवरोध गर्ने गरेकाले लगानी ल्याउन उनीहरू तयार नभएका हुन सक्छन् । अतः यी समस्या सम्बोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालको लगानी सुरक्षित छ र मुनाफा तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्था एकदमै सहज छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

तीन जोनका लागि ५ करोड विनियोजन

विराटनगर । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई मोरङले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ५ करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । धान, तरकारी र माछा जोनका लागि प्राप्त बजेटलाई व्यवस्थापन गर्न परियोजनाले समिति समेत निर्माण गरिरहेको छ । धान जोनका लागि रतुवामाई नगरपालिका– ६, ७, ८, ९ र १० का किसानलाई पटक–पटक भेला गराए पनि समिति बनाउन नसकिएको परियोजनाका प्रमुख विनोद मण्डलले जानकारी दिए । भर्खरै तरकारी जोनका लागि जहदा र कटहरी गाउँपालिकाको किसानको भेलाले शिवनाथ सिंहको संयोजकमा नौ सदस्यीय तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समिति बनाइसेको उनले बताए । माछा जोनका लागि पनि समिति निर्माण भइसेको छ । एक जोनमा कम्तीमा ५०० हेक्टर जग्गा समेटिने यस कार्यक्रमले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनु नै प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उत्पादनले विविधता पाउनु, रोजगार सिर्जना हुनु, स्वदेशकै पूँजी र स्वदेशकै शीप खपत हुनुबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउनु पनि जोनको उद्देश्य भएको परियोजना प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा धानमा ७०१, माछामा एक हजार ९९१ लाभान्वित किसान २०७७/७८ मा धानमा दुई हजार ४०३ र माछामा ४८४ जना लाभान्वित भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीमा लाभान्वित हुने परियोजनाको अनुमान छ । कृषि उत्पादन सामग्री बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछा भुरा पशु नश्ललगायतमा ५० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा ८५ प्रतिशत, कृषि अैाजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत र उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ र सबैमा शतप्रतिशत प्राविधिक सेवा प्रदान गरिने परियोजनाले केही अत्यावश्यक उत्पादन सामग्रको व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समितिको निर्णयानुसार सहजीकरणका विषय थप्न सकिने प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समितिका संयोजक शिवनाथ सिंहले सरकारले किसानको जीवनस्तर उकास्न, मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जोनका कार्यक्रमले धेरै मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

धान, तरकारी र माछा जोनका लागि पाँच करोड विनियोजन

मंसिर २१, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय इकाई मोरङले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल रू. पाँच करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । धान, तरकारी र माछा जोनका लागि प्राप्त बजेटलाई व्यवस्थापन गर्न परियोजनाले समिति समेत निर्माण गरिरहेको छ । धान जोनका लागि रतुवामाई नगरपालिका– ६,७,८,९ र १० का किसानलाई पटक–पटक भेला गराए पनि समिति बनाउन नसकिएको परियोजनाका प्रमुख विनोद मण्डलले जानकारी दिए । उनले भर्खरै तरकारी जोनका लागि जहदा र कटहरी गाउँपालिकाको किसानको भेलाले शिवनाथ सिंहको संयोजकमा नौ सदस्यीय तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समिति बनाइसकेको बताए । माछा जोनका लागि पनि समिति निर्माण भइसेको छ । एक जोनमा कम्तीमा ५०० हेक्टर जग्गा समेटिने यस कार्यक्रमले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुनै प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उत्पादनले विविधता पाउनु, रोजगार सिर्जना हुनु, स्वदेशकै पूँजी र स्वदेशकै सीप खपत हुनुबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घटाउनु पनि जोनको उद्देश्य भएको परियोजना प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धानमा ७०१, माछामा एक हजार ९९१ लाभान्वित किसान २०७७/७८ मा धानमा दुई हजार ४०३ र माछामा ४८४ जना लाभान्वित भएका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा पनि सोही हाराहारीमा लाभान्वित हुने परियोजनाको अनुमान छ । कृषि उत्पादन सामग्री बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछा भुरा पशु नश्ललगायतमा ५० प्रतिशत, प्रयोगशाला सेवामा ८५ प्रतिशत, कृषि औजार तथा उपकरणमा ५० प्रतिशत, साना सिँचाइ पूर्वाधारमा ८५ प्रतिशत र उत्पादनोपरान्त तथा कृषि व्यवसाय सेवा पूर्वाधारमा ८५ र सबैमा शतप्रतिशत प्राविधिक सेवा प्रदान गरिने परियोजनाले केही अत्यावश्यक उत्पादन सामग्रको व्यवस्थापनका लागि निर्देशक समितिको निर्णयानुसार सहजीकरणका विषय थप्न सकिने प्रमुख मण्डलको भनाइ छ । तरकारी जोन सञ्चालन समन्वय समितिका संयोजक शिवनाथ सिंहले सरकारले किसानको जीवनस्तर उकास्न, मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन र देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन जोनका कार्यक्रमले धेरै मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

‘८३% उद्योगी लगानी थप्न इच्छुक’

काठमाडौं (अस) । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका बिच लगानी थप्न तथा व्यवसाय विस्तार गर्न ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरू अब नयाँ लगानी थप्न इच्छुक भएका छन् । औद्योगिक अवस्थितिका विषयमा गरिएको एक अध्ययनले ८३ प्रतिशत उद्योगीहरू नयाँ लगानीका लागि तयार भएको देखाएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले विभिन्न क्षेत्रगत उद्योगहरूमा गरेको अध्ययनले कोभिडको असर कम हुँदा र उद्योगी व्यवसायीको मनस्थिति पनि परिवर्तन भएकाले उनीहरू नयाँ लगानीका लागि तयार भएको देखाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोभिडकै अवस्थामा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न इच्छा देखाएको बताए । थप लगानी गर्न उद्योगीहरू तयार भएको भन्दै उनले यसले औद्योगिक क्षेत्रमा अब सकारात्मक सुधार देखिने विश्वास व्यक्त गरे । सीएनआईले उद्योगको अवस्था, कोभिडको बीचमा उद्योगीहरू लगानीका लागि इच्छुक छन् वा अझै पनि पर्ख र हेरकै अवस्था हो भन्ने मनस्थिति बुझ्न पनि अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ । परिसंघले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरी नेपाल उद्योग परिसंघले पहिलो औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । शुक्रवार उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार उद्योगको क्षमता ६४ दशमलव ८ प्रतिशतले उपयोग भएको र कोभिडको असर पनि कम हुँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । उक्त अध्ययनमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवाक्षेत्र, कृषि र ऊर्जाक्षेत्रका उद्योग समेटिएको छ । गत आवमा उद्योगहरूले कुल उत्पादन क्षमताको उक्त क्षमता उपयोग गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उद्योगको आय वृद्धि दर ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, त्यसअघिको वर्षमा भने यस्तो आय वृद्धि ४ दशमलव ७ प्रतिशतले गुणात्मक थियो । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालू पूँजीको ६६ दशमलव १ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त भएका विषयहरू बाहिर आउँदै गर्दा यता ६९ दशमलव ७ प्रतिशत उद्योगहरूले भने जेनेरेटरबाट ऊर्जा उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले २ ओटा कारणले अझै पनि जेनेरेटरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु परेको बताए । ‘पहिलो उद्योगसम्म बिजुली नै नपुग्नु हो,’ उनले भने, ‘अर्काे भनेको बिजुली पुगे पनि गुणस्तरीय नभएको हुन सक्छ ।’ कोभिडका कारण त्रासमा रहेका उद्योगीहरूको सेन्टिमेन्ट पनि राम्रो हुँदै आएको पाइएको उनले बताए । उद्योगीहरू आशावादी बन्दै आएको उनको बुझाइ छ । उद्योगको उत्पादन लागत भने ४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ । परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरूसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । २०७६ चैत ११ गते मुलुकमा भएको बन्दाबन्दी र जारी कोभिडका कारण उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य ह्रास आएको थियो ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

आन्तरिक हवाई उडान पूर्णरूपमा खुला गर्न अनुमति

असार २५, काठमाडौं । मुलुकको आन्तरिक हवाई उडान पूर्णरूपमा सञ्चालन हुने भएको छ । नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै आन्तरिक उडान पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको हो । क्यानको अनुमति अनुरूप त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई परिपत्र गरी स्वास्थ्य सावधानीका साथ उडान सञ्चालनको तालिका निर्धारण गर्ने क्यानका प्रवक्ता राजकुमार क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विमानस्थल कार्यालय र एयरलाइन्स बीच बैठक बसेर उडान पूर्ण सञ्चालनको तालिका बनाइनेछ । वायु सेवा सञ्चालकको छाता सङ्गठन नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले यात्रु उद्धार सहज र सस्तोका लागि उडान सङ्ख्या थप्न सरकार समक्ष माग गर्दै आएको थियो । यसअघि कोभिड–१९ महामारीको जोखिम कायम रहेकाले कोभिड अघिको जम्मा उडान सङ्ख्याको ५० प्रतिशत मात्र उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । यही असार १७ देखि नियमित आन्तरिक उडान शुरु भएको थियो । मुलुकमा निषेधाज्ञा लागू भए पनि गत वैशाख २० देखि आन्तरिक उडान स्थगन गरिएको थियो । आन्तरिक उडानतर्फ १० हेलिकप्टर कम्पनीसहित २० ओटा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले उडान गर्दै आएका छन् । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

मुलुकमा अझै दुइ सय हल थप्न हल सञ्चालकको माग

सम्बन्धित सामग्री