‘८३% उद्योगी लगानी थप्न इच्छुक’

काठमाडौं (अस) । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका बिच लगानी थप्न तथा व्यवसाय विस्तार गर्न ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरू अब नयाँ लगानी थप्न इच्छुक भएका छन् । औद्योगिक अवस्थितिका विषयमा गरिएको एक अध्ययनले ८३ प्रतिशत उद्योगीहरू नयाँ लगानीका लागि तयार भएको देखाएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले विभिन्न क्षेत्रगत उद्योगहरूमा गरेको अध्ययनले कोभिडको असर कम हुँदा र उद्योगी व्यवसायीको मनस्थिति पनि परिवर्तन भएकाले उनीहरू नयाँ लगानीका लागि तयार भएको देखाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोभिडकै अवस्थामा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले लगानी गर्न इच्छा देखाएको बताए । थप लगानी गर्न उद्योगीहरू तयार भएको भन्दै उनले यसले औद्योगिक क्षेत्रमा अब सकारात्मक सुधार देखिने विश्वास व्यक्त गरे । सीएनआईले उद्योगको अवस्था, कोभिडको बीचमा उद्योगीहरू लगानीका लागि इच्छुक छन् वा अझै पनि पर्ख र हेरकै अवस्था हो भन्ने मनस्थिति बुझ्न पनि अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ । परिसंघले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरी नेपाल उद्योग परिसंघले पहिलो औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । शुक्रवार उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदनअनुसार उद्योगको क्षमता ६४ दशमलव ८ प्रतिशतले उपयोग भएको र कोभिडको असर पनि कम हुँदै गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । उक्त अध्ययनमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवाक्षेत्र, कृषि र ऊर्जाक्षेत्रका उद्योग समेटिएको छ । गत आवमा उद्योगहरूले कुल उत्पादन क्षमताको उक्त क्षमता उपयोग गरेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा उद्योगको आय वृद्धि दर ८ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । तर, त्यसअघिको वर्षमा भने यस्तो आय वृद्धि ४ दशमलव ७ प्रतिशतले गुणात्मक थियो । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले आफ्नो चालू पूँजीको ६६ दशमलव १ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त भएका विषयहरू बाहिर आउँदै गर्दा यता ६९ दशमलव ७ प्रतिशत उद्योगहरूले भने जेनेरेटरबाट ऊर्जा उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । अध्यक्ष अग्रवालले २ ओटा कारणले अझै पनि जेनेरेटरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्नु परेको बताए । ‘पहिलो उद्योगसम्म बिजुली नै नपुग्नु हो,’ उनले भने, ‘अर्काे भनेको बिजुली पुगे पनि गुणस्तरीय नभएको हुन सक्छ ।’ कोभिडका कारण त्रासमा रहेका उद्योगीहरूको सेन्टिमेन्ट पनि राम्रो हुँदै आएको पाइएको उनले बताए । उद्योगीहरू आशावादी बन्दै आएको उनको बुझाइ छ । उद्योगको उत्पादन लागत भने ४ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको अध्ययनले देखाएको छ । परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरूसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो । २०७६ चैत ११ गते मुलुकमा भएको बन्दाबन्दी र जारी कोभिडका कारण उद्योगको क्षमता उपयोगमा उल्लेख्य ह्रास आएको थियो ।

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षा योजना: योगदानकर्ता थप्न क्षेत्र बढाइयो

काठमाडौं। अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गर्नुभएपछि उनीहरूलाई कोषमा योगदान गर्न बाटो खुलेको हो ।  अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमलव ३७ प्रतिशत (न्यूनतम १ हजार ९१२ रुपैयाँ) रकम जम्मा गर्नुपर्छ । त्यस्तै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (न्यूनतम २ हजार ९०९ रुपैया ३५ पैसा)का दरले अधिकतम यसको तीन गुणासम्म मासिक रूपमा कोषमा योगदान गर्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरू कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् । यसअन्तर्गत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रही विभिन्न सुविधा लिन सकिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सह–योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । कोषमा नियमित योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु १ महीनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषका अधिकारीहरूले जानकारी दिए । दुर्घटनामा ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र मृतकका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुभारम्भ समारोहमा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर ठूलो कोष बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजीक्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा राख्दै यसमा चेम्बर सकारात्मक रहेको स्पष्ट पारे । उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राखे । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केटमा राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बन्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो गर्न आवश्यक छ । कोषमा जम्मा भएको ४० अर्ब रुपैयाँ बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा लगानी हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा लगानी गरेर कोषको उद्देश्यअनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।  अब अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न पाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थपिँदा चुनौती पनि थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न कोषलाई सुझाव दिए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए । उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । अध्यक्ष अग्रवालले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवासुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताए । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने र सूचीकृत भएर पनि योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाउन माग गरे । उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता विषयमा कडाइ गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए । उनले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९ दशमलव ३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए । उनले श्रमिकहरू ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कोषमा कहिले समावेश गराउनुहुन्छ भनी प्रश्न पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका मागका विषयमा बोल्ने मात्रै नभएर व्यवहारमै गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ५० लाख श्रमिकलाई समेटिनेछ : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर नहुने बताउनुभएको छ । बुधवार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो ।  उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका उल्लेख गर्नुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रका ४० देखि ५० लाखसम्म श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइने उहाँले बताउनुभयो । ‘आजको यो शुभारम्भबाट अब नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट कोही पनि बाहिर हुने छैनन् भन्ने सन्देश अवश्य पनि गएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारअन्तर्गत करारमा रहेका कर्मचारीलगायत सबैलाई आबद्ध गर्नेतिर मेरो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्री दाहालका अनुसार यस योजनाअन्तर्गत अनौपचारिक क्षेत्रका झन्डै ४० देखि ५० लाख श्रमिक र मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा क्रमश: सहभागी गराइनेछ । ‘अनौपचारिक क्षेत्रको खासगरी कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकको पक्षमा यस अभियानले गुणात्मक फड्को मार्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र समाजमा उपेक्षित, उत्पीडित र अन्यायमा परेका श्रमिक लगायतका वर्गको संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो ।’ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम स्थायी र गुणस्तरीय हुँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उक्त समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदा पनि बढाएर लगिने बताए । उनका अनुसार नेपाली श्रमबजारमा श्रमशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्नेछ । आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलतामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेक नीतिगत व्यवस्थामा सरकारले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।  मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित योजनाहरू श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार र सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालय स्थापना भइरहेको बताए ।

कर तिर्ने म्याद थप्न माग गर्दै नेपालगञ्जमा प्रदर्शन

बाँके – कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भइरहेको निषेधाज्ञामा पीडित उद्योगी/व्यवसायीका लागि राहतको माग गर्दै नेपालगञ्जमा मङ्गलवार प्रदर्शन गरिएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा मङ्गलवार साङ्केतिक दबाबमूलक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदर्शन गरिएको हो । निषेधाज्ञा चलिरहेकाे अवस्थामा सरकारले कर दाखिला गर्न दिएको असार २५ को म्याद अव्यावहारिक भएकाले म्याद बढाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको सङ्घका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीले बताउनुभयो । यसैगरी व्यवसायीहरूलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खाेप उप...

विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप्न बारा / पर्साका व्यवसायीको माग

वैशाख २४, वीरगञ्ज । बारा र पर्साका उद्योगी व्यवयासीले विद्युत् महशुल र कर बुझाउने समय थप्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यस क्षेत्रमा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइएकाले दैनिक उत्पादन, व्यवसाय र प्रशासनिक कामकारवाही प्रभावित भएको भन्दै यस्तो समय थप्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको हो ।   बारा÷पर्साका उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेखेर तोकिएको समयभित्र विद्युत् महसुल र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ ।  स्वास्थ्य संवेदनशीलताका कारण उद्योग प्रतिष्ठानमा कर्मचारी तथा कामदार आवतजावत गर्न नसकेकाले समस्या भएको संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले बताए । कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाले दैनिक उपभोग्यवाहेकका व्यापार, व्यवसाय, उद्योग तथा आवागमनसमेत बन्द भएकाले समस्या भएको गुप्ताको भनाइ छ । विगत बन्दाबन्दीले मारमा परेका उद्योग व्यवसाय सामान्य गतिमा अघि बढ्नेक्रममा रहेका बेला कोरोनाको दास्रो लहर शुरू भएको र नियन्त्रणका लागि अपनाइएको निषेधाज्ञाले थप मार परेको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए ।  ‘पछिल्लो निषेध आदेशबाट अवस्था झनै जटिल हुन पुगेको छ । कम्तीमा विद्युत् महशुल र कर दाखिलाको समयमा सहुलियत पाए पनि राहत हुने थियो,’ उपाध्यक्ष राजपालले आर्थिक अभियानसित भने ।  सानो लगानीमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग र व्यवसायीहरूमा विद्युतीय प्रविधिबाट महशुल दाखिला गर्न सक्ने दक्षता नभएको संघको दाबी छ । ठूलो प्रकृतिका उद्योग व्यवसायमा समेत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अनुपस्थितिले विद्युतीय माध्यमबाट महशुल दाखिला गर्न सम्भव नभएको संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले बताए ।  निषेधाज्ञा हटेपछि विद्युत् महशुल, कर विवरण र कर चुक्ता गर्नसक्ने सहुलियत दिन उद्यमी व्यावसायीले माग गरेका छन् । यो अवधिमा महशुल र कर तिर्न नसक्दा जरीवाना नलिन संघले सरोकारवाला  निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

भ्याट बुझाउने समय थप्न उद्योगी–व्यवसायीको निवेदन, अर्थ मन्त्रालय छलफल गर्दै

काठमाण्डाै – निषेधाज्ञाकै बीचमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बुझाउन समस्या परेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले समय थपको माग गरेका छन् । अघिल्लो महिनाको भ्याट अर्को महिनाको २५ गतेभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने नियम रहे पनि यस पटक निषेधाज्ञाका कारण समस्या भएको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ । भ्याट तिर्ने समय थपका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयमा समेत उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सङ्घ–सङ्गठनले निवेदन दिएको महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो । विभागमा आएका निवेदनलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र म्याद थप...

आयव्यय विवरण बुझाउने समय थप्न परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटेर उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आयव्यय विवरण बुझाउन आगामी चैत मसान्तसम्म अवधि थप गर्न माग गरे ।

कर बुझाउने म्याद थप्न परिसंघको माग

नेपाल उद्योग परिसंघले आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने म्याद आगामी चैत्र मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी म्याद थपको माग गरेका हुन् ।वितग वर्षहरुमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने कार्य सरकारले तोकेको समय सीमाभित्रै गरिरहेको बताउँदै आर्थिक […]

आयकर बुझाउने म्याद थप्न नेपाल उद्योग परिसङ्घको आग्रह

२५ पुस, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयकर विवरण बुझाउने तथा कम्पनी अद्यावधिक गर्ने समयावधि आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी म्याद थपको माग गरेका हुन्। विगत वर्षमा उद्योगी व्यवसायीले आयकर विवरण बुझाउने र कम्पनी अद्यावधिक गर्ने कार्य सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र […]

आयकरको विवरण र कम्पनी नवीकरण गर्ने म्याद थप्न परिसंघको माग

काठमाण्डाै - नेपाल उद्योग परिसंघले आयकर विवरण बझाउने तथा कम्पनी नवीकरण गर्ने म्याद आगामी चैत मसान्तसम्म थप गर्न माग गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सरकारका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी म्याद थपको माग गर्नु भएको हो । उहाँले पहिले सरकारले भनेकै समयमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आयकर विवरण बझाउने र कम्पन...

अर्को कर फर्छ्योट आयोग गठन गर्न व्यवसायीको लबिङ

पछिल्लो कर फर्छ्योट आयोगले दिएको कर छुटको विषय विवादित बनिरहेकै बेला उद्योगी व्यवसायीले अर्को त्यस्तै आयोग गठन गर्न लबिङ गरेको खुलेको छ। उद्योगी व्यवसायीले सुरुमा भइरहेको आयोगको म्याद थप्न लबिङ गरे पनि त्यसमा असफल भएपछि फेरि अर्को आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन्, जुन लबिङ अहिले पनि जारी छ। यो खबर बालकृष्ण ज्ञवालीले आजको नागरिकमा…