पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको करिब चार दशकअघि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी घटाउनुपर्ने सुझाव चार दशक बित्न लाग्दा पनि पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन । यसबीचमा धेरै किसिमका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण नभएका पनि होइनन् तर सरकारले अझै पनि औचित्यहीन संस्थानहरूमा वार्षिक अर्बौं लगानी गरिरहेको छ । संस्थानहरूमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल पनि शून्यजस्तै रहेकाले सरकारको लगानी ‘बालुवामा पानीसरह’ […]
काठमाडौँ – निजीकरणमा गएका सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल आठ नाफामा, चार घाटामा र छ बन्द अवस्थामा छन्। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निजीकरण गरिएका १८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आठ वटा नाफामा र चार घाटामा सञ्चालित छन्। छ वटा सार्वजनिक संस्थान बन्द अवस्थामा छन्। निजीकरण गरिएको सार्वजनिक संस्थानको […]
निजीकरणमा गएका सार्वजनिक संस्थानमध्ये हाल आठ नाफामा, चार घाटामा र छ बन्द अवस्थामा छन् । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८०’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा निजीकरण गरिएका १८ सार्वजनिक संस्थानमध्ये आठ वटा नाफामा र चार घाटामा सञ्चालित छन् । छ वटा सार्वजनिक संस्थान बन्द अवस्थामा छन् । निजीकरण गरिएको सार्वजनिक […]
सरकारी संस्थान अध्ययन कार्यदल फरक तर प्रतिवेदन एउटैसार्वजनिक संस्थानहरू कसरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले पटकपटक अध्ययन कार्यदल गठन गरे पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष भने उस्तै आउने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थान पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सके लोकप्रियता हासिल गर्न सकिने लोभले सरकारैपिच्छे अध्ययन कार्यदल गठन हुने गरेका छन् । तर, सबैजसो प्रतिवेदनको सार भने सरकार […]
छात्रवृत्तिको अवधि सकिएपछि भारतबाट हामीलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने अभिभारा भारत सरकारकै थियो । भारत सरकारले हामीलाई आफ्नै स्वामित्वको एयर इन्डियाको टिकट काटी नेपाल फर्कायो । भारतीय प्रधानमन्त्री विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा निस्कँदा समेत सोही विमान प्रयोग भएको देखिन्छ । विषय, कुन विमान, कुन सुविधा सम्पन्नको भन्दा पनि सरकारले आफू मातहतको संस्थानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने बढी हो, जुन हाम्रो नेपालमा न्यून छ ।
विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै शुरू भएको सार्वजनिक संस्थान २०४७ मा ६२ ओटासम्म पुगेको थियो । हाल यो संख्या घटेर ४४ ओटामा झरेको छ । यसमध्ये ३८ ओटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि २४ ओटा मात्रै नाफामा छन् । ४४ संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३, कम्पनी ऐनअनुसारका ७, विशेष ऐनअनुसार २, सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार १, सहकारी ऐनअनुसार १ संस्थान सञ्चालनमा छन् । यी सबै संस्थानको सञ्चालन आय ४ खर्ब माथि र खुद नाफा ४८ अर्ब हाराहारी मात्र रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउनकै निमित्त सरकारले ठूलो लगानी थपिरहँको छ र यिनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले पनि एकाधिकारकै रूपमा सञ्चालनमा छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनोपयोगी क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र सबैमा यी सार्वजनिक संस्थानहरूको आफ्नै अब्बल र कमजोर पक्षहरू छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारलाई लाभांश प्रदान गरी रहँदा अन्य क्षेत्रहरूलाई सरकारले नै धानिदिनुपर्ने अवस्था छ । जनताको करबाट यस प्रकारको संस्थान चलाउने या यस प्रकारको संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी निजीकरण गर्ने, सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने, करारमा दिने वा खारेज गर्नेबारे स्पस्ट नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । जसरी एउटा निजी व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्छ, सरकारले पनि आफू मातहतका संस्थानहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर, नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । स्वदेशी भ्रमणमा निजी विमान नै सरकारका प्रतिनिधिहरूलेले प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
संस्थानहरूले पनि ग्राहकहरूको विश्वास कमाउन आवश्यक छ । यसको निमित्त कुशल नेतृत्व पहिलो शर्त हो । राजनीतिक नियुक्ति भएता पनि कुशल नेतृत्वले नतिजा दिन सक्छ । संस्थानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, दक्ष व्यावसायिक नेतृत्व र संस्थाप्रति बफादार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, जसको निमित्त निजीको तुलनामा कम नहुने गरी सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । आज पनि यी संस्थानहरूमा उच्च प्रतिस्पर्धा भएको हुँदा, नयाँ नियुक्ति सक्षम र कुशल हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर, यिनीहरूलाई उत्प्रेरित राख्ने जिम्मेवारी पनि रहन्छ । प्रभावकारी रूपमा संस्थानहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त एकीकृत कानून तर्जुमा गर्न आवश्यकसमेत रहेको छ । अनि सरकारले स्वयम् सार्वजनिक संस्थानको ग्राहक बनेर संस्थानको व्यवसाय वृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ ।
सरकारी अफिसमा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, निर्माणमा हेटौंडा सिमेन्ट वा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, के सम्पूर्ण सरकारलाई चाहिने खाद्यवस्तु खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनीबाट खरीद हुन्छ ? वा आवश्यक बीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीबाट हुन गरेको छ ? यसबारे विश्लेषण गर्यौं भने सरकारको साथ र समर्थन कुन अवस्थामा रहेको छ स्पष्ट हुन जान्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको अनुपात १० दशमलव ९५ प्रतिशत रहँदा यसको सम्भावनाबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । अब सरकारले आफ्नो निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्ने, सार्वजनिक संस्थानको निक्षेप पनि सरकारी बैंकमै राख्नेजस्ता प्रावधान गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा सरकारले आफ्नो लाभांशमा वृद्धि गर्ने मात्र नभएर सार्वजनिक संस्थानको क्षमतासमेत वृद्धि हुन्छ । किन सरकारी वस्तु आयात गर्दा सरकारी बैंकबाट प्रतीतपत्र नखोल्ने भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय बढ्नु भनेको सरकारकै आम्दानी वृद्धि हुनु हो । तर, यसरी सोचेर काम गरेको पाइँदैन ।
अझै पनि यस प्रकारका संस्थानहरू टिकाइराख्नु एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । बढ्दो सञ्चालन खर्च र निजीकरणको लहर रहिरहेको यस प्रकारको संस्थान वास्तवमै आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नु मुख्य चुनौती रहेको छ । अहिले पनि कर्जा सुविधा लिन सरकारी बैंक नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । साझा यातायात अन्य यातायातको तुलनामा रुचाइएकै देखिन्छ । अन्य डेरीभन्दा सरकारी डेरीलाई मन पराएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सेवाप्रदायक भए तापनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेवाबाट अछुतो रहन सकेका छैनौं । बीमाक्षेत्रमा सरकारी सेवाप्रदायकमै बढी विश्वास रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, अन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा सुधार आवश्यक छ । तैपनि सरकारी कम्पनीहरू किन घाटामा छन्, यसबारे राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ ।
आठौं योजनादेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने भने तापनि सरकार परिवर्तन भएसँगै संस्थानलाई हेर्ने दृष्टि फेरिँदै आएकाले कुनै दिगो नीति आउन सकेको छैन । वास्तवमै सार्वजनिक संस्थानलाई महत्र्व दिने हो भने यसले विभिन्न तहबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, व्यापारघाटा, रोजगारीका अवसरदेखि अन्य तथ्यांकमा समेत सुधार ल्याउने निश्चित छ । त्यसैले हातेमालो अभियानमार्फत यस प्रकारका संस्थान, नेपाल सरकार एक ठाउँमा उभिएर एउटा स्थान दिन सकेमा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वत: बढ्ने थियो ।
रेग्मी बैंकर हुन ।
सरकारको जनहित गर्ने उद्घोषलाई सार्थक बनाउने सन्दर्भमा समाजवादी चिन्तनको अवधारणाअनुरूप नागरिकसामु सरकारको व्यावसायिक उपस्थिति बोध गराउने वैधानिक निकायहरू नै सार्वजनिक संस्थान हुन् । एक्काइसौं शताब्दीको नव आर्थिक उदारवादमा राज्य आफैले गर्नुपर्ने मुख्य कामबाहेक अन्य सबै काम निजीक्षेत्रलाई रुचि र सामथ्र्यअनुसार प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रुचि र सामथ्र्य नपुगेको क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानमार्फत सार्वजनिक व्यवहार सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा विसं १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएदेखि संंस्थान स्थापनाको श्रीगणेश भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रका १०, व्यापारिक क्षेत्रका ४, वित्तीय क्षेत्रका ९, सेवाक्षेत्रका ११, सामाजिक क्षेत्रका ५ र जनउपयोगी क्षेत्रका ५ गरी जम्मा ४४ ओटा संस्थानहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । तीमध्ये ३८ ओटा संस्थान मात्र सञ्चालनमा छन् । अस्तित्वमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानहरू मध्ये २४ ओटा मुनाफामा र १८ ओटा घाटामा सञ्चालित छन्, २ संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदमबाट समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गएको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा केही संकुचन आए पनि समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा समग्र संस्थानको सञ्चित मुनाफा रकममा १८ दशमलव १९ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ खर्ब ९ अर्ब ७४ करोड ८० लाख पुगेको छ । सञ्चित नोक्सानी अघिल्ले अर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ९३ प्रतिशतले कमी आई रू. ३४ अर्ब २३ करोड ६१ लाख कायम भएको छ । नेपाल सरकारले गरेको शेयर लगानीको प्रतिफल स्वरूप सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गरेको लाभांश रकम भने १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख पुगेको छ ।
घाटामा गएका संस्थानहरूले आवश्यकता भन्दा बढी सुविधा लिने गरेको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहत गर्न आवस्यक देखिएको छ । यद्यपि नागरिक सेवामा नाफा घाटाको कुरा आउनु पनि हुँदैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको परिप्रेक्ष्यमा संस्थानहरूको सान्दर्भिकता बढेर गएको छ । समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा सारभूत रूपमा सफल बनाउन त झन् साार्वजनिक संस्थानहरू अपरिहार्य देखिएका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत जनशक्ति अघिल्लो आवको तुलनामा १ दशमलव ३० प्रतिशतले घटी २८,३६४ कायम रहेको छ । वास्तवमा संस्थानमा विगत केही वर्षयता कर्मचारीहरूको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ । संख्यात्मक रूपमा कर्मचारी जेजति भए पनि गुणात्मक कार्यसम्पादनमा कुनै किसिमको कमजोरी रहनु हुँदैन । कर्मचारी व्यवस्थापनको उत्कृष्टतामा आरक्षणको प्रसंग सधैं बहसको विषय बन्ने गरेको छ । विगत डेढ दशकदेखि मौलाएको आरक्षणले संस्थानलाई औसत जनशक्तिको आश्रयस्थल बनाएको छ । यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह उत्कृष्टतामा भन्दा निरन्तरतामा रमाएको छ ।
आज पनि सार्वजनिक संस्थानका उत्पादन एवं सेवाहरूको बजार माग अत्यधिक रहँदारहँदै पनि प्रभावकारी रूपमा नागरिक सेवा सन्तुष्टि अनुभूत नहुनु ठूलो कमजोरी मानिन्छ । अर्कोतर्पm १८ ओटा संस्थानहरू घाटामा गई सरकारले आर्थिक रूपमा बोझ बोक्नु परिरहेको छ । समकालीन विश्वको आर्थिक क्रान्तिको प्रमुख अंगका रूपमा विकास भएको निजीकरण सार्वजनिक संस्थान सुधारको पनि उपयुक्त औजार मानिएको छ । निजीकरणको शैशवकालमा यसको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहसहरू भएका थिए । विश्व रंगमञ्चमा निजीकरणकै कारण कतिपय देशहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत परिवर्तन नभएका होइनन् । नेपालमा हालसम्म ३० ओटा संस्थानहरू निजीकरण भएका छन् । बेग्लै कानूनद्वारा सार्वजनिक संस्थानहरू गठन गर्ने गरिए पनि यसमा नियन्त्रण र स्वायत्तताको बहस बारम्बार भइरहेको छ । संस्थानप्रतिको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले व्यावसायिक क्रियाकलापलाई कमजोर बनाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाउने र पूर्ण स्वायत्तताले लगामविनाको घोडाझैं स्वेच्छाचारिता बढाउने भई नागरिकमुखी दायित्व बिर्सिने खतरा उत्पन्न हुन जाने भएकाले सन्तुलित रूपमा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको छ ।
तत्काल सरकारले प्रत्यक्ष सार्वजनिक दायित्वबाट हात झिकी हाल्ने अवस्था छैन । सार्वजनिक संस्थान आफैमा अब्बल अवधारणा हो तथापि केही संस्थान स्थापनाको उद्देश्यबमोजिम सञ्चालन हुन नसक्दा अक्षमताको पगरी गुथ्न विवश भएका छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थानहरू विकास व्यवस्थापनका माध्यम र राज्यका उद्यमशील संयन्त्रहरू हुन् । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादी अर्थव्यवस्थालाई साकार पार्न, सुगम दुर्गम सवै स्थानहरूमा आधारभूत वस्तु र सेवाको आपूर्ति, बजारमा मूल्य स्थिरता र प्रतिकूल परिस्थितिमा काम गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूको आवश्यकता रहिनै रहेको छ । विपद् र संक्रमणको बखत सार्वजनिक संस्थानले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट पनि संस्थानको आवश्यकता पुनर्बोध भएको छ ।
तथापि राज्यमा बजार अर्थ व्यवस्थाको पनि उत्तिकै भूमिका रहने गर्छ । त्यसैले समयसमयमा सार्वजनिक संस्थानहरूको अस्तित्वको बहस र निजीकरणको आवश्यकताबोध हुने गर्छ । निजीकरण आर्थिक उदारीकरणको उपज र परम्परागत अर्थतन्त्रको व्यावसायिक प्रजातन्त्रीकरण हो । यद्यपि नेपालजस्तो विकासशील मुलुकमा यसको अभीष्ट पूरा हुन सकेको छैन । निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको उचित सक्षमताको अभावमा कतिपय संस्थान निजीकरण ऐनबमोजिम खारेजी र कतिपय बन्द हुन जाँदा निजीकरणको औचित्यमाथि नै बारम्बार प्रश्न चिह्न उब्जने गरेको छ ।
नेपालजस्तो मिश्रित अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेको मुलुकमा सार्वजनिक र निजी दुवै संस्थानको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । मौजुदा सार्वजनिक संस्थानहरू पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन भएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीन प्रवृत्तिहरू आत्मसात् गर्न नसकेको, नागरिक सेवाप्रदायकभन्दा रोजगारदाताको परिचायकमा रमाउने गरेको यथार्थलाई अहिलकोे प्रतिस्पर्धात्मक युगमा तत्काल सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । केबल प्रदर्शनका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानहरूको पसल चलाउन खोजिएको हो भने आर्थिक समृद्धिका आदर्श कुरा गर्नु बेकार छ । संस्थान सुधारको प्रसंगलाई सधैं प्राज्ञिक विषय बनाइनुभन्दा अबका दिनमा यसको व्यावहारिक पक्षमा ध्यान पु¥याई परिस्थितिजन्य सुधारको निर्णय लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरू सेवामूलक हुन् कि नाफामूलक भन्ने कुरामा बहस हुने गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक सस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानूनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसबाट सरकार संस्थानहरू नाफामुखी हुनैपर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । नाफामुखी हुन् भने यी संस्थानहरूलाई निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ र संस्थानहरूबाट क्रमशः सरकारी स्वामित्व कम गर्दै निजीक्षेत्रको अंश बढाउँदै लैजाने नीति तय गरिनु आवश्यक छ ।
कतिपय देशमा सार्वजनिक संस्थान नाफामा नगएका होइनन् तर अत्यधिक देशमा सरकारी कम्पनी असफल भएका पाइन्छन् ।
हाल नेपालमा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रका पाँचओटा जनउपयोगी, पाँचओटा व्यापारिक, नौओटा वित्तीय, पाँचओटा सामाजिक र २० ओटा सेवाक्षेत्रका गरी ४४ ओटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये केही संस्थानहरूले काम थालेकै छैनन् भने केही संस्थानहरूचाहिँ निकै ठूलो घाटामा सञ्चालन भइरहेका पनि छन् । त्यस्तै बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानहरू पनि छन् जसको दायित्व सरकारमाथि रहेको छ । संस्थानहरू राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको तथा घाटामा गइरहेको भनी यिनलाई सुधार गर्न सरकारले थुप्रै अध्ययन गरेको छ । समितिहरू गठन गरी बनाइएका प्रतिवेदनहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, ती प्रतिवेदनका सुझाव लागू गर्न कुनै पनि सरकारले हिम्मत गरेको पाइँदैन ।
संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी घाटामा गएको र विवादमा परेको नेपाल वायु सेवा निगम हो । यसको सुधारका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी समितिहरू गठन गरिएका छन् । सरकार जमानीमा बसेर ऋण उपलब्ध गराएको पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि निगम नाफामा जान त सकेको छैन नै, उल्टै ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्ड यसभित्र भएका छन् । विश्वका अत्यधिक वायु सेवा कम्पनी नाफामा जाँदा पनि निगम भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न हाल कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, कर्मचारीको विरोध र सरकार परिवर्तनका कारण यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । संस्थान सरकारका लागि कसरी बोझ बन्छ भन्ने कुराको उदाहरण निगम बनेको छ । नेपाल आयल निगमको अवस्था पनि त्यति फरक छैन । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरिएको नेपाल टेलिकम नाफामा गए पनि निजीक्षेत्रको दा“जोमा यसको प्रतिफल निकै कम छ । यसको नाफाको मात्रा पनि घट्दो छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले निगमलाई नाफामा लैजाने योजना माग गर्नु झट्ट हेर्दा उपयुक्त देखिए पनि नाफामा जान सक्ने आधार भने देखिँदैन । कतिपय देशमा सार्वजनिक संस्थान नाफामा नगएका होइनन् तर अत्यधिक देशमा सरकारी कम्पनी असफल भएका पाइन्छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा अघिल्लो आवको तुलनामा नाफामा जाने संस्थानको संख्या घटेको छ भने खुद मुनाफा पनि घटेको छ । ४४ मध्ये २४ कम्पनी नाफामा गएको देखिन्छ भने १८ संस्थान नोक्सानीमा गएका छन् । त्यसको अघिल्लो वर्ष १३ ओटा कम्पनीमात्रै घाटामा गएका थिए । ऊर्जा, दूरसञ्चार र वित्त कम्पनी विश्वमै राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनी मानिन्छन् । यही क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरू मुनाफामा गएका र उच्च कारोबार गरेका देखिन्छन् । सञ्चालन हुन शुरू नभएका, बन्दप्रायः भएका र घाटामा गएका संस्थानहरूको पुनःसंरचना आवश्यक छ भने मुनाफामा गएका संस्थानहरूको प्रतिलब्धिदर बढाउन सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
संस्थानहरू घाटामा जानुमा राजनीतिक नियुक्ति एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ भने कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व ज्यादै कम हुुनु अर्को मानिएको छ । उत्पादनको विक्री राम्रै भएका संस्थानहरूसमेत घाटामा गएको देखिनुचाहिँ विडम्बना नै हो ।
त्यसैले यी संस्थालाई नाफामूलक बनाउने हो भने संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ । कानून परिवर्तन गरी यिनमा सर्वसाधारणको शेयर अंश कायम गराउनुपर्छ । सबभन्दा मुख्य कुरा सरकारले सञ्चालन गरुन्जेल यिनीहरूमा सुधार आउन कठिन देखिन्छ । त्यसो हुँदा यिनको निजीकरण गर्नु नै यिनलाई मुनाफामा लैजाने मुख्य आधार हो । अर्थमन्त्रीले संस्थानहरूलाई निजीकरणका विभिन्न मोडलमध्ये कुनै एकलाई अपनाएर संस्थानहरूलाई मुनाफामुखी बनाउने हिम्मत गर्लान् त ?
नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न खोजेको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेअनुसार निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । सामान्यतया सरकारले घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न चासो राख्ने गरेको पाइन्छ ।घाटामा गएका संस्थानलाई सरकारले निजीकरण गर्नु नै उपयुक्त विकल्पका रुपमा लिँदै आएको देखिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगम पनि घाटामा रहेकाले सरकारले यसलाई निजीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको हो । तर निगमका कर्मचारी भने सरकारको
.PNG)
.jpg)