नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक संस्थानहरू सेवामूलक हुन् कि नाफामूलक भन्ने कुरामा बहस हुने गरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक सस्थानहरूलाई नाफामा लैजाने गरी नीतिगत तथा कानूनी सुधारको तयारी गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसबाट सरकार संस्थानहरू नाफामुखी हुनैपर्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । नाफामुखी हुन् भने यी संस्थानहरूलाई निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ र संस्थानहरूबाट क्रमशः सरकारी स्वामित्व कम गर्दै निजीक्षेत्रको अंश बढाउँदै लैजाने नीति तय गरिनु आवश्यक छ ।
कतिपय देशमा सार्वजनिक संस्थान नाफामा नगएका होइनन् तर अत्यधिक देशमा सरकारी कम्पनी असफल भएका पाइन्छन् ।
हाल नेपालमा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रका पाँचओटा जनउपयोगी, पाँचओटा व्यापारिक, नौओटा वित्तीय, पाँचओटा सामाजिक र २० ओटा सेवाक्षेत्रका गरी ४४ ओटा संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये केही संस्थानहरूले काम थालेकै छैनन् भने केही संस्थानहरूचाहिँ निकै ठूलो घाटामा सञ्चालन भइरहेका पनि छन् । त्यस्तै बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानहरू पनि छन् जसको दायित्व सरकारमाथि रहेको छ । संस्थानहरू राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेको तथा घाटामा गइरहेको भनी यिनलाई सुधार गर्न सरकारले थुप्रै अध्ययन गरेको छ । समितिहरू गठन गरी बनाइएका प्रतिवेदनहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, ती प्रतिवेदनका सुझाव लागू गर्न कुनै पनि सरकारले हिम्मत गरेको पाइँदैन ।
संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी घाटामा गएको र विवादमा परेको नेपाल वायु सेवा निगम हो । यसको सुधारका लागि आधा दर्जनभन्दा बढी समितिहरू गठन गरिएका छन् । सरकार जमानीमा बसेर ऋण उपलब्ध गराएको पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि निगम नाफामा जान त सकेको छैन नै, उल्टै ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्ड यसभित्र भएका छन् । विश्वका अत्यधिक वायु सेवा कम्पनी नाफामा जाँदा पनि निगम भने निरन्तर ओरालो लागिरहेको पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न हाल कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, कर्मचारीको विरोध र सरकार परिवर्तनका कारण यो प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । संस्थान सरकारका लागि कसरी बोझ बन्छ भन्ने कुराको उदाहरण निगम बनेको छ । नेपाल आयल निगमको अवस्था पनि त्यति फरक छैन । सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गरिएको नेपाल टेलिकम नाफामा गए पनि निजीक्षेत्रको दा“जोमा यसको प्रतिफल निकै कम छ । यसको नाफाको मात्रा पनि घट्दो छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले निगमलाई नाफामा लैजाने योजना माग गर्नु झट्ट हेर्दा उपयुक्त देखिए पनि नाफामा जान सक्ने आधार भने देखिँदैन । कतिपय देशमा सार्वजनिक संस्थान नाफामा नगएका होइनन् तर अत्यधिक देशमा सरकारी कम्पनी असफल भएका पाइन्छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०७६/७७ मा अघिल्लो आवको तुलनामा नाफामा जाने संस्थानको संख्या घटेको छ भने खुद मुनाफा पनि घटेको छ । ४४ मध्ये २४ कम्पनी नाफामा गएको देखिन्छ भने १८ संस्थान नोक्सानीमा गएका छन् । त्यसको अघिल्लो वर्ष १३ ओटा कम्पनीमात्रै घाटामा गएका थिए । ऊर्जा, दूरसञ्चार र वित्त कम्पनी विश्वमै राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनी मानिन्छन् । यही क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरू मुनाफामा गएका र उच्च कारोबार गरेका देखिन्छन् । सञ्चालन हुन शुरू नभएका, बन्दप्रायः भएका र घाटामा गएका संस्थानहरूको पुनःसंरचना आवश्यक छ भने मुनाफामा गएका संस्थानहरूको प्रतिलब्धिदर बढाउन सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
संस्थानहरू घाटामा जानुमा राजनीतिक नियुक्ति एउटा प्रमुख कारण मानिएको छ भने कर्मचारीहरूको उत्पादकत्व ज्यादै कम हुुनु अर्को मानिएको छ । उत्पादनको विक्री राम्रै भएका संस्थानहरूसमेत घाटामा गएको देखिनुचाहिँ विडम्बना नै हो ।
त्यसैले यी संस्थालाई नाफामूलक बनाउने हो भने संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्छ । कानून परिवर्तन गरी यिनमा सर्वसाधारणको शेयर अंश कायम गराउनुपर्छ । सबभन्दा मुख्य कुरा सरकारले सञ्चालन गरुन्जेल यिनीहरूमा सुधार आउन कठिन देखिन्छ । त्यसो हुँदा यिनको निजीकरण गर्नु नै यिनलाई मुनाफामा लैजाने मुख्य आधार हो । अर्थमन्त्रीले संस्थानहरूलाई निजीकरणका विभिन्न मोडलमध्ये कुनै एकलाई अपनाएर संस्थानहरूलाई मुनाफामुखी बनाउने हिम्मत गर्लान् त ?
