ओखलढुंगामा जनयुद्धका शहिद परिवारलाई निर्वाह भत्ता दिन सुरु

शहीद परिवारलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीकाे ध्यानाकर्षण

काठमाण्डाै - नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धलगायत विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने पूरक बजेटको व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्डले माओवादी युद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने, छुटेका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सूचीकृत गर्ने, उनीरुलाई सुविधासहित गणतान्त्रिक सेनानीको परिचयपत्...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

द्वन्द्वकालीन योद्धाका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष प्रचण्डको पाँच बुँदे ध्यानाकर्षण

Prashasan फाल्गुन २०७८

सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई मासिक दुई हजार भत्ता

काभ्रे : चौरीदेउराली गाउँपालिकाले सहिद तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्दै उक्त निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिननाथ गौतमले जनाकारी दिए।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि १० वर्षे जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका क्रममा सहिद भएका तथा वेपत्ता पारिएकाहरुको जीवन निर्वाह भत्ता स्वरुप सहयोग उपलब्ध गराइने गौतमले बताए।आगामी वर्षको लागि ५२ करोड ११ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको गाउँप

थाहा खबर आषाढ २०७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू आवमा डेढ लाखलाई रोजगारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा डेढ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । २०७५ फागुनमा घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रममार्फत गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को तुलनामा चालू आव २०७७/७८ मा रोजगारी पाउनेको संख्या र कार्यदिन दुवै बढेको छ । गत आवमा १ लाख ५ हजार ३६५ व्यक्तिलाई रोजगारी दिइएकोमा यो आवमा १ लाख ५५ हजार ५५९ जना लाभान्वित भएका छन् । गत आवमा रोजगारी पाएका एक व्यक्तिको औसत १६ कार्यदिन रहेकोमा यो वर्ष औसत ६० कार्यदिन पुगेको छ । रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरेले तीन वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोजगारी पाउनेको संख्या र कार्यदिन उल्लेख्य मात्रामा बढे पनि कोरोनाका कारण लक्ष्यअनुरूप सफलता पाउन नसकिएको बताए । यसअघि कार्यक्रमका लागि खर्च हुने सबै रकम केन्द्रबाट पठाउने गरिएकोमा यसपटक स्थानीय सरकारले पनि कार्यक्रममा साझेदारी गर्नुपर्ने नयाँ नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो । सो निर्णय गत असोजमा गरियो । स्थानीय निकायको बजेट गतवर्षकै असारमा बनिसकेकाले समेत कार्यक्रमलाई केही प्रभाव पारेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेसँगै सोही मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भयो । सो ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी बेरोजगारहरूको पहिचान र सूचीकरण गर्ने र रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गरिने व्यवस्था गरेको छ । यसरी न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्न नसके नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारलाई एकजना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवका लागि रू. १२ अर्ब विनियोजन गरेर २ लाख व्यक्तिलाई १०० दिनको रोजगारी दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ५ वर्षभित्रमा बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले २०७५ फागुन १ गते घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

रोल्पाका द्वन्द्वपीडितलाई जीवननिर्वाह भत्ता

सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका रोल्पाको माडी गाउँपालिका–५ परिवारले जीवन निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्तास्वरुप मासिक रु एक हजार पाँच सयका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाको यही असार १० गते सम्पन्न गाउँसभाबाट सो निर्णय पारित भइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने …

NepalJapan जेष्ठ २०७८

द्वन्द्वपीडितलाई जीवननिर्वाह भत्ता

रोल्पा : सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवारले जीवन निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् । माडी गाउँपालिका–५ ले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्तास्वरुप मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाको यही असार १० गते सम्पन्न गाउँसभाबाट सो निर्णय पारित …

ekagaj जेष्ठ २०७८

द्वन्द्वपीडितलाई जीवननिर्वाह भत्ता

रोल्पा : सशस्त्र द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवारले जीवन निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन् । माडी गाउँपालिका–५ ले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्तास्वरुप मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाको यही असार १० गते सम्पन्न गाउँसभाबाट सो निर्णय पारित …

ekagaj जेष्ठ २०७८

शहिद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता

सोलुखुम्बु / जिल्लाको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाले शहिद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । छैटौँ गाउँसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट पारित गर्दै शहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई प्राथमीकतामा राखेको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राइले बताए । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापनाका लागि ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका परिवारलाई मासिक रु.२ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध... The post शहिद परिवारलाई जीवन निर्वाह भत्ता appeared first on Purbeli News.

Purbeli News जेष्ठ २०७८

ओखलढुंगामा जनयुद्धका शहिद परिवारलाई निर्वाह भत्ता दिन सुरु

सम्बन्धित सामग्री