‘एक वर्षमा समृद्धिको आधार तयार’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफ्नो लक्ष्यमा सफल भएको बताएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएका अवसरमा बिहीबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक समृद्धिको आधारसमेत तयार भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाल बन्छ, बनाउनैपर्छ । हो, हरेक चिजको आयु हुन्छ, समयको सीमा हुन्छ । मान्छेको ज्ञानको सीमा छ, सामथ्र्यको पनि सीमा हुन्छ तर मैले भन्दै आएको छु, इमानको कुनै सीमा हुन्न । निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन । इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षणको पनि खाँचो पर्दैन ।”

सम्बन्धित सामग्री

निजीक्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना उद्घाटन

काठमाडौं । निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्मित नेपालको सबैभन्दा ठूलो सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाको मंगलवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गर्नुभएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दूधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ दूधकोशी गाँउपालिकामा निर्मित ८६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना मुलुककै तेस्रो ठूलो जलविद्युत् आयोजना पनि हो । रन अफ रिभर (आरओआर) प्रकृतिको यो आयोजनामा शुरूमा ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पछि लागत बढेर १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ । ठेक्का व्यवस्थापन, प्राविधिक समस्या, कोरोना संक्रमण, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलगायत कारण आयोजनाको लागत बढेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । साहस ऊर्जा लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ५२० दशमलव २० गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसमध्ये सुक्खायाममा १०० दशमलव २७ गिगावाट आवर र वर्षायाममा ४१९ दशमलव ९३ गिगावाट आवर उत्पादन हुने बताइएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यो आयोजना निर्माणपछि यस क्षेत्रमा रहेका सबैलाई हौसला मिलेको बताउनुभयो । जलविद्युत्का लागि प्राकृतिक रूपमा असीमित स्रोतसाधन रहे पनि विगत निराशाजनक रहेको भन्दै उहाँले २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जलस्रोत विकासले गति लिएको बताउनुभयो । आफूले नेतृत्व गरेका सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले थप्नुभयो, ‘मैले पहिलो कार्यकालमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको थिएँ तर राजनीतिक कारणले त्यो पूरा नभए पनि धेरै काम भयो । दोस्रो कार्यकालमा मैले यो क्षेत्रका लागि उचित एवं अनुकूल नेतृत्व (कुलमान घिसिङ) लाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेँ । त्यसपछि भएको लोडशेडिङको अन्त्यले राम्रो नेतृत्व आए धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गयो ।’ तेस्रो कार्यकालमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल र भारतबीच समझदारी भई भारतमा थप विद्युत् विक्रीको बाटो खुल्नुको साथै बंगलादेशसम्म विद्युत् निर्यातको लक्ष्य प्राप्तिनजिक पुगेको उहाँले बताउनुभयो । अब ग्रीन इनर्जीबाट हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने हो, अब म पनि हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी चढ्ने तयारीमा छु,’ उहाँले भन्नुभयो । निजी र सार्वजनिक क्षेत्रका बीच विश्वास आर्जन गरेर विद्युत् विकासका साथै अर्थतन्त्रलाई गति दिने सरकारको चाहना रहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विद्युत् उत्पादनमा लागेको निजीक्षेत्रलाई सरकारले संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘जलविद्युत् आयोजना निश्चित समयपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसैले यसक्षेत्रमा लागेका उद्यमीलाई सरकारले अन्यभन्दा फरक दृष्टिले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै सरकारले जलविद्युत्को उत्पादन तीव्र गतिमा बढाउन एकद्वार प्रणालीको विकास पनि गर्नु जरुरी छ ।’ इप्पान अध्यक्ष आचार्यले अहिले जलविद्युत् खपत कम भइरहेको भन्दै यसलाई बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनका अनुसार सरकारले विद्युत् व्यापारको इजाजत दिएको खण्डमा निजीक्षेत्र त्यसका लागि तयार छ । ‘निजीक्षेत्रले विद्युत्को व्यापार गर्न सक्छ,’ उनले भने । सोलुखोला (दूधकोशी) जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी साहस ऊर्जा लिमिटेडका अध्यक्ष हिमप्रसाद पाठकले जलस्रोतको उपयोग नेपालको समृद्धिको आधार भएको बताउँदै आफूहरूले आर्थिक रूपले विषम अवस्थामा पनि आयोजना निर्माण गरेको जानकारी दिए । ‘यसबाट कटिबद्ध भएर सामूहिक रूपमा काम गर्दा सफल भइन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको छ,’ अध्यक्ष पाठकले भने । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुशील थापाले यो आयोजनाको राष्ट्रिय जलविद्युत्मा ३ दशमलव ५८ प्रतिशत शेयर रहने बताए । यो आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षमा कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) मा शून्य दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्षदेखि शून्य दशमलव १० प्रतिशत योगदान दिने उनको भनाइ छ । यो आयोजना गत माघ २७ गते राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भइसकेको छ ।

सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक परिषद् (सीटीईभीटी) को पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सीटीईभीटीको पुनर्संरचना गरी छुट्टाछुट्टै तालिम गुणस्तर नियामक निकाय र सीपमूलक तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यक्रम निकायको लागि विकास गरिनेछ । प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमको विस्तार समृद्धिको आधार सोच अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक विद्यालय नक्सांकन तथा समायोजन गरी पहुँच […]

समृद्धिको आधार : जलविद्युत् र पूर्वाधार

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक अहिले सकारात्मक छैनन्, तर अँध्यारो सधैँ रहँदैन । खासगरी आगामी पाँच वर्षपछि मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य निकै उज्यालो देखिन्छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार काम भए पाँच वर्षमा विशेष गरी...

समृद्धिको आधार जलसम्पदा

बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण विश्वभर पानीको अभाव हुने सङ्केत देखिएको छ । नेपालमा भने त्यो अवस्था नआउने आकलन गरेरै जलसम्पन्नताको परिकल्पना भएको हो । तर, त्यसका लागि व्यापक रणनीति र जलव्यवसायिताका बारेमा अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । आउँदा केही वर्षमा विश्वको आधा जनसङ्ख्या पानीको समस्यामा बाँचिरहेको हुनेछ । त्यतिबेला हाम्रा वंशज यो समस्याबाट मुक्त हुनेछन्, हाम्रा नदीनालाको राष्ट्रिय स्वामित्वमा प्रहार गरिएन भने । पानीको अघिकतम सदुपयोगमा नवीनतम रणनीति आजको आवश्यकता हो । सयौँ घनमिटर पानीलाई नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर आवश्यक ठाउँमा पु-याउने हो भने नेपाल धनी राष्ट्रको कोटीमा उभिनेछ । यो काल्पनिक अभिलाषा होइन किनकि पृथ्वीमा जे–जति पानी छ त्यसको एक प्रतिशतमात्र मानव प्रयोजनका लागि उपयोगी छ । यद्यपि डब्लूडब्लूएफले तीन प्रतिशत शुद्ध पानी रहेको बताए पनि दुई प्रतिशत अन्टार्कटिकालगायत दुई ध्ु््वको हिउँलाई समेत जोडिएकाले आँकडा फरक पर्न गएको हो ।

प्रदेश १ को समृद्धिको आधार

पूर्वी नेपालका बेग्लाबेग्लै विशेषतायुक्त १४ ओटा जिल्ला समेटिएको १ नम्बर प्रदेशमा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्र समेटिएको छ । प्रदेशमा १ सय ३५ स्थानीय तह छन् । एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगर, ४६ नगर र ८८ ओटा गाउँपालिका यो प्रदेशमा छन । प्रदेशका चौधै जिल्लामा गरी करीब साढे ४५ लाख जनसंख्या छ । स्रोतसाधनले सम्पन्न यसले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिकीकरणबाट विकास र समृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । लगानी गर्ने वातावरण र स्रोतसाधन परिचालन गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव छ । सुशासन हुन सक्यो भने मात्र लगानी दीर्घकालीन र दिगो भएर जनताले पनि प्रतिफल पाउन सक्छन् । नेपालमा औद्योगिक विकासको शुरुआत यही प्रदेशबाट भएको हो । खनिजदेखि अन्य सबै स्रोतको भण्डार यहीँ छ, मात्र सुशासनको खाँचो छ । प्रदेश १ मा विकासको मुख्य आधार पर्यटन हुन सक्छ । यस्तै, कृषि, जलविद्युत्, उद्योगको पनि पूर्वाधार बनाउँदै, थप्दै विकासमा अघि बढ्दा समृद्ध प्रदेश बन्छ । धरानमा सम्पन्न एउटा कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तोता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले हालसम्म प्रदेश १ मा १२ हजार ९ सय ५३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको जानकारी गराए । यो प्रतिशतमा कुलमध्ये १६ दशमलव १९ हो भने प्रदेश नं ७ र ५ पछिको ऊर्जा क्षमता हो । तर, योभन्दा पनि बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता प्रदेश १ मा भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश १ मा भएको तमोर, अरुण, दूधकोशी, लिखु, सुनकोशी, सप्तकोशीलगायत अन्य नदीमा २६ हजार ५ सय ४१ मेगावाटको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ । तर, हालसम्म तमोरमा १६ मेगावाट, अरुणमा १०.६ मेगावाट र अन्यमा ७३.७ गरी सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश ७ मा २२.६९ प्रतिशत र ५ मा १७.५४ प्रतिशत क्षमता छ । जलविद्युत्बाट विकास र समृद्धिको ठूलो सम्भावना छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालकै सबैभन्दा होचो स्थान झापाको कचनकवलसमेत समेटिएको यो प्रदेशका हिमाली र पहाडी अनि केही तराईका क्षेत्र पर्यटकीय दृष्टिले महŒवपूर्ण छन् । पाथिभरा, वराहक्षेत्र, हलेसीजस्ता धार्मिक पर्यटनका केन्द्र पनि यो प्रदेशका आकर्षण हुन् । जैविक विविधता यहाँको अर्को विशेषता हो । कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र, मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गुराँसको राजधानीका रूपमा चर्चित तीनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रजस्ता पर्यटकीय आकर्षणका क्षेत्रको उपयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सकिने अवस्था छ । सरकारको नीतिगत योजना अभाव र पर्यटनसँग सम्बद्ध सरकारी संयन्त्रहरू तल्लो तहसम्म नहुँदा पर्यटनले गति लिन सकेको छैन । प्रदेश नं १ मा पर्यटन प्रोडक्ट र ब्रान्ड तयार गर्न नसक्दा पनि पछि परेको हो । गन्तव्यसम्मको पहुँच मार्ग, सुविधा र पर्यटकमैत्री व्यवहारको पनि अभाव छ । पर्यटन विकासमा पनि सहकारिताको प्रयोग र अभ्यास गर्नुपर्छ । एक जिल्ला बहुगन्तव्य, एक गन्तव्य बहुआकर्षण, एक गाउँ एक लगानीको अवधारणामा जानुपर्छ । सगरमाथादेखि कञ्चनजंघासम्मको हिमशृंखला शिरमा बोकेको यो प्रदेशको पहाडी इलाकामा प्राकृतिक स्रोतको भण्डार छ । मेची, कोशी, अरुण, तमोर, माइलगायत प्रसिद्ध नदी–खोला यहीँ पर्छन् । प्राकृतिक स्रोत र मौलिक सांस्कृतिक पक्षलाई सदुपयोग गर्दै पर्यटक आकर्षित गर्न सके मनग्य आम्दानी गर्न सकिने अवस्था छ । पर्यटन विकास गर्न झापा, इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुममा ‘चिया पर्यटन’ को बेग्लै प्याकेज बनाउन सकिन्छ । यो प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि एकीकृत पर्यटन व्यवस्थापन तथा विकास गुरुयोजना बनाउन आवश्यक छ । र्‍याफ्टिङ, क्यायाकिङजस्ता साहसिक जलक्रीडाका लागि यस प्रदेशका नदीहरू उपयुक्त छन् । यसक्षेत्रमा रहेका झर्नाहरूमा क्यानोनिङ विकास गर्न सकिन्छ । रक क्लाइम्बिङ, बन्जिजम्पिङ, माउन्टेन म्याराथन, हट बेलुनजस्ता साहसिक खेलको विकास गर्ने सम्भावना यस क्षेत्रमा मनग्य छ । राजधानी र पहाडी÷हिमाली क्षेत्र आउजाउ गर्न हवाइ सुविधा छ । विराटनगर, भद्रपुर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङका लामिडाँडा, खाडीडाँडा र खामखर्क, सोलुखुम्बुको नाम्चेमा गरी १३ ओटा विमानस्थल यहाँ छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मेची, कोशी राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, सिद्धिचरण राजमार्गलगायत सञ्चालनमा छन् । प्रदेश १ प्रकृति, हावापानी र भूगोलले खाद्य भण्डारका रूपमा रहेकाले हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा बाली लगाउन मिल्छ । प्रदेश १ मा समुद्र सतहबाट ५० मीटरदेखि ५ हजार मीटर उचाइसम्म कृषि तथा पशुपालन गरिँदै आएको छ । कृषिबाट पर्यापर्यटनको अवधारणा पनि विकास गर्न तराईका मोरङ, सुनसरी र झापा अन्न उत्पादनका भण्डार मानिन्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन बढाउने हो भने यी जिल्लाले सिंगो प्रदेशलाई नै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छन् । वर्षमा सरदर १३ लाख मेट्रिकटन धान यी क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार कृषिक्षेत्रको आधुनीकीकरण गर्न सके प्रदेशभरलाई पुग्ने खाद्यान्न यहाँ उत्पादन हुन सक्छ । औद्योगिक हिसाबले पनि प्रदेश अग्रणी छ । नेपालकै पहिलो उद्योगका रूपमा कहलिएको विराटनगर जुटमिल स्थापना भएपछि विस्तारै खुलेका उद्योगहरूका कारण यहाँ ‘सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर’ स्थापना भएको छ । कोरिडोर क्षेत्रमा ठूला–साना गरी ५ सयभन्दा बढी उद्योग छन् । औद्योगिक–व्यापारिक दृष्टिले महŒवपूर्ण यो प्रदेशमा आर्थिक विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । चीनसँगको किमाथांका नाका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको जोगबनी र सुनसरीको भण्टाबारी नाका व्यापारिक दृष्टिले महŒवपूर्ण छन् । प्रदेश १ मा आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना छ । तर, सम्भावना दोहनमा राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव छ । नीतिगत अन्योल र अपर्याप्त लगानीका कारण प्रदेश १ ले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र उद्योग यहाँको विकासको मूल आधार हुन् ।

८.५ % आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य असम्भव

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरिरहेका बेला राष्ट्रिय योजना आयोगले यो वृद्धि असम्भव भएको स्पष्ट पारेको छ । समृद्धिको आधार वर्ष र दिगो विकासको लक्ष्यलाई आधार मानेर चालू आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भन्दै आयोगले लक्ष्य अनुसारको काम नहुँदा साढे आठ प्रतिशतको वृद्धि असम्भव भएको बताएको हो ।

हवाई पूर्वाधारमा झण्डै पाँच खर्ब खर्चिर्दै : समृद्धिको आधार बन्दै

सरकारले हवाई क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र विस्तार गर्न झण्डै रु पाँच खर्ब लगानी गर्ने भएको छ । विगत दुई वर्षमा मात्रै रु ९० अर्ब खर्च गरेको सरकारले अबको पाँच वर्षमा तीन खर्ब ३५ अर्ब लगानी गरी हवाई पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सरकार असफल

चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल देखिएको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने घोषणा गरेको सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा विकास खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।

बुटवल विकासको पाँच वर्षे आवधिक र १५ वर्षे गुरुयोजना

बुटवल उप–महानगरपालिकाले पाँच वर्षे आवधिक तथा १५ वर्षे दीर्घकालीन विकास गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो वर्षलाई अध्ययनको वर्षमा रुपमा लिएको उप–महानगरपालिकाले अबका वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्षका रुपमा लिँदै महत्वपूर्ण कामहरु अगाडि बढाएको बताएको छ।