एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक

अहिले मौसम जति चिसिएको छ त्यति नै नेपालको राजनीतिक तातिएको छ । चिसो मौसममा राजनीति तातिनुको कारण हो– अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी । एमसीसी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबै तानिएका छन् । कोही पनि यसबाट विकर्षित छैनन् ।मुख्य कुरा के हो भने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेका दलले नै अहिले सत्ता पक्षमा रहेका केही घटकसहित एउटै विशाल पार्टी हुँदा एमसीसी पास गर्न चाहन्थे । त्यतिबेलाका सभामुख यसका बाधकझैँ देखिएका थिए । उनले संसद्मा टेबुल गर्ने वातावरण बनाएनन् भनिन्थ्यो । तर सभामुख फेरिएको पनि तत्क

सम्बन्धित सामग्री

क्षयरोग मुक्त नेपालका लागि जनचेतना आवश्यक : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौं– स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले क्षयरोग मुक्त नेपालका लागि औषधीउपचारका साथै जनचेतना आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकामा आयोजित क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत दोश्रो चरणको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै बस्नेतले घर घरमा पहुँच हुने स्थानीय सरकारले क्षयरोग मुक्त नेपाल बनाउनका लागि जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताएका हुन् ।  करिव ८ अर्ब स्वास्थ्य क्षेत्रमा […]

समृद्धिका लागि एमालेलाई बहुमत आवश्यक : ओली

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समृद्ध नेपालका लागि एमालेको एकल बहुमत आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले एमालेबाहेकले देश बनाउन नसक्ने दाबीसमेत गरेका छन् । ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संकल्प यात्रा’ को सन्दर्भमा गुल्मीको वामी आएका...

नेपालका अनुगमन इकाइहरु कमजोर भए, सबलीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ : पूर्वमन्त्री शाह

काठमाडौं। पूर्वमन्त्री गणेश शाहले उपभोक्ता सचेतनाको पनि अनुगमनकारी निकायको सबलीकरण बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपालका अनुगमन कार्य इकाईहरु कमजोर भएको महशुस भइरहेको बताए। उपभोक्ता सचेतनाको पनि अनुगमनकारी निकायको सबलीकरण र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो।

कम्युनिष्टहरूको एउटै केन्द्र आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका सच्चा कम्युनिष्टको एउटै केन्द्र बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार नेकपा (बहुमत) का नेता धमेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा आएको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “संविधानमा समाजवाद उन्मुख नेपालको व्यवस्था सामान्य अर्थमा लेखिएको होइन । नेपाली विशेषताको समाजवादी बाटोका बारेमा अहिले …

कमल थापा भन्छन्- गणतन्त्र र राजतन्त्रको विवाद आवश्यक छैन

काठमाडौँ- राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गणतन्त्र र राजतन्त्रको विवाद आवश्यक नरहेको बताएका छन्। गणतन्त्रवादी र राजावादी सबै मिलेर देश बचाउनु र बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले बताएका हुन्। ‘धर्म परिवर्तनको डढेलोबाट सनातन धर्म संस्कृति र परम्पराको रक्षा गरौँ’, बुधबार उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘गणतन्त्र र राजतन्त्रको विवाद आवश्यक छैन। गणतन्त्रवादी र राजावादी सबै मिलेर […]

नेपालका लागि आवश्यक छ एमसिसी

तथ्यमा नटेकी ‘अमेरिकी फौजले नेपाली भूमिमा परेड खेल्ने’सम्मका हवाई कल्पना गरेर एमसिसीको विरोध गर्नेले यो परियोजना सञ्चालनमा आइसकेका मुलुकको अवस्थाबारे किन अध्ययन गर्दैनन् ? अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसिसी) को पक्ष र...

नेपालका चार क्लबलाई एएफसीको क्लब लाइसेन्स

काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपालका ४ ए डिभिजन क्लबले एएफसीको मातहतमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न आवश्यक एएफसी क्लब लाइसेन्स प्राप्त गरेका छन् । एन्फाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फर्स्ट इन्स्ट्यान्ट बडीले ४ क्लबलाई लाइसेन्स दिएको जनाएको छ । गत सिजन लाइसेन्स प्राप्त गरेको त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँगै मच्छिन्द्र फुटबल क्लब, मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र नेपाल […]

एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति

काठमाडौं, बैशाख १६ । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमसीए नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त छ । एमसीए नेपालले […]

एमसीसी नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति

काठमाडौं । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा एमसीए नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले जानकारी दिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त छ । एमसीए नेपालले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि भन्दै अर्थसँग थप बजेट मागेको थियो । आवश्यक बजेट प्रबन्धसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएसँगै त्यसबारे छलफल भई निर्णय भएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ९ मिलियन यूरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने अर्थकै प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रू. ३ अर्ब २७ करोड कायम रहनेगरी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बुधवारको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले अक्सिजनलगायत मालवस्तुमा कर छूट दिने निर्णयसमेत गरेको छ । कोरोनालाई लक्षित गरेर सिलिन्डर आयातमा छूट दिने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको ३० वर्ष ननाघ्ने गरी यही वैशाख २१ गतेदेखि २०७९ साल वैशाख १८ गतेसम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गरेका निर्णयमा जसपाका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिनेदेखि त्रिदेशीय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाललाई उपाधि दिलाउने खेलाडी र प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार दिनेसम्मका छन् । बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गुरुङले मधेश आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका जनता समाजवादी पार्टीका १२० जना कार्यकताको मुद्दा फिर्ता लिइएको बताए । उनका अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्रिदेशीय अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालका तर्पmबाट सहभागी विजेता २३ जना खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति ४ लाख तथा तीन जना प्रशिक्षकलाई जनही २ लाखका दरले प्रमाणपत्र र नगद रकमसहित सम्मान गर्ने समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भारतका प्रमुख रक्षा अध्यक्षलाई दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा तयार हुने अनुकूल समयमा र श्रीमती र स्टाफ अधिकृतसहित नेपाल भ्रमणको औचारिक निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजनको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका हेर्ने सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोक्ने निर्णयसमेत भएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङको भनाइ छ ।