१ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठ्दा १ खर्ब ३६ अर्ब सरकारी खर्च

साउनमा बजेट खर्चभन्दा राजस्व सङ्कलन दोब्बर

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सरकारी बजेट खर्चभन्दा राजस्व सङ्कलन दोब्बर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउन महिनामा रु ४० अर्ब २० करोड ७६ लाख बराबर बजेट खर्च हुँदा रु ९६ अर्ब ९५ करोड ७१ लाख बराबर राजस्व उठेको हो । चालु आवको पहिलो महिनाको सरकारी खर्च वार्षिक लक्ष्यको दुई […]

Nepal Press श्रावण २०८१

सात महिनामा संशोधित अनुमानको ४४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च

चालू आव ०८०/८१ मा सात महिना बित्दा सरकारले ६ खर्ब ८६ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारी खर्च धान्ने राजस्व भने पाँच खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ...

नयाँ पत्रिका पौष २०८०

१ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठ्दा १ खर्ब ३६ अर्ब सरकारी खर्च : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा सरकारले लक्ष्यको ११ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । सरकारले साउन र भदौमा कुल लक्ष्यको १० दशमलव ८१ प्रतिशत राजस्व -

राजधानी दैनिक भाद्र २०८०

सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व संकलन न्यून, वित्तीय घाटा बढ्दै

काठमाडौं । सरकारी खर्चको तुलनामा राजस्व सङ्कलन न्यून हुँदा वित्तीय घाटा बढ्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को वैशाख मसान्तसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको हो । यो अवधिमा रू १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च हुँदा राजस्व सङ्कलन र अनुदान प्राप्ति भने रू सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा सरकारले वार्षिक विनियोजनको ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये हालसम्म रू १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख बराबर खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा चालु खर्च ६६ दशमलव ४९, पुँजीगत खर्च ३३ दशमलव ०४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८ दशमलव ७९ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बराबरको बजेट ल्याइएकामा हालसम्म रू सात खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबरको विकास बजेट चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएकामा १० महिनामा रू एक खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड बराबर मात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा भएको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट खर्च धेरै छ । वैशाख मसान्तसम्ममा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू एक खर्ब ३५ अर्ब ३३ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा हुने खर्च मुख्यगरी सरकारी ऋणको साँवा ब्याजलगायतमा खर्च हुने गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको ५४ दशमलव ६६ प्रतिशत बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि रू १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म रू सात खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख बराबर मात्रै असुल गरेको हो । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्ममा लक्ष्यको आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रू चार अर्ब ८० करोड बराबर मात्रै अनुदान आएको छ । गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटेको छ भने अन्तःशुल्क असुली बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा रू एक खर्ब ५९ अर्ब पाँच करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू एक खर्ब ७३ अर्ब ४० करोड बराबर आयकर सङ्कलन भएको थियो । त्यस्तै गत वर्षको तुलनामा भ्याट पनि न्यून उठेको छ । गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा रू ९० अर्ब ६८ करोड भ्याट उठेकामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू ८८ अर्ब ६७ लाख बराबर असुली भएको छ । गत वर्षको तुलनामा अन्तःशुल्क भने केही बढेको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा रू ८४ अर्ब ११ करोड बराबर अन्तःशुल्क असुली भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा अन्तःशुल्क रू ८३ अर्ब ८८ करोड बराबर थियो । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को शुरूदेखि नै निराशाजनक रहेको राजस्व संकलन ७ महीना बित्दा पनि उस्तै छ । आयातमा कमी र आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण सरकारले यस वर्ष राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले गत फागुनसम्ममा लक्ष्यको ७९ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । सोही अवधिमा भन्सार विभागले लक्ष्यको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व विभागले फागुन मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस अवधिमा उसले २ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको देखिन्छ । यो लक्ष्यको ७९ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । फागुनमा लक्ष्यको ८७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भए पनि गतवर्ष भन्दा २ प्रतिशत बढी उठेको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागले फागुनमा ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । गतवर्ष फागुनमा विभागले २८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । गतवर्षको तुलनामा आयकर ९ प्रतिशत, घर बहालकर १० प्रतिशत र आन्तरिकतर्फको मूल्य अभिवृद्धिकर ३ प्रतिशत कम संकलन भएको विभागको भनाइ छ । यसले समग्र राजस्व लक्ष्य प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । फागुन मसान्तसम्ममा विभागले आयकर लक्ष्यको ७३ दशमलव ९८, घर बहालकर ७८ दशमलव ८१, ब्याजकर ८४ दशमलव ३६, मूल्य अभिवृद्धिकर ८३ दशमलव ३२ र अन्त:शुल्क ८४ दशमलव ३६ प्रतिशत संकलन गरेको छ । फागुनसम्मको ब्याजकर गतवर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी छ । विभागले साउनदेखि फागुनसम्म ब्याजकर २३ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ उठाएको छ । विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अर्थतन्त्रमा देखिएको केही संकुचन र बाह्य प्रभावले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताए । वार्षिक लक्ष्य जहिले पनि महत्त्वाकांक्षी हुने गरेकाले त्यसमा आफूहरूको कुनै गुनासो नभएको पनि उनले बताए । अघिल्ला महीनामा भन्दा फागुनमा राजस्व संकलनमा देखिएको सुधारले उत्साहित भएको महानिर्देशक मैनालीको भनाइ छ । ‘अब सूचकहरू नकारात्मकतिर जाँदैनन् । पछिल्ला महीनामा राजस्व संकलन सकारात्मक छ र आगामी दिनमा नकारात्मकतिर नजानेमा हामी पूर्णरूपले विश्वस्त छौं,’ मैनालीले भने । भन्सारको हालत झन् खराब भन्सारको उपलब्धि झन् खराब छ । भन्सार विभागले फागुनसम्ममा ४ खर्ब ३२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब ५० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमात्रै संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५७ दशमलव ९ प्रतिशत हो । गतवर्ष फागुनसम्ममा भन्सारले ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गतवर्ष साउनदेखि फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १० खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रैको आयात भएको छ । यो पोहोरको तुलनामा १९ दशमलव १८ प्रतिशत कम हो । आयात घट्दा भन्सार विन्दुमा राजस्व संकलन घट्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का । ‘बढी राजस्व प्राप्त हुने सवारीसाधन, मदिरालगायत वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेकाले आयातको परिमाणभन्दा राजस्व संकलन धेरैले घटेको हो,’ निर्देशक खड्काले बताए । भन्सारले फागुनमा ५९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३१ अर्ब ८१ करोड मात्रै संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ५४ प्रतिशत हो । फागुनमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको भन्सारका अधिकारीको भनाइ छ । पुसदेखि आयात प्रतिबन्ध खुला भएको र माघदेखि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन हटाएको प्रभाव चैतदेखि देखिने र आयात बढ्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए । गत आवमा ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको भन्सारलाई चालू आवमा ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य दिइएको छ । यो पोहोरको भन्दा ३२ प्रतिशत बढी हो । यसपालि पोहोर बराबर आयात नहुने संकेत देखिएकाले राजस्व संकलन पनि त्यसैअनुसार नहुन सक्ने भन्सार अधिकारीहरूको भनाइ छ । केही दिनअघि आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले पनि यो आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने बताएका थिए । उनले पनि आर्थिक संकुचनदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य असरलाई राजस्व संकलन कम हुनुको कारण भनेका थिए । आम्दानी र खर्चको खाडल बढ्यो फागुनसम्मको तथ्यांकमा सरकारको आम्दानी र खर्चबीच १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको खाडल देखिएको छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म सरकारले राजस्व, अनुदान र अन्य शीर्षकमा ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त अवधिमा सरकारी खर्च ७ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सरकारको चालू खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब र पूँजीगत खर्च ८४ अर्ब रुपैयाँ छ । राजस्वबाट सरकारले फागुनसम्म ५ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा यस अवधिमा चालू खर्च ६ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ । यसले पछिल्लो समय सरकारी राजस्वले चालू खर्च पनि नधानेको देखाउँछ । पछिल्लो समय सरकारी आम्दानी सन्तोषजनक नहुनु र अनिवार्य दायित्व बढेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या बल्झिएको अर्थसचिव तोयम रायाले मंगलवार संसदीय समितिमा बताएका थिए । यसको असर आगामी वर्ष अझ बढी पर्ने उनको भनाइ छ । सरकारको आम्दानी घटे पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आगामी असारसम्म धौधौ नपर्ने उनको दाबी थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

तरलता अभावबीच महँगो ब्याजमा ऋण लिने बाध्यतामा सरकार

१२ पुस, काठमाडौं । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा रहेको सरकारी वित्त व्यवस्थापन दबावमा छ । राजस्वको असुली गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सोही अवधिको भन्दा पनि कम छ । सरकारी खर्च र राजस्वको खाडल एक अर्ब पुग्न लागिसकेको छ । यसले बजारमा चर्किएको तरलता अभावबीच दोहोरो अंकको महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाउने बाध्यतामा सरकार छ । […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

साढे ४ महिनामा २ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व संकलन, विकास खर्चभन्दा वित्तीय भुक्तानी धेरै

Ratopati कार्तिक २०७९

संघीय सरकारको कुल खर्च २२.०६ प्रतिशतले बढ्यो

२०७८ कात्तिक मसान्तको तुलनामा २०७९ कात्तिक मसान्तमा संघीय सरकारको कुल खर्च २२.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यससँगै संघीय सरकारको खर्च रु.३५० अर्ब ९८ करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई उदृत गर्दै राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त खर्चमा चालु खर्चको अंश ८०.१६ प्रतिशत रहेको बताउँदै राष्ट्र बैंकले तलब तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र आम निर्वाचनका कारण सरकारी खर्च बढेको जनाएको छ । बैंकले राजस्व परिचालन भने कात्तिक मसान्तमा १९.८१ प्रतिशतले घटेको देखाएको छ । २०७८ कात्तिकसम्ममा रु

Ratopati कार्तिक २०७९

दसैँ बिदाअघिको सरकारी खर्च २ खर्ब ३८ अर्ब

काठमाडौं । सरकारले दसैँ बिदा हुनुअघि (फूलपातीको अघिल्लो दिनसम्म) २ खर्ब ३८ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । यो सरकारले छुट्याएको कुल बजेटको १३.२१ प्रतिशत हो । यो खर्च आम्दानीभन्दा बढी हो । यो अवधिमा सरकारको आम्दानी भने १ खर्ब ९२ अर्ब छ । पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीको स्रोतमध्येको राजस्व संकलनमा […]

Nepal Press भाद्र २०७९

संघीय सरकारको कूल खर्च १ हजार १८० अर्ब ९५ करोड

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारले १ हजार १८० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट २०७८ साउन १ मा प्रकाशित विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु. १,१८० अर्ब ९५ करोड भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको सरकारी खर्च, राजस्व र आन्तरिक ऋण परिचालन शीर्षकमा भनिएको छ – यसमध्ये चालु खर्च रु. ८५१ अर्ब ६८ करोड, पुँजीगत खर्च रु. २२८ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च रु. १

Ratopati आषाढ २०७८

१ खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठ्दा १ खर्ब ३६ अर्ब सरकारी खर्च

सम्बन्धित सामग्री