काठमाडौं । होटेल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान)ले सरकारले पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रप्रति सहयोगी नीति नल्याए यो क्षेत्र धराशयी हुने बताएको छ । होटेल उद्योगलाई कोरोना महामारीका कारण अतिप्रभावित भनेर मात्रै नहुने र यसको पुनरुत्थानका लागि सहयोगी आर्थिक योजना तथा बजेट ल्याउनुपर्नेमा हानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बिहीवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै हानले विभिन्न पक्षमा सम्बोधन गर्न माग गरेको हो । अतिप्रभावित उद्योग, संरक्षण कोष स्थापना, विशेष सहुलियतसहितको कर छूट, मिनाहा, बैंकिङ सहुलियत, विद्युत् महशुल तथा शुल्कमा छूट, आर्थिक दायित्व स्थगन, कर्मचारी तथा श्रमिक कल्याण योजना, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन लगायत विषयमा विशेष सम्बोधन हुनुपर्नेमा हानले जोड दिएको छ ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीबाट थला परेको होटेल उद्योग पुनः लयमा फर्किन नपाउँदै कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण अस्तव्यस्त हुन पुगेको हानले बताएको छ । अहिले होटेल व्यवसाय टिकाउन सकिने÷नसकिनेबारे आम व्यवसायी ठूलो अन्योल र सन्त्रासको अवस्थामा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले लाखौं आश्रित कर्मचारी र मजदूरको रोजगारीमा देखिँदै आएको समस्या यथावत् रहेको बताइन् । १५ महीनाभन्दा बढीको व्यावसायिक शून्यताले कतिपय व्यवसायी पलायन समेत भइसकेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा लगानी पलायन भई देश विकासको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन उद्योग नै धराशयी हुने जोखिम रहेको औंल्याइएको छ ।
कोरोना महामारी टरे पनि पर्यटन पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने भन्दै हानले अतिप्रभावित उद्योगको रूपमा यसको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आवश्यक भएको बताएको छ । होटेल उद्योगको पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय संरक्षण कोष र यसमा आश्रित कर्मचारी एवं श्रमिकका लागि रोजगार संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न समेत हानले माग गरेको छ ।
यसैगरी ३ वर्षका लागि करमा विशेष सहुलियत गरी लयमा नआउन्जेलसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छूट दिन, होटेलहरूले आयकरमा पाउँदै आएको २० प्रतिशत छूट ५० प्रतिशत कायम गर्न र जरीवाना तथा हर्जानाहरू पूर्णरूपमा मिनाहा गर्न माग गरिएको छ । होटेल क्षेत्रमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबाट लिइने विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरू आगामी ३ वर्षका लागि मिनाहा गरिनुपर्नेमा पनि हानले जोड दिएको छ ।
हानले आगामी २ वर्षका लागि विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ । यस्तै नागरिक लगानी कोषको रकम विनाब्याज र पछि फिर्ता नगर्नेगरी झिक्न पाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई नियमित योजनामा गतवर्षको जस्तै यस वर्ष पनि सरकारले सघाउनुुपर्ने, ‘देश दर्शन’ कार्यक्रम प्रवद्र्धनका लागि कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा पर्यटन बिदा दिनुपर्ने तथा आर्थिक प्रोत्साहनसहित घुम्न पठाएर आन्तरिक पर्यटनमा सघाउने नीति ल्याउन पनि हानले माग गरेको छ ।
