सकारात्मक परिवर्तनका लागि शिक्षा आवश्यक

भक्तपुर– शिक्षा सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । उनीहरूले यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । एभरेष्ट स्कुल मिवाछें व्यासी भक्तपुरको नवआगन्तुक विद्यार्थीको स्वागतमा शनिबार गरेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले शिक्षालाई व्यापार बनाउन नहुने बताए ।  राष्ट्रिय गानका सर्जक प्रदीपकुमार राई (ब्याकुल माइला)ले शैक्षिक संस्थाहरू व्यापार गर्ने थलो नभएको बताए । प्रमुख […]

सम्बन्धित सामग्री

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुधार आवश्यक : उपमहासचिव शर्मा

खोटाङ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा ‘दिलकाजी–ठूलकुमार स्मृति प्रतिष्ठान’ को भवन उद्घाटनका लागि खोटाङ आएका नेता शर्माले समाज परिवर्तनका ...

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुधार आवश्यक : उपमहासचिव शर्मा

खोटाङ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा ‘दिलकाजी–ठूलकुमार स्मृति प्रतिष्ठान’ को भवन उद्घाटनका लागि खोटाङ आएका नेता शर्माले समाज परिवर्तनका ...

शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तनबाटै देश परिवर्तन हुन्छ : प्रदीप पौडेल

प्रदीप पौडेलले देश परिवर्तनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तनबाटै देश परिवर्तन हुन्छ : प्रदीप पौडेल

प्रदीप पौडेलले देश परिवर्तनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

देश परिवर्तनका लागि शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तन आवश्यक : नेता पौडेल

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले देश परिवर्तनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । परिवर्तन अभियान नेपालले शनिबार काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण परीक्षार्थी र विद्यालयलाई सम्मान गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ तरिकाबाट सुरुआत गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । “मुलुक परिवर्तन गर्न शिक्षा क्षेत्रमा …

देश परिवर्तनका लागि शिक्षा क्षेत्रको परिवर्तन आवश्यक : नेता पौडेल

काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले देश परिवर्तनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  परिवर्तन अभियान नेपालले आज काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाबाट माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण परीक्षार्थी र  विद्यालयलाई सम्मान गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालको शिक्षा क्षेत्रला...

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सृजित अवस्था तथा जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारण नेपालमा बाढीपहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो तथा भूकम्पको जोखिम रहेको छ । विगतमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्त्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान हुने गरेको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनका दृष्टिले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छन् । शीतलहर, आगलागी, बाढीपहिरो जानुजस्ता समस्याका कारण जोखिम बढ्दै गएको पाइन्छ । अव्यवस्थित शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्हरूको पूर्वसूचना उपलब्ध गराई विपद्बाट बचाउन सकिन्छ र पूर्वतयारी पनि गर्न सकिन्छ । विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपद्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुन्छ र लामो समय लाग्छ । नेपाल विश्वमा विपद्् जोखिमको नक्सांकनमा बीसौं स्थानमा रहेको छ । बाढीपहिरोजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा छ । नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । तर, यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता काम हुन सकेको छैन । विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाको दायित्व रहन्छ । सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ । विपद्को समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता प्राप्त गरेका समूहहरूले जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन्छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाका उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । एम्बलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालीमप्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा रहेको हुन्छ । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग गरेको पाइन्छ । तर, यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् । तर, तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नहुँदा प्रभावकारिता कम देखिएको छ । विकासको नाममा नदी सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण भएका छन् । सडक निर्माणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग भएको छ । भवन आचारसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । खानी तथा बालुवा र गिटीको उत्खननमा मापदण्डको पालना भएको छैन । उद्योगहरूले वातावरण प्रदूषण कम गर्न तयार पारिएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । समग्रमा वातावरण मैत्री विकास भइरहेको छैन । यसले प्राकृतिक प्रकोपलाई निम्त्याएको छ । यही कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टीबालुवा निकाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि र वनका संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी से बढी वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्छ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने तथा उचित स्थानमा बस्ती बसाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यस्तै विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद््को प्रभाव न्यून गर्न विपद््का लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि स्थानीय समुदायलाई नै प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक वडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपद्का बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याई विपद्् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, प्रकोपको अवस्था र त्यसपछि पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटना भइरहेका छन् । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरीब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपाङ्ग व्यक्ति पर्छन् । विपद्् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्छ । विपद्का आयामहरू गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्थाको विश्लेषण गरी व्यवस्थापनका कार्य गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार स्थानीय सरकारको हुन्छ । लेखक गुणस्तरीय जीवनमा विद्यावारिधि हुन् ।

सञ्चार क्षेत्रको रचनात्मक आलोचना र खबरदारी आवश्यक - मन्त्री पौडेल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देबेन्द्र पौडेलले सकारात्मक परिवर्तनका लागि सञ्चार क्षेत्रको रचनात्मक आलोचना र खबरदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रशासनिक पर्यावरण

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्वपूर्ण र आवश्यक संयन्त्र हो । सरकार र जनताबीचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सूत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छन् । समय, शिक्षा, प्रविधिको परिवर्तनसँंगै राजनीतिक र शासकीय आयाम धेरै परिवर्तन आउँछन् र यी परिवर्तनले स्वभावत सार्वजनिक प्रशासनमा पनि परिवर्तनका धेरै दबाब सिर्जना गर्छन् । यस्ता दबाबले सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका परिवर्तित सन्दर्भमा वा विद्यमान प्रशासनिक पर्यावरणीय सन्दर्भमा अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने विषयमा जोड दिने गर्छ ।