काठमाडाैं । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन नयाँ मापदण्डको तयारी गरेको छ । वन नियमावली २०७९ सँग तादम्य हुने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन् उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि वन क्षेत्रको जग्गा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन […]
