१ लाख ३२ हजार अपराधी जेलबाहिर, दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नयाँ कानून

काममा ढिलासुस्ती पनि अपराध

मुलुकभित्र विकासका काम निकै सुस्त भइरहेका बेला कर्मचारी र ठेकेदारलाई नियमन गर्न सरकारले ल्याएको अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ । विधेयकले निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने कर्मचारी र ठेकेदारलाई अपराधी मान्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो बदमासी गर्नेलाई फौजदारी कानूनअनुसार दण्डित गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलासुस्तीको मुख्य कारण काम नगर्दा कुनै कारबाही नहुनु हो । ठेकेदारले काम नगर्दा बरु कारबाहीको व्यवस्था छ तर काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन । त्यही कारण कर्मचारी अनुत्पादक बनेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्था विकास निर्माणका क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै खालका सरकारी सेवाप्रवाहमा समेत लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ । विधेयकमा आयोजनाको अनुगमन प्रत्येक ६ महीनामा गरिने र त्यसको मूल्यांकन गरिने उल्लेख गरिएको छ । अनुगमन गर्दा कोही दोषी पाइए कारबाही गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । तर, यहाँनेर के स्मरणीय छ भने नेपालमा भएका धेरै कानूनमा विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था उल्लेख भएको छ । तर, जब तिनको कार्यान्वयनको समय आउँछ त्यसमा छिद्र नै छिद्र देखिन्छन् जुन छिद्रको प्रयोग गरेर गलत काम भइरहको छ । गल्ती गर्नेहरू कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम हुन नसकेको भन्दै काम गराउन पटकपटक कानून र नीति परिवर्तन गरिएको छ । तैपनि कार्यशैलीमा भने सुधार आएको छैन । धेरै देशले स्रोत नभएर विकास निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा भने स्रोत भएर पनि परिचालन गर्न सकिएको छैन । सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता कमजोर रहेको भनी विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । वास्तवमा क्षमता नभएको होइन, जानाजान काम नगरिएको हो । काम गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदिको फन्दामा पर्न सकिने तर काम नगर्दा कतै उत्तरदायी बन्नु नपर्ने र कारबाही पनि भोग्नु नपर्ने हुँदा त्यसलाई नै कर्मचारीले सफलता मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा काम नभएको हो । त्यसैले काम नगर्नु, ढिला गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो र त्यसैअनुसार कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पटकपटक उठ्दै आएको हो । अहिले समितिबाट पारित विधेयकले केही मात्रामा यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, ढिलासुस्ती भन्ने शब्दमात्रै राखेर कानून बनेमा त्यो कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ । के के भएमा ढिलासुस्ती मानिने हो त्यो कानूनमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । कानूनमा अमूर्त शब्दावली परे भने सरसर्ती हेर्दा खुब राम्रो लाग्छ तर कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो व्यर्थको व्यवस्था हुन्छ । त्यसैले यस्ता कानून बनाउँदा संसद्मा गहन छलफल हुनुपर्छ र छिद्रहरू नहुने खालको कानून बनाउनुपर्छ । संसद्ले कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने भनी क्यालेन्डर पारित गरिएको छ । यसले सांसदहरूलाई तयारी गर्ने समय दिन्छ । सांसदहरूमा अध्ययनशीलता देखिँदैन । पारित विधेयकमा अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ तर कसले र कसरी अनुगमन गर्ने हो त्यो स्पष्ट भएन भने त्यही व्यवस्था भ्रष्टाचारको कारक बन्न पनि सक्छ । त्यसैले कार्यान्वयनयोग्य कानून बनाउन सांसदहरू गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

अपराधी जोगाउने कानून खारेज गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं । सांसदहरूले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने प्रस्ताव खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले राजनीतिलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनुपर्ने भन्दै राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने नाममा मुद्दा फिर्ता […]

Nepal Press पौष २०८०

यो देशको समस्या के हो ?

देशभित्र जागीर नपाउने र पढाइका नाममा कमाइ गर्न खोज्ने नेपालीहरू वर्षौंदेखि विदेश गइरहेकै थिए । तर केही समययता पढेलेखेका, बैंकका उच्च तहमै काम गरिरहेका, सरकारी तथा निजीक्षेत्रमा राम्रै नाम, दाम भएकाहरू पनि धमाधम विदेश गैैरहेका खबरहरू आएको आयैै छन् । केही महीनाभित्रै सयौंको संख्यामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू, जो नेपालमा राम्रै गरिरहेका थिए, समेत क्यानडा लगायतका देश पलायन भइराछन् बा ! यो देश बस्नै नहुने भएको हो त ? यो सिएरा लियोन या सिरिया भएको हो ? कि कंगोमा जस्तो काटाकाट मारामार भएको हो ? त्यस्तो भएको त केही पनि छैन । बरु भएको लडाइँ रोकिएको छ । अफगानिस्तानमा जस्तो तालिबानी शासनशैली पनि आएको होइन । तैपनि किन यो भागाभाग ? मैले समाजका प्रतिष्ठित, बुद्धिजीवी, प्रहरी, नेता लगायतका मानिसहरूसँग भेटेर जान्ने प्रयास गरेँ । शुरूमा मैले एक ठूलै व्यवसायीलाई भेटेर सोधेँ, ‘हिजोआज तपाईंको धन्दा कस्तो चलिराछ ?’ उनले भने, ‘राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले गरिखान दिएनन् । धेरै गाह्रो भो ।’ मैले फेरि सोधेँ, ‘हैन गत एक दुई दशकलाई फर्केर हेर्दा त तपाईंहरूले राम्रै प्रगति गरेको देख्छु त म । बिल्डिङहरू हेर्दा, शहरमा गुडेका गाडीहरू हेर्दा, तपाईंहरूको छनकभनक हेर्दा राम्रै देखिन्छ त ।’ व्यवसायीले अलि रिसाएजसरी मलाई भने, ‘अलि बिस्तारै बोल्नुस्, हाकिम र नेताले सुन्लान् । अरु देश कहाँ पुगे । हामी कहाँ छौं । गाडी कुदेको र बिल्डिङ उठेको देखेर मात्र हुन्छ ?’ मलाई लाग्यो, पक्कै केही समस्या त छ । अनि एकजना सरकारी हाकिमकहाँ सोध्न गएँ । ‘हैन हाकिमसाप, उद्योगी, व्यवसायीलाई किन दु:ख दिने गरेको ? खासमा तपाईंहरूको समस्या चैं के हो ?’ हाकिमले बडो गम्भीर हुँदै भने, ‘हेर्नुस्, पत्रकार बन्धु । उद्योगी, व्यवसायीले सम्पत्ति कमाउने । हामी चैं कलम मात्र घुमाउने ? फेरि हामी त जागीरे । नेता, मन्त्रीले जता जा भन्छन्, उतै गएर गर्ने न हो ? अनि काम कसरी गर्ने त ?’ मैले फेरि सोधेँ, ‘हैन तपाईंलाई देश दुख्दैन ? हाकिमले भने, ‘देश नि दुख्छ कतै ? बरु अरु विभागका साथीहरू काजमा वा विदेश गइरहँदा आफूहरू जान नपाउँदा भने हाम्रो मन चैं दुख्छ । फेरि हाम्रो काम व्यवसायीका कुरा सुन्ने होइन, ‘जसो जसो मन्त्री, उसै उसै स्वाहा न हो ।’ मैले न्याय र सुशासनका लागि काम गर्ने एक प्रहरी अधिकृत सम्झेँ । अनि दौडिएँ भेट्न । सोधेँ, ‘तपाईंको दृष्टिमा यो समय राष्ट्रको प्रमुख समस्या के हो जस्तो लाग्छ ?’ पुलिस अफिसरले भने, ‘यो राष्ट्रको प्रमुख समस्या नै ‘ल एन्ड अर्डर’ हो । अर्थात् कानून व्यवस्था । देशभरि भन्सार छली भैराछ । भ्रष्टाचार भइराछ । कर्मचारीले काम नगर्ने, अनि दोष चाहिँ प्रहरीलाई दिन्छन् ।’ मैले सोधेँ, ‘केही हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचार त प्रहरीहरूबाट पनि भैराछ भन्छन् नि त !’ उनले भने, ‘हजुर, सारा दिन खोजबिन गर्दैमा बित्छ । हामीलाई एक मिनेट त समय हुन्न, तपाईं हत्या र बलात्कारको कुरा गर्नुहुन्छ । म त भन्छु कि ती प्रहरीहरू भाग्यमानी हुन्, जो यस्तो व्यस्त जिन्दगी हुँदा हुँदै पनि अपराध कर्म गर्न समय पाउँछन् । यसमा कुनै शंका छैन कि देशमा अपराध धेरै बढ्या छ । तर प्रहरीले के मात्रै गर्ने ? एयरपोर्टमा सुन समात्न जाने कि हप्ता उठाउने, बैंक लुट्न सहयोग जुराउने कि चोरी मिलाउन हिँड्ने ? अपराध बढेको छ भन्नुको मतलब अपराधी पनि बढेका छन् । तर प्रहरीहरू त बढेका छैनन् । किनकि दरबन्दी बढेको छैन । अनि प्रहरी कुन कुन अपराधमा मात्रै जान भ्याउँछन् त ?’ ‘त्यत्ति नै कारण हो त अपराध रोक्न प्रहरी चुकेको, अपराधीलाई नसमातेको ?’ उनले भने, ‘हेर्नुस्, आठ दिशा छन् । अपराधी कुनै पनि दिशामा भाग्न सक्छन् । यदि आठै दिशामा अपराधीलाई खोज्न र समात्न पठाउने हो भने त हरेक दिशामा कम्तीमा दुई दुई प्रहरी त खटाउनै पर्‍यो । भनेको एउटा अपराधी समात्न कम्तीमा १६ प्रहरी चाहियो । अझ बिच्च बिच्चमा केही प्रहरी भागे पनि थप अरू चाहिए । फेरि नेता, पूर्व नेता, मन्त्री, भूतमन्त्री आदिका सुरक्षार्थ खटाउन पनि प्रहरी नै चाहिए । शान्ति सेनादेखि जुलुस, र्‍यालीमा गोली हान्न पनि प्रहरी नै पठाउनै पर्‍यो । अनि कहाँबाट ल्याउने त्यत्तिका प्रहरी ? मलाई चित्त बुझेन । अनि यसो सोचेँ, पुलिसका ठूला हाकिम त गृहमन्त्री हुन् । कतै तिनीबाट पो सही जवाफ पाइन्छ कि ? अनि दौडिएँ मन्त्री क्वार्टरतिर । सोधेँ, ‘मन्त्रीजी देशमा दिनदहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कार, तस्करी भैराछ । तर ‘ल एन्ड अर्डर’ किन यति सुस्त ?’ गृहमन्त्रीले भने, ‘ल कहाँ सुस्त हुनु ? बरु चुस्त, दुरुस्त नै छ त ।’ मैले फेरि सोधेँ, ‘अर्डर’ चैं चुस्त, तर ‘ल’ भने सुस्त हो ?’ मन्त्रीले भने, ‘मैले भनेँ नि यो सबै एकमुष्ट बुझ्नुस् न तपाईं ।’ मैले फेरि सोधेँ, ‘मन्त्रालयहरूमा हिजोआज केही कामै हुन्न । किन होला ?’ मन्त्रीले भने, ‘खै यी कर्मचारीहरूले कामै गर्दैनन्, टेर्दै टेर्दैनन्, के गर्नु ?’ मन्त्रीजीको कुरा झन् चित्त नबुझेपछि म एक ठूलै नेतालाई भेट्न गएँ र सोधेँ, ‘नेताजी ल भन्नुस् त देशको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ?’ नेताले भने, ‘हेर्नुस्, सबैभन्दा ठूलो समस्या त एकपटक जहाँबाट चुनाव जितेको हो, फेरि त्यंैबाट जित्नु छ । चुनाव नजिते राजनीति सकिन्छ । अनि चुनाव जित्न सबै थोक नगरी हुँदैन । यहाँका जनता नै खराब छन् । मेरो छोरालाई जागीर दे भन्छन् । ठेक्का मिलाइदे भन्छन् । अब सबै कुरा मिलाउन थालेपछि त केही न केही बिग्रिहाल्छ नि !’ मैले भने, ‘म एउटा पत्रकार र बुद्धिजीवीको नाताले देशको समस्या हल गर्नका लागि तपाईंलाई के मद्दत गर्न सक्छु त ?’ नेताले भने, ‘यसो मेरो कुरा अझ राम्रोसँग मिलाएर छापिदिनुस् । तपाईं बुद्धिजीवीका नाताले त हैन, तर गुण्डा बदमासका नाताले भने तपाईं मेरो मद्दत पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ ।’ मैले भने, ‘गुण्डा बदमास हुनका लागि त मैले फेरि नयाँ जन्म लिएर आउनुपर्‍यो हैन ?’ नेताले भने, ‘त्यसोभए त्यै बेला आउनुस् न त । लोकतन्त्र त अमर छँदै छ । चुनाव त भइनै रहन्छन् । के भो र ? फेरि पछि आउनुस् न त ।’ म अवाक् भएर त्यहाँबाट फर्किएँ । मैले त देशको समस्या ठम्याउनै सकिनँ भन्या । तपाईंले ठम्याउनु भा त छ ? भए मलाई पनि भन्नुस् है !

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

विश्वप्रकाशको टिप्पणी- सरकारले नै जघन्य अपराधी छाडेपछि कानून बनाएरमात्रै हुँदैन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले निरन्तर कमजोरी गर्दै आइरहेको औंल्याएका छन् । शिक्षा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा बोल्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने बताए । सदनमा उनले भने, ‘सरकारले कैयौं निर्णयहरुमा कमजोरी गरिरहेको छ । यो निर्णयमा कमजोरी नगरोस् । शिक्षकहरूले गरेको आन्दोलनक्रममा भएका सम्झौताहरूलाई संशोधनको अंग बनाइराखेर परिमार्जित गरेर अगाडि […]

Nepal Press भाद्र २०८०

निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने कानून संशोधनको माग

विराटनगर। निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने गरी राज्य पक्षबाट पक्राउ गर्ने र थुन्ने कार्य बढेको भन्दै यस्तो कार्य रोक्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उद्योग संगठन, मोरङले शुक्रवार आयोजना गरेको आर्थिक बहस ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ मा अधिकांश वक्ताले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने कानून संशोधन हुनुपर्ने बताएका हुन् । पछिल्लो समय ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायतमा उद्योगी व्यवसायीको कुरा नै नसुनी राज्यले थुन्ने काम गरेको भन्दै व्यवसायीले ‘सुन्ने कि थुन्ने ?’ भन्ने विषयमा आर्थिक बहस शुरू गरेका हुन् । उद्योगी व्यवसायीले कानूनका छिद्र र कानून लागू गराउने अधिकारीको गलत नियतको कारण पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित हुनुपरेको गुनासो गरेका छन् । छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा संघीय सांसद प्रदीप पौडेलले निजी क्षेत्रबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताए । परम्परागत कानूनको जगमा मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताउँदै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा नेकपा एमालेका सांसद एलपी सावा लिम्बुले यो बहस मुलुकभर चलाउन आवश्यक रहेको बताए । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र भर्चुअल माध्यमबाट जबरजस्ती अपराधी बनाउने व्यवसाय नै सञ्चालन भएको भन्दै यस्ता प्रवृत्ति रोक्न सबै एकजुट हुुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा भित्रिएको विकृतिले नेपालभित्र बस्ने वातावरण नै नरहने अवस्था आएको बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान भएको निजी क्षेत्रलाई निर्भयका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको भएको र त्यसका लागि अनावश्यक दु:ख दिने कानून संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले व्यवस्था परिवर्तनमा ७० वर्ष खर्चिएको स्मरण गर्दै आर्थिक क्रान्तिमा जान संविधानको गतिमा बाधा पुग्ने कानून परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कानूनको माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई तर्साउनु सकारात्मक नभएकाले त्यस्ता कानून परिमार्जन गरिनुपर्छ ।’ राज्यले आफ्नो अस्थित्वको रक्षाका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

मीटरब्याजमा विद्यमान विवादको आन्तर्य

मीटरब्याजीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौं आइपुगेको एउटा पीडित समूह वार्ता गरेर घर फर्किएको छ भने अर्को समूह फेरि काठमाडौं आइपुगेको छ । सरकार मीटरब्याजबारे अथ्र्याउन नसकेर अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ । मीटरब्याज आर्थिक अपराध नियन्त्रण सिफारिश कार्यदलले चाहिँ मीटरब्याजलाई आर्थिक अपराध भनेर विश्लेषण गर्न खोजेको छ । एकाथरीले गाउँमा चर्को ब्याजमा ऋण दिनेहरूलाई मीटरब्याजी मान्ने गरेका छन् तर यसको विवाद ब्याजभन्दा पनि जालसाझीको कारोबार हो । माइतीघर तथा वीर अस्पताल क्षेत्रमा पीडितहरू नुन चिउरा खाएर विरोध प्रदर्शनमा छन् । केहीको खुट्टामा सामान्य चप्पल पनि छैन । उनीहरूको माग नै मीटरब्याजीलाई कारबाही, मीटरब्याजविरुद्ध कानून निर्माण, तमसुक व्यवस्था खारेज, झूटा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने छ । उनीहरूका यस्ता माग अनुपयुक्त पनि छैनन् । ब्याज र साँवा तिर्न उनीहरूले भएको बाँकी जग्गाजमीन बेचेका छन् । पीडकहरूले पीडितसँग मीटरब्याज पैसा मात्रै असुलेका छैनन्, उल्टै जग्गा पनि हड्पेका छन् । सबै ऋण चुक्ता गर्दा पनि उनीहरूको दृष्टिबन्धक फुकुवा भएको छैन । मानौं, कुनै किसानले एउटा बैंकबाट ३० हजार रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । पाँच वर्षमा १० लाख रुपैयाँ पुगेछ । ३० हजार साँवाको १० लाख लिनु मीटरब्याज हो कि होइन ? यसको स्पष्ट व्याख्या कसैले गरेको देखिँदैन । मासिक रूपमा ब्याज र भनेको समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि विवाद बढेर ठगी मुद्दाका रूपमा प्रहरी तथा अदालत पुग्ने गरेको छ । अहिलेसम्म यससम्बन्धी जति पनि मुद्दा दायर भएका छन्, त्यसमा अदालतले पनि मीटरब्याजीबारे स्पष्ट व्याख्या नभएकैले गर्दा दोषीलाई ठगी तथा अपराधी विश्वासघात मुद्दामा पुर्पक्षमा पठाउने गरेको छ । निरक्षर, गरीब तथा आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिसँग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेनभन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाउने, ऋणीको जायजेथा आफ्नो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाइ विभिन्न ढङ्गले शोषण गर्ने कार्य निश्चय पनि आर्थिक अपराध हो । सरसर्ती हेर्दा मीटरब्याजको कारोबारमा तीनओटा समूहको संलग्नता रहेको देखिन्छ । जस्तो पहिलो समूहले बढी ब्याजको लोभमा आफूसँग भएको पैसा दोस्रो समूहमा पर्ने मध्यस्थकर्ताको काम गर्नेलाई दिन्छन् । दोस्रो पक्षले पनि पहिलो पक्षबाट लिएको भन्दा बढी ब्याजदरमा तेस्रो पक्षलाई ऋण दिन्छन् । मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्ति सीमित छन् । पहिलो पक्ष लगानी डुबेर र तेस्रो पक्ष बढी ब्याजदरको ऋण लिँदा ठगिएर पीडित भएका छन् । मासिक २ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सापटीका रूपमा पहिलो पक्षबाट ऋण लिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नेले तेस्रो व्यक्तिलाई ऋण दिँदा अग्रिम २० प्रतिशत रकम कटौती गरेर दिने र हरेक महीना पूरै साँवा रकमको १० देखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्ने गरिन्छ । बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाले भन्दा बढी ब्याज दिने तथा पाउने प्रलोभनमा पैसा भएका तर आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिसहरू फस्नु स्वाभाविक नै हो । सामान्य मजदूरदेखि सम्पन्न व्यक्ति पनि यस्तो कारोबारमा छन् । विदेशबाट आएको विप्रेषण, घरजग्गा धितो राखेर मीटरब्याजमा लगाउने पनि छन् । ढुकुटी खेल्ने व्यक्तिहरू पनि यसमा संलग्न छन् । यस्तो अवैध कारोबारको नेतृत्व गर्ने र ठगिनेमा पुरुषभन्दा बढी महिला देखिएका छन् । यतिमात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, घरजग्गा कारोबारी र व्यापारीले पनि मीटरब्याजमा ऋण लिने र दिने गरेको पाइन्छ । बढी ब्याज पाउने लोभमा मीटरब्याजमा लगानी गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको निक्षेप संकलनमा असर परिरहेको छ । यसैगरी कर्जा लिएर मीटरब्याजमा लगाएका व्यक्तिहरूले समयमै ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको छ । विविध कारणले गर्दा अहिले कर्जा असुली गर्न गाह्रो छ । नेपालमा अभ्यासरत संघीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको भए पीडितहरू पैदल हिँडेर काठमाडौं आउनुपर्ने थिएन । जबसम्म संघीयता सबै अधिकार दिने खालको हुँदैन तबसम्म संघीयतामार्फत दिने भनिएको न्याय पनि आम जनताको निम्ति हुँदैन, हुनै सक्दैन । नीति नै नभएपछि त पहुँचको सवाल त पछिको कुरा भयो । हाम्रो नीति नै न्यायतिर फर्कन नसक्ने खालको छ । सरकारद्वारा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले यी सबै समस्याको समाधान दिन अब ढिला नगरीकन काम गर्नुपर्छ । जनकपुरधाम मुकाम हुने गरी यो आयोगले त्यहीँबाट वस्तुस्थितिको सूक्ष्म अनुगमन तथा विश्लेषण गरी काम शुरू गर्नुपर्छ । यो समस्यालाई स्थायी रूपमा हल गर्न सरकारले आयोग गठन गरेर मात्र हुँदैन तत्काल यससम्बन्धी कानून संसद्बाटै पारित गराउनुपर्छ । सरकारले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । पीडकहरूलाई यो या त्यो बहानामा उम्कन दिन हुँदैन । कति ब्याज लियो भने मीटरब्याज हुन्छ भन्ने कुराको स्पष्ट व्याख्या भएको भए आज उनीहरू न्यायका लागि संघीय राजधानी पटकपटक हिँडेर आउनुपर्ने थिएन । यद्यपि ऐनअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाइँदैन । त्यसैले कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर मीटरब्याजको कारोबार भइरहेको देखिएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्छ । यस्ता आर्थिक अपराधहरू रोक्न भएका कानूनको सही पालना गर्नुपर्छ । अर्को यसका छिद्र प्रयोग गरेर दुरुपयोग भएको छ भने त्यसमा सुधार गर्नु पनि पर्छ । मीटरब्याजलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट कानून निर्माण भयो भने बारम्बार यस्ता गुनासो संघीय राजधानीले सुन्नुपर्ने छैन । रहरले कसैले पनि आँसु चुहाउँदैन भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्न आवश्यक छ । समस्याको वस्तुस्थिति राम्ररी विश्लेषण गरी उनीहरूको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्नु आवश्यक छ । यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाइनु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

युगान्डाले बनायो तेस्रोलिंगीलाई जेल हाल्ने कानून

एजेन्सी । अफ्रिकी मुलुक युगान्डाको संसदले समलिंगी तथा तेस्रोलिंगी हुनुलाई अपराध मान्दै जेल हाल्ने कानून बनाएको छ । युगान्डाले बनाएको नयाँ कानूनले लैंगिक पहिचानकै आधारमा यौन अल्पसंख्यकहरुलाई अपराधी मानेर वर्षौंसम्म जेल हाल्न सकिने छ । युगान्डासहितका ३० वटा अफ्रिकी देशमा समलिंगी सम्बन्ध गैरकानूनी छ । तर, युगान्डाले भने लैंगिक पहिचानकै आधारमा यौन अल्पसंख्यकहरुलाई अपराधी मान्ने […]

Image Khabar फाल्गुन २०७९

रुसी सेनालाई बदनाम गर्नेलाई अपराधी करार गर्ने कानून रुसको तल्लो सदनबाट पारित

शुक्रबार बसेको तल्लो सदनको बैठकले यस्तो कानून पारित गरेको राज्य समाचार एजेन्सी रिया नोवोस्तीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको हो ।

Image Khabar माघ २०७८

चेक अनादर र बैंकिङ कसूर

वर्तमानमा प्रायः सबै प्रकारका आर्थिक कारोबार चेक र बैंकमार्फत हुनाले व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबार वैध एवम् पारदर्शी हुनुका साथै छिटोछरितो रूपमा भएको पाइन्छ । त्यस्तो कारोबारलाई छिटो र सरलताका साथ गर्न नगदको सट्टा चेकको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ । व्यक्तिहरूको आर्थिक कारोबारमा नगदको सट्टा चेकको प्रयोगले सुरक्षा दिलाएको छ भने प्रविधिको प्रयोगले सरल पनि बनाएको छ । चेक अनादर व्यक्तिव्यक्ति बीचको कारोबारबाट सृजित देवानी गल्ती हो । चेक अनादरको कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानिनोक्सानी हुने देखिँदैन भने सम्बद्ध व्यक्ति मात्र यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने निश्चित छ । चेकको कारोबारले लेनदेन र आर्थिक कारोबारलाई सहजता त बनाएको छ तर यसको दुरुपयोग पनि अत्यधिक मात्रामा बढेकाले जटिलता थपिएको छ । बदनियतका साथ चेकको प्रयोग गर्दा आर्थिक अपराधमा वृद्धि हुनुका साथै व्यक्तिहरूबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप बैंकिङ कसूर र चेक अनादरका मुद्दाहरूमा व्यापक वृद्धि भइरहेको छ । कुनै पनि चेक काटिदिने व्यक्तिले, आफ्नो बैंक खातामा रकम छैन वा रकम भए पनि पर्याप्त रकम छैन भनी जानीजानी चेक काटिदिएमा (चेक धारक अर्थात्) चेक लिने व्यक्तिले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम बैंकबाट प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा अर्थात् कुनै पनि बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नदिएको वा चेक भुक्तानी दिन इन्कार गरेको अवस्था चेकअनादर हो । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा ५३ बमोजिम चेक धारक अर्थात् चेक पाउने व्यक्तिले ६ महीनाभित्र सम्बद्ध बैंकसमक्ष उक्त चेक पेश गर्नुपर्छ । उक्त अवधि गुज्रिएपछि पेश भएमा भुक्तानी दिन बैंक बाध्य हुँदैन र त्यस अवस्थामा बैंकले चेक अनादर भएको प्रमाणित गरिदिँदैन । चेक अनादर भएको कुरा बैंकबाट प्रमाणित गरिनुपर्छ । यसरी कुनै पनि बैंकमा भुक्तानीका लागि कुनै व्यक्तिले दिएको चेक निश्चित कारणसहित बैंकबाट भुक्तानी हुन नसकी चेक फिर्ता हुनु चेक बाउन्स हो । चेक जारी गरेपछि खातावालले खाता बन्द गरेमा पनि चेक बाउन्स हुनसक्छ । विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले ‘बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भए पनि पर्याप्त छैन भन्ने जानीजानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीको लागि सम्बद्ध बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महीना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनेको छ । यसबाट खातामा रकम नभएमा वा भए पनि अपुग छ भनी जानीजानी चेक काटी दिई चेक धारकले प्राप्त गर्ने रकम प्राप्त गर्न नसकेमा चेक अनादर भएको मानेको छ । चेकमा उल्लेख भएको रकम खातामा नभएमा, चेक जारी गरेपश्चात् खातावालले खाता बन्द गरेमा, खातावालले विनाकारण चेक स्टप गरेमा, चेकमा गरिएको र बैंकको रेकर्डमा रहेको हस्ताक्षर फरक परेमा, बैंकसमक्ष प्रस्तुत चेकको भुक्तानी दिन बैंकले इन्कार गरेमा, भविष्यको चेक भुक्तानी गर्ने मिति कायम गरी त्यो भन्दा पहिले नै खाता बन्द गरेमा, विनिमय पत्र ऐनअनुसार चेकबाट उत्तरदायी हुने पक्षलाई सूचना नदिएमा चेक अनादर हुन्छ भन्ने व्यवस्था विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ । बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अनुसार ‘आप्mनो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटै कसूरका सम्बन्धमा दुईओटा कानूनी व्यवस्थाले व्यावहारिक जटिलता र अन्योलको स्थिति सृजना भएको छ । उपर्युक्त दुईओटा कानूनी व्यवस्थाले आप्mनो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटी दिने कार्य अर्थात् चेक अनादरको विषय विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ भित्र पर्ने कि बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ भित्र पर्ने ? भन्ने सवाल स्पष्ट रूपमा उठेको पाइन्छ । अब बैंकिङ कसुर भनेको के हो त ? भन्दा सामान्य अर्थमा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानिनोक्सानी हुने कार्यका साथै समग्र वित्तीय प्रणालीमै नकारात्मक असर पार्ने कार्य बैंकिङ कसूर हो । यसका सम्बन्धमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को परिच्छेद २ ले विशेष व्यबस्था गरेको छ । बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हो । एउटै कार्यका लागि विनिमेय अधिकारपत्र ऐन २०३४ को दफा १०७ (क) ले ‘चेक काट्ने व्यक्तिवाट चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत धारकलाई भराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिना कैद र तीन हजार रुपैयाँ जरीवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५(१) ले ‘बिगो खुलेकोमा बिगो भराई बिगोबमोजिम जरीवाना र ३ महिनासम्म कैद हुने भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै दफा १७ ले कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले १ वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने’ व्यवस्था गरेको छ । यसरी हेर्दा चेक अनादरविरुद्ध दुवै ऐन आकर्षित हुने देखियो । चेक अनादर व्यक्तिव्यक्ति बीचको कारोबारबाट सृजित देवानी गल्ती हो । चेक अनादरको कार्यबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानिनोक्सानी हुने देखिँदैन भने सम्बद्ध व्यक्ति मात्र यसप्रकारको कार्यबाट पीडित हुने निश्चित छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो कार्य नगरेबापत हुने हानिनोक्सानी दुष्कृतिअन्तर्गत पर्ने भएकाले यससम्बन्धी मुद्दामा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन २०३४ नै आकर्षित हुनुपर्ने हो । तर, चेकअनादर मुद्दामा फौजदारी कानून आकर्षित गराई व्यक्तिलाई लेनदेनको कारोबारमा अपराधी बनाउने कार्यले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हुन पुगेको देखिन्छ । समग्र बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीलाई हानिनोक्सानी पार्ने गरी गरिने आपराधिक कार्यलाई र व्यक्तिव्यक्तिबीच भएको आर्थिक कारोबारबाट सृजित देवानी गल्तीलाई एउटै कोटीमा राखेर व्यवहार गरिनु हुँदैन । एकै प्रकारको गल्ती वा कसूरका सम्बन्धमा एउटै मात्र निश्चित कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुनुपर्छ । दोहोरो कानूनी व्यवस्थाले अनिश्चित अवस्था सृजना गरेको छ । कतिपय अवस्थामा प्रहरीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकीलमार्पmत बैंकिङ कसूरको मुद्दा दर्ता गराएको पाइन्छ भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा व्यक्तिवादी भई चेक अनादर मुद्दा चलेको पाइन्छ । चेक अनादरको एकै विषयलाई फरक, फरक ऐनअन्तर्गत फरक मुद्दा लिने चलाइने यो दोहेरोपनको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । विशुद्ध देवानी गल्तीलाई फौजदारी कानूनको प्रयोग गरिनु न्याय र कानूनको दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ चेक अनादरको विषयमा विनिमेय अधिकारपत्र सम्बन्धी ऐन २०३४ मात्र आकर्षित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

१ लाख ३२ हजार अपराधी जेलबाहिर, दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नयाँ कानून

सम्बन्धित सामग्री