मुलुकभित्र विकासका काम निकै सुस्त भइरहेका बेला कर्मचारी र ठेकेदारलाई नियमन गर्न सरकारले ल्याएको अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पास भएको छ । विधेयकले निर्माण कार्यमा बदमासी गर्ने कर्मचारी र ठेकेदारलाई अपराधी मान्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो बदमासी गर्नेलाई फौजदारी कानूनअनुसार दण्डित गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलासुस्तीको मुख्य कारण काम नगर्दा कुनै कारबाही नहुनु हो । ठेकेदारले काम नगर्दा बरु कारबाहीको व्यवस्था छ तर काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन । त्यही कारण कर्मचारी अनुत्पादक बनेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्था विकास निर्माणका क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै खालका सरकारी सेवाप्रवाहमा समेत लागू गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
विधेयकमा आयोजनाको अनुगमन प्रत्येक ६ महीनामा गरिने र त्यसको मूल्यांकन गरिने उल्लेख गरिएको छ । अनुगमन गर्दा कोही दोषी पाइए कारबाही गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । तर, यहाँनेर के स्मरणीय छ भने नेपालमा भएका धेरै कानूनमा विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था उल्लेख भएको छ । तर, जब तिनको कार्यान्वयनको समय आउँछ त्यसमा छिद्र नै छिद्र देखिन्छन् जुन छिद्रको प्रयोग गरेर गलत काम भइरहको छ । गल्ती गर्नेहरू कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । विकास निर्माणको क्षेत्रमा काम हुन नसकेको भन्दै काम गराउन पटकपटक कानून र नीति परिवर्तन गरिएको छ । तैपनि कार्यशैलीमा भने सुधार आएको छैन ।
धेरै देशले स्रोत नभएर विकास निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । नेपालमा भने स्रोत भएर पनि परिचालन गर्न सकिएको छैन । सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता कमजोर रहेको भनी विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । वास्तवमा क्षमता नभएको होइन, जानाजान काम नगरिएको हो । काम गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदिको फन्दामा पर्न सकिने तर काम नगर्दा कतै उत्तरदायी बन्नु नपर्ने र कारबाही पनि भोग्नु नपर्ने हुँदा त्यसलाई नै कर्मचारीले सफलता मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा काम नभएको हो । त्यसैले काम नगर्नु, ढिला गर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो र त्यसैअनुसार कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पटकपटक उठ्दै आएको हो । अहिले समितिबाट पारित विधेयकले केही मात्रामा यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
तर, ढिलासुस्ती भन्ने शब्दमात्रै राखेर कानून बनेमा त्यो कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ । के के भएमा ढिलासुस्ती मानिने हो त्यो कानूनमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । कानूनमा अमूर्त शब्दावली परे भने सरसर्ती हेर्दा खुब राम्रो लाग्छ तर कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो व्यर्थको व्यवस्था हुन्छ । त्यसैले यस्ता कानून बनाउँदा संसद्मा गहन छलफल हुनुपर्छ र छिद्रहरू नहुने खालको कानून बनाउनुपर्छ ।
संसद्ले कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने भनी क्यालेन्डर पारित गरिएको छ । यसले सांसदहरूलाई तयारी गर्ने समय दिन्छ । सांसदहरूमा अध्ययनशीलता देखिँदैन । पारित विधेयकमा अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ तर कसले र कसरी अनुगमन गर्ने हो त्यो स्पष्ट भएन भने त्यही व्यवस्था भ्रष्टाचारको कारक बन्न पनि सक्छ । त्यसैले कार्यान्वयनयोग्य कानून बनाउन सांसदहरू गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।
