अस्थायी र करारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न सरकार सहमत

नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच फागुन ९ गते भएको मन्त्री स्तरीय सहमतिले अबका दिनमा विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दरबन्दी सृजना गरि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै स्थायी गर्नेसहित ५१ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै शिक्षकहरुको ११ महिनादेखि जारी समग्र आन्दोलन फिर्ता भएको महासंघले घोषणा गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

भूमि समस्याको समाधान

नेपाल यस्तो अचम्मको देश हो जहाँ भएका कानुन लागु नभए पनि कोही जवाफदेही हुनुपर्दैन। उल्टै स्थायी सरकार भनिने उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र अस्थायी सरकारको संज्ञा पाएका मन्त्रीहरू कानुनी शासनको दुहाइ दिएर भ्याउँदैनन्।...

प्रदेशले अस्थायी कर्मचारी स्वतः स्थायी गर्न मिल्ला र ?

तीन तहको संरचनासहित देश सङ्घीयतामा गएको एक दशक भयो । यो अवधिमा विभिन्न सरकारी निकायले अस्थायी र करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । यस्ता कर्मचारी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, एकाइ र स्थानीय सरकारले समेत धमाधम माग गरिरहेका छन् । त्यस्तो सूचना दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थापना भएको लोकसेवा आयोग ऐनले  निजामती सेवाबाट काम गराउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी कर्मचारी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी लिएर

लुम्बिनी प्रदेश : राजधानी आयो, सरकार आएन

२०७७ असोज २० गते साविकको प्रदेश नं. ५ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङ र नामकरण लुम्बिनी प्रदेश राख्यो । स्थायी राजधानी टुङ्गो लागेको झण्डै २० महिना बितिसकेको छ । स्थायी राजधानीमा प्रदेश मुख्यालय सार्ने सन्दर्भमा भने सरकार सुस्ताइरहेको छ । प्रदेश सरकारले अहिले अस्थायी मुकामबाटै प्रशासनिक काम गर्दै आइरहेको छ । राजधानी सारेको २० महिना पुगिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कार्यालय अझै राजधानीमा सर्न सकेको छैन ।पूर्वाधार निर्माण तथा राजधानी व्यवस्थापन अभावका कारण स्थायी मुकाममा प्रद

आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्न स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको माग

कञ्चनपुर : स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले एक पटकका लागि आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्न माग गरेका छन्।स्थानीय तह अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी हक हित मञ्चका अध्यक्ष लोकेन्द्र राज भट्टले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी हुँदा नेपाल सरकार र अस्थायी करार कर्मचारीबीच भएको सहमतिअनुसार आन्तरिक मूल्यांकन गरी स्थायी गर्ने कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने बताए।भट्टले सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको पक्षमा दिएको आदेश र सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८७ समेत कार्यान्वयन नह

सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक कार्यालयको सक्रियता

नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरको निणर्यबाट २०७६ असोज ७ गते लागू हुने गरी डोल्पामा रहेको अस्थायी ट्राफिकलाई स्थायी कायम गरी जिल्ला ट्राफिकमा रुपान्तरण गरेको थियो।...

सुदूरपश्चिम राजधानी : अस्थायी मुकाममा करोडौंका संरचना, स्थायी बेवारिसे

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको साढे ३ वर्ष भयो । २०७४ फागुन ५ गते सुदूरपश्चि प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । साढे ३ बर्षको अवधिमा ४ वटा बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ४ वटा बजेट ल्याउँदा देखिने गरी भएको उपलब्धी प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम हो । त्यो पनि अलपत्र […] The post सुदूरपश्चिम राजधानी : अस्थायी मुकाममा करोडौंका संरचना, स्थायी बेवारिसे appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Dainik.

चार निर्णय गरेर सकियो ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक, भोलि फेरि बस्ने

'प्रधानमन्त्री र हाम्रा लागि यी पदहरू अस्थायी हुन्। तर देशलाई अन्यौलतामा छोडेर अब के हुन्छ भन्ने प्रष्ट नपारी जिम्मेवार व्यक्तिले छोड्न मिल्दैन,’ ज्ञवालीले भने,‘२०६७ सालमा माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि महिनौंसम्म सरकार बन्न नसकेको दृष्टान्त छ। त्यस्तो नहोस् भन्नेमा पनि हामीले सोचेर उपयुक्त निर्णय गर्छौं।’