तीन तहको संरचनासहित देश सङ्घीयतामा गएको एक दशक भयो । यो अवधिमा विभिन्न सरकारी निकायले अस्थायी र करारमा कर्मचारी भर्ना गरिरहेका छन् । यस्ता कर्मचारी सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, एकाइ र स्थानीय सरकारले समेत धमाधम माग गरिरहेका छन् । त्यस्तो सूचना दैनिकजसो पत्रपत्रिकामा आइरहेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्थापना भएको लोकसेवा आयोग ऐनले निजामती सेवाबाट काम गराउनुपर्ने ठाउँमा अस्थायी कर्मचारी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी लिएर
