सेनाका अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्दा सेवामा फर्किन निर्देशन

काठमाडौं :  नेपाली सेनाले अवकाशप्राप्त सैनिक स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवामा फर्किन तयार रहन निर्देशन दिएको छ । जङ्गी अड्डाले एक विज्ञप्ति जारी गरी कोरोनाको बढ्दो संक्रमण दरलाई  मध्यनजर गर्दै अवकाशप्राप्त सैनिक स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवामा फर्किन तयार रहन निर्देशन दिएको हो। जङ्गी अड्डामा  प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा बसेको विशेष बैठकले २०७२ सालभन्दा पछाडि नेपाली सेनाको स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश पाएका स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक परेका बेला बोलाउन सक्नेगरी तयारी अवस्थामा रहन भनेको छ। नेपालमा बढीरहेको कोभिड-१...

सम्बन्धित सामग्री

पाल्पा अस्पतालबाट उपचार नै नपाई फर्कन्छन् बिरामी

जिल्लाको एक मात्र पाल्पा अस्पतालमा दैनिक ३ सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । तर उपचारमा आउने बिरामीहरू सामान्य औषधी लिन र चेकजाँच गर्न पनि निकै समय खर्चिनु पर्दा झन्झट हुने गरेको बताउँछन् । कति टिकट काटेर लाइनमै बसेर फर्किन्छन् । सेवाग्राही लाइन बस्दाबस्दै पालो कुर्दाकुर्दै समय सकिएपछि औषधी नगरी फर्किन बाध्य भएका हुन् ।

चाडपर्वपछि सुनसान बने गाउँ

तनहुँका गाउँ बिस्तारै सुनसान हुँदै गएका छन्। दसैँतिहार मनाउन आएका विद्यार्थी, परदेशी सहर फर्किने तथा विदेश जान थालेसँगै गाउँघर सुनसान हुन थालेका हुन्। चाडपर्व मनाउन विदेशबाट घर आएका स्थानीय काममा फर्किन सुरु गरिसकेका छन्। उनीहरू फर्किन थालेसँगै यहाँका ग्रामीण बस्ती सुनसान भएका हुन्। व्यास नगरपालिका–६, साँजास्थित रत्नज्योति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक देउराज गुरुङले पहिला तीन सय घर रहेको गाउँमा अहिले ६५ घर मात्रै रहेको बताउनुभयो। अधिकांश युवा विदेश रहेकाले सुनसान बनेको उहाँको भनाइ छ। गुरुङले भन्नुभयो, “परदेश गएका चाडबाडमा घर आएकाले गाउँमा रमाइलो थियो, अहिले उनीहरू फर्किन थालेपछि गाउँघर सुनसान भएको छ।” पढ्न सहर छिरेका र जिल्लाबाहिर जागिर गर्नेले पनि गाउँ छाड्न थालेसँगै गाउँ सुनसान हुन थालेका छन्। आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा जाने र पढ्न गएका विद्यार्थी पनि फर्किन थालेपछि सवारीसाधनमा समेत चाप बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख राजीव विष्टले बताउनुभयो। जिल्लाबाहिर फर्किनेहरूले गर्दा यातायातका साधन भरिभराउ भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दसैँतिहारमा रमाइलो रहेका जिल्लाका १० पालिका गाउँघरमा बिस्तारै रौनक हराउन थालेको छ। व्यास नगरपालिका–१३, पोखरीभन्ज्याङ निवासी ९१ वर्षीय रामनाथ सेढाईले स्थानीय स्तरमा रोजगारी नभएकोले गाउँमा युवा नहुँदा सुनसान भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँमा युवा नहुँदा कुनै समस्या पर्दा वा कोही मर्दापर्दासमेत मलामी जाने मान्छे पनि नहुने अवस्था आएको छ।’’

निकास खोसेर विकास चाहँदाको सकस

पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जाको सुइखेत क्षेत्रको बस्ती यसअघि कहिल्यै वर्षायाममा डुबानमा परेको थिएन। अधिक वर्षा हुँदा कुनै वर्ष सीमित क्षेत्र मात्र सामान्य डुबानमा पर्दथ्यो। पानीको निकास सहज हुँँदा हेम्जाको म्याग्दीटोल, सुन्दरपुरी, खहरेटारीका बासिन्दा ढुक्क...

निकास खोसेर विकास चाहँदाको सकस

पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जाको सुइखेत क्षेत्रको बस्ती यसअघि कहिल्यै वर्षायाममा डुबानमा परेको थिएन। अधिक वर्षा हुँदा कुनैवर्ष सिमित क्षेत्र मात्र सामान्य डुबानमा पर्दथ्यो। पानीको निकास सहज हुँँदा हेम्जाको म्याग्दीटोल, सुन्दरपुरी, खहरेटारीका बासिन्दा ढुक्कल...

वैदेशिक रोजगारका समस्यामा सरकारी उदासीनता

स्वदेशमा रोजगारीको अभावकै कारण वर्षेनि ४ लाखका दरले नेपाली युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांक रहेको छ । श्रम विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ को अन्त्यसम्म ५६ लाख ६४ हजार श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् । यहाँ एउटा काम गर्ने भन्ने तर विदेशमा पुगेपछि अर्कै काममा लगाउने, श्रम सम्झौता गरेभन्दा कम तलब दिने, तलब कटौती वा रोक्का गरिदिने, ओभरटाइमको ज्याला नदिनेजस्ता समस्याले श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् । कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा श्रमिकलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ । श्रमिक बिरामी पर्दा समेत काममा लगाइरहने, औषधोपचार नगरिदिने, करार अवधि सकिए पनि स्वदेश फर्कन नदिई बन्धक बनाएर राख्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । सवदेशमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूको ज्यान जोखिममा रहेको तथ्य उनीहरूको मृत्युको सङ्ख्याले स्पष्ट बनाएको छ । पछिल्ला १२ वर्षमा १० हजार श्रमिकको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । श्रमिकले कार्य गर्ने वातावरण र गन्तव्य देशको रहनसहन प्रतिकूल हुँदा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । १ हजार ८९५ जना श्रमिक बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्केका छन् । नेपालमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा स्थापित गर्न आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको पनि १ दशक भयसक्यो । तर, श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको अवस्था भने झनै बिगा्रदै गएको देखिन्छ । आव २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाइ लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत २५ प्रतिशत रहनुले पनि अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । तर, यसलाई सुरक्षित भने बनाउन सकेका छैनौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै मलेशियाको जेलमा २ सय ६ जना रहेका छन् । त्यसैगरी यूएईमा १८५, कुवेतमा ५८, साउदीमा ५४, कतारमा ३५, बहराइनमा ५, ओमनमा तीन जना रहेका छन् । विदेशका विभिन्न अस्पतालमा २५ जना कोमामा रहेका छन् । विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका कारण मृत्युदण्डको सजाय पाएका नेपाली श्रमिकहरूको संख्या पनि २५ नै रहेको छ । सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य मुलुक भारतको जेलमा १५ हजार नेपाली श्रमिक जेलजीवन बिताइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरेको छ ।    श्रमिकको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सचिवालयको सिफारिशमा बोर्डले उक्त रकम खर्च गर्न सक्नेछ । बोर्डले कानून व्यवसायी नियुक्ति गर्ने, रकम उपलब्ध गराउने, कानूनी प्रतिरक्षा व्यवस्थापन खर्च र पेश्कीका रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर, फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा धरौटी आफैले राख्नुपर्नेछ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको अभावमा अनेकौं पीडाको सामना गर्दै ज्यानै जोखिममा राखेर घरपरिवार तथा राज्यलाई समेत ठूलो योगदान दिएका छन् । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको कारण श्रमिकहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् । हजारौंले रोजगारी गुमाएका कारण विप्रेषण घटेको समाचार आइरहेका छन् । राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि प्रभावकारी कार्य गर्दै उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने सबै युवाले पनि आवश्यक शीप सिक्ने, आफू काम गर्न जाने देशको भाषा सिक्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । नेपाली दूतावासका अनुसार इराक, लेबनानसहित खाडी क्षेत्रमा मात्रै करीब १ लाख ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । एकपटक श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त भएर हजारौंको संख्यामा रहेका नेपाली कोषको दृष्टिमा अलेखबद्ध (गैरकानूनी) भइसकेका छन् । यसलाई केही भवितव्य भएमा कोषले सम्बोधन गर्दैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीमा स्वदेश फर्किन नपाउँदा दैनिक ५ सय नेपाली श्रमिकको श्रमस्वीकृतिको म्याद गुज्रिएको थियो । म्याद सकिएको १ वर्षसम्म मात्र कोषले सम्बद्ध श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिएर पनि मलेशियामा नै रहेका नेपाली श्रमिको संख्या १ लाख ५० हजार छ । हरेक श्रमिकले श्रमस्वीकृति प्राप्त गरेपछि १५ सय रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि स्थापना भएको कोषलाइ श्रमिकमैत्री बनाउँदै उनीहरूको उपचार तथा मृत्युको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ । हाल श्रमिक कोषमा रकम पर्याप्त हुने तर पीडित श्रमिकले प्राप्त गर्न भने नसक्ने जुन अवस्था सृजना भएको छ । त्यसलाई हटाउँदै श्रमिकको पक्षमा नियम बन्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ । विदेशमा श्रम गर्न जाने हजारौं युवा जनशक्तिको विभिन्न कारणले मृत्यु हुँदा उनीहरूको शव नेपाल ल्याउनसमेत नसकेका दर्जनौं घटना छन् । अहिले दैनिक सरदर तीनओटा शव आउने गरेको छ । सरकारले श्रमिकको पक्षमा उनीहरूको हितमा आवश्यक कानून निर्माण गर्दै समयसापेक्ष कदम चाल्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाइ थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । नेपालबाट श्रमका लगि विदेसमा गएकाहरूले समयमा सम्बद्ध देशको नियमअनुसार त्यही देशको नियोग वा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अधिकांश श्रमिक भने उक्त कार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै जानकारी नभएको पाइन्छ । कतिपय श्रमिकले सामान्य गल्तीमा समेत कडा सजाय पाएको अवस्था छ । जुन समस्या समाधानका लागि श्रमिकलाई विदेश जानुपूर्व आवश्यक कानून र त्यहाँको नियमका बारेमा पर्याप्त ज्ञान दिलाइनुपर्छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाइ मर्यादित, भरपर्दो र सम्मानित पेशाको रूपमा हेर्ने वातावरण निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई विदेशमै कानुनी उपचारको सहज व्यवस्था हुनुपर्छ

नेपाली श्रमिकहरु रोजगारीको लागि विश्वका विभिन्न देशमा जानुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुई तीन वर्ष बस्नुहुन्छ । कोही लामो समयसम्म पनि बस्नुहुन्छ, कोही विभिन्न समस्या पर्दा छोटो समयमै फर्किन पनि बाध्य हुनुहुन्छ । त्यो सिलसिलामा उहाँहरु विभिन्न खाले कानुनी तथा आपराधिक उल्झनमा पनि पर्नसक्नुहुन्छ । विशेषगरि नेपाली श्रमिकहरुको...

वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई विदेशमै कानुनी उपचारको सहज व्यवस्था हुनुपर्छ

नेपाली श्रमिकहरु रोजगारीको लागि विश्वका विभिन्न देशमा जानुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा दुई तीन वर्ष बस्नुहुन्छ । कोही लामो समयसम्म पनि बस्नुहुन्छ, कोही विभिन्न समस्या पर्दा छोटो समयमै फर्किन पनि बाध्य हुनुहुन्छ । त्यो सिलसिलामा उहाँहरु विभिन्न खाले कानुनी तथा आपराधिक उल्झनमा पनि पर्नसक्नुहुन्छ । विशेषगरि नेपाली श्रमिकहरुको विदेशमा कानुनी उल्झन तथा जेल सजायको विषयमा भन्नुपर्दा त्यसका दुई कारण छन् । पहिलो, कुनै गल्तीका कारण फौजदारी अभियोग लागेर मुद्दामामिला चल्ने र त्यो देशको कानुनअनुसार आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति ...

‘आशीर्वाद’मा विदेशिएका सन्तान र आमाको पीडा

काठमाडौं : हात मुख जोड्नकै निमित्त विदेशिएका सन्तान र उनीहरुको आमाको कथामा बनेको म्युजिक भिडियो ‘आशीर्वाद’ सार्वजनिक भएको छ।भिडियोमा मिथिला शर्मा र अशोककुमार तिमल्सिनाको मुख्य भूमिका रहेको छ। मिथिला आमा बनेकी छन् भने अशोकले छोराको भूमिका निर्वाह गरेका छन्। म्युजिक भिडियोमा कोरोनाका कारण विदेशमा रहेको छोरा नेपाल फर्किन नपाएको र नेपालमा रहेकी आमा बिरामी पर्दा हेर्ने कोही नरहेको कथा समेटिएको छ। छोरा आउने प्रतीक्षामा रहेकी आमाको मृत्यु भएको खबर सुनेपछि पीडाले विदेशमा रहेका छोराको पन