उज्यालो अनलाइन

आषाढ २०७५

नगरपालिकाले उपभोक्ताबाट डिजेल र पेट्रोलमा अतिरिक्त ५० पैसा कर लिने

इलाम – नगरपालिकाले उपभोक्ताबाट डिजेल र पेट्रोलमा अतिरिक्त ५० पैसा कर लिने भएको छ । जिल्लाको इलाम नगरपालिकाले प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भन्दै डिजेल र पेट्रोल खरिद गर्दा उपभोक्ताबाट अतिरिक्त ५० पैसा कर लिने भएको हो । नेपाल आयल निगमलाई पत्र लेखेर नगरपालिकाले सहयोग गरिदिन भनेर अनुरोध समेत गरेको छ । ...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

हरित करबापत बिस करोड रुपियाँ सङ्कलन

डिजेल र पेट्रोलमा लगाइएको हरित करबापत २० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत डिजेल र पेट्रोलमा हरित करबापत एक रुपियाँ सङ्कलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुसार नेपाल आयल निगमले एक महिनाको अवधिमा हरित करबापत एक महिनामा २० करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ । जेठ १५ बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरिएको हरित कर सोही दिनदेखि नै लागु भएको थियो । निगमले डिजेल र पेट्रोल प्रतिलिटरमा एक रुपियाँका दरले हरित कर सङ्कलन गर्दै आएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०८१

सरकारले कमर्शियल ईभी महंगो बनायो

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करका दरहरु हेरफेर गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा निकै उथलपुथल भएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले केही साना व्यवसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने डिजेल र पेट्रोल पीकअप भ्यानहरुमा कर वृद्धि गरेका हुन् । साबिकमा ईभी पीकअप भ्यान (साना) को भन्सार दर १ प्रतिशत रहेको थियो । साना कमर्शियल ईभी गाडीहरूले नेपालमा भाडाका […]

Meroauto बैशाख २०८१

आगामी बजेटबारे निजीक्षेत्रको मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे निजीक्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । शनिवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको उक्त बजेटबारे निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले बजेट समग्रमा सकारात्मक भए पनि निजीक्षेत्रका कतिपय माग सम्बोधन हुन नसकेको र कार्यान्वयनमा चुनौती समेत रहेको बताएका छन् । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै छूट र भन्सार महशुल घटाइनु स्वागतयोग्य रहेको भन्दै महासंघले यसले विस्तारै डिजेल र पेट्रोल इन्जिनलाई विस्थापित गरी वातावरणमैत्री सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । यद्यपि आगामी बजेट कार्यान्वयन विगतको भन्दा कठिन देखिएको महासंघको ठहर छ । आगामी आर्थिक वर्ष शुरू भएको चौथो महीनामै निर्वाचन तय भएको र खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना औंल्याउँदै महासंघले निजीक्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्ने औंल्याएको छ । सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरी निजीक्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । यस्तै परिसंघले स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था, परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई सकारात्मक भनेको छ । यद्यपि यस्तो बीउ पूँजी ५ करोड रुपैयाँको हुनुपर्नेमा पर्याप्त नभएको परिसंघले बताएको छ । ५ वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको परिसंघले बताएको छ । महासंघले आय कर ऐनको दफा ५७ बाट उत्पन्न समस्या लगायत अन्य कर प्रणालीका सम्बन्धमा सुधार उक्त अयोगको सिफारिशमार्फत सम्बोधन हुने विश्वास गरेको छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छूट पाइरहेकाले हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासंघले बताएको छ । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एकपटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव बजेटमा नसमेटिएको महासंघले औंल्याएको छ । खोप विस्तार गरी निजीक्षेत्रले निर्बाध काम गर्ने वातावरण बन्न सके सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सक्ने महासंघको अपेक्षा छ । यता परिसंघले औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा योगदान पुग्ने बताएको छ । परिसंघको माग अनुसार ह्वीलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमति दिने व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने परिसंघको अपेक्षा छ । यस्तै उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको सम्बन्धमा परिसंघले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्य पछिमात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

पेट्रोलियममा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर बढाएपछि अर्थको प्रष्टोक्ति: तस्करी रोक्न कर बढाइएको

बीजमांडू माघ २०७६

प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा डिजेल र पेट्रोलमा अतिरिक्त ५० पैसा कर

इलाम : प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क भन्दै इलाम नगरपालिकाले डिजेल र पेट्रोल खरिद गर्दा उपभोक्ताबाट अतिरिक्त ५० पैसा कर लिने भएको छ। नगरपालिकाले नेपाल आयल निगमलाई पत्र लेखेर उक्त कर लिइने भएकाले सहयोग गरिदिन भनेर अनुरोध समेत गरेको छ। नगरपालिकाको आर्थिक व्यवस्थापन ऐन, २०७५ मा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ इन्धनमा कर लिने व्यवस्था गरिएको ...

थाहा खबर आषाढ २०७५