सिफारिस चाहिने झन्झटिलो प्रावधान ल्याउने तयारी भएको छ । गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ संशोधन प्रस्तावमा भिजिट भिसासम्बन्धी प्रावधान पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । अध्यागमन विभागले कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गत...
खाद्यबालीमा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने मसुरोको खेती गरिने क्षेत्रफल घट्दै जान थालेको छ भने निर्यातभन्दा आयातको आँकडा उकालो लाग्न थालेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको नारा लगाइरहँदा प्रमुख निर्यातक खाद्यबालीको उत्पादन घट्नु चिन्ताको विषय हो । तराईको जमीनमा मसुरो खेती गर्न निकै सजिलो हुने भए पनि खेती गरिने क्षेत्रफल किन घटिरहेको छ भनेर सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
कुल कोसे बालीमा मसुरोको खेतीले ६४ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । मसुरो खेतीको ९५ प्रतिशत अंश तराईले ओगटेको छ । धानबाली पछि मसुरोको खेती गरिन्छ । बगर र खाली ठाउँमा समेत मसुरो खेती गर्न सकिन्छ । अन्य बालीभन्दा यो कम झन्झटिलो हुने बताइन्छ । बजार पनि सजिलै पाइने नगदे बालीको खेतीमा किसानहरू किन विकर्षित भए भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ मा नेपालमा २ लाख ६२ हजार ८ सय ३५ मेट्रिक टन मसुरो उत्पादन भएको थियो । त्यस वर्ष २ लाख १२ हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमीनमा यसको खेती गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा मसुरो खेती हुने जमीनको क्षेत्रफल घट्दो क्रममा छ । आव २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा उत्पादन हुने क्षेत्रफल घटेर १ लाख ९८ हजार ४ सय हेक्टरमा सीमित भएको छ भने उत्पादन २ लाख ५२ हजार मेट्रिक टन भएको देखिन्छ । यसरी मसुराको खेती घट्दै जानुमा भारतीय मसुरो सस्तोमा उपलब्ध हुनुलाई मुख्य कारण मानिएको छ । भारतमा मसुराको उत्पादन लागत कम छ र ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुन्छ । त्यसैले नेपाली उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको देखिन्छ ।
मसुरो निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम घटाउँदै गएकाले यसको निर्यात घटेको हो । निर्यात बढाउन पनि उत्पादन बढाउन आवश्यक भएकाले सरकारले किसानहरूलाई उचित प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
चालू आवमा भारतमा भन्दा नेपालमा मसुरोको मूल्य बढी देखियो । भारतमा उत्पादन घटेकाले त्यहाँ मूल्य बढेको बताइन्छ । कुनै १ वर्ष बढी मूल्य पाए पनि अन्य वर्षमा भने भारतकै मसुरो बजारमा पाइन्छ । दाल चामल उत्पादकहरूले पनि भारतबाट नै मसुरो आयात गर्छन् । नेपालमा मसुरो किन्न खोज्दा नपाइएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसैले उत्पादन बढाउन नै सरकारले प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ ।
विगतमा नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुको सूचीमा मसुरो पथ्र्यो । अहिले मसुराका निर्यात पनि घटिरहेको छ । उत्पादन नै घटेपछि निर्यात घट्नु स्वाभाविकै हो । नेपालले गत आव २०७९/८० मा ४८ करोडभन्दा बढी मूल्य बराबरको मसुरो निर्यात गरेको थियो । दश वर्षअघि अर्थात् आव २०६९/७० मा २ अर्ब ७१ करोडभन्दा बढी मूल्यको मसुरो निर्यात भएकामा त्यसयता यो घट्दै आएको छ ।
नेपालको मसुरो बंगलादेश, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरमा निर्यात भएको हो । बंगलादेशमा विगत २० वर्षदेखि नेपाली उत्पादन भनी मसुरो निर्यात भइरहेको छ । तर, जुन परिमाणमा त्यहाँ निर्यात भएको थियो त्यो परिमाणमा नेपालमा मसुरो उत्पादन भएको पाइँदैन । अन्य मुलुकबाट आयात गरेर बंगलादेशमा मसुरो निर्यात हुँदै आएको पाइन्छ । मसुरो निर्यातमा सरकारले दिँदै आएको प्रोत्साहन रकम घटाउँदै गएकाले यसको निर्यात घटेको हो ।
निर्यात बढाउन पनि उत्पादन बढाउन आवश्यक भएकाले सरकारले किसानहरूलाई उचित प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नुपर्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला किन उत्पादन घट्यो भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ र त्यस्तो अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा योजना बनाउन सक्नुपर्छ । बजार नपाएको हो वा प्रविधिको प्रयोगमा समस्या ? अहिले पनि यस्ता पक्षको निक्र्योल गर्न नसक्ने हो भने नेपालको कृषिले फड्को मार्न समस्या भइरहन्छ । किसानले लाभ लिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने हो भने अहिलेजस्तो विदेश जान पनि कसैले मरिहत्ते गर्दैनन् ।
राँझा (बाँके)। बाँकेका थारु महिलाले उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्री विदेश निर्यात हुने गरेका छन् । नेपालगञ्जमा सङ्गठितरुपमा उत्पादन हुने थारु महिलाका हस्तकलाका सामग्री डेनमार्क, अमेरिका, जापान, थाइल्यान्डलगायतका मुलुकमा निर्यात गर्दै आएको नेपालगञ्जस्थित पञ्चशील हस्तकला केन्द्रका अध्यक्ष निरु चौधरीले जानकारी दिइन् ।
“हामीले यहाँ उत्पादन गरेर सामग्री काठमाडौँ पठाउँछौँ । त्यहाँबाट विदेश पठाउने काम हुन्छ”, उनले भनिन्, “हस्तकला झन्झटिलो हुने भएकाले मागअनुसारको सामग्री तयार गर्न सकिरहेका छैनौँ ।”
ढकिया, पेनहोल्डर, गमला, हट्केश, ज्वैलरी, डस्टविन, ट्रेलगायतका सामग्रीको धेरै माग हुने गरेको चौधरीले बताइन् । थारू हस्तकलाका सामग्री लोप हुँदै जान थालेपछि व्यवसाय गरिएको जनाउँदै उनले यसले हस्तकलाको संरक्षण हुनुका साथै आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको बताइन् । चैधरीका अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दिएको तीनमहिने ‘थारु हस्तकला उत्पादन’ तालिम लिएपछि महिलाले हस्तकलाका सामग्री उत्पादन गर्दै बिक्री गर्न थालेका हुन् ।
हस्तकलाको काम गर्न थालेपछि दुई चार हजारका लागि श्रीमान्को भरपर्न नपर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२ निवासी सरिता चौधरीले बताइन् । “उत्पादित वस्तुको बजार अभाव छैन जति उत्पादन गरे पनि बजारमा खपत हुन्छ”, उनले भनिन्, “अहिले त विदेश पनि जान थालेको छ ।”
घरमै बसेर थारु महिलाले मासिक करिब रू १५ हजारभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेका सरिताले बताइन् । मेहनतअनुसार कुनै महिना त्योभन्दा पनि बढी आम्दानी हुने गरेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार सामान बनाउन वस्तुको प्रकृति हेरेर समय लाग्ने गरेको छ ।
सामग्री बनाउन लाग्ने समयको आधारमा सामानको मूल्य तोक्ने गरिएको नेपालगञ्ज–१२ की विद्या थारुले बताइन् । उनका अनुसार अहिले एउटा सामानको मूल्य ३०० रुपैयाँ देखि शुरू हुन्छ । यस क्षेत्रका महिलाले जङ्गलबाट कुश, खर ल्याएर हस्तकलाका सामग्री बनाउँदै आएका छन् । हस्तकलाका सामान उत्पादन गर्न थालेपछि मजदुरी गर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिलेको थारुले बताइन् ।
नेपालगञ्ज–६ फुल्टेक्राकी भागरथी चौधरीले घरको कामधन्धा सकेर फुर्सदको समयमा हस्तकलाका सामान बनाउने गरेको बताइन् । उत्पादित सामग्री बेचेर महिनामा रू आठ-दश हजार कमाइ हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
बाँकेका थारु महिलाले सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाको सहयोगमा तालिम लिएका हुन् । तालिम लिएपछि आधुनिक र चलन चल्तीका प्लाष्टिक, तामा, सिसाका भाँडाजस्तै डिजाइनमा हस्तकलाका सामग्री बनाउन थालेको प्रशिक्षकसमेत रहेकी पञ्चशील हस्तकला केन्द्रका अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिइन् ।
घर र छिमेकीसँग गफ गरेर बिताउने समय हस्तकलाका सामान उत्पादन गर्नमा बित्ने गरेको उनले बताइन् । थारु महिलाले हस्तकलाबाट सामग्री उत्पादनको काम गर्न थालेपछि समयको सदुपयोग सँगै आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको उनको बुझाइ छ ।
उत्पादित हस्तकलाका सामानको प्रचारप्रसार गर्न स्थानीयस्तरमा लाग्ने मेला, महोत्सवमा लैजाने गरिएको जनाउँदै अध्यक्ष चौधरीले गत साता नारी विकास केन्द्रले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको तीज महोत्सवमा थारु हस्तकलाबाट उत्पादित सामग्री मनग्य बिक्री वितरण भएको बताइन् ।
हस्तकलाबाट उत्पादित वस्तुलाई उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष परिचित गराउँदै बिक्री वितरणमा सहयोग पुर्याउन आगामी दिनमा प्रचारप्रसारका योजना बनाइएको नारी विकास केन्द्रकी अध्यक्ष एवम् लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य मिना श्रेष्ठले बताइन् । यसका लागि स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो । रासस
पर्वत । पर्वतमा लोक्तामार्फत विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योग बन्द हुन थालेका छन् । वनमा पाइने लोक्ता संकलन गर्ने जनशक्तिको अभावले यस्ता उद्योग बन्द हुन थालेका हुन् । युवा जनशक्ति विदेश पलायन र पुरानो पुस्ताले नसक्ने भएकाले लोक्ता उद्योग बन्द हुन थालेको पर्वतको जलजला–९ बनौंका मनमाया पुर्जाले बताइन् ।
जिल्लाको जलजला–६ शालिजामा सञ्चालित हम्पाल सामुदायिक लोक्ता प्रशोधन उद्योगले पनि लोक्ता संकलक अभावकै कारण ३ वर्षदेखि उत्पादन बन्द गरेको छ । फलेवास–९ भंगराका रमेश क्षेत्रीले २०६५ देखि कुश्मा–९ कटुवाचौपारीमा लोक्ताबाट हाते कागज बनाउन शुरू गरेका थिए । शुरूका केही वर्ष उत्साहका साथ काम गरेका क्षेत्रीले लोक्ता संकलन तथा ढुवानी गर्ने कामदार पाउन छाडेपछि पेशा नै परिवर्तन गरेका छन् । ‘शुरू शुरूमा सबैतिरबाट सहयोग थियो,’ क्षेत्रीले भने, ‘विस्तारै जनशक्ति अभाव भयो, लोक्ता पाउन समस्या भयो, पाइए पनि महँगो हुने र वनको झन्झटिलो प्रक्रियाले सबै काम छाडिदिएँ ।’ समुदायस्तरबाट सञ्चालित हम्पाल सामुदायिक लोक्ता प्रशोधन उद्योगका व्यवस्थापक तुलबहादुर खोर्जाले बाध्यताले उद्योग बन्द गर्नुपरेको बताए । ‘हामीले नेपाली कागजकै गरगहना समेत बनाउन थालेका थियौं,’ उनले भने, ‘कामदार अभाव, लागत वृद्धि जस्ता समस्याले ३ वर्षयता उत्पादन गरिएको छैन ।’ सवा तीन सय हेक्टरमा फैलिएको हम्पाल तथा जुद्धवीर सामुदायिक वनको लोक्ता संकलन गरेर उद्योगले कागज उत्पादन गर्दै आएको थियो । शालिजाको उद्योगमा करीब ५० लाख लगानी भइसकेको छ ।
युवाको विदेश पलायन र केहीले पेशा परिवर्तन गरेकाले पनि कागज उत्पादन गर्न नसकिएको स्थानीय उद्यमी देवीकला गर्बुजाले बताइन् । जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले नेपाली कागजको माग उच्च भएर पनि उत्पादन बन्द हुनु दु:खद भएको बताए । लोक्तामार्फत उत्पादन हुने हाते कागजको प्रयोग घटेकाले पनि यस्ता उद्योग संकटमा परेका छन् । सरकारी कार्यालयमा हाते कागजको अनिवार्य प्रयोग हुँदा यस्ता उद्योगको आम्दानी राम्रो थियो ।
काठमाडौं । नेपालको आवश्यकता धान्न विदेशबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात भइरहेको छ । नीतिगत जटिलताका कारण स्वदेशमा उत्पादित काठ खेर जाँदा त्यसैको आयातमा मोटो रकम विदेशिइरहेको छ । देशभित्रकै वनजंगलमा काठको उत्पादन बढाउन ल्याइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भएको ३ वर्षसम्म पनि नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
अर्बौंमा कारोबार हुने काठ आपूर्ति सहज बनाउन वन मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ तयार पारेको छ । तर, त्यो लामो समयदेखि दराजमा थन्किएर बसेको छ ।
व्यवसायीहरू पुरानै व्यवस्थाअनुसार काठ उत्पादन गर्दा विभिन्न खाले कठिनाइ सामना गर्नुपरेको बताउँछन् । अहिले स्वदेशी काठको उच्च लागत प्रमुख जटिलतामध्ये एक बनेर देखापरेको काष्ठ उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार प्रमुख कपिल अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपालको जंगलबाट काठ खरीदको मूल्य नै महँगो छ । त्यसलाई उद्योगसम्म पुर्याउन पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले लागत अझ माथि पुर्याउँछ,’ अधिकारीले भने ।
काठको पुन: मापन कार्यमा पनि वन प्राविधिकले दु:ख दिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । यस्ता खालका समस्या सामना गरेर ल्याएको काठ बजारमा महँगो पर्ने र विक्री नहुने जोखिम रहने उनीहरू बताउँछन् । यसले गर्दा व्यवसायीले एलसी खोलेर विदेशबाट धमाधम सस्तोमा काठ आयात गरिरहेको बताइन्छ ।
चुरे संरक्षण अभियानका कारण काठ आपूर्तिको गतिलो स्रोत बन्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै नपाएको जानकार बताउँछन् ।
अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय र सामुदायिक वनमा पनि सुकेका र ढलेका काठ मात्रै काट्न दिइएको छ । ‘अन्य परिपक्व काठ काट्न प्रतिबन्ध छ,’ उनले भने, ‘निजी वनमा पनि २९ प्रजातिका काठ काट्न मात्रै अनुमति पाइन्छ ।’
जेठदेखि कात्तिकसम्म त कुनै पनि किसिमको वनमा काठ काट्न पाइँदैन । उक्त अवधिमा सम्पूर्ण काठ विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सरकारी अधिकारीहरू पनि दिगो व्यवस्थापन गर्न सके नेपालको वनबाटै प्रशस्त मात्रामा काठ उत्पादन गरी स्वदेशको माग धान्नुका साथै विदेश निर्यात गर्नसमेत सकिने बताउँछन् । यति हुँदाहुँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गर्न नसक्नु आफूहरूको ठूलो कमजोरी भएको उनीहरू स्वीकार्छन् । ‘वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एकदम जरुरी छ,’ वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी भन्छन्, ‘नेपालको समस्या के हो भने वनको प्राविधिकभन्दा अरू बढी जान्ने हुन्छन् ।’
संसारभर चलेकै मोडेलमा नेपालमा वन व्यवस्थापन भए पनि यो विषयलाई आवश्यकभन्दा बढी राजनीतीकरण गरिँदा रक्षात्मक हुनुपरेको उनले बताए । कुल भूभागको ४५ प्रतिशत अंश ढाकेको वनजंगललाई उत्पादनमूलक नबनाए त्यसबाट उत्पादन गर्न सकिने काठ खेर जाने बताउँदै महानिर्देशक त्रिपाठीले थपे, ‘यति ठूलो स्रोतलाई खेर जान दिने कि उत्पादनमूलक बनाएर आयात अन्त्य गर्नुका साथै निर्यात शुरू गर्ने ? निर्णय लिन ढिलो गर्नु हुँदैन ।’
घाटगड्डीमा रोकिएको काठ विक्री गर्ने व्यवस्था मात्र गर्न सके पनि विदेशी काठको आयात धेरै घट्ने उनको भनाइ छ । जंगलबाट काटेको काठ ओसारेर जम्मा गर्ने ठाउँ घाटगड्डी हो । विभिन्न घाटगड्डीमा ठूलो परिमाणमा काठ रोकिएको महानिर्देशक त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
आफ्नै देशमा काम गरेर घरपरिवारसँगै बस्ने रहर कसलाई हुँदैन ? तर अहिले अवस्था त्यस्तो कहाँ छ र ? सानो भन्दा सानो काम गर्न पनि निकै झन्झटिलो हुन्छ । सरकारले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई त चुस्त बनाउन सकेको छैन, रोजगारीको त कल्पना मात्रै हो । त्यसैले त घरपरिवार साथीभाइसँग टाढिएर अर्काको देशमा गइ पसिना बगाउन बाध्य छन् लाखौँ नेपाली युवाहरु ।
देशमा रोजगारी पाइन्छ भन्ने कुरा त अहिलेका युवाले बिरलै सोचेका होलान् । देशमै रोजगारी पाए युवाहरु किन विदेश हानिन्थे होलान् र ? तर अहिलेको अवस्थामा देशमा केही गरौं भन्दा पनि सजिलो छैन । ...
काठमाडौं । उपचारका लागि विदेश जानु झन्झटिलो छ र उत्तिकै खर्चिलो पनि । तैपनि कतिपय बिरामी ‘उपचारका लागि’ भन्दै विदेशतर्फ लाग्ने गरेका छन् । किन ? साझा जवाफ हो, ‘यहाँको उपचार चित्तबुझ्दो छैन, यहाँ जटिल रोगको उपचार गर्ने अत्याधुनिक उपकरण छैन ।’ यद्यपि नेपालका कतिपय अस्पतालमा अत्याधुनिक उपकरण भएर पनि त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन […]
बैशाख १६, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ९ महीनामा करीब ८ करोडको चिया मुलुकभित्र आयात हुँदा झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको छ । अन्य उपभोग्य वस्तुको आयात ठूलो मात्रामा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको नेपालले चिया निर्यातमा भने राम्रै प्रगति गरेको देखिएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको ९ महीनामा नेपालमा ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको १ सय ८३ मेट्रिक टन चिया आयात भएको छ । उक्त अवधिमा २ अर्ब ३६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ हजार १७ मेट्रिक टन चिया विदेश निर्यात भएको छ ।
नेपालको चिया उत्कृष्ट मानिने भएकाले भारत, चीन, श्रीलंका, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र यूरोपका विभिन्न मुलुकमा यसको माग उच्च छ । त्यसैले अन्य वस्तुको तुलनामा चिया निर्यातको ग्राफ उच्च रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णुप्रसाद भट्टराईले बताए ।
अघिल्ला वर्षमा पनि आयातभन्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा ७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको २ सय १८ मेट्रिक टन चिया आयात गरेको नेपालले २ अर्ब ७८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ हजार १ सय ८५ टन निर्यात गरेको छ । आव २०७७/७८ मा १५ करोड १३ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ सय ४६ मेट्रिक टन आयात र ३ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ११ हजार ९२० मेट्रिक टन निर्यात गरेको तथ्यांक छ ।
अझ बढी गुणस्तरीय चिया उत्पादन गरी निर्यात बढाउँदै लगे बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न यसले उल्लेख्य योगदान दिन सक्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टराई बताउँछन् ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा नेपालमा १६ हजार ९ सय १७ हेक्टर जमीनमा चियाखेती गरिएको थियो । त्यसबाट २३ हजार ७४५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ । चालू वर्षको तथ्यांक हालसम्म तयार नभए पनि उत्पादन करीब १० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान बोर्डको छ । नेपालको चियाखेतीमा १६ हजारभन्दा बढी किसान र ६० हजारभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध छन् ।
नेपाली चियाको विश्वबजारमा अत्यधिक माग भएसँगै महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । तर, ९० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी भारतमा हुन्छ । भारत निर्यातमा बेलाबेलामा उत्पन्न हुने बाधा तथा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण न्यून मूल्यमा विक्री गर्नुपर्ने बाध्यता हुने चिया उत्पादक बताउँछन् । यसले गर्दा नेपाली चिया क्षमताअनुसार नाफामूलक बन्न नसकेको बताइन्छ ।
उत्पादन तथा प्रशोधन प्रविधिबारे अनुसन्धानात्मक कार्य हुन नसक्दा नेपाली चियाको जात तथा प्रविधि विकास हुन नसकेको नेपाल इन्क्रिज सस्टेनेबल टी एक्सपर्टस् प्रोजेक्टका प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटर विनय शर्माले बताए । अहिले पनि नेपालको चिया क्षेत्रमा आवश्यक बिजुली तथा सिँचाइको अभाव, भन्सार नाकामा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक मात्रामा नतीजा दिन सक्ने अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्रयोगशाला नहुनाले नेपाली चिया बजारमा पुग्नबाट वञ्चित छ ।
पुस १५, कैलाली । ऐन कानून बनाउन भइरहेको ढिलाइले कैलालीको ‘गेटा मेडिकल कलेज’लाई कुन प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।
ऐनको अभावमा कलेजलाई कुन प्रारुपमा सञ्चालन भन्नेमा टुंगो लाग्न नसकेर अन्योल देखिएको कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले बताए ।
‘कसैबाट पनि ऐन कानून बनाउन ‘लबिङ’ भएको नदेखिँदा जनताले अपेक्षा गरेको समयभित्रै कलेज सञ्चालन हुने अवस्था देखिँदैन’, उनले भने, ‘ऐन ल्याउने कुरा सरकार र संसद्सँग जोडिएकाले त्यसका लागि अहिलेसम्म पहल भएको देखिएको छैन ।’
गत वर्ष दुईपटक विघटन भई पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले हाल पनि निर्वाधरुपमा काम गर्न नसकिरहेका अवस्थामा कलेज सञ्चालनका लागि चाहिने कानून निर्माणको विषय ओझेलमा परेको जानकारी दिइएको छ ।
उनले अहिलेसम्म कलेज सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदासम्म पनि तयार हुन नसकेको अवस्थामा कलेज सञ्चालन हुन अझै डेढ दुई वर्ष पर्खिनुपर्ने देखिएको बताउँछन् । कलेजलाई एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज वा विश्वविद्यालयमध्ये कुनै एक प्रारुपमा सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ ।
ऐन कानून बनिसकेपछि पनि कलेजमा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति लगायतको व्यवस्थापन जस्ता काम गर्न समय लाग्ने देखिएको छ ।
सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना गेटा मेडिकल कलेज निर्माणस्थलमा निर्माण गर्नुपर्ने ३६ भन्दाबढी भवन संरचनामध्ये २९ ओटाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । थप केही संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अस्पताल, कलेज, छात्राबास, आवास भवनका अलावा अक्सिजन प्लान्ट, कुरुवा घर, लास घर, जस्ता संरचनाको निर्माण पूरा भइसकेको छ । भवनमा फर्निचर, पानी, विद्युतीकरण र फोहर व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।
कलेज निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको ५१ दशमलव आठ हेक्टर जग्गामा रहेका रुख कटानीका लागि भएको ढिलाइ लगायतका कारणले शुरुको अवस्थामा कलेज निर्माणसम्बन्धी पूर्वाधारको निर्माणको काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको थियो ।
कलेजको भोगाधिकारमा रहेको जग्गामध्ये झण्डै ६ बिघा जग्गामा मुक्तकमैया परिवारको बसोबास छ । मुक्तकमैयालाई अन्यत्र पुनःस्थापना गरी उक्त जग्गामा मेडिकल कलेजको ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना छ । तर उनीहरुलाई अन्यत्र पुनःस्थापना गराउनसमेत पहल नहुँदा ट्रमा सेन्टरको योजना अलपत्र परेको छ ।
कलेजका संरचनाको निर्माण पूरा भएसँगै आफ्नै गाउँठाउँमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने आशा भने स्थानीयवासीमा जागेको छ । स्थानीय तीर्थराज ओझा कलेज सञ्चालन हुन सकेमा आफ्नै ठाउँमा मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने स्थानीयवासीको सपना पूरा हुने भई मेडिकल शिक्षामै ठूलो फड्को मार्ने बताउँछन् ।
‘यसले मेडिकल पढ्नेमात्र नभई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नमा समेत योगदान पु¥याउने आशा छ’, ओझाले भने, ‘कलेज सञ्चालनमा आउँदा यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि र रोजगारी सिर्जनामा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ ।’
नेपालमा छात्रवृत्ति पाउने सीमित व्यक्तिले मात्र मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउने गरेका छन् । कतिपय व्यक्ति आफ्नै खर्चमा मेडिकल पढ्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ । मेडिकल कलेज निर्माण शुरु गरिँदा रू. आठ अर्ब ३४ करोड लागत अनुमान रहेको थियो ।
यो आयोजनाको गुरुयोजना अध्यावधिक हुँदा निर्माणको लागत अनुमान बढ्ने जनाइएको छ । अहिलेसम्म भौतिक संरचना निर्माणमा रू. चार अर्ब ५० करोड खर्च भइसकेको छ ।
शुरुका वर्षमा कलेजका संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउँदा उत्पन्न बाधा अवरोध र देखिएको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कलेज स्थापना हुने नहुनेमा अन्योल देखिएको पनि थियो । सरकारले विसं २०६६ मा कैलाली जिल्लाको गेटामा मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । भौतिक संरचना निर्माणको काम भने विसं २०७४ देखि मात्र शुरु भएको थियो ।
यो कलेज ६०० शय्याको निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । कलेजका अस्पताल भवन लगायतका संरचनाको निर्माणमा शर्मा राजेन्द्र कुमार कम्पनी, लुम्बिनी कुमार केएस् र रविना कन्ट्रक्सन प्राली संलग्न छन् । रासस
