सरकारी अनुदान पाउनकै लागि किसान बन्नेहरुको होडबाजी चल्न थालेपछि कर्णाली सरकारले नीतिगत नियन्त्रण शुरु गरेको छ । व्यवसाय भन्दा अनुदानमुखी भएका कृषिका बिचौलियलाई नियन्त्रण गर्न तथा बास्तविक व्यवसायीक किसानको उत्थान तथा व्यवसायीकता लागि प्रदेश सरकारले नयाँ नीति ल्याएको छ ।
.jpg)