भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असोज मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले आयात सोही अवधिमा गत आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा १ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । गत आवमा सरकारले विलासिताका वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण केही वस्तुको आयात संकुचित भएको थियो । तर, चालू आवमा भने त्यस्तो प्रतिबन्ध हटेकाले आयात बढेको देखिन्छ । असोज महीनामा आयात बढ्नुको अर्थ वस्तुको उपभोग र माग बढ्नु हो भन्ने देखिन्छ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात बढेको छ भने त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो हुन थालेको संकेत गर्छ । तर, तयारी वस्तुको आयातले भने राजस्व बढाई सरकारलाई राहत दिए पनि अर्थतन्त्रमा भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । अहिलेको आयातको प्रवृत्ति हेर्दा केही औद्योगिक वस्तुको आयात बढेको छ र उपभोग्य वस्तुको आयात पनि बढेको छ । त्यसैले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा केही आशावादी हुने ठाउँ देखिए पनि अहिले प्राप्त तथ्यांककै आधारमा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने संकेत गरेको छ चाहिँ भन्न सकिँदैन ।
आयातमा सबैभन्दा ठूलो अंश खनिज तेलकै रहेको छ । तर, यसको आयात भने गत आवको सोही महीनाको तुलनामा केही घटेको देखिन्छ । यसो हुनुको कारण बिजुली प्रयोग बढ्नु हो भन्ने देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । त्यस्तै चालू आवको भदौ मसान्तसम्ममा २५५ विद्युतीय सवारीसाधन आयात भएकामा असोजमा त्यो संख्या १०३५ पुगेको छ । त्यसैगरी सुनको आयात झन्डै दोब्बर बढेको छ । स्मार्ट फोनको आयात पनि निकै बढेको देखिन्छ । स्मार्ट फोन र विद्युतीय सवारीसाधनको आयातले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउने देखिँदैन । यसले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा अघि बढेको छ भन्ने पनि संकेत गर्दैन । केही औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात पनि अघिल्लो आवको यही अवधिको दाँजोमा केही बढेको छ । कच्चा फलाम तथा स्टीलको आयात बढेको छ भने तयारी फलाम तथा फलामजन्य सामग्रीको आयात घटेको देखिन्छ । मेशिनरी उपकरण तथा पार्टपुर्जाको आयात भने बढेको देखिन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा झीनो आशा सञ्चार गर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले खस्केको मनोबल बढाउनुपर्छ नै, साथै आफू मितव्ययी भएको देखाएर सर्वसाधारणको विश्वास पनि जित्नुपर्छ ।
गत भदौसम्म आयात घट्दो क्रममा रहेकामा अहिले त्यसमा सुधार आउनु भनेको आन्तरिक माग बढ्नु हो । त्यसो त चाडपर्वकै कारण आयात बढेको पनि हुन सक्छ । दशैंलाई लक्षित गरी आयात गरिएका स्मार्ट फोन विक्री भएन भन्ने गुनासो पनि व्यवसायीको पाइन्छ । जे भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भने केही न केही मद्दत गर्ने देखिन्छ । यद्यपि यस्तो सुधारले अर्थतन्त्रलाई दिगो सुधारमा लैजान भने खासै भूमिका निर्वाह गर्ने देखिँदैन ।
अहिले बजारमा निराशा छ । लगानीकर्ता पनि उत्पादन बढाउन तथा नयाँ लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । हातमा पैसा भएका मानिससमेत खर्च गर्न डराइरहेका छन् । मन्दीका कारण आय गुमाउनेको संख्या पनि ठूलै छ । बजारमा कैयौं सटर खाली भएको पनि देख्न सकिन्छ । यसले अर्थतन्त्र मन्दीमा नै रहेको देखाउँछ । यस्तोमा आयात बढ्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि सटर खाली हुँदै जानुमा कतै अनलाइन कारोबार बढेको त होइन भन्न थालिएको छ । यसबारे बिस्तारै वास्तविकता खुल्दै जाला । बजारमा छाएको निराशाले त अर्थतन्त्र सुधारमा गइरहेको देखाउँदैन । सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई आन्तरिक ऋण उठाएर दशैंखर्च वितरण गरेको समाचार आएको थियो । यसले राजस्व नउठेर दैनिक खर्च धान्न पनि सरकारलाई गाह्रो भएको देखाउँछ । सरकारको राजस्व आयातमा निर्भर रहेको हुँदा आयात बढ्नुको अर्थ राजस्व बढ्नु पनि हो । तर, अहिले जति राजस्व बढेको छ त्यसले सरकारी खर्च धान्न सक्ने भने देखिँदैन । अहिलेकै गतिमा आयात बढ्दै गयो भने चाहिँ राजस्वमा पनि यसले सकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला सरकारले खस्केको मनोबल बढाउनुपर्छ नै, साथै आफू मितव्ययी भएको देखाएर सर्वसाधारणको विश्वास पनि जित्नुपर्छ ।
सबैको मुखमा अहिले नेपाल आर्थिक संकटमा फसेको वा फस्न लागेको भन्ने कुरा झुन्डिएको पाइन्छ । समाचार पनि यस्तै खालका हुन्छन् । तर कसरी र किन संकट आयो भन्ने स्पष्ट छैन । अहिलेको अवस्था संकट हो भन्ने आधार पनि छैन । तैपनि सरकारी अधिकारीदेखि निजीक्षेत्रसम्मले संकट छ भनिरहेको अवस्था छ । अहिले नेपाली वस्तु निर्यातमा कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छैन । आयात बढी भएको कुरा अहिलेको मात्र होइन । नेपालीको लागि अत्यावश्यक वस्तु आयातमा कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको पनि छैन । आयात ठूलो परिमाणमा घटेको पनि छैन । सामान आयातका लागि सरकारसँग डलर नभएको पनि हैन । अनि कसरी संकट भयो त ?
डलर आमदानीको माध्यम बनेको वैदेशिक रोजगारीमा कुनै कमी आएको छैन । बरु बढेको छ । कुनै देशले नेपाली श्रमिकलाई प्रतिबन्ध लगाएको पनि पाइन्न । विदेशी मुद्राको मुख्य आम्दानीको स्रोत विप्रेषण घटेको छैन, बरु बढेको छ । मुलुक अहिले लोडशेडिङबाट मुक्त छ । बिजुली निर्यात भइरहेको छ । थप निर्यातको सम्भावना पनि बढेको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षा र अमनचैनमा पनि कुनै समस्या देखिएको छैन । त्यस्तै नेपाल विदेशीको ऋणमा फसेको छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि पर्याप्त छ । तत्कालै कुनै विदेशी ऋण तिर्न दबाब पनि छैन । तिर्न नसकेको अवस्था पनि छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढेको छ । यद्यपि आयात पनि बढेको छ । धानको उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले बढेको छ । मकै, गहुँ, कोदो करिब ३ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि क्षेत्रको जनसंख्या अन्य क्षेत्रतर्फ लागेको पाइन्छ जुन विकासको प्रक्रिया नै हो ।
नेपालमा आर्थिक उदारीकरणपछि फस्टाएको बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या आएको छैन । अमेरिकामा जस्तो नेपालका कुनै बैंक टाट पल्टिएको छैन । न त कुनै बीमा कम्पनी बन्द भएको छ वा होटल वा अन्य कुनै कम्पनी नै बन्द भएको पाइन्छ । कोभिड महामारीपछि थला परेको पर्यटन क्षेत्र अहिले उत्साहित हुँदैछ ।
अहिले राजनीति पनि त्यस्तो गन्जागोल छैन । खालि सरकारको आमदानी घटेको छ र विकास खर्च ज्यादै न्यून छ । यी दुवै हुनुमा सरकारी संयन्त्रको कमजोरी हो । सरकारमा प्रतिबद्धता हुने हो भने यसलाई सुधार कुनै समस्या देखिँदैन ।
हरि अधिकारी
मण्डिखाटार, काठमाडौं
कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ ।
बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन ।
तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि !
सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ ।
त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ ।
व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ?
मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् ।
बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ ।
शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ?
शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ ।
शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ ।
बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ?
कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ ।
ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ?
सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ ।
यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ ।
मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ ।
अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ?
अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन ।
बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन ।
बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?
हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो ।
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ ।
कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ?
हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधन आयातमा आठ महिनादेखि लगाएको प्रतिबन्ध खुला नगरेको भन्दै अटो व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । आयात प्रतिबन्ध, ऋण प्रवाहमा कडाइलगायत अमैत्रीपूर्ण नीतिहरूले अटो व्यवसाय धराशायी हुने अवस्था...
काठमाडौं।नेपालको पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशत मात्रै भएको छ।नेपालमा ३८ हजारभन्दा बढी पर्ने मोबाइल आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुले एकवर्षमा ४८० केजी सुन ल्याएका छन्।नेपाल टेलिकमले तीन प्रतिशत महसुल दर घटायो।इण्डियन आयल कर्पोरेसनलाई तिर्न पैसा अपुग भएपछि सरकारले सात अर्ब ऋण दिने भएको छ।हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले आजदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेसँगै मर्जर हुने पहिलो बीमा कम्पनी बनेको छ।
चरम आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले रुससँग इन्धन किन्न आफू बाध्य हुनसक्ने बताएको छ ।एसाेसिएटेड प्रेस (एपी) सँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घेले अन्य स्रोतबाट इन्धनको जोहो गर्ने आफ्नो प्रयत्न हुने जनाउँदै रूसी तेल खरिद गर्न आफू खुला रहेको बताउनुभएकाे छ । युक्रेन आक्रमणको विरोधमा पश्चिमा देशले मस्कोमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएर उसबाट ऊर्जा आयात बन्द गरेका बेला प्रधानमन्त्री विक्रमसिङ्घेले रुसी तेल किन्न आफू खुला रहेको बताउनुभएकाे हाे । बाह्य ऋण बढिरहेको भए पनि उहाँले चीनबाट थप आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न आफू...
काठमाडौं । बढ्दो शोधनान्तर घाटा र घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलनमा राख्न सरकारले विलासी सामानको आयातमा रोक लगाएका बेला अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले कसिलो मौद्रिक नीतिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण सहायता (एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी) को उपयोगिताबारे अध्ययन गर्न रोवर्ट ग्रेगरीको संयोजकत्वमा आएको टोलीले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो । आयात प्रतिबन्धले मुद्रास्फीति बढ्न गई आर्थिक वृद्धिलाई समेत असर गर्ने भन्दै उसले ब्याजदर वृद्धिबाट आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको हो ।
आयात नियन्त्रण तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालेको कदमको भने आईएमएफले प्रशंसा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बढाएको नीतिगत दर उपयुक्त भएको मिशनको निष्कर्ष छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) दर ५ बाट ७ प्रतिशत, ओभरनाइट रिपोदर ३ दशमलव ५ बाट ५ दशमलव ५ प्रतिशत तथा निक्षेप दर २ बाट ४ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
गत बुधवार एक औपचारिक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।
अत्यधिक आयातका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च भएपछि राष्ट्र बैंकले एलसीमा नगद मार्जिनको प्रावधानबाट आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अघि बढाएको थियो । त्यसबाट पनि आयात नघटेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १० प्रकारका सामान आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अघि सारेको थियो । यसमा पुनर्कर्जाको आकार र ब्याजदर घटाउनुका साथै विभिन्न छूट तथा सहुलियत दिएको थियो । त्यसलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापछि कटौती गर्दै लगेको छ ।
आगामी वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको र त्यसका लागि नेपालका उच्च अधिकारीहरू प्रतिबद्ध देखिएको आईएमएफले बताएको छ । ‘कोभिडपछिको नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान जारी छ ।
यद्यपि, युक्रेन आक्रमणको विश्वव्यापी आर्थिक प्रभावले विद्यमान कमजोरीहरूलाई बढाइरहेको छ, मुद्रास्फीति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, अधिकारीहरूले कोभिड–सम्बद्ध असाधारण विस्तारित मौद्रिक नीतिबाट क्रमश: बाहिरिएर र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको संरक्षण गर्दै यी बाह्य दबाबहरू सामना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।’ आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमा कडाइ र विवेकपूर्ण बजेट आवश्यक रहेकोमा आईएमएफले जोड दिएको छ । आर्थिक गतिविधि सुदृढ हुँदै गएको तथा पर्यटनमा र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा क्रमिक सुधारको संकेत देखिएको पनि उसले उल्लेख गरेको छ ।
गत पुसमा आईएमएफले नेपाललाई शून्य ब्याजदरमा ४६ खर्ब ७० अर्ब ऋण स्वीकृत गरेको थियो । सम्झौताअनुसार आगामी ३ वर्षभित्र नेपालले पाउने उक्त रकममध्ये पहिलो किस्तामा करीब १३ अर्ब रुपैयाँ आइसकेको छ । हरेक किस्ता स्वीकृत गर्नुअघि आईएमएफको टोलीले ऋण उपयोगिता र उपलब्धिबारे स्थलगत अध्ययन गर्छ । यसैका लागि मिशनले वैशाख ११ गतेदेखि १९ गतेसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेललगायत उच्च सरकारी अधिकारी र निजीक्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गरेको बताएको छ ।
आयातमा उच्च वृद्धि भई विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब बढ्दै गएपछि सरकारले १० ओटा वस्तुको आयातमा असारसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै उच्च आयातका कारण अर्थतन्त्र संकटमा फस्न सक्ने भन्दै आयातमाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्र बैंकले असोज महीनामा नै सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । तर, आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि राजस्व घट्ने देखेर सरकारले यो सुझावलाई वास्ता गरेको थिएन । अहिले भने केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा समस्या समाधानका लागि के गर्ने भनेर सरकारले काम गरेको होला त ?
विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने निरन्तर घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।
आयातमाथिको प्रतिबन्ध लामो कालसम्म लगाउन सकिँदैन । यो संकटको तत्कालीन उपचार मात्रै हो । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आइरहेका बेला सरकारको यो कदमले सास फेर्न मात्र मद्दत गर्छ । अहिले प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरूको आयातमा चालू आवको ९ महीनामा करीब ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि विदेशी मुद्र्रा जोगिन्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण देखिन्छ । तर, आयात प्रतिबन्ध लगाउनुअघि नै ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन आयातका लागि एलसी खोलिएकाले यो सूचना चुहावट भएको आशंका गरिएको छ । त्यस्तै सरकार आपैmले मरिच आयात खुलाउन कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात भई भारततर्फ तस्करी हुने गरेको यस्ता वस्तुको आयात खुला राखेर सरकारले दोधारे चरित्र देखाएको छ । यिनको आयातका लागि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणले पनि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर पर्छ । तर, त्यसमा रोक लगाउने भनिए पनि सरकारले स्वीकृति दिइरहेको पाइएको छ ।
यी विरोधाभासका बीच पनि सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । प्रतिबन्ध समस्याको समाधान हुँदै होइन । त्यस्तै सरकारले लामो समयसम्म यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइरहन पनि सक्दैन । प्रतिबन्धको अवधिमा सरकारले यस्तो ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसका कारण प्रतिबन्धको अवधि थप्न नपरोस् । अर्थात् प्रतिबन्धको अवधिभित्रै विदेशी विनिमय सञ्चिति दिगो रूपमा बढाउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन सरकारले के के गर्न सक्छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । विदेशी ऋण र अनुदानका कार्यक्रमहरू समयमै सम्पन्न गर्न सरकार तात्नुपर्छ । यसबाट सञ्चितिमा केही राहत मिल्न सक्छ । तर, विकास खर्च बढाउने तत्परता सरकारमा देखिँदैन । निर्देशन र सुझाव दिएर विकास खर्च बढ्दैन ।
विदेश काम गर्न जाने युवाको संख्या बढे पनि विप्रेषण आय भने घटिरहेको छ । औपचारिक प्रणालीबाट विप्रेषण भिœयाउन सरकारले विशेष नीति लिनुपर्छ र प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ । तर, त्यसको तयारी निकै सुस्त गतिमा छ । विप्रेषण आयका कारण उपभोग बढ्दो छ र बढ्दो उपभोगले आयातलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अझ एउटाले विदेशमा कमाउने र बाँकी परिवारले काम नगरी बस्ने बानीले मानिसहरूलाई निष्क्रिय पारिरहेको छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन घटाएको छ र आयात वृद्धिको कारण पनि बनेको छ ।
त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन आयात घटाउनैपर्ने देखिन्छ । प्रतिबन्ध भनेको नियन्त्रणात्मक तरीका हो । यो सफल हुन निकै कठिन छ । कुरकुरे र लेज, मदिराजस्ता वस्तुमा जति नै प्रतिबन्ध लागे पनि ती चोरबाटोबाट भित्रिन छाड्ने देखिँदैन । यस्तोमा सरकारले राजस्व गुमाउने र उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । अतः मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउने नीति अनिवार्य छ । तर, प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले उत्पादन बढाऊ भनेको भरमा उत्पादन बढ्दैन ।
उत्पादन बढाउन उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समयमा मल आपूर्ति गर्न तथा आयात गरिएको मलसमेत राम्ररी वितरण गर्न नसकेर सरकार आपैm कृषि उत्पादन वृद्धिमा बाधक बनिरहेको छ । त्यस्तै, विद्युत् उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने जस्ता काममा सरकार चुकिसकेको छ । तर अब यसमा शीघ्र सुधार थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
.jpg)
.jpg)
