सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य बनाउन माग
सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग अनिवार्य बनाउन नेपाल उद्योग परिसंघले माग गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँग भेटेर परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार...
काठमाडौं। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कृषि क्षेत्र सरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए । आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यावसायिक रूपमा निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन हुने ‘भर्चुअल मार्केट प्लेस’को विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण नहुँदा तीन सय प्रतिशत जरीवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने सुझाए । यस्तै संघ, प्रदेश र पालिकाको उद्योगसम्बन्धी ऐन नियम तथा कार्यविधि एकअर्काको पूरक बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देशमा विभिन्नखाले संकट पैदा भएको र निजीक्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन तथा विकास गरेर ठूला उद्योगमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय उत्पादनभन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योग फस्टाउन नसकेको उनले औंल्याए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने भन्दै उनले अन्तरराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।
बागमति प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐन परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए । कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्व उद्योगसचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
महासंघले युएसएआइडी ट्रेड एण्ड कम्पिटिटिभनेससँगकोे सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकारका पर्यटनमन्त्री पुकार महर्जन, वनमन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गोविन्दबहादुर कार्की र जीवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमती प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेललगायतले साना तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने काम तथा आवश्यक नीतिनियमबारे सुझाव दिएका थिए ।
वीरगञ्ज/काठमाडौं। एक किलो चिनीका लागि १३५ रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य काठमाडौंका उपभोक्तालाई वीरगञ्जलगायत सीमावर्ती बजारमा ७० रुपैयाँमै त्यति चिनी पाइन्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । पत्याउनु पनि कसरी ? स्वदेशी चिनी उद्योगको कारखाना मूल्य नै अहिले ९५ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अझ कति उद्योगीले त ११५ रुपैयाँसम्म लिएको व्यापारीले बताएका छन् ।
यसमा भाडा र तहगत व्यापारीको नाफा जोड्दा काठमाडौंलगायत मुख्य शहरमा चिनीको भाउ डेढ सय रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने व्यापारी बताउँछन् । भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनीले सीमावर्ती क्षेत्रका उपभोक्तालाई भने राहत दिएको छ ।
‘भारतसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा अहिले स्वदेशी उद्योगको चिनी बिक्दैन । भारतबाट भित्रिएको चिनी सस्तोमा पाएपछि व्यापारीले त्यही विक्री गरिरहेका छन् । स्वदेशी चिनी बिक्ने भनेको तराईबाहेकका क्षेत्रमा हो,’ इन्दुशंकर चिनी उद्योगका सञ्चालक राजेश केडियाले भने ।
भारतीय बजारमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो ६४ रुपैयाँ (भारू ४०) छ । ‘क्यारियर’ले किलोको ४ रुपैयाँ लिएर सीमावर्ती नेपाली बजारमा ल्याइदिन्छन् । अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने गरेको छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई मिलाएर गिरोहले यस्तो चिनी विभिन्न शहरमा पुर्याउने गरेको छ । भारतबाट भित्रिएको सस्तो चिनी सीमावर्ती क्षेत्रबाहेकका स्थानमा चर्को मूल्यमै विक्री हुन्छ ।
स्वदेशी उत्पादनले चिनीको माग धान्न सक्दैन । चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वदेशी उद्योगले १ करोड ८८ लाख क्वीन्टल उखु क्रशिङ गरेर १ लाख ७६ हजार ५ सय टन चिनी उत्पादन गरेका छन् । आन्तरिक बजारको माग करीब ३ लाख टन छ । भारतले चिनी निकासीमा रोक लगाएको छ । नेपाल सरकारले २ वर्षदेखि चिनी आयात गरेको छैन । यो मौका छोपेर भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिएको चिनी महँगो मूल्यमा विक्री भइरहेको हो । कारोबारीले स्वदेशी चिनीको मूल्य हेरेर त्यसकै हाराहारीमा मूल्य राखेर बेच्दै आएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गत शुक्रवार वीरगञ्जमा एक टन चिनी बरामद गरेको थियो । आदर्शनगरमा फेला परेको चिनी प्रहरीले बेवारिसे बनाएर भन्सार चलान गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कुमारविक्रम थापाले बेवारिसे चिनी भन्सार चलान गरिएको दाबी गरे ।
व्यापारी भने एकाध बोरा चिनी बेवारिसे भेट्न सकिए पनि एक टन चिनी बेवारिसे अवस्थामा हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । स्थानीय एक व्यापारीका अनुसार उक्त चिनी प्रहरीले व्यापारीको गोदामबाट लिएर गएको हो । व्यापारीलाई जोगाउन बेवारिसे बनाइएको दाबी उनले गरे । डीएसपी थापा तस्करी नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय भएको बताउँछन् ।
अभावको मौका छोपेर उद्योगीहरूले समेत बढी मूल्यमा चिनी बेचिरहेको व्यापारी बताउँछन् । उद्योगीले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिल दिएर ११५ रुपैयाँसम्म लिएको उनीहरू बताउँछन् । बिलको रकम चेकमा र बिलभन्दा बढीको भुक्तानी नगदमा लिने गरको एक व्यापारीले बताए ।
नेपाल चिनी उत्पादक संघका महासचिवसमेत रहेका उद्योगी केडिया उद्योगले बोरामा अधिकतम मूल्य नै लेखेकाले त्यसो गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘जब बोरामै अधिकतम मूल्य लेखिएको छ भने त्यो मूल्यभन्दा बढी त कसैले पनि लिन सक्दैन,’ उनले भने ।
इन्दुशंकर चिनी उद्योगले आफ्नो उत्पादनमा ५० किलोको बोराको मूल्य ५ हजार ५०० रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ ।
यस हिसाबले एक किलो चिनीको अधिकतम मूल्य ११० रुपैयाँ हुन्छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य राख्न अनिवार्य गरेपछि विगत १ महीनादेखि उद्योगहरूले बोरामा अधिकतम मूल्य लेख्न थालेका छन् ।
यही मूल्यका आधारमा विभागले अनुगमन गर्ने हो भने चिनीमा भइरहेको बदमासी नियन्त्रण हुने दाबी केडियाको छ । ‘उद्योगले लिने भनेको कारखाना मूल्यमात्रै हो । यो अहिले किलोको ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । त्यसबाहेकको रकम बीचमा कसले खाइरहेको छ त्यो खोज्नुपर्यो । यहाँ त सबै रकम उद्योगीले खाएजस्तो गरी प्रचार भइरहेको छ,’ उनले भने ।
भर्खरै मात्र अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०–१० हजार मेट्रिक टनका दरले भन्सार छूटमा चिनी आयात गर्ने अनुमति दिएको छ । तर, दशैं, तिहार र छठ जस्ता ठूला चाडपर्वलाई लक्ष्य गरेर चिनी आयातको अनुमति दिए पनि दशैं आउन करीब १ महीना मात्रै बाँकी रहेकाले दशैंअघि सस्तो चिनी आउने सम्भावना देखिँदैन ।
काठमाडौंको बजारमा चिनीको मूल्यमा एकरूपता छैन । खुद्रा व्यापार संघले दिएको जानकारी अनुसार अहिले काठमाडौंमा चिनीको खुद्रा मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ किलो छ । तर, पसलपिच्छे व्यापारीले फरक मूल्यमा विक्री गरिरहेको पाइएको छ ।
काठमाडौंको थापाथली, बागबजार, पुतलीसडक, बबरमहल र बानेश्वर क्षेत्रमा चिनीको मूल्य किलोको १ सय १० रुपैयाँदेखि १ सय ३५ रुपैयाँसम्म छ । चिनी किन्न जाँदा अधिकांश पसलेले चिनी छैन भन्दै उपभोक्ताई खाली हात फिर्ता गर्ने गरेको र कतिपयले चिनी भए पनि नबेचेको गुनासो उपभोक्ताको छ । आइतवार पुतलीसडकको एक पसलमा चिनी किन्न आएका किशोर मल्लले बजारमा सजिलै चिनी नपाएको गुनासो गरे । उनले एक किलो चिनी किन्न ५/६ ओटा पसल धाउनुपरेको सुनाए ।
अनुगमनको संख्या बढाउन सकिएन : वाणिज्य विभाग
चाडपर्व नजिकिँदै गरेको मौका छोपेर बजारमा चिनीको मूल्यमा मनोमानी भइरहेको विषयमा बजार अनुगमन र हस्तक्षेपको जिम्मा पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लाचारी प्रकट गरेको छ । विभागले अनुगमन संख्या बढाउन नसकिएको स्वीकार गर्दै आफ्नो लाचारी देखाएको हो ।
विभागका निमित्त महानिर्देशक आनन्द पोख्रेललेले अनुगमनको संख्या बढाउन नसक्दा व्यवसायीको मनोमानी बढेको स्वीकार गरे । चिनी उद्योग संघको भदौ २० गतेको तथ्यांकअनुसार चिनीको कारखाना गेट मूल्य ८० देखि ८५ रुपैयाँ किलो रहेको भन्दै उनले अहिलेको बजार मूल्य १ सय १० भन्दा बढी हुन नहुने बताए ।
‘स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच एकआपसमा समन्वय हुन नसक्दा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैको मौका छोपेर यतिबेला व्यापारीले चिनीको मूल्यमा मनोमानी गरेको हुन सक्छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा हामी छलफल गरेर प्रभावकारी अनुगमनमा उत्रिन्छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
‘आयातमा भन्सार छूट देऊ’
इसैबीच संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चिनी आयातमा कर तथा भन्सार छूटको सहमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आइतवारको बैठकले चाडपर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिन वाणिज्य मन्त्रालयबाट माग भएको ५० हजार मेट्रिकटन चिनीमा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट तथा एक प्रतिशत भन्सार महशुल लिने गरी आयातको सहमति दिन निर्देशन गरेको हो ।
यसअघि वाणिज्य मन्त्रालयले ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि भन्सार महसुल छूटको सहमति प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । अर्थले २० हजार टनका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छूट दिने गरी आयातको सहमति दिएको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए ।
नजिकिँदै गरेका चाडपर्वका समयमा चिनी, चामल, गहुँलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन, मूल्य नियन्त्रण गरी ‘कार्टेलिङ’ निरुत्साहित गर्दै सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र सहुलियत मूल्यमा विक्री वितरण गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिए । बैठकले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता अनियमित गतिविधि रोक्न उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्थासहित अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
कुनै पनि मुुलुकको केन्द्रीय बैंकले समग्र मुद्राको आपूर्ति, बैंकदर, बैंक कर्जाको व्यवस्थापन गर्दै बजेटले लिएका आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । वर्तमान मौद्रिक नीतिको उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, रोजगारीको सृजना, आन्तरिक उत्पादनमा सुधार, आर्थिक वृद्धि, वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन, विदेशी विनिमय दर र शोधनान्तर स्थितिमा सन्तुलन कायम, विपन्न वर्ग, कृृषि, साना तथा मझौला उद्यम सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक असमानता कम गर्ने, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरी आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने रहेको भए तापनि जबसम्म आन्तरिक अर्थतन्त्र सुदृढ हँुदैन तबसम्म मौद्रिक नीतिको लक्ष्य पूरा हुनेमा बढी आशावादी हुने अवस्था रहँदैन ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्वको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा कमजोर रहने र सन् २०२४ मा केही सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा विश्वको मूल्य स्थितिमा सुधार आए तापनि अझै उच्च रहने कोषको प्रक्षेपण रहेको छ । मूल्य वृद्धिदर कम हुँदै गए तापनि लक्ष्यभन्दा अझै उच्च रहेकाले विकसित र उदीयमान मुलुकहरूले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भएता पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन र कर्जा लगानी बढाउन एकीकृत निर्देशनमार्फत कसिलो मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनैपर्छ । अन्यथा व्यावसायिक क्षेत्र र शेयर लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने देखिन्छ ।
२०८० साउन ७ गते सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यमा मुद्राप्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, निजीक्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११ दशमलव ५ प्रतिशत प्रक्षेपण, आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ६ प्रतिशत कायम, मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रमुख छन् । त्यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने, बैंकदर ७ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गर्ने, नीतिगत दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । क ख ग वर्गलाई, वैधानिक तरलता १२ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत ख र ग लाई, पहिलो आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड पुर्याइएको, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकले समेत पूर्णरूपमा क्यापिटल एडुक्येसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार पूँजीकोष कायम गर्नु पर्ने, राहदानी सुविधाबापत १ वर्षमा दुईपटकसम्म अमेरिकी डलर १५०० सम्मको सटही सुविधा परिमार्जन गरी २५०० डलर उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विगतको अनुभवलाई हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारण उपर्युक्त लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका व्यक्त हुन थालेको छ । वर्तमान मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक क्षेत्र र शेयरबजार सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । शेयरको कर्जा सिलिङ १२ करोड हट्न सकेको अवस्था छैन । तसर्थ हालको आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुने कुराको टिप्पणी व्यावसायिक जगतले गरिसकेको छ । कर्जा विस्तारको लक्ष्यसमेत घटेको, खुकुलो मौद्रिक नीतिको कुरा गरिरहँदा गतवर्षभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति आयो भन्नेहरूको बाहुल्य देखिन्छ । लघुवित्तलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, विपन्नवर्ग कर्जा यथावत् रहनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा नयाँ कर्जा कार्यक्रम नहुनु, कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा उत्साहजनक कार्यक्रम नआएको हुँदा यसक्षेत्रलाई समेटन नसकेको हुँदा मौद्रिक नीति केही पक्षमा लचिलो भएता पनि अपेक्षाकृत खुकुलो नभई संकुचनकारी नै छ ।
सामाजिक र राजनीतिक वृतमा यो मौद्रिक नीतिलाई ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिएको भए तापनि मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन चुकेको हुँदा ‘हात्ती हायो हात्ती आयो फुस्सा’ भएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरेको देखिन्छ । बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका कतिपय कुरा मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्नेहरू निराश बन्न पुगेका छन् । व्यावसायिक क्षेत्रका अधिकांश माग पूरा हुन नसकेकाले बैंकहरूका आगामी वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको दर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ भनिए तापनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको अवस्था भने नाजुक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परिरहन्छ । निजीक्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको, आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको, बंैकिङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको, महँगीमा अपेक्षित नियन्त्रण नभएको कारण सरकारी वित्त स्थिति दबाबमा परेको हो ।
बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर केही घटाएको भएता पनि मुद्दती निक्षेपको भार अझै बढिरहेको र बचतमा ब्याज घट्न नसकेको कारण कर्जाको ब्याज अपेक्षित रूपमा अझै नघटेको हुँदा कर्जा लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधार र आयात व्यापारमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेको र बंैकिङ क्षेत्रमा तरलतासमेत बढेको भए तापनि आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र कर्जाको विस्तार एवं कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुधारविना आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । मौद्रिक नीतिले समेट्न नसकेका पक्षहरूमा ब्याजदर घटाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने, घरजग्गा, शेयर, हायरपर्चेजलगायत क्षेत्रमा कर्जा विस्तारका कार्यक्रम देखिँदैन । शेयरबजारको सुधारका लागि देखिने गरी कुनै प्याकेज छैन । आवासीय घरकर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट २ करोड पुर्याउँदैमा कर्जा बढ्दैन । ५० लाखसम्मको शेयर कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्दैमा शेयरबजारमा सुधार हुने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय एवम् उद्यम व्यवसाय सञ्चालनका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसैगरी, निजीक्षेत्रलाई सूचना प्रविधि पार्क तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
लघुवित्त कार्यक्रममार्फत वित्तीय सेवाका अतिरिक्त विपन्न वर्गको शीप तथा उद्यमशीलता विकास र साना उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । लघु बचत तथा लघु कर्जाको विस्तारबाट विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि भएको छ । यसबाट विपन्न वर्गलाई वित्तीय छनोटको अवसर प्राप्त हुनुको साथै यस्तो वर्ग अनौपचारिक वित्तीय दोहनमा पर्न सक्ने जोखिम कम हुँदै गएको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने लघुवित्त कर्जालाई थप सहुलियतपूर्ण बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थालाई आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले मात्र प्रिमियम थप गरी थोक कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, यसबाट गरीबीको रेखामुनि रहेका लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको अवस्था छैन ।
विश्व अर्थतन्त्रले भोग्नुपरेको उच्च मुद्रास्फीतिको स्थितिमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको छ । यद्यपि, ऊर्जाको मूल्य अनिश्चितता, रुस–युक्रेनबीच जारी युद्ध र आर्थिक मन्दीको सामना गर्न अवलम्बन हुन सक्ने नीतिगत लचकताका कारण नेपालको समेत मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने जोखिम कायमै रहेको छ । पर्यटक आगमनमा सुधार, कोभिडको असर कम भएसँगै अन्तरराष्ट्रिय यात्रा मापदण्डहरू खुकुलो बनाइएको छ भने व्यावसायिक वातावरण सहज बन्दै गएको यथार्थ हो । नेपाल सरकारले सन् २०२३–२०३३ लाई नेपाल भ्रमण दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको र होटेल, एयरपोर्टलगायत पर्यटनसँग सम्बद्ध पूर्वाधारहरूको विस्तार हुँदै गएकाले आगामी वर्षहरूमा विदेशी पर्यटकको आगमन संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुने भएकाले पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार हुने देखिएको छ । बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या बढेकाले विप्रेषण आप्रवाह पनि सन्तोषप्रद रहने अनुमान छ । तर, उल्लेख्य संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिने क्रम बढेकोले आन्तरिक माग केही हदसम्म प्रभावित भएको छ । वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ । खाद्यान्न, दुग्धपदार्थ, मसला, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ । त्यसैले बजार मूल्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कृत्रिम मूल्य वृद्धि हुन नदिने उपाय अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
बाह्य क्षेत्रको दिगो सुधारका लागि निर्यात तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी विस्तार गर्ने र औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण आप्रवाह भित्त्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा पनि मद्दत गर्छ । पूँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको संकुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनुजस्ता कारणले कर्जा विस्तार कम रहन गएको हो । २०८० असार मसान्तमा औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८१ दशमलव ६२ प्रतिशत रहेको छ । बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन ब्याजदरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याजदरहरूसमेत घट्ने क्रममा रहेका छन् । यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको भएता नीतिको कार्यान्वयन पक्षमा सुधार नआएसम्म व्यावसायिक क्षेत्रले यथेष्ट लाभ लिन नसक्ने र शेयरबजारको गति धिमा नै रहने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
उद्योग प्रर्वद्धनको नीति,वीरेन्द्रकुमार संघाई, अध्यक्ष, बारा पर्सा उद्योग संघ
बजेटमा स्वदेशी उद्योगले कच्चा पदार्थको आयातदेखि तयारी वस्तुको निर्यातसम्म समस्या भोगिरहेका छन् । यस्ता समस्याको नीतिगत समाधान नभई औद्योगिकीकरण सम्भव छैन । सरकारले उद्योग प्रर्वद्धन गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्छ ।
उद्योगले भित्त्याउने कच्चा पदार्थभन्दा व्यापारिक प्रयोजनका तयारी वस्तु कम मूल्यमा आयात भइरहेका छन् । आगामी वर्षको बजेटले यो समस्या हटाउनुपर्छ । तयारी उत्पादनभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा २ तह कम भन्सार दरबन्दी हुनुपर्छ ।
निर्यातमा अनुदानका लागि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ निकासी हुनुपर्ने शर्त अव्यावहारिक छ । त्योभन्दा कम मूल्यको निकासीमा पनि अनुदान दिनुपर्छ । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । मुसुरोको दाल र चियामा पनि अनुदान दिनुपर्छ भने भारत तथा तेस्रो मुलुकतर्फको निकासीमा समान सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई लाग्दै आएको २० प्रतिशत आयकरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ ।
कर निर्धारणमा कर अधिकृतहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भारतबाट चोरी पैठारीमार्फत भित्त्याइएको चिनीका कारण स्वदेशी उद्योग र किसानलाई मार परेको छ । नियन्त्रणका उपायको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्छ ।
बारा–पर्सामा नयाँऔद्योगिक क्षेत्र
हरि गौतम,बरिष्ठ उपाध्यक्ष, बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ
नेपालको प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा परिचित वीरगञ्ज–पथलैया कोरिडोरलाई हालसम्म पनि नेपाल सरकारले औद्योगिक कोरिडोरका रूपमा घोषणा नगरेकाले यस क्षेत्रमा अवस्थित उद्योग प्रतिष्ठानहरू सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् ।
देशकै पहिलो सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीजस्ता भौतिक पूर्वाधारयुक्त यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा नगर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन । यस क्षेत्रको तीव्रतर औद्योगिकीकरणको प्रक्रियासमेत शिथिल हुन पुगेको छ । सरकारले विधिवत् रूपमा औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्नुपर्छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई टेवा दिन सरकारले लागू गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाको निजीक्षेत्र स्वागत गर्छ । तर, अवधारणामा मात्रै सीमित राखी यसको कार्यान्वयन पक्ष शिथिल रहेको हाम्रो बुझाइ छ । सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्रको सफल सञ्चालन हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको मान्यता दिई यसमा गर्ने उद्योगीलाई एकद्वार प्रणालीबाट सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराएमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाले मूर्तरूप लिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक हुनुपर्दछ
रविन्द्रकुमार बरनवाल , अध्यक्ष, रवि ग्रुप अफ कम्पनिज्
कागजको भन्सार दरबन्दी र कागजबाट बनेका तयारी वस्तुहरूको भन्सार दर एउटै भएकाले स्वदेशी कागज उद्योगहरू धराशयी हुन पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुहरूको भन्सार दरमा एक तहको फरक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताअनुरूप कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने कागज र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा भिन्नता हुनुपर्दछ । औषधि उद्योगले औषधि प्याक गर्ने बट्टा भारतबाट आयात गर्दा मूल्यअभिवृद्धि कर छूट हुने गरेको छ । तर, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सोही प्रकृतिको बट्टामा यो कर लिइनु न्यायोचित छैन । यस्ता बट्टामा समेत मूल्यअभिवृद्धि कर हटाउनुपर्दछ ।
उद्यमीलाई राहत हुने बजेटको आवश्यकता छ
अनोज रुङ्गटा , सहकोषाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ
उद्योग र व्यापारमैत्री बजेट आउनुपर्दछ । अहिले व्यापार चौपट भएको छ । यस्तोमा उद्यमीलाई राहत हुने खालको बजेटको आवश्यकता छ । करका दर र संरचनामा पनि सुधारको खाँचो छ । मानिसलाई आय आर्जनको वातावरण बनाइदिनुपर्दछ । व्यक्तिगत र पारिवारिक आयको छूट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमश: एकल व्यक्तिको ८ लाख तथा दम्पतीको हकमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छूट गरिनुपर्छ । सरकारले उद्योगको हकमा आयकरको सीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गरेको छ । उद्योगसरह नै अन्य आय आर्जन गर्नेलाई पनि आयकरमा २५ प्रतिशतको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने हाम्रो माग छ । ५ करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नेका हकमा वार्षिक रूपमा करबापत तिर्ने रकम तोकिनुपर्दछ । यस्तो रकम दिएपछि खाताबही, मिसम्याचको प्रावधान र अन्य प्रक्रियागत विषयहरूबाट अलग राख्नुपर्दछ । यसले उद्यम व्यापारको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्दछ ।
आयस्तर बढाउने बजेट आउनुपर्दछ
अशोककुमार वैद ,अध्यक्ष, नेपाल–भारत सहयोग मञ्च
उद्योग व्यापार खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रमा संकटको बादल मडारिएको अवस्थामा सरकारले आम जनताको आय बढाउने खालको बजेट ल्याउन जरुरी छ । बजारलाई गति दिन आयस्तर उकास्ने गरी नीति आउनुपर्दछ । मन्दीका संकेतहरू देखिएका छन् । यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । नीतिगत अस्थिरताको समाधान हुनुपर्दछ । उद्योग व्यापारको वातावरण बनाउनुपर्दछ । उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने ध्येय हुनुपर्दछ । ब्याजदरको चर्को समस्या छ, बैंकमात्र मोटाएर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । अहिले संकटको समयमा बैंकहरूले कम नाफामा काम गर्नु पर्दछ । सरकारले यसमा ठोस नीति लिनुपर्दछ । यसमा तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । निकासीको सम्भावना भएका उद्यमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने नीति चाहिन्छ । पूर्वाधार विस्तार, ३/३ महीनामा बजेटको समीक्षा, पूँजीगत खर्च बढाउने उपायमा लाग्नुपर्दछ । आत्मनिर्भर उद्योगलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । जलस्रोत, कृषि, पर्यटनको सम्भावना उपयोगको नीति चाहिन्छ ।
भन्सार र आन्तरिक राजस्वलाई भीसीटीएसमा आबद्ध गरिनुपर्दछ
राजेन्द्र गुप्ता , ढुवानी व्यवसायी
सरकार राजस्व कम उठेकोमा चिन्तित देखिन्छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपाय पनि अपनाइरहेको छ । यसैका लागि भीसीटीएस लागू भयो । राजस्व अनुसन्धान विभागले लागू गरेको यो सफ्टवेयरमा राजस्व संकलनसँग सीधा सरोकार राख्ने आन्तरिक राजस्व र भन्सारलाई आबद्ध गर्ने काम अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यी तीन निकाय आपसमा आबद्ध हुनेबित्तिकै राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हुन्छ । यो योजनामा कुरामात्र भएको छ, काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेको छैन । तर भन्सारबाट राजस्व तिरेर निस्किएको र भीसीटीएस भएर गएको गाडीलाई प्रहरीले बाटोमा समातेर हैरानी दिने काम भने भइरहेको छ । अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । तर अनुसन्धानका नाममा ढुवानीका साधन हप्तौं नियन्त्रणमा राखिन्छ । त्यसमा कुनै कैफियत नदेखिएमा सरोकारका निकाय पनि जवाफदेही हुनुपर्दछ । त्यसो नहुँदा वैध व्यापार गर्नेहरू हतोत्साहित भएका छन् । भीसीटीएसमा अहिलेसम्म कारोबार विश्लेषण हुन सकेको छैन । भीसीटीएसको सफ्टवेयरले वस्तुको स्रोत खोज्दैन । यसले गर्दा यो अनधिकृत व्यापार गर्नेहरूलाई झन् सजिलो माध्यम बनेको छ । यसमा ढुवानीकर्ताले लिएको भाडा रकम उल्लेख नहुँदा यस्तो आयमा पनि राजस्व चुहावट भइरहेको छ । सरकारी निकायमा दर्ता भएको ढुवानीकर्ताबाट भएको ढुवानी खर्चलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । ढुवानीका साधनलाई पनि स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिनुपर्दछ ।
‘मेड इन नेपाल’ अभियान चलाउनुपर्दछ
राकेश साह , अध्यक्ष, नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, वीरगञ्ज
निकासीमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको खाँचो छ । यसका लागि कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा भन्सार राजस्व बढी हुनुपर्दछ, जसले गर्दा बाहिरबाट कच्चापदार्थ ल्याएर पनि तयारी उत्पादन निकासी गर्न सकियोस् । नेपाली उत्पादन प्रयोग र प्रर्वद्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई गति दिन आवश्यक छ । हामीले अहिले युवा जनशक्तिमात्र निकासी गरेका छौंं । तर, हामीलाई घर बनाउन चाहिने जनशक्ति पनि भारतबाट भित्त्याइरहेका छौं । युवाशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्दछ । शीपमूलक तालीमका लागि प्रभावकारी नीति चाहिन्छ । अहिले वर्षको अन्तिममा बजेट खर्च गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्ता कार्यक्रम कुनै क्लब र संस्थाले चलाएर हुँदैन, सरकार र निजीक्षेत्रको सहभागितामा हुनुपर्दछ । विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार दर न्यून हुनुपर्दछ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात घटाउन कृषिमा अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्दछ । कृषिमा निजीक्षत्रेलाई जोड्ने नीतिको खाँचो छ । बन्द भएका सम्भाव्य उद्योगलाई चलाउनुपर्दछ । स्टार्टअपका लागि छुट्ट्याइएको बजेट स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । आगामी बजेटले यस्ता समस्या सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
सुक्खा बन्दरगाहमा पूर्वाधार विस्तार हुनुपर्छ
माधव राजपाल , उपाध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट कोलकाता तथा विशाखापत्तनम् बन्दरगाहमार्फत मालसामान आउने गरेको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भौतिक पूर्वाधारको कमीले गर्दा आयातित मालसामान खुला ठाउँमा राख्दा बिग्रिने गरेको छ । त्यहाँ थप भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ । कोलकाता वा विशाखापत्तनम्बाट आउने रेल भारतको रक्सौलसम्म विद्युत् लाइनबाट आउने गरेको छ । रक्सौलदेखि बन्दरगाहसम्म विद्युत् लाइन नभएकोले समस्या छ ।
सुक्खा बन्दरगाह र आइसीपीबीचको जग्गा अधिग्रहणको टुंगो लगाएर क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्छ । देशको औद्योगिक विकासका लागि मेशिनहरूको आयात आवश्यक छ । नेपालमा आयात भएका मेशिनरीका पार्टपुर्जा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्दा बढी खर्च लाग्छ । भारतीय बजारमा सहजै पाउने गरेकोले विदेशी मेशिनरीका पार्टपुर्जा भारतमा रहेका आधिकारिक डिलरबाट आयात गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले पेनाल्टी लिने गरेको छ र पेनाल्टी जोगाउन आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाअनुसार एलसी खोल्ने गरेका छन् । बिलबीजकको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी पठाइएको रकम अवैध हुन्डीको माध्यमबाट नेपाल फर्किन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० को मौद्रिक नीति आज शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।मौद्रिक नीतिले बैंकदर बढाएको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)को सीमा बढाएको छ । ह्चलौ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महार्पसाद अधिकरीले सीआरआरको सीमा ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको बताएका हुन् ।यसको अर्थ अब बैंकहरुले निक्षेपको ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्नेछ । यस अघि बैंकले ३ प्रतिशत रकममात्र अनिवार्य रुपमा मौज्दात राख्नुपर्ने ब्यबस्था थियो ।त्यस्तै अब अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाँदा कारोबार रोक्का नहुने भएको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार कारोबार रोक्का गर्नु पर्ने ब्यबस्था खारेज गरि अब मर्जर तथा प्राप्ति नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन अनुसार गरिने छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आगामी पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै उनले पुस मसान्तसम्म मर्जमा गए मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको छुट पाउने बताएका हुन्। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जाको ४/१२ को नीति संशोधन गरेको छ । गभर्नर अधिकारीका अनुसार अब शेयर धितो कर्जामा कुल १२ करोड मात्र लिन सकिने छ । एउटा बैंकबाट ४ करोड मात्र लिन सकिने ब्यबस्था भने खारेज भएको छ । हेर्नुस् मौद्रिक नीतिले गरेका मुख्य ५४ ब्यबस्था : १. मूल्य र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको लागि ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दरहरुलाई १.५ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७.० प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।२. अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा रिपो÷रिभर्स रिपो बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । साथै, अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा ३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले घट्न गएमा निक्षेप बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था मिलाइने छ । खुला बजार कारोबारसम्वन्धी अन्य उपकरणहरु यथावत राखिनेछ ।३. तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।४. भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकले उपलव्ध गराउने विद्यमान दैनिक तरलता सुविधा (Intraday
Liquidity Facility-ILF) लाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइनेछ ।५. बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अघिल्लो हप्ताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी यस बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्म अवधिको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलव्ध गराइने छ । विद्यमान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।६. अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो संस्थाले माग गरेमा बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप गरी अन्तिम ऋण दाता सुविधा Lender of Last Resort Facility-LOLR) उपलव्ध गराइने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरिनेछ ।७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई २०७९ भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशत बिन्दुले वृद्धि गरी ४ प्रतिशत पु¥याइनेछ । ८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरी २०७९ पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।९. मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर तय गर्ने सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १०. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ लगायतका बैंकिङ्ग ऐन तथा कानूनमा परिमार्जन तथा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न आवश्यक कार्य अगाडि बढाइनेछ । ११. कोभिड महामारीको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानलाई गति प्रदान गर्न अवलम्बन गरिएका कर्जा पुनरसंरचना एवम् पुनरतालिकीकरण, ब्याज पुँजीकरण, लाभांश वितरणलगायतका नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ । १२. यस बैंकको चौथो रणनीतिक योजना तथा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा समावेश नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन (Financial Sector Stability Review-FSSR) हुने क्रममा रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कर्जाको गुणस्तर सुधार लगायत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न उक्त प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने सुझावहरुलाई कमशः कार्यान्वयन गरिनेछ । १३ . कोभिड १९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट स्थगन गरिएको Countercyclical Capital Buffer को व्यवस्थालाई २०८० साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । उक्त व्यवस्थालाई क्षेत्रगत रुपमा समेत कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।१४. वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपात प्रयोजनका लागि स्रोतको रुपमा गणना गरिरहेकोमा त्यस्तो गणना गर्न सकिने अवधि २०८० असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।१५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीहरुको पहिचान गर्न Large
Exposure Framework तयार गरिनेछ । साथै, ठूला ऋणीहरुले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । विद्यमान एकल ग्राहक कर्जासम्बन्धी सीमालाई पुनरावलोकन गरिनेछ ।१६ . समष्टिगत आर्थिक चरहरुमा आउने उतारचढावका कारण बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आउने दबाब परीक्षण गर्न Macro Stress Testing Framewrok तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । १७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको लागि सुरक्षण राखिएको सम्पत्तिको बीमा गराउँदा बीमा दावीले कर्जा रकम खाम्ने गरी बीमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।१८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ ।१९. उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदरमा भिन्नता ल्याइनेछ । हाललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगका लागि रु.२ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । २०. निजी क्षेत्रलाई सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गरी व्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । २१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । २२. पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।२३. बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी यस बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । शेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरुबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा रु १२ करोड कायम गरिनेछ । शेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ।२४. शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार रु.२५ लाखसम्मको कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। २५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय संयन्त्रलाई सबल बनाउँदै लैजान आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै लगिनेछ ।२६. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सपरिवेक्षकीयदायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर-सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । २७. बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पुयाइनेछ । २८. Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिर्पोटिङ्ग गर्ने, पुँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गरिनेछ ।२९. विदेशी लगानी आप्रवाहलाई थप स्वचालित (Automatic Route) गर्न, विदेशी लगानीको समर्थन,शाखा कार्यालयको नाफा रिप्याट्रिएसन तथा अन्य देशमा ने रिप्याट्रिएसन लगायतका विषयमा थप सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ माआवश्यक संशोधन गरिने छ ।३०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाह्य मुलुकबाट विदेशी मुद्रामा ऋण परिचालन गर्ने कार्यलाई सहजीकरण गर्न विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि डेरिभेटिभ्स् सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । ३१. नेपाल भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहको दायरा फराकिलो पार्न नेपाली नागरिक, विदेशी नागरिक र विदेशस्थित संघ/संस्था आदि समेतबाट नेपाली नागरिक र संघ संस्था समेतले विप्रेषण रकम प्राप्त गर्न सहज हुनेगरी विप्रेषणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।३२. वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरुले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्न अनिवार्य रुपमा बैंक खाता हुनुपर्ने लगायत विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ । ३३. बैंकिङ्ग भुक्तानी उपकरणमा विद्यमान विभिन्न विद्युतीय तथा डिजिटल कार्ड धारकले विदेशी बैंकबाट जारी यस्तै कार्डबाट नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्डमा (Card to Card) विप्रेषण प्राप्त गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।३४. सूचना प्रविधिलगायतका सेवा निर्यात गरी परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ३५. केही वस्तुहरुको आयातको लागि प्रतित पत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रुपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ ।३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वस्तु आयातका लागि ड्राफ्ट, टि.टि. जारी गर्दा वा प्रतित पत्र खोल्दा सम्बन्धित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र प्रोफर्मा मूल्यबीच विश्लेषण गरेर मात्र जारी गर्ने खोल्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ।३७. वस्तु तथा सेवा आयात-निर्यातका विधि, यसमा प्रयोग हुने भक्तानीका तरिका तथा देशगत रुपमा सामान चलान र कर्जा विश्लेषणसँग सम्बन्धित आधारभूत विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ट्रेड फाइनान्स तथा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न कर्मचारीले नियमित रुपमा तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ३८. विदेशी मुद्रा बजारमा हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुसँग USD/NPR स्वाप गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरिनेछ । ३९. कृषि लगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, लघु उद्यम, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई पुनरकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने गरी निरन्तरता दिइनेछ । पुनरकर्जा सुविधालाई क्रमशः कम गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्बन्धित कोषको मौज्दात बराबर हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । ४०. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित सहलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यक्रमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यविधिबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ । ४१. उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यले संचालनमा रहेका पुनरकर्जा सुविधा,सहलियतपूर्ण कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जालगायतका तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरुको सदुपयोगिता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४२ . स्टार्ट-अप व्यवसायमा कर्जा पहुँच बढाउन बैकल्पिक वित्तका स्वरुपहरु जस्तै Peer-to-Peer Lending, Crowdfunding सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ ।४३. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ्ग अवधारणाअनरुप दर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । ४४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ४५ . लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो पुँजीकोष बराबरको ऋणपत्र जारी गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।४६. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम नेपाल सरकारको समेत लगानी रहेको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना भएपश्चात पुँजी संरचना र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।४७. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम कृषि कर्जामा सहज पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले स्थापना हुने लघुवित्त कोषको कानूनी, संस्थागत र कार्य संचालन ढाँचाअनुसार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरिनेछ ।४८. विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजाने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक संस्थागत समन्वय गरिनेछ । Innovation Center/Regulatory Sandbox स्थापनासम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ । ४९. आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यबमोजिम पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवम् संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ ।५०. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने, यस्ता संस्थाहरुमा तोकिएको सीमासम्म वैदेशिक लगानी भित्र्याउने लगायत अनुमतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ ।५१ . इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जारी गरेका विभिन्न भुक्तानी कार्डहरुबाट नेपालमा गरिने कारोबारको फछ्र्यौट नेपालभित्रै गर्न र यस प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा जारी गर्ने जमानत÷वण्ड नेपाली मुद्रामै जारीे गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।५२. भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाहरुका लागि साइवर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मार्गदर्शन जारी गरिनेछ । ५३. नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको दायरा विस्तार भइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय पहुँचको वास्तविक स्थिति मापन गर्न वित्तीय समावेशिता सूचकाङ्क Financial Inclusion Index तयार गरिनेछ ।५४. वित्तीय ग्राहक संरक्षण, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी तालिम निर्देशिका सहितको वित्तीय साक्षरता रुपरेखा, २०७९ Financial Literacy Framework, 2022 जारी गरिनेछ । वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठयक्रममा समावेश गर्न नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग समन्वय गरिनेछ ।
नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरू अपेक्षा गरिएअनुसार स्थापना हुन र स्थापना भएका उद्योगहरू निरन्तर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले बनाएका नीतिहरू अस्थिर हुनुका साथै उद्योगमैत्री नभएका कारण उद्योगहरू राम्ररी सञ्चालन भइरहन नसकेको अवस्था छ । यसमा विभिन्न कारण छन् जसको खोजी र समाधान हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।
उद्योगहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने भएकाले सरकारले धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुल्ने र सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ ।
भारततिरको खुला सिमाना र त्यहाँबाट हुने निर्बाध आयातका कारण प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर थुप्रै उद्योग बन्द भएका छन् । तीमध्ये बिस्कुट उद्योग पनि एक हो । उस्तै मूल्यमा भारतबाट आयात गरिएको अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डका बिस्कुट बजारमा पाइएपछि उपभोक्ताले नेपाली उत्पादन छाडेर ती उत्पादन उपभोग गर्नु स्वाभाविक नै हो । बिस्कुटमात्रै होइन, अन्य धेरै खालका उत्पादनहरूले पनि यस्तै खालको समस्या भोगिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालको पुरानो ब्रान्ड पशुपति बिस्कुट कारखानाले स्टक बढी भएको र बजारमा माग कम भएको भन्दै उत्पादन बन्द गरेको छ । यस अघि नै थुप्रै बिस्कुट उद्योग भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द भइसकेका छन् ।
नेपाली कपडा, कागज, प्याकेजिङ उद्योग लगायतले पनि यस्तै समस्या भोग्नु परिरहेको छ । नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका नाताले विदेशी उत्पादनलाई रोक लगाउन मिल्दैन । त्यस्तै विदेशी उत्पादनलाई एन्टीडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ शुल्क लगाउन पनि सहज छैन । यस्तोमा नेपाली उद्योगलाई बचाउने हो भने प्रतिस्पर्धी बनाउनुको विकल्प देखिँदैन ।
नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन लागत घटाउनुपर्ने हुन्छ । उद्योगको लागत घटाउन सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कच्चा पदार्थ र सहायक पदार्थको उत्पादन स्वदेशमै गर्न तथा सकेसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थ नै उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यस्ता वस्तुको आयातमा आवश्यक भए भन्सार छूट दिनुपर्छ । त्यस्तै विद्युत् आपूर्ति नियमित तथा सस्तो बनाउने नीति लिइनुपर्छ । विद्युत् सस्तो हुनेबित्तिकै नेपालका धेरैजसो उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्छ । त्यसैले बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ र यसका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न सहज बाटो बनाइदिनुपर्छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्न गुणस्तरीय शिक्षा र सीप पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । श्रमसम्बन्ध नेपाली उद्योगहरूले वर्षौंदेखि झेल्दै आएको अर्को समस्या हो ।
बैंकबाट लिने कर्जा पनि महँगो भएको उद्योगी तथा व्यवसायीले गुनासो गर्दै आएका छन् । अहिले त तरलता अभावले त्यही महँगो कर्जा पाउन पनि मुश्किल छ । यति मात्र नभई नयाँ उद्योग खोल्नका लागि जग्गा किन्न शुरूमै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता तमाम समस्यामा नेपाली उद्योग, व्यवसाय रुमल्लिरहेका छन् ।
उद्योग खोल्ने र सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । उद्योगहरूले सरकारलाई राजस्व तिर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्ने भएकाले सरकारले धेरैभन्दा धेरै उद्योग खुल्ने र सहज रूपमा चल्ने वातावरण बनाइदिनु आवश्यक हुन्छ । उद्योग खुल्नै नसक्ने र खुलेका उद्योग पनि अनेक अवरोधले सञ्चालन हुन नसक्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र कमजोर मात्रै बन्दैन, यसले अन्ततः देश नै विफल हुन बेर लाग्दैन । तर, नेपालमा व्यवसायीका धेरै गुनासा छन् जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको पाइन्छ । देश सबल र सफल हुन तथा आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्ने भएकाले सरकारले उद्योग, व्यवसायले भोगिरहेका समस्याबारे गम्भीर रूपमा सुन्नुपर्छ/थाहा पाउनुपर्छ । तर, अहिले सरकारी व्यवहार उद्योगमैत्री भएको पाइँदैन । उद्योग मैत्री नीतिका लागि सामान्य सुधार पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ । कम्तीमा उद्योग मैत्री नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने उद्योग सञ्चालनमा सहजता भएर अहिलेको बढ्दो व्यापारघाटा घटाउन पनि उत्तिकै मद्दत पुग्छ ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) को हालै काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले दुई देशबीच विद्यमान प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् आयातनिर्यातलगायत विषयमा सहमति भएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि भारतसँगका समस्याका गाँठाहरू फुक्ने क्रममा यो पछिल्लो उपलब्धि हो जुन सकारात्मक छ ।
नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ, चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ र पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी भएको छ । निर्माणसम्पन्न आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली आन्तरिक बजारमा वर्षायाममा बढी हुन थालिसकेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने विद्युत्को खपतका लागि निर्यातको ढोका खोल्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि नजिकको भारतीय बजार महत्वपूर्ण हुन्छ । अघिल्ला दशकहरूमा भारत ऊर्जालगायत विषयमा त्यति सकारात्मक नरहेको अनुभव नेपाली वार्ताटोलीले गर्नुपरेकामा अहिले नेपालको प्रस्तावप्रति ऊ सकारात्मक देखिन्छ ।
नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेका थप आयोजनाको बिजुली किन्ने विषयमा पनि जेएससी बैठकमा सहमति जुटेको छ । त्यस्तै उच्च प्रसारण क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि २ महीनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिसक्ने सहमति पनि भएको छ । त्यसैगरी भारतले नेपालमा संयुक्त लगानीमा विद्युत् आयोजनाहरू बनाउन पनि रुचि देखाएको छ । यी लगायत विषय कार्यान्वयनमा गए विद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नेछ । त्यही भएर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले यसको स्वागत गरेका छन् ।
नेपाल भारतबीच जल उपयोगका बारेमा भएका विगतका सन्धिसम्झौताहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा सहमतिमै चित्त बुझाएर बस्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्न सकिँदैन । विगतमा भारतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बनाउन गरेको सहमति एक कदम पनि अघि बढेको छैन जसका बारेमा बुधवार र बिहीवारको बैठकका चर्चा समेत भएन । भारतले बनाइदिने प्रतिबद्धता गरेका अरू आयोजनाको पनि हालत उस्तै छ । त्यसो त भारतसँग भएका कतिपय सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुमा नेपालको कमजोरी पनि छ । नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा पनि यस्ता समस्या भएका देखिन्छन् । त्यसैले अहिले भएका सहमति कार्यान्वयनमा नेपालले पूर्ण सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । भारतमा कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले कार्बन कटौती गर्न उसले स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता दिन थालेको छ । त्यसैले भारत नेपालको स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न र आयात गर्न इच्छुक देखिएको हुन सक्छ । विकासको तीव्र गतिमा अघि बढेको भारतमा ऊर्जाको माग उच्च छ । त्यसैले यो बजार लिन अहिलेको सहमतिले ठूलो सहयोग गर्ने देखिन्छ । नेपालले अहिलेको अवसर गुमायो भने भारतको बजार नपाउन पनि सक्छ किनभने उसले सौर्य विद्युत्मा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यो सस्तो बन्दै गइरहेको पनि छ । त्यसैले नेपालले ऊर्जामा लगानीका लागि सकेसम्मका उपाय अपनाउनु आवश्यक छ ।
नेपालको उन्नतिका लागि जलस्रोतको पूर्ण दोहन अनिवार्य छ । जलविद्युत्को सम्भावना दोहनका लागि स्वदेशी लगानी र बजार पर्याप्त छैन । तर, नेपालमा जलविद्युत्को विकासका लागि थुप्रै अवरोध अझै छन् । विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति लिन दर्जनभन्दा बढी संस्था चाहार्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । वन र वातावरणका मुद्दाले उत्पादन तथा वितरण आयोजनाहरूमा अवरोध हुने गरेको छ । त्यस्तै जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । यी अवरोधलाई सरकारले सहजीकरण गरेर हटाइदिनपर्छ । त्यसो भएमा स्वदेशी र विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सक्छ ।
विद्युत् निर्यातमात्रै मुलुकको प्राथमिकता हुनु चाहिँ हुँदैन । स्वदेशभित्र खपत बढाउने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अतः सरकारले विद्युत् आयोजनाहरूलाई सकेसम्म प्रोत्साहित गर्नुपर्छ र विद्युत्को बजारको सुनिश्चितताका सरकारले आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्नुपर्छ । विद्युत् निर्यातलाई बढवा दिन सके पक्के पनि नेपालको आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि हुन्छ नै । यसले एकातिर नेपालको अवस्थामा सुधार हुन्छ भने अर्कोतर्फ दक्षिण एशियामै पर्यावरणीय स्वच्छतामा पनि उत्तिकै सघाउ पुग्नेछ । नेपालले भारतमात्र नभई बंगलादेश, श्रीलंकासम्म विद्युत्को व्यापार गर्ने सोच राख्नुपर्छ र सोहीअनुसार नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । अहिलेलाई भारतसँग भएको सहमति जसरी हुन्छ चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।
केही समयअघि विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक ९ अर्ब २० करोड डलरबराबर रहेको देखाएको थियो । यो प्रतिवेदनका आधारमा हाम्रो कुल वैदेशिक व्यापारमा नाफाको आकार बढी हुनुपर्ने हो । हामीले अहिलेसम्म १ अर्ब डलरजति पनि निकासी गर्न सकेका छैनौं । १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको निर्यातलाई निकै ठूलो उपलब्धिका रूपमा बढाइचढाइ गरिरहेका छौं । निकासीको अवसर उपयोगमा किन पाछाडि छौं ? यसमा अहिलेसम्म सतही मन्थनमात्र भइरहेको छ । क्षमता दोहनमा नीतिगत र कार्यगत काम गर्न सकेका छैनौं/चाहेकै छैनौं ।
जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ ।
भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५ महीनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्ने हो ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको बस्तु आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमात्रै छ । समीक्षा अवधिको तुलनामा निकासी बढेको देखिए पनि व्यापारघाटा ५४ दशमलव ७० प्रतिशतले बढेको छ । चालू आवमा प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्यापारघाटा देखिन्छ । कुल निकासीमा भटमास र पामतेलको योगदानमात्रै ५७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको छ । यो भनेको दीर्घकालीन होइन, भारतीय बजार नियन्त्रण नीतिमा यसको भविष्य निर्भर छ । हामीले भन्सार दरमा चलखेल गरेर होइन, प्रतिस्पर्धी वस्तु निकासीको दिगो आधार बनाउनुपर्छ, त्यतापट्टि ध्यान गएकै छैन ।
बितेको ५ महीनामा वस्तु आयात करीब ६० प्रतिशतले बढेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा भार परेको भन्दै सरकार आयात नियन्त्रणमा उद्यत देखिन्छ । माग धान्न सक्ने उत्पादन र आम्दानीको स्रोत बढाउनुभन्दा आयात नियन्त्रणको सहज बाटो रोजेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा सबैभन्दा बढी रकम गएको छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने हो भने यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको व्यापारघाटा कम गर्ने महत्त्वपूर्ण औजार र अवसर दुवै हो । सरकार दीर्घकालीन नीति र योजनामा मेहनत गर्नुभन्दा अल्पकालीन टालटुले नीतिमा एकोहोरिँदा कुनै पनि उपलब्धि टिकाउ हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता वैदेशिक व्यापारमा घाटा वृद्धिको मूल कारण हो । निकासी अभिवृद्धिका सरकारी नीति सतही र कर्मकाण्डी लाग्छन् ।
स्थिर नीतिको अभावमा निर्यात वृद्धि दिगो हुन सकेको छैन । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालबाट कुनै पनि वस्तुको निर्यात औसतमा २ दशमलव ७ वर्षका लागि मात्रै भएको पाइन्छ । यो अस्थिर र कमजोर निर्यात नीतिको प्रतिविम्ब हो । तथ्यांकीय रूपमा हेर्ने हो भने नेपालको निर्यात क्षमता वर्षेनि कमजोर हुँदै गएको छ । नेपालले सन् २००९ मा ११६७ वस्तु निर्यात गरेकोमा सन् २०१७ सम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर १०९३ मा झरेको थियो । १४६ देशमा निर्यात गरेकोमा खुम्चिएर घटेर १२४ मा आएको थियो । अहिले कोरोना महामारीको असरले माग खुम्चिएको समयको व्यापारसँग तुलना गरेर निकासी बढेको भनिँदैछ, जुन पूर्ण सत्य होइन ।
भारतमा हुने भन्सार दर अन्तरको फाइदा उठाउन यताबाट हुने निकासीको ग्राफलाई क्षमता अभिवृद्धि मान्न सकिँदैन । भन्सार महसुलको अन्तरमा बढेको निकासीको हविगत अहिले सतहमा आइसकेको छ । भारतले खाद्य तेल आयातमा लिएको नीतिले यतिखेर यहाँका तेल उद्योगको लगानीमाथि संकटको बादल मडारिएको छ । विगतमा वनस्पति घ्यू, तामा, पित्तल, जिंकलगायत उद्योगले भोगेको समस्या पनि यस्तै नीतिको प्रतिफल थियो । तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पादर्थ भिœयाएर भन्सार महसुल अन्तरको लाभ लिने खालको निकासीको भविष्य छैन भन्ने त पटकपटक स्पष्ट भइसकेको छ । यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन देखिएको छैन । यस्तो निकासीले देशको व्यावसायिक साख गुम्ने जोखिम हुन्छ । निकासीको आँकडामात्रै उपलब्धि होइन । कुनै देशले निकासीबाट लाभ लिन उत्पादनमा बढीभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धिको खाँचो हुन्छ । नेपालको मुख्य बजार भारत भएकाले भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी उत्पादन पठाउन सम्भव छैन । हामीले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । जे पनि उत्पादन गर्छौं भनेर हुँदैन । जस्तो कि, सिमेन्टमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको उपयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिँदैन । भारतीय बजारको तुलनामा हामीकहाँ सिमेन्टको मूल्य किन बढी छ ? मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन तयार नगरेसम्म निर्यात सम्भव हुँदैन । यसका लागि पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादन र निकासीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनु अनिवार्य छ ।
नेपालले अतिकम विकसित देशका रूपमा निकासीमा पाएको अधिकांश सहुलियत उपयोग गर्न सकेन । निकासीका लागि त्यसका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिसम्म भने अमेरिकाले गार्मेन्टमा सहुलियत दिएकोमा गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन निर्माणमै तोकिएको समय सिध्याएर गार्मेन्ट प्रोशेसिङ जोन नै खारेज गरियो । यो हदसम्मको लापरबाहीले कसरी निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन होला ? अब सन् २०२५ पछि नेपाल विकासशील देशको सूचीमा उक्लिँदै छ । त्यसपछि त अतिकम विकसित देशको हैसियतमा पाएको निर्यात सहुलियत पाउन पनि सम्भव हुँदैन । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्द्धनका प्रभावकारी योजना ल्याउन अब विलम्ब गर्ने समय छैन ।
तरलता अभाव पूँजीको खर्च अभिवृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ । बैंकको ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने भनिएको छ । बारम्बार यो समस्या दोहोरिन्छ । सरकारी निकाय यसको दीर्घकालीन समाधानमा उदासीन छ, टालटुले निकास पनि प्रभावकारी छैन । ऊर्जा उत्पादनमा नेपालले सुधार गरेको अवस्थामा यसलाई उत्पादनका लागत घटाउने मुख्य उपाय बनाउन नसकिने कारण छैन । सरकार भारतमा सस्तो बिजुली बेच्न तयार छ, तर स्वदेशी उद्योगलाई सहुलियत दिन अनुदार देखिन्छ । भारतमा आज उर्जाको खर्च प्रतियुनिट भारतीय ४ रुपैयाँमा झरिसकेको छ । हामीकहाँ अहिले पनि औसत १० रुपैयाँ हाराहारी तिर्नुपर्छ । उत्पादनका क्षेत्रमा सस्तो ऊर्जा दिँदा उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ । यसले उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्छ । ऊर्जाको आन्तरिक बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने यसमा सुधार हुन सक्छ ।
भारत नेपालका लागि मुख्य व्यापार साझेदारमात्र नभएर निर्यातको प्रमुख गन्तव्य पनि हो । भारतको तुलनामा प्रतिस्पर्धी उत्पादन भएमात्रै भारतीय बजारमा निर्यात सम्भव हुन्छ । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्पmत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ । आज भारतीय उपभोक्ताले कुनै पनि बस्तु तथा सेवा उपभोगवापत तिर्ने करको तुलनामा नेपालका उपभोक्ताले ३३ प्रतिशत बढी तिरिरहेका छन् । नेपालमा मूल्यअभिवृद्धि करमा बहुदरको माग सुनिन थालेको वर्षौं भइसक्यो । सरकार यो विषयलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । यस्तो तथ्यबीच प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात कसरी सम्भव होला ? भारतबाट नेपालमा आउने वस्तुमा वस्तु तथा सेवा कर लाग्दैन, यसकै आधारमा पनि नेपाली उत्पादनले भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हमीकहाँ यो अनौपचारिक व्यापार अभिवृद्धिको मुख्य कारण पनि बनेको छ । यसले उत्पादनमात्र होइन, स्वदेशी अर्थतन्त्रकै प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई कमजोर बनाइरहेको छ । निर्यात क्षमता अभिवृद्धि र उपयोग दुवैका लागि उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने जिज्ञासाको सापेक्ष समाधान जरुरी छ । यसका लागि अर्थतन्त्रका प्रत्येक सरोकार प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ । उत्पादनलाई सस्तो नबनाई निकासी बढाउन सम्भव हुँदैन । जबसम्म उत्पादनको लागत कटौती गर्न सकिँदैन, तबसम्म निकासी असम्भव हुन्छ । यसका लागि पूँजीको खर्च, श्रम, ऊर्जा, प्रविधिजस्ता उत्पादनका आधाभूत उपक्रमहरूको लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ । करप्रणाली, उत्पादनको प्रक्रियामा लाग्ने समय, स्थानीय स्तरमा हुने अवरोधजस्ता पक्षको नीतिगत समाधानको खाँचो छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
केही वर्षअघिसम्म लोडशेडिङ भोगिरहेको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्या आज विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्राधिकरण खपत बढाउने र बजारको खोजीको दबाबमा परेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विद्युत्को बजार खोज्न पटकपटक भारतीय बजार र त्यहाँका नियामक निकायसम्म धाएको तर आशातीत सफलता हात नपरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् ।
नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढे पनि खपत कसरी बढाउने भन्नेमा प्रभावकारी योजना बनेको छैन । कतिपय नेपालको विद्युत्लाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पुर्याएर विक्री गर्ने कुरा गर्छन् । तर, यो उपाय त्यति व्यावहारिक र सोचेजति सहज छैन । आजको विश्व सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । नेपालको विद्युत् बाहिरको बजार खपत हुन सस्तो दरमा उपलब्ध हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, नेपाल विद्युत् भारतमा उत्पादित विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । केही दशकअघिसम्म पनि भारतमा विद्युत् निकासी सहज थियो । त्यहाँ ऊर्जाको अभाव थियो । तर, आज भारत आफै सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ । भारतले सौर्य ऊर्जाबाट प्रतियुनिट ३ देखि साढे ३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महँगो बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरै हुँदैन । केही महीनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने प्रयास यही मूल्य नमिल्दा सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यो असफलतालाई बाहिरी बजारमा अनुभवको कमी भन्दै ढाकछोप गरेको थियो ।
अतः स्वदेशी बजारमा नै यसको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी भइसकेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने हो भने केही वर्षमै उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने बताइरहेको छ । नेपालमा खपत बढाउन सकिने थुप्रै क्षेत्र र सम्भावना छन् । तर, ती क्षेत्रको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी देखिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा आगामी ३ वर्षभित्रै देशभित्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने बताएको छ । खाना पकाउने प्रयोजनका लागि २००० मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योगको क्षेत्रमा थप २००० मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अनुमान निजीक्षेत्रको छ । यसकारण स्वदेशको विद्युत् बाहिरी बजारका मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान जानु सान्दर्भिकमात्र होइन, सहज पनि हुन सक्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट छ । यसलाई अबको ४ वर्षभित्र ५ सय पुर्याउने लक्ष्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ तर खपत कसरी बढाउने ? मौजुदा नीतिले विद्युत्को खपत बढ्न सक्छ ? यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ ।
नेपालमा अहिले विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्र धरायसी उपयोग र उद्योग कलकारखाना नै हो । सवारीसाधन सञ्चालनमा खपतको सम्भावना भए पनि आवश्यकताजति पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यासको ठूलो खपत छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर आयात बढाउनुभन्दा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने विद्युत् खपतमात्र बढ्दैन, यसले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । घरघरमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय चूल्होमा पनि अनुदान दिन सकिन्छ । विद्युत् महसुल अझै घटाउनुपर्छ ।
उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि डिजेल र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा खपत हुन्छ । नियमित र गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति हुने हो भने यस क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढ्ने प्रश्नै हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युत् पठाउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा दिन माग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले बाह्य बजारमा लक्षित गरेको मूल्यमा स्वदेशी उद्योगधन्धालाई उपलब्ध गराउने र आपूर्तिका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउने हो भने निजीक्षेत्रले भनेजस्तै थप २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर विदेशी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादनको लागत कम गरेर उद्यम व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
अहिले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमै केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा कडाइको उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार घटाएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अहिले केही निजी प्रयोजनका गाडी भित्रिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने गरेको छ । यसलाई अझ घटाउन सकिन्छ । बरु, पेटोलियम पदार्थमा कर बढउँदा फरक पर्दैन । यसबाट सवारीसाधनमा घटेको कर पूर्ति हुन सक्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन मद्दत मिल्छ । तर, विद्युतीय सवारीको खरीददेखि सञ्चालनसम्मलाई सहज बनाइनु यसको पहिलो शर्त हुनुपर्छ ।
स्वदेशमा विद्युतीय गाडीको उपयोगमात्र होइन, उत्पादनलाई पनि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाडी भित्र्याएरमात्र हुँदैन, चार्जिङ स्टेशनहरूको अभावले विद्युतीय गाडीको उपयोगमा अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेको छैन । सरकारले ३२ ठाउँमा ५० ओटा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ । तर, त्यो कहिले बन्ने टुंगो छैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बजारका पार्किङस्थल, सपिङ मल, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्पजस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता स्थानमा आधा एक घण्टामै चार्ज हुन सक्ने गरी फास्ट चार्जिङको प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
क्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
जेठ १६, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले शनिवार प्रस्तुत गरेको बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ ।
औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरोत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार एवं विस्तार तथा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि भइ आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताएको छ ।
परिसंघले आफ्नो मागअनुसार ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारण गर्ने अनुमतिदिने बजेटमार्फत स्वीकार भएको भन्दै यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने पनि बताएको छ । साथै उसले उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
विद्युत आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवर्द्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र भायबिलिटी ग्याप फण्डिङको व्यवस्था,निर्माण व्यवसायीलाई चालूपूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन रिटेन्सन मनी बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखीफिर्ता लिन पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको उसले बताएको छ ।
स्टार्टअपव्यवसायलाई कारोबार शुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था, निजी क्षेत्रकाउद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचवटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाखसम्मको बीउपूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्यआय गणना गर्दा कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउपूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको भन्दै परिसंघले यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि पूँजी ५ करोड रूपैयाँको हुनु पर्नेमा पर्याप्त पूँजीको व्यवस्था भने नभएको परिसंघले बताएको छ ।
परिसंघले कोभिड– १९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायहरूलाई आगामीआर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नविकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथापर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णय सकारात्मक रहेको बताएको छ ।
त्यसैगरी उसले पुनर्कर्जा सुविधाउपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक भएता पनि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक भएको ठहर गरेको छ ।
कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै परिसंघले यस्ता उद्योगहरुलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताएको छ ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको तथा यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधासमेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरुले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकोले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वच्छिकरुपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको पनि उसले बताएको छ ।
परिसंघले उठाउदै आएको माग डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टीगर्न पाउने व्यवस्था बजेटमार्फत घोषणा भएको भन्दै ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने घोषणा सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
उसले वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउनर इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने आफ्नो मागलाई बजेटमार्फत सम्बोधन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको पनि उसले बताएको छ ।
यसैगरी उसले कृषिको व्यवसायिकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यवसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको भनेको छ ।
यसैगरि उसले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थालाई उपलब्ध गराएको कोभिड– १९ को उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टीगर्न दिने व्यवस्था भएता पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले अनिवार्य गरेको तथा कर छूट पाउने भनि तोकिएको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गरेको सम्पूर्ण रकममा कर छूट गर्न माग गरेको छ ।
पाँच वर्षकालागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणार कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको भन्दै उसले विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको उल्लेख गरेको छ ।
निर्यातकालागि मूल्य अभिवृद्धिको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका वस्तुको निर्यातमा भारतसहित तेस्रो मुलुकमा हुने सम्पूर्ण वस्तुको निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्न परिसंघले माग गरेको छ ।
अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तुमा प्लास्टिकजन्य वस्तुको संख्या वृद्धि भएको भन्दै परिसंघले मदिरामा बढेको अन्तःशुल्कले चोरी पैठारीमा बल पुग्ने र स्वदेशी उद्योग धरासायी हुने जोखिम बढेको बताएको छ ।
परिसंघले कोभिड–१९ को संकट बीच मुद्रास्फितीलाई वान्छित सीमामा राख्दै ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने बताएको छ ।
