'विधि-प्रक्रिया बिना' नै प्रदेश सरकारसँग बजेट माग, मन्त्रालयमा थुप्रिए १० हजार योजना

विराटनगर । विधि-प्रक्रिया नै अमिल्दो हुने गरी प्रदेश सरकारसँग बजेट र योजना माग्ने क्रम चुलिएको छ । प्रदेश १

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग राउटेहरुले मागे ‘दसैँ खर्च’

लोपोन्मुख राउटे समुदायले दसै पर्व मनाउनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारसँग ‘दसैँ खर्च’ माग गरेको छ।...

वीरगंज महानगरका प्रमुखले प्रदेश सरकारसँग मागे विशेष प्याकेज

वीरगंज : वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुअ राजेशमान सिंहले प्रदेश सरकारसँग विशेष प्याकेजको माग गरेका छन्। बुधबार महोत्तरीको बर्दिवासमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट सम्बन्धि छलफल कार्यक्रममा सिंहले मधेश प्रदेशकै एकमात्र महानगरलाई विशेष प्याकेजको उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका हुन्। सिंहले नीति तथा कार्यक्रममा पनि वीरगंज महानगरका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न अनुरोध…

असंगठित क्षेत्रका मजदूरलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न बिमाको भूमिका महत्वपूर्ण

बिमा समितिको आयोजनामा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग बिमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया भएको छ ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आम नागरिकसम्म बिमाको पहुँच पु¥याउन विशेष संयन्त्र निर्माण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले असंगठित क्षेत्रका मजदूरहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसँग जोड्नका लागि समेत बिमाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले बिमाको पहुँच विस्तारमा प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने बताए […]

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्यायाे 'प्रदेश सरकारसँग बाआमा' कार्यक्रम (पूर्णपाठसहित)

काठमाडाैं : गण्डकी प्रदेश सरकारले 'प्रदेश सरकारसँग बाआमा' कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ।आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्न प्रदेश सरकारसँग बाआमा कार्यक्रम संचालन गरिने उल्लेख छ।मानव सेवा आश्रम, वृद्धाश्रममा आश्रित दीर्घरोग लागेका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधी निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ।प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेकाे नीति तथा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया

काठमाडौँ – बीमा समितिको आयोजनामा कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बीमासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देशको संघीय स्वरूपअनुरूप आम नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन ठोस कानुनी व्यवस्थाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमा समितिले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न लागेकोमा प्रशन्नता प्रकट गर्दै बीमाबारेका फरक–फरक बुझाईमा […]

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बिमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया

बिमा समितिको आयोजनामा कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बिमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देशको संघीय स्वरूप अनुरूप आम नागरिकलाई बिमाको दायरामा ल्याउन ठोस कानूनी व्यवस्थाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिमा समितिले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न लागेकोमा प्रशन्नता प्रकट गर्दै बिमा बारेका फरक […]

सिमानामा तत्काल होल्डिङ्ग सेन्टर निर्माण गर्न मधेस प्रदेश सरकारसँग माग

जनकपुरधाम- मधेस प्रदेशमा कोभिड–१९ का संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रदेश सभाका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिले प्रदेश भित्र रहेका नेपाल भारतका सिमा नाकामा होल्डिङ्ग सेन्टरसहितको तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । समितिको बैठकले छिमेकी मुलुक भारतसँग सिमा जोडिएको मधेस प्रदेशमा कोरोना महामारीको जोखिम उच्च रहेकोले तत्काल सिमा नाकाको भारतबाट आउने यात्रुको […]

बिमाको पहुँच बढाउन प्रदेश सरकारसँग छलफल

पहुँच विस्तार गर्नका लागि बिमा समितिले प्रदेश सरकारहरूसँग छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा बिमा सेवालाई समेत जोडेमा बिमाको पहुँच वृद्धि हुने भन्दै समितिले छलफल अघि बढाएको हो ।प्रवक्ता निर्मल अधिकारीका अनसार, समितिले प्रदेश एक, २ र बागमती प्रदेश सरकारसँग छलफल गरिसकेको छ । बिमाको पहुँचलाई व्यापाक बनाउनका लागि […]

कांग्रेसद्वारा राहतका प्याकेज ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग

कैलाली। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलले जारी निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएका मजदूर वर्गका लागि राहतका प्याकेज ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। काँग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलको आज बसेको बैठकले कोरोना सङ्क्रमणका कारण जारी निषेधाज्ञाले प्रभावित भएका ज्याला गरेर खाने मजदूर वर्गका लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउन प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए।