संसदीय सुनुवाइबिना विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन्।...
काठमाडौं । डाक्टर गोaविन्द केसीले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पूरक निवेदन दिनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको भाइ प्रभु शम्शेर जबराको नाममा अवैध स्रोतको आम्दानीले थप ३० करोडको घरजग्गा खरिद गरेको भन्दै डा. केसीले विभागमा पुरक निवेदन दिनुभएको हो । निवेदनमा प्रभुका नाममा २०७६ मंसिर २४ गते ठमेलमा ८ आना घरजग्गा र […]
काठमाडौं : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ अवरुद्ध भएको भन्दै पूरक निवेदन दर्ता गराएका छन्।अर्यालले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन्। यसअघि न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने वा नरहने भन्ने विवाद टुंगो नलाग्दासम्म सुनुवाइ स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।सो अन्तरिम आदेशबाट संवैधानिक इजलासमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै अधिवक्ता अर्यालले आदेश खारेजीको माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका
काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्त भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी अवैधानिक जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेस भएको छ।संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पूरक निवेदन पेस गरेका हुन्।संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको अर्यालले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्र
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै ती निर्णय वदर गर्न आदेशको माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्लगायतलाई विपक्षी बनाई आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा संविधानको भावनाविपरीत संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया नै छलेर […]
रासस। सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति संविधानको भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै ती निर्णय बदर गर्न आदेशको माग गर्दै पूरक निवेदन दर्ता गरिएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषदलगायतलाई विपक्षी बनाई आज वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। यसअघि संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश र नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट निवेदनको पूरकको रुपमा निवेदन दर्ता गरिएको हो।
काठमाडौं, (नेस) । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको विरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दायर गरिएको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा दायर गरिएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको विरुद्ध पनि यसअघि दायर भएको रिट निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ […]
