राजनीतिभन्दा देश माथि हुन्छ । राजनीतिको ध्येय देश र जनताको समृद्धि हो, हुनु पर्छ । व्यक्तिगत, पारिवारिक सुखसयल पनि मुलुकको समृद्धिबिना अर्थहीन र अस्थिर हुन्छ । मुलुकको समृद्धि प्राप्तिका लागि जनअधिकारको सुनिश्चितता चाहिन्छ । जनअधिकारको सुनिश्चितासहित स्वतन्त्रताले शासकदेखि सर्वसाधारण नागरिकसम्मलाई मुलुकको समृद्धि लक्ष्यमा हातेमालो प्रवर्धन गर्छ । मुलुकका लागि राजनीतिक सीमा तोडेर हातेमालोको संस्कृति विकास गर्ने चाहमा राजनेता बिपी कोइरालाले विक्रम संवत् २०३४ देखि राजनीतिमा चियापान संस्कृति प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध जनताले लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र २०१७ मा राजाले खोसेपछि भारत निर्वासनमा रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति बिपी कोइरालाले २०३३ मा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केपछि कोजाग्रत पूर्णिमाका अवसरमा आयोजना गर्न थाल्नुभएको चियापान कार्यक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले परम्परा बनाएको छ । यस पटक पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित चियापानमा सहभागिता उदाहरणीय देखियो । अलग पार्टीका स्वाभाविक विपक्षीसमेत सम्मुख भए, शुभकामना आदानप्रदान गरे । त्यही परिवर्तनका संवाहक पुराना र ठूला पार्टीका नेतृत्वतर्फबाट सन्तोषप्रद कुरो आयो– हामीमाथि उठाउन प्रयास गरिएका प्रश्नको उचित जवाफ दिने छौँ । छिमेकी भारत र चीनमा जस्तो साम्राज्यवादी बुटधारी अनि घरेलु सामन्तवादविरुद्ध कठोर लडाइँ गर्नु नपरे पनि सँगसँगै कठोर जहानियाँ शासनविरुद्ध लडेर सँगसँगैजस्तो आधुनिक विकासको चरणमा पुगेका थिए नेपाली जनता । नेपालबाट अन्न लगेर खानुपर्ने ती दुई छिमेकी आज अन्तरीक्ष यात्राको होडमा छन्, नेपाली हामी तिनले खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा नपठाए भोकै, नाङ्गै बस्नुपर्ने, स्थल तथा हवाईमार्ग नदिए थुनिनुपर्ने अवस्थामा छौँ । हिजो ती देशलाई विश्व पहिचान दिलाउन सकेको स्वतन्त्र, स्वाधीन, स्वाभिमानी मुलुक आज विश्व रङ्गमञ्चको त्यो हैसियतमा कमजोर दृष्टिगोचर हुँदै छ । यो स्खलनको कारक के हो ? प्रजातन्त्र खोसेको शाही शासकीय पञ्चायती राजतन्त्र मात्र होइन, २०४६ को जनआन्दोलन अनि २०६२/६३ को संयुक्त जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूबाट सञ्चालित सत्ता पनि प्रश्नको घेरामा छ । त्यसैले निराश जनताले पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा परिवर्तनकारी दललाई ‘पुराना’ भनाउनुपर्ने गरी नयाँ दल उदाएका छन्, जिलौटाजस्तै । जिलौटो प्राण शून्यप्रायः हुन्छ । तर ती ड्ढ्ने क्रममा हुरी आए डढेलो फैलिन सक्छ । यस्तै नयाँ दलले २०८४ को चुनावमा परिवर्तनका संवाहक पुराना दललाई सखाप पारिदिने चेतावनी दिन तम्सिनु पाठापाठीको बुर्कुसीजस्तै त होला तर अब पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले मेरै सिङ ठूला भन्ने दम्भ राख्ने हो भने नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भन्ने आहान चरितार्थ हुन बेर लाग्दैन । प्राथमिकता राष्ट्र र नागरिकप्रतिको गम्भीर जिम्मेवारी हो । हो, त्यस्तो नहोस् भन्ने मनसुवा थियो बिपी कोइरालामा । राजनीतिक परिवेश र सन्दर्भ फरक छन् तर सार एउटै छ– नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र अनि मुलुकको स्वाधीनता रक्षा । हिजो निर्दलीय निरङ्कुशता र त्यसको आडमा मुलुकको स्वाधीनता हडपिने खतरा, आज लोकतन्त्रको लाभ अनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिहरूको लाचारीको फाइदा उठाई जिलौटा सल्काइदिएर डढेलो लगाइदिने खतरा । नेपालको जैविक प्रणाली नै ध्वस्त पारिदिने डढेलोको गुञ्जायसै समाप्त पार्न पनि सबै नेपालीबिच मेलमिलाप आवश्यक छ । अर्थतन्त्र उँभो लगाउन पनि ढिला गर्नुहुन्न । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित रहेको निरङ्कुश परिवेशमा सांस्कृतिक परम्परा सदुपयोग गरी चियापान कार्यक्रम आयोजना गर्नुको गूढार्थ थियो मुलुकको स्वाधीनता । बिपी कोइरालाले चाहेका भए भारतमै शासकीय मेजमानी खाएर बसी नेपालको राजतन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक लेपन लगाउन सक्नुहुन्थ्यो । तर उहाँले जोखिम मोल्नुभयो । फाँसीको खतरा भए पनि २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापका नीति लिएर स्वदेश आउनुभयो । मेरो घाँटी पनि राजासँगै जोडिएको छ भन्दै हामी नेपाली विभाजित छैनौँ, हुन्नौँ भन्ने स्वाभिमान प्रदर्शन गर्नुभयो । त्यो राष्ट्रिय स्वाभिमान अजेय, अभेद्य हुनु पर्छ । अहिले मुलुकले समृद्धिका लागि अख्तियार गरेको राजनीतिक प्रणाली, यसका संस्थापक राजनीतिक दलहरू अनि राज्य संस्था, निकायप्रति संशय विस्तारका प्रयत्न भइरहेका छन् । सोझो राजनीतिक बुझाइमा यो संशय जायज देखिए
पिटर्सबर्गमा रुसको नौसेना दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रुस अमेरिकाको प्रभुत्वको सामना गर्ने ‘महान सामुद्रिक शक्ति’ बन्न चाहन्छ भने। उनले नाटोको विस्तार र समुद्रमा ‘अमेरिकी प्रभाव बढाउने प्रयास’ रुसका लागि ठूलो खतरा भएको बताए। उनले रुसको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गर्नेहरूको सामना गर्न आवाजको गतिमा आक्रमण गर्न सक्ने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइललाई छिट्टै सेनामा समावेश गरिने […]
छलफल हो कि छल मात्रै हो ?यो हतारो किन हो ?खोलेर आँखादेशहितका लागि राम्ररी सुन यो,के सधैं तिमी सत्तामा हुन्छौंदेशभन्दा बढी आयु छ ?समवेदनाहीन,बुझ्दैनौं किन स्वाधीनता दाउमा छ । देशको रक्षा, जनताको हित, कर्तव्य राज्यकोरच्दछौं किन बहाना गर्दै नाटक यो ?खतरा तिम्ले निम्त्याउ“छौंकिन देशको जीवनमा ?के कुटिल स्वार्थ राख्दछौं,सरकार भन न मनमा । कवितापछिको रावलको […]
The post नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा भीम रावलको कविता appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
राजनीतिक परिवर्तनको कारकतत्त्व प्रजातन्त्रसहितको समृद्धि र विकास हो । तर, सुशासनको अभावमा भ्रष्टाचारले जरा गाडिसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ । कोरोना संकटले गालेको अर्थतन्त्रलाई एमसीसीलगायत एजेन्डाले थप गिजोलेको देखिन्छ । साधारण खर्चसमेत धान्न मुलुकलाई कठिन भएको छ र कर र महँगीको मारले सर्वसाधारणलाई थला पार्ने स्थिति छ । सत्तास्वार्थले संसद् महीनौंदेखि बन्धक हुँदा आवश्यक कानून पारित हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनै सरकार पनि स्थिर रूपमा टिकेको उदाहरण छैन ।
नयाँ संविधानको निर्माणले अधिकांश राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अबको उद्देश्य निश्चय पनि सबै वर्गले अनुभूत गर्ने दिगो आर्थिक विकास नै थियो । राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थायित्वविनाको आर्थिक विकासको परिकल्पना अधुरो हुने गर्छ । सरकारका लागि धेरै कुरा अनुकूल हुँदाहुँदै पनि आफैमा मिल्न नसक्नु, अपेक्षित विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नु, भित्रिएको विदेशी सहयोगमा पनि अनावश्यक राजनीतिक दाउपेच र सत्ता स्वार्थले मुलुकको आर्थिक विकास चेपुवामा परेको छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिको विश्व व्यापारीकरण र आर्थिक उदारीकरणले धेरै व्यावसायिक घराना जन्मायो र उनीहरूको व्यवसाय पनि उचाइमा पुग्यो । तर, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति र उपयुक्त नीतिका कारण राज्यको विकासको पहुँच साना व्यवसायी र गरीब जनतासम्म पुग्न नसक्नु र लक्षित वर्गले विकासको अनुभूति गर्न नसक्नुले अर्थतन्त्र सत्ता स्वार्थको चेपुवामा कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ताको सिंढी बनाउनु हुँदैन । राज्यका तिन अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध कमजोर भएको अवस्था छ । राजनीतिक प्रभाव र सत्ता स्वार्थमा पटकपटक परिवर्तन भइरहने विभेदकारी करनीतिले व्यावसायिक क्षेत्र तरंगित भएको छ । करको दायरा बढाएर स्थायी नीति अवलम्बन नगरेसम्म निजीक्षेत्रका लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिनाइ हुन्छ । वास्तवमा करनीति नै अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हो । संसारका थोरै मुलुकले मात्र करका दरलाई अस्थिर राख्ने गर्छन् जसले अर्थतन्त्रको सवै पाटोमा अस्थिरता ल्याउने गर्छ । करनीतिले लगानीको वातावरण र आर्थिक विकासलाई चित्रण गरेको हुन्छ तसर्थ यो स्थिर रहनुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक स्थायित्व एउटा मुद्राका दुईओटा पाटो भएकाले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता जरूरी छ । आर्थिक स्थायित्वका लागि अर्थतन्त्रमा बेलाबखत आउने संकटलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादकत्व नबढेसम्म महँगी घट्दैन र मुद्रास्फीति निरन्तर बढिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थायित्वको कल्पना अधुरो हुन्छ ।
हाल नेपालमा विदेशी मुद्राको विनिमय दरको परिवर्तन अप्रत्याशित छ । दिनहुँको आन्दोलन र घेराउले मुलुक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने हो कि ? भन्ने खतरा उत्तिकै छ । महामारीको असरले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव यथावत् छ । अनुत्पादक क्षेत्रको बढ्दो लगानीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने सम्भावना न्यून छ । महँगी हाल पनि बढी रहेकै छ, आर्थिक वृद्धिदर घटिरहेको छ । निजीक्षेत्रलाई लगानी योग्य पूँजीको उपलब्धता न्यून छ । ठूला आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन अपेक्षित नभएबाट बैंकिङ क्षेत्र संकटमा पर्दै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास छ र व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय नीति दीर्घकालीन सोच राखेर ल्याउनुपर्नेमा क्षणिक राजनीतिक ख्याति र सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको देखिन्छ । देशको आय तथा व्ययको वैज्ञानिक ढाँचाको निर्माणविना आर्थिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन ।
विकासका पूर्वाधारजस्तै सडक पिच, खानेपानीको व्यवस्था, बाटो, स्कूल, कलेज, पुल, बिजुली आदि जस्ता विकास निर्माणमा भएको बजेट विनियोजन विवादरहित हुन सकेन, कही न कही राजनीतिक गन्ध देखियो । पहुँचको आधारमा हुने बजेटिङले गर्दा देशको सन्तुलित विकास हुन सकेन । धनी झन् धनी गरीब झन् गरीब बनाउने खालको सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक दाउपेचले मुलुकको अर्थतन्त्र सधैं चेपुवामा परेको देखिन्छ । मन्त्रीले आफूमातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गर्छन् । तपाईं कसैको प्रभावमा नपरी काम गर्नुहोस् । त्यसको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै आफू माथिल्लो नेताको प्रभावमा परी कार्य गर्ने र आफ्नो कर्मचारीलाई समेत प्रभावमा पारी जनहित विपरीतका व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि काम गर्ने गराउने प्रचलन छ । भनाइ र गराइमा तादात्म्य मिलेको देखिँदैन जुन अर्थतन्त्रको बाधक हो । यसले सुशासनलाई समेत कमजोर बनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति र आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति गर्दा कानून र व्यावसायिकताको ख्यालै नराख्ने संस्कार राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको दिनचर्या जस्तै भइरहेकोप्रति जनचासो बढेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी होस् वा चिनियाँ सहयोग परियोजना वा अन्य देशबाट प्राप्त विभिन्न प्रकारका सहयोग नै किन नहोस् । यदि यसमा देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, असंलग्नता जस्ता पक्षको सुनिश्चितता हुन्छ भने र ऋण नभै यस्ता खालका रकम अनुदानमा पाइन्छ भने बढी टाउको दुखाइ किन ? हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुख मुलुकलाई यस्ता खालका सहयोग वर्षेनि जरुरी पर्छ ।
देशको वार्षिक बजेट सधैं घाटामा र शोधनान्तर स्थिति सधैं नकारात्मक भएकाले विकासका लागि ऋण र अनुदानको अपरिहार्यता छ । नेतामा सत्तामा हुँदा एक कुरा बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने बानीमा सुधार जरूरी छ । अहिले देशमा एमसीसीलगायत सहयोग परियोजनाको हतियार प्रयोग गरेर राजनीतिक मानमर्दन गर्ने र जनमतबाट एकले अर्कोलाई कसरी गिराउने भन्ने खालको राजनीतिक दाउपेच भएको छ । बरु सबै राजनीतिक दल र तिनका नेता, सरकार देशको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासमा जिम्मेवार हुने हुँदै देशलाई छिट्टै समृद्धितर्फ डोर्याउने योजनामा सामूहिक सहमति जुटाई अघि बढ्ने, वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने, विकास खर्च बढाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र सुशासनको क्षेत्रमा हुने अलोकप्रिय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न हातेमालो गर्ने हो भने आर्थिक विकास टाढा छैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
मस्को । रुसको शिक्षा मन्त्रालयले मुलुकभरिका विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई युक्रेनमा स्वाधीनता मिसन अर्थात् युद्ध किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा भर्चुअल पाठ पढाउने घोषणा गरेको छ । स्थानीय समयानुसार बिहीबार मध्याह्न उक्त पाठ प्रसारण गरिने कार्यक्रम छ ।
विद्यार्थीलगायत दर्शकहरूलाई रुसका लागि उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)को खतरा र रुस किन पूर्वी युक्रेनका...
राजधानीमा आइतवार सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे दलका नेताहरूबीच बहस भएको छ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता राष्ट्रघाती नभएको भन्दै बचाउ गरे भने केही कम्युनिस्ट दलका नेताहरूले एमसीसी खारेज गरिनुपर्ने धारणा अघि सारे।'राष्ट्रघाती भन्ने पढेको छ कि छैन, त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नुपर्यो। एससीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती? मैले हेर्दा कहीँ राष्ट्रघात देख्या छैन,' देउवाले भने।'म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ। राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला म? म पनि प्रजातन्त्रको लागि, राष्ट्रको लागि लडेको मान्छे हो, मैले राष्ट्रघाती सन्धि गरुँला?'प्रचण्ड र अन्य नेताहरूसँग आफ्नो छलफल भइरहेको भन्दै देउवाले एमसीसीबारे राम्रोसँग बुझ्न माओवादी अधिवेशनका सहभागीहरूलाई आग्रह गरे।एमसीसी अनुदान 'सित्तैमा आएको पैसा' भएको भन्दै देउवाले विश्व ब्याङ्क र एशियाली विकास ब्याङ्कसँग लिने ऋणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुने बताए।फरक प्रसङ्गमा देउवाले आगामी निर्वाचनसम्म माओवादीसँगको गठबन्धन जान सक्ने सङ्केत गरे।'अझ म त के चाहन्छु भने अगाडि पनि गठबन्धन जाओस्... यो कसैको खिलाफको गठबन्धन होइन। ओलीजीहरूलाई नलागोस् कि यो उहाँहरूको खिलाफको गठबन्धन हो। आफूहरू त मिल्न पाइन्छ नि,' देउवाले भने।प्रचण्डले एमसीसीबारे के भने?उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई 'आफ्नो विचार' भने।'उहाँले आफ्नो विचार भन्नुभयो, त्यो स्वतन्त्रता उहाँलाई छ,' प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसामा केही समय खर्चिएका प्रचण्डले दलहरूबीच सहमति नभई एमसीसी अघि नबढ्ने सङ्केत गरे।'हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफल गरेर हामी समझदारी बनाउँछौँ पनि भन्नुभयो। त्यो पनि ठूलो कुरा भन्नुभयो।'अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने माओवादीको पनि चाहना भएको प्रचण्डको भनाइ थियो।'उहाँले सजिलै गठबन्धन चाहिँ कुनै हालतमा परैसम्म चुनाव पछिसम्म पनि लैजाने भन्दिनुभयो। तपाईँ हामीले सुन्न चाहेको कुरा त्यही थियो उहाँको मुखबाट,' प्रचण्डले भने।'हामी सबैलाई चाहिएकै त्यही हो।'नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीबारे नबोले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा जनताको सुझावका आधारमा दलहरू अघि बढ्नुपर्ने बताए।छेवैमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उनले गठबन्धन, राजनीतिक दल र जनताको सुझावका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गरे।'देशले समृद्धि हासिल गर्न सकेन र विकासले तीव्रता प्राप्त गर्न सकेन भने हामी पछि पर्छौँ,' पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने।'मूल कुरामा सहमति भए बाँकी कुरा थाती राखेर जान पनि सकिन्छ।'एमाले महासचिवले के भने?संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र परराष्ट्र नीतिमा नेपालका दलहरू एक ठाउँमा उभिन नसके देश नियन्त्रित अस्थिरताको सिकार हुनसक्ने खतरा औँल्याए।'पूर्वाधार विकासका मामलामा हामी एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ। बलियो पूर्वाधारले कम्युनिजम ल्याउन अवरोध खडा गर्दैन हामी पूर्वाधार विकासका योजनामा किन विमति राख्ने?' एमसीसी सम्झौताप्रति सङ्केत गर्दै पोखरेलले भने।उनले नेकपाको एकता जोगाउन नसकेकोमा आफूलाई पछुतो भएको बताए।'हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो,' पोखरेलले भने।अन्य नेताहरूले के भने?जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गरेर मात्रै नयाँ समाजको निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ अघि बढ्न माओवादीलाई शुभकामना दिए।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झाले सङ्घीयता र समावेशिताको एजेन्डालाई उचित तरिकाले सम्बोधन गराउन माओवादी महाधिवेशन सफल हुने अपेक्षा आफ्नो दलले लिएको बताए।राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी खारेज गर्न माओवादी महाधिवेशनले निर्णय लिनुपर्ने बताइन्।नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले एमसीसी सम्झौता खारेज र गुमेका नेपाली भूमि फिर्ता लिने पहल माओवादी अधिवेशनले अघि बढाए आफ्नो दलसँग पार्टी एकीकरणको बाटो खुल्ने बताए।नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको माओवादीले जनताका असन्तोष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कुन्तीकुमारी शाहीले विचार र वाद फरक भए पनि राष्ट्र निर्माणमा सबै दलहरू एकै ठाउँमा जुट्नुपर्ने बताइन्।माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व, विधान र वैचारिक कार्यनीतिबारे छलफल र निर्णय हुने बताइएको छ।पार्टीको गठनबाटै अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले यो महाधिवेशनपछि पनि पार्टी अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने नेताहरूले बताएका छन्।महाधिवेशनले पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएर १५ पुर्याउने केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुमोदन गर्ने ठानिएको छ। माओवादी पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ सहित ७ जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। -बिबिसीबाट साभार
काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा एमालेका कारबाहीमा परेका नेता माधवकुमार नेपालले व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा शुभकामना दिँदै नेता नेपालले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान समेतमा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको औँल्याएका हुन् ।
“संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ति, सुशासन,...
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता एवं समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको सम्मान नगर्दासम्म गणतन्त्र सुरक्षित हुन नसक्ने बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेता नेपालले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान समेतमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुँदा सशक्त आवाज उठाउनु गणतन्त्र प्रेमी र देशभक्त नागरिकको दायित्व भएको समेत बताएका छन् ।‘यस ऐतिहासिक दिवसले गणतन्त्
