राजधानीमा आइतवार सुरु भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे दलका नेताहरूबीच बहस भएको छ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता राष्ट्रघाती नभएको भन्दै बचाउ गरे भने केही कम्युनिस्ट दलका नेताहरूले एमसीसी खारेज गरिनुपर्ने धारणा अघि सारे।'राष्ट्रघाती भन्ने पढेको छ कि छैन, त्यो पनि थाहा छैन मलाई त। पहिले पढ्नुपर्यो। एससीसी कहाँ छ राष्ट्रघाती? मैले हेर्दा कहीँ राष्ट्रघात देख्या छैन,' देउवाले भने।'म पनि नेपालको प्रधानमन्त्री हुँ। राष्ट्रको खिलाफमा जाउँला म? म पनि प्रजातन्त्रको लागि, राष्ट्रको लागि लडेको मान्छे हो, मैले राष्ट्रघाती सन्धि गरुँला?'प्रचण्ड र अन्य नेताहरूसँग आफ्नो छलफल भइरहेको भन्दै देउवाले एमसीसीबारे राम्रोसँग बुझ्न माओवादी अधिवेशनका सहभागीहरूलाई आग्रह गरे।एमसीसी अनुदान 'सित्तैमा आएको पैसा' भएको भन्दै देउवाले विश्व ब्याङ्क र एशियाली विकास ब्याङ्कसँग लिने ऋणमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु हुने बताए।फरक प्रसङ्गमा देउवाले आगामी निर्वाचनसम्म माओवादीसँगको गठबन्धन जान सक्ने सङ्केत गरे।'अझ म त के चाहन्छु भने अगाडि पनि गठबन्धन जाओस्... यो कसैको खिलाफको गठबन्धन होइन। ओलीजीहरूलाई नलागोस् कि यो उहाँहरूको खिलाफको गठबन्धन हो। आफूहरू त मिल्न पाइन्छ नि,' देउवाले भने।प्रचण्डले एमसीसीबारे के भने?उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई 'आफ्नो विचार' भने।'उहाँले आफ्नो विचार भन्नुभयो, त्यो स्वतन्त्रता उहाँलाई छ,' प्रधानमन्त्री देउवाको प्रशंसामा केही समय खर्चिएका प्रचण्डले दलहरूबीच सहमति नभई एमसीसी अघि नबढ्ने सङ्केत गरे।'हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफल गरेर हामी समझदारी बनाउँछौँ पनि भन्नुभयो। त्यो पनि ठूलो कुरा भन्नुभयो।'अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने माओवादीको पनि चाहना भएको प्रचण्डको भनाइ थियो।'उहाँले सजिलै गठबन्धन चाहिँ कुनै हालतमा परैसम्म चुनाव पछिसम्म पनि लैजाने भन्दिनुभयो। तपाईँ हामीले सुन्न चाहेको कुरा त्यही थियो उहाँको मुखबाट,' प्रचण्डले भने।'हामी सबैलाई चाहिएकै त्यही हो।'नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीबारे नबोले पनि राष्ट्रिय मुद्दामा जनताको सुझावका आधारमा दलहरू अघि बढ्नुपर्ने बताए।छेवैमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उनले गठबन्धन, राजनीतिक दल र जनताको सुझावका आधारमा अघि बढ्न आग्रह गरे।'देशले समृद्धि हासिल गर्न सकेन र विकासले तीव्रता प्राप्त गर्न सकेन भने हामी पछि पर्छौँ,' पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने।'मूल कुरामा सहमति भए बाँकी कुरा थाती राखेर जान पनि सकिन्छ।'एमाले महासचिवले के भने?संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रियता, स्वाधीनता र परराष्ट्र नीतिमा नेपालका दलहरू एक ठाउँमा उभिन नसके देश नियन्त्रित अस्थिरताको सिकार हुनसक्ने खतरा औँल्याए।'पूर्वाधार विकासका मामलामा हामी एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ। बलियो पूर्वाधारले कम्युनिजम ल्याउन अवरोध खडा गर्दैन हामी पूर्वाधार विकासका योजनामा किन विमति राख्ने?' एमसीसी सम्झौताप्रति सङ्केत गर्दै पोखरेलले भने।उनले नेकपाको एकता जोगाउन नसकेकोमा आफूलाई पछुतो भएको बताए।'हामीले एकताका लागि गरेका प्रयासहरू इमानदार प्रयास थिए। नेकपा गठन कुनै गलत कुरा थिएन। त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो,' पोखरेलले भने।अन्य नेताहरूले के भने?जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गरेर मात्रै नयाँ समाजको निर्माण गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्फ अघि बढ्न माओवादीलाई शुभकामना दिए।लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झाले सङ्घीयता र समावेशिताको एजेन्डालाई उचित तरिकाले सम्बोधन गराउन माओवादी महाधिवेशन सफल हुने अपेक्षा आफ्नो दलले लिएको बताए।राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी खारेज गर्न माओवादी महाधिवेशनले निर्णय लिनुपर्ने बताइन्।नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सिपी गजुरेलले एमसीसी सम्झौता खारेज र गुमेका नेपाली भूमि फिर्ता लिने पहल माओवादी अधिवेशनले अघि बढाए आफ्नो दलसँग पार्टी एकीकरणको बाटो खुल्ने बताए।नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले राजनीतिक आन्दोलनबाट आएको माओवादीले जनताका असन्तोष सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी कुन्तीकुमारी शाहीले विचार र वाद फरक भए पनि राष्ट्र निर्माणमा सबै दलहरू एकै ठाउँमा जुट्नुपर्ने बताइन्।माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व, विधान र वैचारिक कार्यनीतिबारे छलफल र निर्णय हुने बताइएको छ।पार्टीको गठनबाटै अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले यो महाधिवेशनपछि पनि पार्टी अध्यक्षमा निरन्तरता पाउने नेताहरूले बताएका छन्।महाधिवेशनले पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएर १५ पुर्याउने केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुमोदन गर्ने ठानिएको छ। माओवादी पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ सहित ७ जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक जना कोषाध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। -बिबिसीबाट साभार