गृह बाहेकका मन्त्रालयले सीडीओलाई सोझै काम लगाउन नपाउने

स्वीकृती नलिएका १५ फुटबल पदाधिकारी बेलायत जान नपाउने

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपको स्वीकृतीबिना १५ एन्फा पदाधिकारीलाई बेलायत जान रोक लगाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको समेत जनाएको छ ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

रकमान्तरमा रोक लाग्दै

काठमाडौं । सरकारले बजेट रकमान्तरमा रोक लगाउने भएको छ । कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि विनियोजित रकम समयमा खर्च नगरी अर्कैतिर रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा रोक लगाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्षको मध्यतिर रकमान्तर गर्ने परिपाटीमा रोक लगाउने तयारी अर्थले गरेको जानकारी दिएका हुन् । आफूखुशी बजेट बनाउने र वर्षको बीचमा आएर रकमान्तर गर्ने परिपाटी गलत भएको भन्दै यसमा रोक लगाउने तयारी भएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै रकमान्तर पूर्णरूपमा रोक्ने गरी अर्थले तयारी थालेको छ । ‘औचित्यको आधारमा नभई आफूखुशी बजेट बनाउने र वर्षको बीचमा आएर रकमान्तरण गर्ने गलत परिपाटी रोक्न हामीले नीति नै बनाउँदै छौं,’ शुक्रवार भैरहवामा सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा मन्त्री पौडेलले भने, ‘अर्को वर्षदेखि बजेट रकमान्तर नै गर्न नपाउने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौं ।’ अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार मात्रै नभई सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर बजेट रकमान्तर गरेर नयाँ काम गर्ने पुरानो परम्परा रहँदै आएको छ । योजना छरपस्ट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बेला फितलो हुने परिपाटी रोक्न बजेट रकमान्तरमा रोक लगाउन खोजिएको हो । पौडेलका अनुसार आगामी वर्षका लागि बजेट निर्माणको काम शुरू भइसकेको छ । आगामी वर्षदेखि रकमान्तरमा रोक लगाउन अर्थले गृहकार्य थालिसकेको छ । बजेट रकमान्तर प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकोप्रति संसद्को अर्थ समितिले समेत चासो देखाउँदै आएको छ । यो प्रवृत्ति रोक्न समितिले पटकपटक अर्थमन्त्री, अर्थसचिवलाई डाकेर निर्देशन दिँदै आएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकार खर्च कटौतीको विन्दुमा पुगेको भन्दै अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य खर्चमा जोड नदिन सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, ‘हामी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं भन्ने बुझ्नुपर्छ । राजस्व परिचालनको अवस्था गतवर्षको भन्दा १५/२० प्रतिशत कमजोर छ । यसैले खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी हुन जरुरी छ ।’ मन्त्री पौडेलले बजेट बनाउँदा औचित्य र आवश्यकताका आधारमा बनाउन पनि कार्यालय प्रमुखहरूलाई आग्रह गरे । उनले संघीय सरकारले संघीय महत्त्वको, प्रदेशले प्रादेशिक महत्त्वको र पालिकाले स्थानीय महत्त्वको योजनामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । खर्च कटौती गर्न ताकेता सरकारले स्थानीय तहलाई पनि खर्च कटौतीको ताकेता गर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलवार संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा पनि सोहीअनुसार गर्न धमाधम पत्र काट्न थालिएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई चालू खर्च २० प्रतिशत कटौती गर्न परिपत्र गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय निकायमा चालू शीर्षकको खर्च कटौती भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले शुक्रवार सबै जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई पत्र पठाउँदै चालू शीर्षकमा २० प्रतिशत खर्च कटौतीको निर्देशन दिएको हो । सरकारको वित्त सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले गत मंगलवार २० प्रतिशत चालू खर्च कटौतीको निर्णय गरेको थियो । इन्धन, पत्रपत्रिका खर्च, भत्ता, कार्यालय सञ्चालनलगायत शीर्षकमा करीब साढे २४ अर्ब बराबर खर्च कटौती भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसकेको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त हुन नसकेको, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आर्थिक दायित्व बढ्दै गएकोलगायत कारण खर्च कटौतीको निर्णय गर्नु परेको अर्थले बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

ऋण नतिरेसम्म हाइड्रोका प्रमोटरलाई शेयर बिक्रिमा बन्देज लगाउन सिफारिस

उर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको एक समितिले जलविद्युत आयोजनाका संस्थापक शेयरधनीलाई शेयर बिक्रिमा कडाई गर्न सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु समेत समेटी नीतिगत सुझाव दिन मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा २०७९।४।१७ मा गठित सात सदस्यीय समितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो । समितिले 'जलविद्युत आयोजनाको विकास, सर्वेक्षण एवं उत्पादन अनुमतिपत्र/निर्देशिका तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन' तयार पारि उर्जा मन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा विद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको मितिमा कायम रहेका संस्थापक शेयरधनीहरु Payback Period (बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण चुक्ता नगरेसम्मको अवधि) वा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको दश वर्ष पूरा नभएसम्म संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर विक्री गर्न वा धितोबन्धकी राख्न नपाउने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।विद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीहरुले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र किनबेच तथा धितो राख्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनमा यस्तो खालको ब्यबस्था गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर जलविद्युत आयोजना सञ्चालन/निर्माणमा कुनै वाधा व्यवधान उत्पन्न भई विशेष परिस्थिति सिर्जना हुन गएमा वा संस्थापकहरु एक-आपसमा शेयर खरिद विक्री गर्न सहमत भएमा वा संस्थापक शेयरधनी कालो सूचीमा समावेश हुन पुगेमा वा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर भएको संस्थापक शेयरधनीको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई संस्थापक शेयर खरिद विक्री गर्न सकिने ब्यबस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।त्यस्तै आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भई नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदाका दिनसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुँदा कायम रहेको शेयरको कम्तिमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनीहरुको शेयर स्वामित्व रहेको हुनुपर्ने ब्यबस्था गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजक रहेको उक्त समितिको सदस्यहरुमा मन्त्रालयका सहसचिव पुस्कर सापकोटा, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सन्दिप कुमार देव, विद्युत विकास विभागका उप महानिर्देशक संजय ढुंगेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक प्रदिप कुमार थिके,र विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी थिए। समितिको सदस्य सचिवको रुपमा उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी थिए ।

Bizpati श्रावण २०७९

साउदीमा दिउँसोको समयमा श्रमिकलाई बाहिर घाममा काम लगाउन नपाइने

काठमाण्डौ – अत्याधिक गर्मी बढेपछि साउदीले दिउँसोको समयमा खुला क्षेत्रमा काम लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले भोलि अर्थात् १५ जुन देखि आउँदो सेप्टेम्बर १५ सम्म दिउँसोको १२ बजेदेखि ३ बजेसम्म कुनै पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई बाहिर घाममा गर्नु पर्ने काम लगाउन नपाउने जनाएको छ । प्रतिबन्ध लगाएको समयमा घाममा बाहिर काम लगाएमा रोजगारदातालाई कारबाही हुने छ । मन्त्रालयको यो निर्देशन विपरीत कुनै पनि रोजगारदाताले आफूलाई बाहिर घाममा काम गर्न बाध्य पारिएमा मन्त्रालयमा १९९११...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

यस्ता छन् सीसीएमसी बैठकले गरेका १३ निर्णय, खोप नलगाएकाले सार्वजनिक सेवा नपाउने

कोरोना सङ्क्रमणको लहर देखिन थालेपछि कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सिसिएमसी) ले नेपाल सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरेको छ । केन्द्रको आज बसेको बैठकले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न, २५ जना भन्दा बढी भेला हुन नदिन, सार्वजनिक स्थानमा जाँदा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य देखाउन, खोप लगाएकालाई मात्र हवाई उडान गर्न दिन, स्मार्ट लकडाउन गर्ने अधिकार सिडिओलाई दिन लगायतका १३ बुँदे सिफारिस गरेको हो । यस्ता छन् केन्द्रका सिफारिस : १. विश्व परिवेश र छिमेकी मुलुकहरुमा कोभिड १९ तीव्र रुपमा फैलिरहैको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी सो को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनचेतना अभिवृद्धि, औषधि तथा औषधिजन्य सामानहरु छिटो छरितो माध्यमबाट खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने । २. सार्वजनिक स्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक, तथा धेरै जना उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक, सामाजिक एवम् त्यहि प्रकृतिको कार्यक्रम नगर्न आह्वान गर्ने । त्यस्तै नगरी नहुने नियमित कार्यक्रमको हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर गर्ने व्यवस्था मिलाउने । अर्को सूचना नभएसम्म सार्वजनिक स्थलहरुमा २५ जनाभन्दा बढि भेला हुने गरी मेला, भेला तथा महोत्सवहरु आयोजना नगर्न नगराउन सबै स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालय मार्फत् लेखि पठाउन सिफारिश गर्ने।३. सार्वजनिक स्थानहरुमा (कार्यालय, होटल, रेष्टुरेण्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाईयात्रा, पार्क आदि ) प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा कोभिड विरुद्धको Vaccine लगाएको कार्ड ( मोवाइलमा फोटो भएपनि हुने ) साथमा राख्ने र ति निकायहरुले खोप कार्ड हरेर मात्र प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाउने गरी यही माघ ७ गतेदेखि लागु गर्ने व्यवस्थाका लागि सबै DCMC लाई गृह मन्त्रालय मार्फत् सिफारिश गर्ने । ४. माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने । ५. देशभरका सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरुले वार्षिक विदामा मिलान हुने गरी आगामी माघ १५ सम्म विदा दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत् सूचना जारी गर्न सिफारिश गर्ने । विदाकै अवधिमा १२ वर्ष देखि १७ वर्षसम्मका विद्यार्थीहरुलाई र १८ वर्षभन्दा माथिका सबै उमेर समुहका पूर्ण खोप लगाउन बाँकी शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकहरुलाई खोप उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक खोप आपूर्ति गर्ने र जिल्ला खोप समन्वय समितिले प्राथमिकताका साथ अभियान संचालन गर्न सहजीकरण गर्ने । यस कार्यमा प्रदेश सरकारहरुले सहयोग र सहजिकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत् तथा सबै स्थानीय तहहरुलाई विगतमा झै आवश्यक सहयोग तथा सहजिकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् अनुरोध गर्ने । ६. नेपाल प्रवेश विन्दुमा एन्टिजेन परीक्षणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र त्यस्तो परीक्षणबाट Positive देखिएकाहरुलाई तत्काल संस्थागत आईसोलेसन (होल्डिङ्ग सेन्टर, होटेल आदि) मा राख्न सम्बन्धित DCMC ले समन्वय गर्ने र विगतमा भएको अभ्यास अनुरुप भुक्तानी गर्ने स्रोत सुनिश्चताको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । )७. सार्वजनिक स्थानहरुमा निशुल्क एन्टीजन टेस्ट वुथहरु स्थापना गर्ने र नियमित खोप केन्द्रहरुमा खोपलाई अभियान कै रुपमा अगाडि बढाउने ।८. विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानका पूर्व निर्धारित सेमेष्टर र वार्षिक परीक्षाहरु जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड पालना हुने गरी जेड आकारमा वसाई व्यवस्था गरी संञ्चालन गर्न, परीक्षा केन्द्रमा मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्न र भौतिक दूरीको प्रावधान कडाईका साथ परीपालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने।९. पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रुको भिडभाड कम हुने गरि उडान तालिका मिलाउने र माघ ७ गते पछि आन्तरिक उडानमा खोप कार्ड हुने यात्रुलाई मात्र बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने। १०. नेपाल सरकारबाट २०७८।८।१३ र २०७८।९।८ मा जारी आदेशलाई अध्यागमन विभागबाट ट्राभल एडभाईजरी जारी गर्दा देहाय अनुसार थप स्पष्ट पार्ने । क. पूर्ण मात्रा खोप लगाएको र वोडिङ्ग पास जारी हुनु भन्दा ७२ घण्टा भित्रको PCR Negative भएको यात्रुलाई विदेशबाट नेपाल प्रवेशको लागि सम्बन्धित वायुसेवाले वोडिङ्ग पास जारी गर्ने । ख. कोभिड-१९को नयाँ ओमिक्रोन भेरियन्टको पहिलो पटक संक्रमण पहिचान भएका दक्षिण अफ्रिका लगायत ९ (नौ) देशहरुबाट नेपाल आउने वा ती मुलुकहरुमा ट्रान्जिट बनाई नेपाल यात्रा गर्ने नेपाली नागरिक, कूटनीतिक तथा अफिसियल राहदानी वाहक वा आवासीय प्रवेषाज्ञा प्राप्त यात्रुहरुको हकमा मात्रक्वारेण्टिन तथा आईसोलेसनको व्यवस्था लागू हुने | ११. अध्यागमन विभागले ट्राभल एड्भाइजरी सूचना जारी गर्दा गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसंग समन्वय गर्ने । त्यस्तो सूचनामा जारी भएको निश्चित मिति, समय र अवधी (duration) पछि मात्र लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउने | १२. कोभिड-१९ संक्रमणको स्थानीय अवस्था हेरी जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ र एकीकृत कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना, २०७८ कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गृह मन्त्रालय मार्फत् निर्देशित गर्ने ।१३. समाजमा ओमिक्रोन लगायतका भेरियन्टको प्रभाव र ध्यान दिनुपर्ने विषयमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरु मार्फत नागरिक स्तरमा सकारात्मक सूचना जानकारी उपलब्ध गराउने कार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप पहल गर्ने ।

Bizpati मंसिर २०७८

न्यूजिल्याण्डमा धुम्रपानमाथि व्यापक कडाइ, नयाँ पुस्ताले चुरोट किन्‍न नपाउने

२३ मंसिर, काठमाडौं । न्यूजिल्याण्डले धुम्रपान निर्मूल पार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिलका लागि आगामी पुस्तालाई चुरोट एवं सूर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । बिहीबार न्यूजिल्याण्डको स्वास्थ्य मन्त्रालयले धुम्रपानमाथि व्यापक कठाइ गर्ने घोषणा गरेको हो। सोही घोषणाअन्तर्गत एक कानुन ल्याएर नयाँ पुस्तालाई चुरोट एवं सूर्तीजन्य पदार्थ सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउन लागेको बीबीसीले जनाएको छ । आगामी […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

के कोरोना खोप लगाउन नपाएका विद्यार्थीहरु परीक्षामा सामेल हुन पाउँछन्?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उमेर नपुगेर, कुनै स्वास्थ्य समस्या भएर वा अन्य कारणले खोप लगाउन नपाउने विद्यार्थीहरुले पनि कुनै बाधा बिना परीक्षा दिन पाउने स्पष्ट पारेको छ।

स्वास्थ्य साप्ताहिक श्रावण २०७८

कोभिसिल्ड खोपको दोश्रो मात्रा तत्काल लगाउन नपाइने

कोभिशिल्ड खोप लगाएका ६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकले तत्काल दोस्रो मात्रा लगाउन नपाउने भएका छन् । परिवार कल्याण महाशाखा निर्देशक डा.तारानाथ पोखरेलका अनुसार पहिलो चरणको खोप लगाएकाहरुले तत्काल दोश्रो मात्रा लगाउन नपाउने भएका हुन् ।यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिशिल्ड खोप लगाइएको ९ देखि १२ हप्ताको बीचमा दोस्रो मात्रा दिने घोषणा गरेको थियो । जेष्ठ नागरिकहरुले पहिलो मात्रा लगाएको ११ हप्ता नाघिसकेको छ । १२ हप्ताभित्र खोपको दोस्रो मात्रा दिने सम्भावना कम रहेको पोखरेलले बताए ।यद्यपि, यो खोप प

Ratopati बैशाख २०७८

विद्यालय वा अन्य स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी जम्मा हुन रोक लगाउन सिफारिस

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले केभिड १९ भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाइ ख्याल गर्दै २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने तथा विद्यालयहरूमा पनि २५ जनाभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने शिफारिस गरेको छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७७

कतारमा अब ६ घण्टा मात्रै काम, कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने

कतारमा रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई ६ घण्टा भन्दा बढी काममा लगाउन नपाउने भएका छन् । यस्तै कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले सचेतना र सरसफाइ बढाउने, भिडभाड घटाउने र कार्यस्थल सुरक्षा अपनाउने जस्ता विषयमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिए...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७६

गृह बाहेकका मन्त्रालयले सीडीओलाई सोझै काम लगाउन नपाउने

सम्बन्धित सामग्री